नेप्सेमा सूचीकृत ५३ कम्पनी सहकारी पथमा
काठमाडौं । ‘प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गर्नु पर्नेछ ।’ कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ मा लेखिएको बुँदा हो यो । अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिएको पुस मसान्तभित्र पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । समयमा साधारण सभा गर्ने कम्पनीलाई कर्पाेरेट सुशासनमा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुस्तदूरुस्त रहन्छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ । तर, पुँजी बजारमा सूचीकृत दर्जनौं कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ९ महिना वित्दापनि एजीएम गर्न सकेनन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सुचीकृत ५३ कम्पनीले चैत मसान्तसम्म पनि आफ्नो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेका छैनन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनीयार तोकिएको समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताउँछन् । नियामकभन्दा कम्पनी बलिया भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूले मनोमानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गएर हामीले साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्न ध्यानाकार्षण गरायौं । तर, कम्पनीहरू नियामकभन्दा बलियो हुँदा समयमा साधारण सभा सम्पन्न हुन गर्दैनन् । समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई नियामकले कारवाही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यदि नियामकले कारवाही गरेपनि थर्काउँछन् ।’ उनका अनुसार एक/दुई कम्पनीलाई कारवाही गरेर अन्य कम्पनी सचेत हुनु पर्ने स्थिती बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरूले गत वर्षको नाफाबाट ६ महिनाभित्र लाभांश पाउनु पर्ने भएपनि डेढ दुई वर्ष कुर्नु परेको उनको भनाइ छ । कम्पनीहरूले समयमा साधारण सभा नगर्दा लगानीकर्ता डाइभर्ट हुने गरेको उनले बताए । हरेक विषय आफ्नो हिसाबकिताब चुस्तदूरुस्त राख्ने वाणिज्य बैंकहरूमध्ये केही बैंकले वार्षिक साधारण सभा समयमा गर्न सकेनन् । सकेसम्म आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने बैंकहरू पछिल्लो समय भने समयमा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका डेढ दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमा एजीएम गर्न सकेका छैनन् । जसमध्ये एक वटा वाणिज्य बैंक, ६ वटा विकास बैंक, ४ वटा फाइनान्स कम्पनी र १० वटा लघुवित्त संस्था छन् । प्रभु बैंकले २०८१ बैशाख २० गते र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले बैशाख १८ गते साधारण सभा आह्वान गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट नियमन भइरहेका एक दर्जन बीमा कम्पनी, २२ वटा जलविद्युत कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, विशाल बजार लगायतले वार्षिक साधारण सभा गरेका छैनन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप रजिष्ट्रार शेखर बाबु कार्की कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा समयमा गरेको छ कि छैनन् भनेर नियमन गर्ने विषय सम्बन्धित नियामकको विषय रहेको बताउँछन् । साथै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने विषय पनि सम्बन्धित कम्पनीका नियामकको रहेको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले साधारण सभा समयमा गरेका छन् कि छैनन् भनेर नियामकले नियमन गर्ने हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा, वार्षिक विवरण लगायत डकुमेन्ट सरक्षित राख्छ । यदि समयमा विवरण बुझाएन भने जरिवाना तिराउने काम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको हो,’ उनले भने, ‘तर, साधारण सभा नगरेका कम्पनी कति छन् । ती कम्पनी खोजि खोजि कारवाही गर्ने विषय नियामक निकाय नभएको सन्दर्भमा मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्छ ।’ उनका अनुसार ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्छ । साधारण सभा गरेको विवरण पेस नगरेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पेस नगरेमा कारवाही गर्ने हो । तर, साधारण सभा तुरुन्त गर भन्ने अधिकार कानुनले दिएको छैन । स्रोत, साधन र कार्यालयमा जनशक्ति अभाव भएकाले नियमन गर्न सकस भइरहेको उनले बताए । ‘स्रोत, साधन र कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा कार्यालयमा भीडभाड छ । कार्यालय भित्रकै काम गर्न सकिएको छैन । यदि स्रोत साधन प्रयाप्त भयो भने हामी किन भएन भनेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउथ्यौं,’ उनले भने, ‘कुनै सेयरधनीले उजुरी वा निवेदन दिएमा कार्यालयले चिठी लेखेर साधारण सभा गर्न निर्देशन दिन सक्छ । स्रोत, साधन र समयले भ्याएसम्म कम्पनीले ताकेता गर्न सक्छ ।’ उनका अनुसार कम्पनीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित नियामकले बुझ्नुपर्छ । कम्पनीका सेयरधनीहरूले आफ्नो लगानी रहेको कम्पनी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सञ्चालक इमानदार नहुँदा र समयमा साधारण सभा नगर्दा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आएको उनले बताए । कम्पनीमा आवद्ध व्यक्ति जिम्मेवार नहुँदा भद्रगोल भइरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनी ऐनलाई आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग लगायतले वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि व्यवस्था गरेका छन् । तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरे सूचीकृत कम्पनीलाई बोर्डले जरिवाना पनि तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा साधारण सभा नगर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई पहिलोपटक स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको धितोपत्र बोर्डका सूचना अधिकारी तेज प्रसाद देवकोटा बताउँछन् । यदि कम्पनीले पेस गरेको स्पष्टिकरणमा बोर्ड सन्तुष्ट भएन भने कारवाही गर्ने उनले बताए । तर, फ्रन्टलाइन रेगुलेटर भएकाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नियमन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बोर्डका नीति नियम वा निर्देशन पालना सूचीकृत कम्पनीहरूले गरेनन् भने जरिवाना तिराइन्छ । नियमानुसार साधारण सभा गर्नुपर्छ । साधारण सभा गरेको छैन भने के कति कारणले नगरेको भनेर स्पष्टिकरण सोध्छौं,’ उनले भने, ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर भएकाले नेप्सेले हेर्नुपर्छ । नेप्सेले हेरेन भने बोर्डले हेर्छ ।’ समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले एक्सन लिने कुनै कानुनी आधार र अधिकार नभएको सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुली बताउँछन् । नेप्सेले नभएको अधिकार प्रयोग नगर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सेबोनलाई समेत यो अधिकार छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जरिवाना तिराउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । जलविद्युत कम्पनीहरूको नियमन गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोगको हाे । आयोगका सूचना अधिकारी नुतन प्रकाश शर्मा कम्पनीहरूले प्रचलित कानुन अनुसार चल्नुपर्ने बताए । ‘नियमित साधारण सभा किन नगरेको भनेर हामीले कुनै सोधखोज गर्दैनौं । कतिपय सेवामा साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साधारण सभा सम्बन्धि नियमन धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्नुपर्छ ।’
ऋण काढेरै घ्यू पिऊँ, अर्काको रौं उखेल्न छाडौं
नेपालले तीव्र आर्थिक वृद्धिदर पनि हाँसिल गर्नुछ । सँगसँगै समन्यायिक वितरण पनि हाँसिल गर्नुछ । स्वास्थ्य बीमा नीति पनि हाँसिल गर्नुछ । छिमेकका दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग तालमेल पनि मिलाउनु छ । यसको निम्ति हामीले केही संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रिफर्महरु हामीले गर्नुपर्छ । ठूला ठूला परियोजना ठूला उद्योगधन्दा, निर्यातमूलक अर्थतन्त्र नगरी पनि वृद्धिदर हाँसिल हुँदैन । तर त्यति मात्रै गर्यौं भने पनि देशको विविधता छ, असाध्यै पछ्यौटेपन छ । कृषि प्रधान अर्थतन्त्र छ । त्यसले गर्दा फेरि हामीले समन्यायिक वितरण र दीगो विकास हाँसिल नहुन सक्छ । त्यसैले वृद्धि, वितरण, दीगोपन र खुसीपन यी चार आयामसहितको बाटो नेपालले लिनु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो त राजनीतिक स्थीरता भएन भने आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हुँदैन । लोकतान्त्रिक स्थीरता र एउटा भिजनरी लिडरशीपविना कुन पनि देशको विकास हुँदैन । हाम्रो अहिलेको कृषि प्रधान अर्थतन्त्र छ, जहाँ हाम्रा ६० प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि कृषिमा आवद्ध छन् । यो क्षेत्रलाई यही रुपमा राख्यौं भने देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन । कृषि, उद्योग र सेवा जुन तीन वटा क्षेत्र छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उद्योग क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको जनसंख्यालाई कमसेकम १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा लागेको श्रमशक्तिलाई ३०/३५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ र सेवा क्षेत्रलाई ४५/५० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ । यसो गरियो भने देश विकास हुने हो । यसको लागि स्थीर राजनीतिक नेतृत्व र ठोस आर्थिक नीति चाहिन्छ । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । त्यसपछि बलियो आर्थिक विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसले देशलाई दुई दशकभित्र निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि कसरी हाँसिल गर्न सकिन्छ । त्यसको निम्ति स्वदेशी पुँजी कति परिचालन गर्न सकिन्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छन् ? भारत र चीनका ठूला बजारबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ लगायतका विषयमा एउटा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरौं । यो मेरो पहिलो सुझाव । दोश्रो, भारत र चीनसँगको अर्थतन्त्रसँग तालमेल मिलाएर जना सकिएन भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र उभो लाग्न सक्दैन । सुगौली सन्धीभन्दा यताको सूचकहरु हेर्ने हो भने हाम्रो डिपेन्डेन्सी बढेको बढ्यै छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । सुगौली सन्धीभन्दा अगाडि हाम्रो आयातभन्दा निर्यात ५ गुणा बढी थियो । सुगौली सन्धीदेखि यता पञ्चायत कालसम्म आउँदा निर्यात भन्दा आयात ५ गुणा बढ्यो र अहिले बढ्दै गएर निर्यात भन्दा आयात १५ गुणा अगाडि बढेको छ । ठूला अर्थतन्त्रबाट सानो अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने परनिर्भरता बढ्दै जान्छ । त्यसैले हामीले भारतसँग नै सहकार्य गर्नुपर्छ, चीनसँगको सहयोगी भूमिका लिनुपर्छ सँगसँगै अन्य देशबाट पनि पुँजी र प्रविधि ल्याएर नेपालको विकास गर्न सक्छौं । यो भयो राजनीतिक सन्तुलन । हामीले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नै पर्छ । तेस्रो, अबको युगमा माथि र तल दुबैतिरबाट विकास गर्न सकेनौं भने देश पछाडि पर्छ । जनताको संलग्नता तलबाट र माथिबाट सहि नीति बनाउन सकेनौं भने पनि हाम्रो जस्तो पछाडि परेको देशले सन्तुलित विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले संघीयताको जुन अपूणर्ताहरु छन् त्यसलाई पूणर्ता दिनुपर्छ र केन्द्रले विदेशी लगानी, सञ्चार, सुरक्षा लगायतका विषयमा ध्यान दिने र ठूला पूर्वाधारहरु जस्तै सडक, बिजुली, पानी, सिञ्चाई, विमानस्थल लगायतको जिम्मा लिने हो । प्रदेशले मध्यमस्तरको जिम्मा लिने र स्थानीय स्तरबाट सामान्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो । यस्तो नीति बनाएर गएपछि मात्रै बल्ल नेपालको तीव्र र सन्तुलित विकास हुन्छ । र, यसमा हामीले सुधार गर्नैपर्छ । भन्न त संघीयताले देश बिगार्यो भनिन्छ । तर त्यस्तो होइन । चौथो, डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन । बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं । त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं । र, सबैले स्वघोषणा गरौं । बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन । यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ? त्यसले अहिलेको जस्तै हालत हुन्छ । आफ्नो सरकार आएको बेलामा अर्को पाटीकालाई भ्रष्टाचारी भनेर समाएको छ, आफ्नालाई जोगाएको छ । सरकार फेरिन्छ, फेरि अर्कोको पालो आउँछ । यसरी एकले अर्काको रौं उखेल्ने हो भने त हामी सबै सिधिन्छौं । त्यसैले पूणर् सुरक्षा दिएर सम्पत्तिको अभिलेख गरौं । अनि कर प्रणाली अनुसार जाऔं । यो सुधार हामीले गर्नै पर्छ । कृषि क्षेत्र लगायतका प्राकृतिक सम्पदा छन् । त्यसको सामूहिक ढंगले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? नीति बनाउनु पर्यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि दक्षिण एशियाली मोडल अपनाउनुपर्छ । पाँचौं, शिक्षा । दक्षजनशक्ति बिना कुनै देशको विकास हुँदैन । हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणालीले विकास हुँदैन, यसको आमसुधार गरौं । छैटौं, वित्तीय क्षेत्र । पछिल्लो समय बैंकमा कर्जा प्रवाह नभएको भन्ने सुनिएको छ । जब उद्योग धन्दाको विकास भइरहेको छैन, उत्पादनको विकास भइरहेको छैन भने खाली जमिनमा र व्यापारमा मात्रै लगानी भइरहेको छ । जसको सीमा हुन्छ, त्यो लगानीको प्लेटोमा पुगिसकेकोले बैंकको पैसा कर्जामा गइरहेको छैन । त्यसैले वित्तीय पुँजी र औद्योगिक पुँजीको बीचमा एउटा इन्भर्स रिलेसन हुन्छ । जबसम्म औद्योगिक पुँजीमा जोड्नु हुन्न वित्तीय पुँजी एउटा बिन्दु माथि अगाडि बढ्न् सक्दैन । यो क्षेत्रमा सुधार गरौं । सातौं, हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा एनआरएनको लगानीलाई देशभित्र ल्याउनको लागि हामीले संरक्षण दिनैपर्छ । उताको सम्पत्ति यता ल्याउनेभन्दा यताको सम्पत्ति बेचेर उता जाने बढी भइरहेको छ । यसमा पनि सुधार गरेर उक्त लगानी भित्र ल्याउने प्रयास गरौं । सुरुको हाम्रो लगानी भनेको नेपालभित्र रहेका हामी र देशबाट बाहिर गएका नेपालीहरु हुन् । त्यसैले यसमा पनि सुधार गरौं । आठौं, हाम्रो मानसिकता बदलौं । संस्कार बदलौं । हाम्रो उद्यममैत्री छैन । जातीय भेदभाव हाम्रो सोचबाट हटेको छैन । म ब्राहम्ण हुँ, मलाई पढ्न लेख्न आउँछ तर उद्यम व्यवसाय गर्न भुद्दिभाङ, केही पनि आउँदैन । सीप भएका दलितलाई हामी हेप्छौं । महिलाहरुको श्रमको हामी गणना नै गर्दैनौं । उद्यम व्यवसाय गर्नु, धन आर्जन गर्नु भनेको राम्रो काम हो भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ । अहिले दुःख पाएर पनि जोगी भएर बस, भोकभोकै हिड्, मरेपछि स्वर्गमा सबै सुविधा पाउँछन् भन्ने सोच हाम्रो समाजमा छ । यस्तो सोचले उत्पादन वृद्धिमा सघाई पुग्दैन । चारपाकले भने झै ऋण गरेर पनि घ्यू पिउनुपर्छ भन्ने सोच हामीमा विकास भयो भने दुःख गरेर भएपछि अधिक आर्जन वृद्धिको बाटोमा लाग्छन् मानिसहरु । यस्तो अभ्यासले व्यक्तिलाई पनि धनी बनाउँछ, आर्थिक समृद्धिमा पनि मद्दत गर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो सोचमा पनि सुधार गरौं । हामी आशावादी बनौं । नेपाल बन्छ, बनाउनुपर्छ । मूख्य रुपमा भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रको रुपमा अगाडि आएका छन्, यिनीहरुसँग तालमेल मिलाएर, यिनीहरुको भ्यालूचेनसँग जोडिएर उद्योगधन्दा व्यापार अगाडि बढाउने ढंगले गयौं भने केही दशकभित्र नेपाल बन्छ । (उद्योग दिवसका आवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
मर्जर गरेका बैंकलाई एनबीए व्यवस्थापनमा सकस, तीन वटाको नाफाभन्दा बढी
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति अर्थात् नन बैंकिङ एसेट (एनबीए) बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनसम्म बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति २० अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी एनबीए एनआईसी एशिया बैंकको छ । यो बैंकको एनबीए ३ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकको २ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एनबीए छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियलको २ अर्ब ८ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको १ अर्ब ९६ करोड १० लाख, कुमारीको १ अर्ब ८६ करोड ९० लाख, नबिलको १ अर्ब ४७ करोड ७० लाख, माछापुच्छ्रेको १ अर्ब ४४ करोड ५० लाख र लक्ष्मी सनराइजको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हिमालयनको ८४ करोड ४० लाख, एनएमबिको ७९ करोड १० लाख, सिद्धार्थको ६४ करोड ४० लाख, प्रभुको ५७ करोड ३० लाख, सिटिजन्सकोक ३० करोड, सानिमाको २६ करोड ८० लाख, कृषि विकासको २५ करोड २० लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १८ करोड २० लाख, नेपाल बैंकको १८ करोड २० लाख, एभरेष्ट बैंकको १५ करोड ५० लाख र नेपाल एसबिआई बैंकको ७ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । माघसम्म बैंकहरूको कुल गैर-बैंकिङ सम्पत्ति १९ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबर थियो । अहिले बिग मर्जर गरेका बैंकको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति अन्य बैंकको तुलनामा बढी देखिएको छ । एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे र कुमारी बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति नाफाभन्दा पनि बढी छ । यी बैंकको नाफा क्रमशः २ अर्ब ८७ करोड ७० लाख, १ अर्ब १६ करोड ४० लाख र १ अर्ब ४२ करोड ४० लाख रहेको छ । तर, यी बैंकको एनबीए भने नाफाभन्दा बढी छ ।
