ऐन संशोधन नै गरेर सहकारीलाई कसिँदै, कर्जा सूचना केन्द्र र न्यायाधीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले फार्ष्ट ट्र्याकमार्फत् काम गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि फार्ष्ट ट्र्याकमा काम गर्ने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले विभिन्न छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणसँगै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोेष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्नका लागि पनि तीव्ररूपमा तयारी थालेको हो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि लामो समयदेखि स्थापना हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्र, कोष र न्यायाधीकरणलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि व्यापक छलफल गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अहिले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर दोस्रो तहको नियामकलाई अगाडि बढाउनुका साथै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष कोष र न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार ती निकायहरू स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकाय तथा संस्थासँग छलफल पनि भइरहेको छ । ‘हामी जसरी पनि सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा छौं, विभिन्न निकाय तथा संस्थासँग पनि छलफल गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, न्यायाधीकरण गठनका लागि पनि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं, अब हामी पछाडि फर्किदैनौं, अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गर्नु पर्ने सबै काम छिटोभन्दा छिटो सक्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयसँग पनि नियमित छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले कानुन संशोधन गरेर वा अहिलेकै व्यवस्थामा पनि रहेर जतिसक्दो छिटो काम सकाउने बताए । उनका अनुसार सहकारी ऐन संशोधनका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ । सहकारीका पीडित बचतकर्ताले पनि सहकारी ऐन शंसोधनको माग गरेको बताउँदै त्यसतर्फ पनि विभागले काम गरिरहेको बताए । बचतकर्ताले पनि कानुनी संशोधनका लागि माग गरेका छन्, त्यसका लागि पनि कार्यदल बनिसकेको छ, ऐन संशोधन गरेर पनि भएपनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्र्नुपर्छ, हामीले संघ/महासंघलाई पनि सुझाव माग गरेका छौं, अब कर्जा सूचना केन्द्रको विकल्प छैन, कर्जा सूचना केन्द्र जसरी पनि छिटो चाहिन्छ, कसरी भन्ने विषय सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक वित्तीय संस्था ऐनसँग विश्लेषण गर्दै स्थापना गर्ने हो,’ ऐन संशोधन गरेर हुन्छ कि अहिलेकै व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्ने हो त्यो छलफल पछि तय गर्छौं,’ उनले भने । सहकारी संस्थावाट लगानी भएका ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था गर्न र कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायमा गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालोसूचीमा राखिने छ । ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको थियो । सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकले पनि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरण बन्ने लगभग पक्का सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषयमा मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । त्यसको लागि मस्यौदा पनि तयार भइसकेको बुझिएको छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने बताइएको छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।
एमडीएमएसमा भ्रष्टाचार: एनटीएका दुई पूर्वअध्यक्ष सहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा, ९२ करोड बिगो दाबी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व दुई अध्यक्ष सहित २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । बिहीवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दर्ता गराएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र अर्का तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल र वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसहितका २० जनालाई विपक्षी बनाएर आरोप पत्र दर्ता भएको बताए । उनले अन्य प्रतिवादीहरुमा दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्त, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, निराजन कोईराला, कविन्द्रराज मल्ल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको बताए । उनकाअनुसार कुल बिगो ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । बिगो भराउने सिलसिलामा र मागदाबी फरक फरक प्रतिवादीलाई फरक फरक माग दाबी लिएर आएको बताए । उनले तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा लगायतकालाई कुल बिगो ९१ हजार नै रहेको र कैद जरिबाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको बताए । उनले प्रतिवादी राष्ट्रसेवकको हकमा एक खालको दाबी छ र अरु सरोकारवाला कम्पनीहरुको हकमा फरक दाबी रहेको पनि बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा लगायतले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको मुद्दा रहेको बताए । विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाबारे अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्ति [pdf id=472729]
बैंकमा सीईओभन्दा एआईले राम्रो काम गर्ने, नबिलले प्रयोगमा ल्याउँदै
काठमाडौं । हाल नबिल बैंकमा चिफ डिजिटल अफिसरको जिम्मेवारीमा कार्यरत प्रमेश्वर श्रेष्ठसँग लण्डनमा हुँदाकाे नौलो सपिङ अनुभव छ । उनी सामान किन्न एउटा पसलमा छिरे । तर, पसल खाली थियो । मान्छे थिएनन् । सामान पनि केही थिएन । मात्रै एउटा स्क्रिन थियो । उनले त्यो स्क्रिन हेरे । सामानहरूको सूची स्क्रिनमा प्रष्ट देखिन्थ्यो । आफूलाई चाहिने सामानमा क्लिक गरे । र, भुक्तानी पनि गरे । पसलको एउटा झ्यालमा काउन्टर थियो । त्यो काउन्टरमा टुङ्ग आवाज आयो र सामान दियो । नबिल बैंकको डिजिटल प्रणाली पनि यस्तै बनिरहेको छ । तर, त्यसको लागि बैंक मात्रै डिजिटल भएर हुँदैन । इकोसिस्टम नै डिजिटलमैत्री हुनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अब शाखामा मान्छे चाहिदैन । बैंकको आन्तरिक प्रणाली तयार भइसकेको छ । कर्जा लिँदा मान्छे भेट्नु पर्दैन, कागजमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन र मालपोत कार्यालय जानु पर्दैन । यसका लागि इकोसिस्टम जति चाँडो तयार भयो त्यति नै छिटो हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ यस्तो छ इतिहास सन् १९८० को दशकमा नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू भर्खर सञ्चालनमा आउँदै थिए । नयाँ-नयाँ अभ्यासको थालनी भइरहेका थिए । सन् १९८४ मा कम्प्युटर प्रयोग गर्ने नबिल बैंक पहिलो बन्यो । जतिबेला डिजिटल बैंकिङको कल्पना नै थिएन । कम्प्युटराइज बैंकिङ भनिन्थ्यो । कागजमा हुने सबै काम कम्प्युटरमा हुन थाल्यो । सुरूवाती चरणमा कम्प्युटरमा अकाउन्टिङको काम मात्रै हुन्थ्यो । बिस्तारै आन्तरिक कामहरू सबै कम्प्युटरबाट गर्न मिल्ने भए । बैंकले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्यायो । सन् १९९४ मा नेपालमा पहिलोपटक एटिएम मेसिन सुरू गर्याे । सन् २००३ मा नबिल इन्टरनेट बैंकिङ, सन् २०१० मा भिसा डेबिड कार्ड, सन् २०१२ मा मोबाइल बैंकिङ, सन् २०१५ मा इन्टरनेशनल मास्टर कार्ड, सन् २०२२ मा एन बैंक सञ्चालनमा ल्याएको नबिल बैंकले सन् २०२४ मा आइपुग्दा बैंकले एआईको प्रयोगका लागि तयारी गरिरहेको छ । ‘डिजिटाइजेशनको सुरुवाती चरणमा भुक्तानी मात्रै हुन्थ्यो । त्यसपछिको डिजिटल यात्रामा बैंकका आन्तरिक काम सबै कम्प्युटरमा हुन थाल्यो । क्रमशः कर्जाको काम पनि बिना कागज कम्प्युटरबाटै डिजिटलमाध्यमबाट दिन थाल्यौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानीतर्फ इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ लञ्च गर्याैं । इन्टरनेट बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङ आएपछि ब्यालेन्स मात्रै हेर्न मिल्थ्यो । त्यसपछि, स्टेटमेन्ट, भुक्तानी, कारोबार गर्न मिल्नेगरी प्रणालीको विकास भयो । त्यसपछि नबिल बैंक मात्रै नभएर इको सिस्टम नै डिजिटल बन्दै गयो ।’ उनका अनुसार डिजिटल सम्बन्धि सबै काम गर्न एउटै माध्यमबाट हुने गरी नबिल बैंकले ‘डिजि बैंक’ लञ्च गर्यो । डिजिटल कारोबारमा आफूलाई अझै आक्रामक बनाउने बैंकको हुटहुटी थियो । त्यसपछि नियो बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारेर ‘एन बैंक’ एप विकास गरी सार्वजनिक गर्यो । उक्त एप चलाउने ग्राहकले बैंक जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खाता खोल्नदेखि कर्जा लिनसम्म बैंकमा नजानु पर्ने गरी एन बैंकले सेवा दिइरहेका छौं । ग्राहकहरूले ३० सेकेण्डमा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । यहि एपको प्रयोग गरी भिडियो केवाईसी, एन रेमिट, फोन लोन, कार्ड रिक्वेस्ट गर्नेदेखि मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरका आधारमा सबै काम हुन्छ । अब ग्राहकहरूले बैंकको लामो फर्म भर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने गरी प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं ।’ ग्राहकलाई डिजिटल सेवा दिन सबैभन्दा पहिला बैंकको आन्तरिक प्रणाली डिजिटलमैत्री हुन जरूरी छ । सोही बमोजिम नबिल बैंकले आन्तरिक प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइसकेको छ । बैंकका सयौं प्रक्रियालाई इन्टरनल अटोमेसन गरिसकेको उनले बताए । ‘पहिला कर्मचारीहरूले पनि फाइल बोकेर सबै डिपार्टमेन्टमा जानुपर्थ्यो । सबै कागज स्वीकृत भएपछि फेरी डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो । प्रक्रिया नै लामो थियो । ती सबै काम हामीले मिनिमाइज गरेर डिजिटलाइज गर्यौं । फाइल सबैलाई पठाएर हेर्न मिल्छ । अप्रुभ भएपछि बन्नुपर्ने डकुमेन्ट पनि डिजिट नै बन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ग्राहकको काम छिटो हुने भयो ।’ विगतमा कुनै कार्ड बनाउनु पर्याे भने ग्राहकहरू सम्बन्धित बैंकको शाखा कार्यालयमा जानु पर्ने बाध्यता थियो । फर्म भर्नुपर्ने, शाखाबाट केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने, केन्द्रिय कार्यालयमा आएपछि प्रणालीमा अपडेट गर्नु पर्ने, कार्ड बनेपछि शाखा कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै ग्राहकले पाउँथे । तर, अब कार्डका लागि डिजिटलबाटै रिक्वेस्ट गरेर सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार क्याल्कुलेटरमा नदेखिँने फाइदा डिजिटल कारोबारबाट हुन्छ । ‘डिजिटल बैंकिङ भनेपछि भुक्तानी मात्रै बुझेका छन् । नबिलले भुक्तानीबाहेक अरू डिजिटल बैंकिङमा पनि जोड दिएको छ । आन्तरिक सेवा डिजिटलाइजेशन भएको विषयमा मार्केटिङ नै छैन । २ सयवटा प्रक्रिया डिजिटल बनाइसकेका छौं, रियल टाइममा लोन अप्लाइ गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ । अहिले पनि लोन अप्लाइ गर्न मिल्छ । तर, सिस्टमसँग लिङ्क भएको हुँदैन । इन टू इन डिजिटाइजेशन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यदि यो भयो भने ग्राहकलाई सजिलो र बैंकलाई लागत कम हुन्छ । कुनै कर्जा दिन १५/३० दिन लाग्थ्यो भने एक महिनाको ब्याज गुमाउँछ । अब एक महिना अघि पाउने कर्जा तत्काल पाउने भएपछि त्यो पनि बैंकलाई फाइदा हुन्छ ।’ बैंकको प्रणालीमा एआई जडान उनकाअनुसार ग्राहकको तथ्याङ्क सही छ भने डिजिटल बैंकिङ पनि प्रभावकारी हुन्छ । स्थान, फोन नम्बर, इमेल लगायत सबै तथ्याङ्क सहि छन् भने ग्राहकलाई जानकारी गराउन पनि सहज हुन्छ । जस्तो ग्राहकले आफू बस्ने ठाउँ सही राखेको छ भने सो क्षेत्रमा के–के अफर चलिरहेको छ, मार्टहरूमा कस्ता वस्तुहरू बढी बिक्री हुन्छन् । एआईका माध्यमबाट सबै अध्ययन गरेर त्यहाँ बैंकले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छ । ‘एआईले तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर धितो नराखी कर्जा दिन मिल्ने गरी सिस्टम बनाउँदैछौं । अहिले घरजग्गा र अटो क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ । आन्तरिक प्रणालीलाई एआई सिस्टममा लैजाने तयारी छ, प्रत्येक दिन थप के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको पूर्वाधार पछाडि छ । तर, हामी अगाडि रहेर काम गरिरहेका छौं ।’ बैंकको प्रणालीमा एआई जडान गरिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘एआईका विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । बैंकका सबै पोलिसीलाई एउटा मेसिन (सिस्टम)लाई सिकाउछौं । त्यो मेसिनलाई ग्राहकले सोध्नु भयो भने सबै उत्तर दिन्छ,’ उनले भने, ‘१ हजार पेजको डकुमेन्टलाई कसैले पनि कण्ठ गरेर बस्दैन । अब त्यो १ हजार पेज एउटा मेसिनलाई सिकाउने । अनि त्यो मेसिनलाई यो पेजमा के के लेखेको छ भनेर सोध्यो भने सबै भनिदिन्छ । कुन ठाउँमा लेखेको छ भनेर सबै देखाउँछ । यसलाई हामीले लागू गर्न खोजिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार उक्त मेसिनले नै अध्ययन गरेर कर्जा पनि दिन सक्ने बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘अनि त्यो मेसिन सीईओभन्दा पनि खत्रा हुने भयो । मेसिनबाटै निर्णय गर्न लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘एआईले विज्ञापन एजेन्सीको जागिर खाइसक्यो । सबै एआईबाट बनाइएका विज्ञापनहरू सामाजिक सञ्जालमा देख्छौं । अब डिजाइनरले एआई सिक्नु पर्ने बेला आयो । फिल्म मेकर पनि एआई सिकेर फिल्म बनाइरहेका छन् । नबिल बैंकले पनि आफ्नो सिस्टमलाई एआईमा आधारित बनाउन खोजेको हो ।’ नबिल बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रडक्ट डिजिटल बैंकिङ सेवा एन बैंकको माध्यमबाट दिईरहेको छ । ३० सेकेण्डमा खाता खोल्न सकिन्छ । तर, नियामकीय प्रावधानका कारण केवाईसी फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकको शाखामा नगई भिडियो केवाईसीबाट गर्न सकिन्छ । एन बैंकमा आवद्ध भइसकेपछि सबै डिजिटल सेवा उपलब्ध छन् । जस्तो अब कार्डको पिन लिन अब बैंक जानु पर्दैन । यदि कार्ड लिएको छ भने एटीएममा गएर पीन लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नबिल बैंकको एटिएम मेसिनमा नगई नै मोबाइल एपबाट पिन सेट गर्न सकिन्छ । कार्ड ब्लक पनि मोबाइल एवबाटै गर्न सकिन्छ । मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न, भर्चुअल डलर कार्ड पनि मोबाइल वालेटबाटै लिन सकिन्छ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकमा गएर झिक्नु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै न्यूनतम शुल्कमा एन बैंकबाट सहज रूपमा पठाउन सक्छन् । साथै, दराजसँग पनि समन्वय गरेर बैंकको मोबाइल एपबाट कारोबार गर्याे भने अधिकांश सामानहरूमा छुट प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ८० प्रतिशत कारोबार डिजिटल्ली श्रेष्ठका अनुसार नबिल बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरू १५ लाख छन् । जसमध्ये १० लाख प्रयोगकर्ता सक्रिय कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकको कुल कारोबारको ८० प्रतिशत कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको उनको भनाइ छ । साथै डिजिटल कारोबार गर्दा बैंकले कारोबारको आधारमा २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा दिने गरेको उनले बताए । ‘१० वटा ट्रान्जेक्सनमा ८ वटा डिजिटलबाट हुन्छ । बाँकी २ वटा नगदबाट हुन्छ । कर्पाेरेट हाउसको कारोबार बढी हुने भएकाले संख्यात्मक रूपमा थोरै कारोबार भएपनि भोलुम ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकको कारोबारको आधारमा २ लाखसम्म कर्जा दिइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार डिजिटल बैंकिङका लागि बैंकमा ५५/६० जना कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् । डिजिटल बैंकमा लगानी गरेअनुसारको फाइदा बैंकलाई भइरहेको उनी बताउँछन् । जति व्यवसाय वृद्धि भयो सोही अनुसार बैंकलाई फाइदा हुने उनले बताए । ‘अन्य शुल्क त केही लिन पाउँदैन । भिजा वा मास्टर कार्डको शुल्क लिन पाउँछ । बैंकको मुख्य कमाउने ठाउँ भनेको कारोबाट नै हो,’ उनले भने,‘डिजिटल भएपछि एउटै मान्छेबाट धेरै काम हुन्छ । व्यवसाय बढ्छ । अहिले बैंकको नाफामा डिजिटल कारोबारको योगदान २५÷३० करोड रुपैयाँ छ । ब्यालेन्ससिटमा फाइदा नदेखिएपनि अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै फाइदा छन् ।’ उनका अनुसार अब डिजिटलमा जोड दिन चेक बुकमा शुल्क लगाउनु पर्छ । डिजिटल गर्याे भने निःशुल्क र चेक लियो भने पैसा लाग्ने हुनु पर्ने उनको मत छ । क्रस बोर्डर डिजिटल कारोबार गर्ने नबिल बैंक पहिलो रहेको बताउँदै उनले भने, ‘म आफैं भारत गएर परीक्षण गरेर आइसकेको छु । सफल कारोबार भएको छ । अहिले सुरुवाती चरणमा छौं । कारोबार स्वतः बढ्छ । ५/६ महिनामा यसको नतिजा देखिन्छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूलाई डिजिटल बैंकिङ सेवामा जोड्न विभिन्न निकायले आआफ्नो ढंगले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मोबाइल फोन र नेटवर्क भएपछि सगरमाथाको चुचुरोमा समेत बैंकिङ कारोबार हुने उनले बताए । ‘अहिले फोन नचलाउने कोही छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा नेटवर्क चाहियो । नेटवर्क छ भने हामीलाई गाउँ शहर भनेर मतलब हुँदैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहज कारोबार गर्न सकिन्छ । एभरेष्ट बैंकको टुप्पोमा समेत हामी कारोबार गराउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल बैंकिङका लागि सरकार आफै खटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समते जोड दिइरहेको छ ।’
