२० वर्षदेखि नीतिमै सीमित एसटीआई, पैसाको चलखेल कि सरकारको उदासिनता ?
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने नीति सरकारले अघि सारेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बढेका समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता देख्दै सरकारले दुई दशक अगाडिदेखि स्थापना गर्ने भनिएको दोस्रो तहको नियामक हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । ३१ हजार बढी सहकारीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बचत भएपनि यो क्षेत्र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन गर्नका लागि प्रभावकारी दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ र आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, आर्थिक वर्ष २०७३/७४, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टिकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने भन्ने विषय सरकारले प्रायः प्रत्येक बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको छ । तर, त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटमा मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरूरी रहेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपश्चात् आर्थिक वर्ष २०६१/६२, आर्थिक वर्ष २०६२/६३, आर्थिक वर्ष २०६३/६४, आर्थिक वर्ष २०६४/६५, आर्थिक वर्ष २०६६/६७, आर्थिक वर्ष २०६७/६८, आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आव २०७२/७३, आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने उल्लखे छ । यति मात्रै होइन, यो अवधिभित्र सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न समितिहरू पनि बने । सरकारले २०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो । र, सो समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस्तै, २०६१ मै तुलसीप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा गठन भएको समिति, २०६९ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (हालका गभर्नर)को संयोजकत्वमा गठित समिति, २०७० मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समिति र २०८० बैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अपरिहार्य रहेको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत २३ मा बसेको बैठकले पनि दुई महिनाभित्र दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । यसरी बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा र विभिन्न समयमा गठित समितिहरूले समेत सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नका लागि आवश्यक रहेको सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने अहिलेसम्म काम कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसलाई धेरैले सरकारको उदासिनताका रूपमा बुझेका छन् भने सहकारी अभियानको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाउन नसकेको रूपमा बुझेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले दोस्रो तहको नियामक गठनको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको पनि जानकारी गराए । ‘सहकारीको संख्या बढी भयो, ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन, यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन, अब चाँडै हामीले एउटा निकास पाउँछौं, सहकारीका लागि नियामक अपरिहार्य छ,’ उनले भने । उनले यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट पनि सहयोग लिइरहेको बताए । उनकाअनुसार बलियो नियमन गठनका लागि परिकल्पना भइसकेको छ । उनले दोस्रो तहको नियामक नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार अब बन्ने नियामक सहकारी विभागभन्दा पनि शक्तिशाली बन्नेछ । सरकारले लामो समयदेखि सहकारीको दोस्रो तहको नियामक गठन नगर्दा अभियानको प्रलोभनमा परेको होकि भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्तो रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल पनि आफूहरूले प्रभावकारी नियामक चाहेको बताउँछन् । ‘हामीलाई प्रभावकारी नियामक चाहिन्छ । तर, त्यसमा अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, हाम्रो कारणले अहिलेसम्म नियामक नआएको होइन, सरकारको उदासिनता हो,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सहकारीको नियमनका लागि प्रभावकारी संस्था आवश्यक हुने धारणा राखे । उनले अहिलेको कानुनी अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताउँदै ऐन संशोधन गरेर काम गर्न सकिने धारणा राखे । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नहेर्ने बताए । सरकारले अहिले प्राधिकरणको मोडलमा सहकारीको नियमन गर्नका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बुझिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि मन्त्रालयले सहकारी प्राधिकरण वा सहकारी विकास प्राधिकरण नाम राखेर मस्यौदा तयार गरिरहेको बताइएको छ ।
प्रसाईंले थप कर्जा माग्दा बैंकर्स हच्किए, ६ अर्ब डुबेको ठाउँमा कति फसाउने ?
काठमाडौं । बैंकको कर्जा नतिर्ने मुख्य मुद्दा बनाएर विभिन्नरूपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका विवादस्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकहरूसँग थप कर्जा माग गरेका छन् । आइतबार बैंकहरू र प्रसाईंबीच भएको छलफलमा उनले बैंकहरूबाट थप कर्जा प्रवाहका लागि आग्रह गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएपछि बैंक र प्रसाईंबीच आइतबार छलफल भएको थियो । प्रसाईंले चलाएको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल र निर्माणाधीन बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा विभिन्न बैंकहरूको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा फसेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्सले प्रसाईँसँग करिव ६ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न सकिरहेका छैनन् । यी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसहित दुई दर्जन भन्दा उच्च तहका कर्मचारी र प्रसाईं समूहबीच आइतबार लामो छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सुबिधा प्रयोग गर्दै चैत मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर ९० प्रतिशत ब्याजलाई साँवामा परिणत गर्न बैंकहरुरूले आग्राह गरेका थिए । प्रसाईंले बीएण्डसी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएपछि मात्र कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने पुरानै अडान राखेका थिए । त्यति मात्र होइन पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका लागि आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदका लागि करिब ३० करोडको एलसी खोल्न र निर्माणाधिन बीएण्डसी मेडिकल कलेजको बाँकी काम गर्न आवश्यक रकम ऋण माग गरेका छन् । कर्जा तिर्न बोलाएको बैठकमा ऋणीले थप कर्जा माग गरेपछि बैंकर्सको मनमा चस्का पसेको छ । विगतमा लिएको कर्जा तिर्दिनँ भनेर आन्दोलन गर्ने, बैंकरलाई मनलाग्दी मुख छोड्ने, बैंकरहरूमाथि खुकुरी प्रहार गर्न र कालोमोसो दल्न हुल पठाउने जस्ता अराजक गतिविधि गर्ने प्रसाईंलाई कसरी कर्जा थप्ने ? बैंठकमा सहभागी एक बैंकर्सले विकासन्युजसँग भने । ‘६ अर्ब फसेको छ, अब कति रकम फसाउने ? सबैको मनमा शंका पलाएको छ,’ उनले भने । बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन सकेको थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतले बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिन आदेश दिएपछि उनी कलेज सञ्चालन गर्ने पक्षमा छन् । तर, वर्षाैंदेखि अलपत्र कलेजको पूर्वाधार सञ्चालन योग्य बनाउने, विद्यार्थी भर्ना पूर्वको तयारी गर्न ठूलो रकम आवश्यक भएको भन्दै उनले बैंकसँग थप कर्जा माग गरेका छन् । प्रसाईंले सोमबार पनि विभिन्न बैंकर्ससँग एक्लाएक्लै भेटेर थप कर्जाको लागि लविङ गरेका छन् । प्रसाइँका समर्थकले खुकुरी प्रहार गरी घाइते भएका बैंकका एक कर्मचारी बैंकरहरूका अनुसार प्रसाईंले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । तर, यी सबै बैंकले उनको किस्ता रोकिरहेका छन् भने लिएको ऋण पनि तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् ।
महँगो उडान, पर्यटकको घुइँचो
काठमाडौं । चाँदी झैं टल्कने सेता हिमाल आँखै अगाडि हेर्ने रहर कसलाई हुँदैन र ! तर, रहरले मात्रै ती सुन्दर हिमाल हेरेर आनन्दित हुन पाइन्छ भन्ने छैन । नेपालका अग्ला हिमालका मनोरम दृश्यका मजा लिन नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूले ‘माउन्टेन फ्लाइट’ गराउँदै आएका छन् । दैनिक सयौंको संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक हिमाल हेर्न माउन्टेन फ्लाइट जाने गरेको वायुसेवा कम्पनीहरू बताउँछन् । हिमालै हेर्नका लागि हजारौं पर्यटक नेपाल आउँछन् । हिमाल घुम्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बढ्दै जान थालेपछि वायुसेवा कम्पनीहरू पनि माउन्टेन फ्लाइट गराउन आकषिर्त हुँदै आएका छन् । निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सले दैनिक माउन्टेन फ्लाइट गराउँदै आएका छन् । बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्ण बुद्धले दैनिक माउन्टेन फ्लाइट गराइरहेको बताए । उनका अनुसार बुद्धले दैनिक ३ देखि ७ वटासम्म माउन्टेन फ्लाइट गराउँदै आएको छ । ‘कहिलेकाहीँ बादलले हिमाल ढाकिदिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा हामी उडान क्यान्सिल गर्छौं, अर्को दिन यात्रुलाई रिक्वेस्ट गरेर रि-सेड्युल गर्छौं, केही यात्रुले हुँदैन भने रिफन्ड गर्छौं ।’ माउन्टेन फ्लाइटमा वायुसेवाले यात्रुले जहाजको झ्यालबाट बाहिर हिमाल हेर्नुपर्ने भएकाले झ्यालको सिट (विन्डो सिट) मा मात्रै यात्रु राख्ने गरेका छन् । यसरी माउन्टेन फ्लाइट गर्नेमा धेरै विदेशी पर्यटक हुन्छन् । ‘दैनिक कति उडान माग छ, त्यसैअनुसार हामीले उडान थप्ने गरेका छौं,’ कर्ण भन्छन्, ‘हाम्रो ७२ सिटको एटीआर–७२ जहाज हो, तर माउन्टेन फ्लाइटमा हरेकलाई विन्डो सिट दिएका हुन्छौं, एउटा फ्लाइटमा ३३ देखि ३४ जना यात्रु हुन्छन् ।’ उनले सबै पर्यटक व्यक्तिगत रूपमा हिमाल चढ्न नसक्ने र हिमाल हेर्न चाहना राख्नेले १४ हजार फिटमाथिका ८ अग्ला हिमाल एकसाथ हेर्न पाउने बताए । माउन्टेन फ्लाइट गर्न कति शुल्क लाग्छ ? अहिले नेपाली र भारतीय यात्रुलाई माउन्टेन फ्लाइटको भाडादर एउटै तोकिएको छ । नेपाली र भारतीयलाई १४ हजार ७८ रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्य विदेशी मुलुकका यात्रुलाई ३१ हजार ९ सय २० रुपैयाँ अर्थात् २ सय ४० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । माउन्टेन फ्लाइट महँगो हुने हुँदा यसले राजस्व संकलनमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ । अहिले माउन्टेन फ्लाइटका लागि सिजन नै भनेर ठ्याक्कै भन्न नमिल्ने पनि बुद्धका सूचना अधिकारी कर्ण बताउँछन् । ‘नेपाल आउने जोसुकै पर्यटकलाई नेपालका मनमोहक हिमालका चुचुराहरूले लोभ्याउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘जो अशक्त हुन्छन्, ट्रेकिङ जान सक्दैनन्, उनीहरूका लागि माउन्टेन फ्लाइट उपयुक्त अवसर हो ।’ मौसमसँग सम्बन्धित उडान भएकाले मौसम राम्रो भएका बेला दैनिक माउन्टेन फ्लाइट गर्नेको संख्या उल्लेख्य नै हुन्छ । कर्णका अनुसार प्रायः सफा मौसम भएको समय यो त्यो सिजन भन्ने हुँदैन, जुनसुकै बेला पनि माउन्टेन फ्लाइट हुन्छ । हिउँ परेको, मौसम सफा नभएको समयमा माउन्टेन फ्लाइट नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटकले एकै फ्लाइटमा १७ भन्दा धेरै हिमालको प्रत्यक्ष दृश्य हेरेर मजा लिन सक्छन् । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा, गौरिशंकर, दोर्जे ल्हाक्पा, नम्बुर, अमादब्लम, फुर्बी घ्याचु, पिगफारगो, पुमोरी, कार्येलुङ, चोबाभामरे, छुगीमागो लोहोत्से, मकालुलगायत अन्य हिमाल माउन्टेन फ्लाइटबाट प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । अहिले बुद्धले काठमाडौं र पोखराबाट माउन्टेन फ्लाइट गर्दै आइरहेको छ । काठमाडौंबाट दैनिक र पोखराबाट मागअनुसार फ्लाइट गरिने सूचना अधिकार कर्णले बताए । यस्तै यती एयरलाइन्सले पनि दैनिक २ देखि ३ वटा माउन्टेन फ्लाइट गरिरहेको एयरलाइन्सका बिजनेस चिफ युवराज विष्टले बताए । अहिलेको अवस्थामा नेपालीभन्दा विदेशी पर्यटकहरूको रोजाइमा माउन्टेन फ्लाइट परेको विष्टले बताए । ‘हाम्रा ९९ प्रतिशत यात्रुहरू विदेशी पर्यटक हुन्,’ उनले भने, ‘डिमान्ड हेरेर कहिलेकाहीँ ४ देखि ५ वटा फ्लाइट गराउँछौं ।’ अहिलेको अवस्थामा माउन्टेन फ्लाइटको भाडादर महँगो भए पनि पर्यटक संख्यामा कमी नआएको उनको भनाइ छ । ‘माउन्टेन फ्लाइटको निश्चित भाडादर तोकिएको नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पर्यटकलाई केही डिस्काउन्ट पनि दिने गरेका छौं ।’ यतिले भने काठमाडौंबाट मात्रै माउन्टेन फ्लाइट गराइरहेको छ । यसैगरी श्री एयरलाइन्सले पनि हेलिकोप्टरबाट दैनिक एउटा माउन्टेन फ्लाइट गराइरहेको छ । कहिलेकाहीँ जहाजबाट पनि १–२ फ्लाइट गराउँदै आएको श्रीका कर्पोरेट म्यानेजर अनिल मानन्धरले बताए । ‘हामीले पनि डिमान्डअनुसार काठमाडौंबाट मात्रै उडान गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यति नै हुन्छ भन्ने छैन, माउन्टेन फ्लाइटमा विदेशी नै धेरै हुन्छन् ।’ विदेशी पर्यटकमा कस्तो छ प्रभाव ? नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने नेपालको उत्कृष्ट पर्यटन प्रडक्टमध्ये माउन्टेन फ्लाइट एक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा माउन्टेन फ्लाइट नै गर्ने भनेर पर्यटक आउँदैनन् । ‘अरू प्याकेज टुरमा आउने पर्यटकले सप्लिमेन्टका रूपमा लिइरहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेट प्रोग्राममा आएका मेजर टुरिस्टहरूले प्याकेजमा भएका कारण माउन्टेन फ्लाइट गर्छन्, ट्रेकिङ गइरहेकाहरूले यो नगरेको पनि पाइछ ।’ कल्चरल टुरमा आएकाहरूले भने माउन्टेन फ्लाइट गर्ने उनको भनाइ छ । २–४ दिनका लागि आउनेहरू वा धेरै घुम्न नपाउनेहरूले माउन्टेन फ्लाइट गर्ने उनी बताउँछन् । माउन्टेन फ्लाइट एक घन्टाको हुन्छ । तर, एक घन्टाको माउन्टेन फ्लाइट नै गर्ने भनेर पर्यटक भने नआउने निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । ‘ट्रेन्ड भनेको हेलिकोप्टर मगाएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुम्ने भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि भने धेरै संख्यामा मान्छे आउँछन्, ट्रेकिङ जाने भनेजस्तै माउन्टेन फ्लाइट गर्छु तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै गर्छु भन्ने धेरै छन् ।’ विदेशमा हुने विभिन्न टुरिज्म मार्टहरूमा पनि माउन्टेन फ्लाइटको प्रचारप्रसार गरिने लामिछाने बताउँछन् । ‘हामीसँगै एयरलाइन्स कम्पनीहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा उनीहरूले बढी प्रचार माउन्टेन फ्लाइटकै गर्छन् ।’ माउन्टेन फ्लाइट काठमाडौंमा मात्रै सीमित नराखेर पोखराबाट पनि नियमित रूपमा गर्न सके अझै राम्रो हुने देखिन्छ । श्रीले नेपालगञ्जबाट माउन्ट कैलाश फ्लाइट गराइरहेको छ । त्यहाँबाट ती पर्यटकलाई काठमाडौं ल्याई पशुपति दर्शन गराउने पनि श्रीको योजना छ । यो उडान पोखराबाट भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर गराउन पनि सकिन्छ । यसबाट पर्यटकले नयाँखालको अनुभूति लिन पाउनेछन् ।
