अर्बौं खर्च गरिसकेका आयोजनाको ईआइए खारेज, ऊर्जा उद्यमीको आपत्ति
काठमाडौं । अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआइए) खारेज भएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको एउटा निकायले आयोजनाको अनुमति पत्र दिएर जनताको करोडौ रुपैयाँ लगानी भइसकेपछि अर्को निकायले आयोजना बनाउन मिल्दैन भन्दा ऊर्जा उद्यमीहरू पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएको बताए । कार्कीले विद्युत आयोजना बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर आधा काम गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरू निकै पीडित भएको बताए । उनले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र त्यसका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको र व्यवसायीहरूले अदालतबाट स्टेडअण्डर लिनु पर्ने अवस्था रहेको छ, यस्तो हुँदा व्यवसायीले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिड्ने वा भाग्दै हिड्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्दै कार्कीले भने, ‘रुख नरोपे, वातावरण नजोगाए पानीको स्रोत सुक्दै जान्छन् । पानीको स्रोत सुक्नु भनेको जलविद्युत उत्पादन घट्नु हो । विद्युत उत्पादन घटाएर आफ्नो बिजनेश घटाउन कोही पनि प्रवर्द्धकले चाहँदैनन् ।’ ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उद्योगका समस्या बल्झाउने वा नयाँ समस्या क्रिएट गर्ने कुरा त परै जाओस्र सरकार समस्या बाँकी नै नराख्ने दिशामा अघि बढेको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र र राज्य साझेदारीको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल हुने पनि बताए । मन्त्री बस्नेतले मुलुकमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताउँदै पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावटा विद्युत उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासका लागि सबैले सन्तुलित ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै विकास गर्नेले वातावरणको विषय र वातावरणको संरक्षण गर्नेले विकासको महत्व बुझ्न जरुरी रहेको बताए । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख शेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताए । सभापति सिंहले व्यवसायीहरुले घर, खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको भन्दै राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए । सिंहले देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरु भएको भन्दै निर्माण व्यवासायीहरुको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य नहुने दोहोर्याए । उनले सरकारले ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउनसके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने पनि बताए । तर, अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायतका जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनेमा पनि सिंहले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्र एक ढिक्का भए व्यवसायीमैत्री कानून बनाउन राज्य बाध्य हुने भन्दै निजी क्षेत्र एक भएर सरकारलाई विद्युत आयोजना बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्ने पनि बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले भारतसँग गरिएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौता विरुद्ध अदालतमा परेको रिटको बहस सुन्दा आफू चिन्तित रहेको बताए । जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको फाइदाबारे भइरहेको बहसले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्तासमेत लागेको सिंहले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसंरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय भन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरु धेरै वातावरणविद हुँदा पूर्वाधार विकासलाई सघाउने नीति नियम बनाउनै नदिएको आरोप लगाए । ‘वन मन्त्रालय कन्जरभेटिभ भएको साँचो हो । यसको पछाडी जंगल क्षेत्र नघटोस भन्ने मात्रै स्वार्थ हो । त्यसैले एक रुख काट्दा २ रुख रोप्ने, जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने नियम राखेका हौ । यो नियम लगाउन हुँदैन भन्ने हो भने पनि हामी तयार छौ । वातावरण विदले यो कुरा भनिदिनुपर्यो ।’ उनले भने । लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले पूर्वाधार विकासमा भइरहेका अवरोधहरुलाई लिएर बोर्ड संवेदनशिल भएको बताए । उनले यस्ता अवरोधहरु चिर्ने गरी बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलन अघि केही कानूनहरु संसोधन हुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले निकुञ्ज विभागले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि बनाउँदा अदालतको आदेशलाई समेत पालना नगरेको बताए । उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्र विकासमैत्री नभएको पनि आरोप लगाए । नेपालको विकासका लागि हाइड्रोभन्दा अर्को विकल्प नभएको पनि कार्कीले बताए । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिइसकेपछि त्यो कुनै पनि हालतमा खारेज नहुने कार्कीले दाबी गरे । ‘आयोजना विकास नगरे प्रवर्द्धकले पैसा कमाउँदैन, लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था कानूनमा छैन ।’ उनले भने, ‘३० वर्षपछि पनि नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका आयोजना करार गरेर निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्न सक्छ ।’ सहभागीका तर्फबाट बोल्दै ब्ल्यू इनर्जी प्रालीका निरञ्जन रेग्मीले आयोजनाले १५ प्रतिशत भदतिक काम गरिसकेपछि इआ२ए खारेज गरिपाउँ भन्दै अदालत गएको भन्दै आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेपछि इआईए खारेज गर्न नहुने बताए । त्यस्तै सहभागीका तर्फबाट बोल्दै प्रवर्द्धक बिनोद देवकोटाले ३५ प्रतिशत पानी छोड्दा आयोजना नै बनाउन नसकिने भएकाले १० प्रतिशत पानी इमान्दारीपूर्वक छोडेको कुरा नियमन गरे पुग्ने बताए । त्यस्तै ऊर्जा प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले जलविद्युत आयोजना बनेपछि त्यो ठाउँमा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै जंगल मात्रै जोगाउँ, जलविद्युत बनाउनै हुँदैन भन्नु जायज नभएको बताए । अधिवक्ता होमकान्त चौलागाईले १० प्रतिशत पानी छोड्दा हुने ठाउँमा हँचुवाको भरमा ३५ प्रतिशत उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हुनै नसक्ने बताए । कार्यक्रममा वातावरणविद सलिम देवकोटा र निराजन श्रेष्ठले इआईएको महत्व वारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए भने इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
तीन अर्बको लागतमा महाराजगञ्जमा पाँचतारे होटल बन्दै, डेढ वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने
तस्विर : बन्दै गरेको लालचन होटल, लालचन ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक नितेश लालचनको सामाजिक सञ्चालबाट काठमाडौं । व्यावसायिक घरना लालचन ग्रुपले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा पाँच तारे होटल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । ग्रुप अन्तर्गतको होटल लालचन प्रालिले काठमाडौंमा उच्तस्तरीय व्यापारीक तथा मनोरञ्जनात्मक होटल स्थापना गर्ने योजना स्वरुप उक्त स्थानमा होटल सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । सन् २०१८मा स्थापना भएको होटल लालचनले महाराजगञ्जमा एक लाख ५२ हजार ४८१ वर्गमिटर जग्गाको क्षेत्रफलमा नयाँ होटल बनाउन लागेको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त होटलमा कूल एक सय ३५ वटा कोठा हुनेछन् । जसमा ९ वटा स्वीट रुम, ९ वटा जुनियर रुम र बाँकी एक सय १७ वटा स्ट्याण्डर्ड रुम हुने छन् । कम्पनीका अनुसार उक्त होटलमा फुड एण्ड वेभरेजको सुविधा, स्वीमिङ्ग पुल, क्यासिनो, सम्मेलन र भोज सुविधा, स्पा लगायतका विभिन्न सेवा सुविधाहरु रहनेछन् । यी बाहेक कम्पनीले आवश्यकता अनुसार अन्य सेवा सुविधाहरु पनि विस्तारै थप्दै लैजाने योजना बनाएको छ । होटल लालचनले कूल तीन अर्ब ९० लाखको अनुमानित लागतमा उक्त पाँचतारे होटल स्थापना गर्न लागेको हो । जहाँ संस्थापकहरुको २७ प्रतिशत र बाँकी ७५ प्रतिशत वित्तीय लगानी हुने छ । कम्पनीका अनुसार संस्थापकहरुले ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्नेछन् भने बाँकी २ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बैंकको ऋण लगानी हुने छ । हालसम्म कम्पनीका संस्थापकहरुले ७५ करोड २० लाख रुपैयाँको करिब ४३ प्रतिशत अर्थात ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । हालसम्म ४६ प्रतिशत निर्माण भइसकेको उक्त होटल २०८२ असार अर्थात २०२५ जुलाई भित्रमा सञ्चालनमा आउने कम्पनीको अपेक्षा छ । निमार्णाधिन होटल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको करिब ६.२ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ । विदेशी पर्यटकहरुको चाप बढी हुने र नेपालको सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक भएकाले पनि कम्पनीले काठमाडौंमा होटल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताएको छ । लालचन ग्रुपले रियल स्टेट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दै गइरहेको छ । ग्रुपको बिवा एग्रो प्रालि र बेभर्ली हिल्स प्रालि लगायतका परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन् जसको सम्पूर्ण नेतृत्व सोम बहादुर लालचनले गरिरहेका छन् । २०२० डिसेम्बरमा भएको सम्झौता अनुसार उक्त होटलको व्यवस्थापन हिल्टन वर्ल्डवाइड म्यानेजले सम्हाल्ने छ । सन् २०२० डिसेम्बरमा होटल लालचन र हिल्टनबीच होटल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार उक्त होटल ‘डबल ट्री बाइ हिल्टन’को ब्राण्ड बाट सञ्चालन हुने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । होटल लालचनले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जाको लागि केयर रेटिङ नेपालमा रेटिङ गराएको छ । जसमा केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बीबी माइनसको रेटिङ दिएको छ । निर्माणाधिन होटल र सञ्चालन स्थीरतामा जोखिम भएकोले होटललाई उक्त रेटिङ दिइएको हो ।
लाभांशबाटै २० अर्ब पुँजी पुर्याउने नेपाल रिको योजना, हकप्रद नल्याउने
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीले लाभांश वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने याेजना बनाएकाे छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन कम्पनीले लाभांश (बोनस) सेयर वितरण गर्ने योजना बनाएको हाे । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद अर्यालले बोनस सेयरबाट नै २० अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना रहेको बताए । ‘पुँजी वृद्धिको योजना मन्त्रालयमा छलफलको अन्तिम चरणमा छ, एक/दुई दिनमा स्वीकृत भएर आउँछ, लाभांश (बोनस सेयर) वितरण गरेर २० अर्ब पुँजी पुर्याउँछौं,’ अध्यक्ष अर्यालले भने । साथै, अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको पुँजी वृद्धिको योजनाबारे बीमा प्राधिकरणलाई समेत जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ । तर, पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना कम्पनीको नरहेको उनले बताए । नेपाल पुनर्बीमाको हालको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । अध्यक्ष अर्यालले भनेर अनुसार यदि बोनस सेयर वितरण गरेर २० अर्ब पुँजी पुर्याउने हो भने कम्पनीले ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश दिनु पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई २० अर्ब पुँजी पुर्याउन योजना पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । नेपाल रिइन्स्योरेन्सले भने थप १५ दिनको समय मागेको थियो । २ महिना हुँदा पनि कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणलाई पेस गर्न सकेको छैन । ‘कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना मन्त्रालयमा पठाइसकेको तर सहमति आउन बाँकी रहेको छ,’ पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष अर्यालले भने । स्रोतका अनुसार पुँजी वृद्धिका लागि मन्त्रालय सकारात्मक नरहेकाले कम्पनीको फाइल रोकेर राखेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार नेपाल पुनर्बीमाले हालसम्म पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेको छैन । मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै योजना पेस गर्ने पत्र पुनर्बीमा कम्पनीले पठाएको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकी बीमा कम्पनी तथा संगठित संस्थाहरूको लगानी छ ।
