सरकारलाई इप्पानका ५ सुझाव, बैंकले २०% कर्जा जलविद्युतमा लगानी गर्नैपर्ने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आवश्यक नीतिगत तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि एक महिना भित्र वन, जग्गा तथा अन्य ऐन कानूनहरुमा देखिएका नीतिगत समस्या सुधार गर्र्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्कीले विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले विदेशी बैंकहरुले पनि नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जानकारी दिए । उनले विद्युतमा बैंकहरुको पनि लगानी ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्ने बताए । कार्कीले सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएर पीपीए तत्काल खुला गरे आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावट पुर्याउन सकिने बताए । उनले सरकार ल्याएको विद्युत विधेयक लगानीकर्तामैत्री बनाएर लगानीको वातावरण बनाइ सरकारले विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । विगतका जस्तो लगानी सम्मेलनहरु हुन नहुने बताए । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गरेर स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन र १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने ४६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य रहेको बताए । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताले गरेको अर्बौंको लगानीको सुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने जानकारी दिए । अक्ष्यक्ष कार्कीले दिएका पाँच सुझाव यस्ता छन् : १. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ । ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेकुरा छ । त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ । नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ । भारतले विद्युत किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ । २. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेवलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो सधैँ सम्भव छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ । ३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा बैंकहरूले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नेपाली बैंकहरूलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरू नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन् । ती बैंकहरूको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन् । तिनीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । ४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ । पीपीए नभएर बसेका छन् । पीपीए नभए अड्किएर बस्छ । पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पुर्याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ । ५. लगानी सम्मेलनहरू धेरै पटक भएका छन् । अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरू बनाउनुपर्छ ।
सेबोनको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट भएको छ । आबेदन दिएका १९ जनाहरूमध्येबाट पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट गरिएकाको हो । सर्टलिष्टमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा.नवराज अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, र तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले सर्टलिष्टमा परेका पाँच जनाको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण लिएपछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिसमा परेका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । अहिले सर्टलिष्टमा परेका नवकार र मुक्ति बोर्डमै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । कार्की नेप्सेमा सीईओका रूपमा कार्यरत छन् । चापागाईंले तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण)को अध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए । धेरैले चापागाईंलाई सेबोनको अध्यक्षको बलियो दाबेदारका रूपमा हेरेका छन् । समितिको अध्यक्ष हुँदा प्रभावकारी काम गरेकोले सेबोनमा पनि उनले नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै सरकारले उनलाई अध्यक्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ ।
विद्यालयबाट बर्सेनि कहाँ हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी ?
काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका ४ मा रहेको सरस्वती माद्यामिक विद्यालयमा २०७१ सालमा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी भर्ना भए । सो विद्यालयमा अहिले कक्षा १० मा १० विद्यार्थी छन् । २०७० मा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी २०८० सम्म कक्षा १० मा पुग्दा केही विद्यार्थी अनुतिर्ण भएपनि सोही हाराहारी वा थोरै कम हुनु पर्ने हो । तर, त्यो संख्या ५३.५७ प्रतिशतले घटेको देखियो । यो अवधिमा १३ जना विद्यार्थी घटेको तथ्यांकले देखायो । सुदूरपुर्वको सरस्वती माविजस्तै सुदूरपश्चिमको अछाममा रहेको षोडशा माविमा पनि विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ । षोडशा माविमा २०७१ सालमा २५ जना विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा २५ जनाबाट १८ जनामा झरे । ७ जना विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने तथ्य तथ्यांक विद्यालयसँग छैन । पूर्व र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयको हालत पनि त्यस्तै छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा २०७१ मा कक्षा १ मा १६ विद्यार्थी थिए । तर, अहिले सो विद्यालयमा कक्षा १० मा ६ जना विद्यार्थी छन् । सो विद्यालयको कक्षा ८ मा २ जना विद्यार्थी मात्रै छन् । यी केही प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । देशका अधिकांश विद्यालयको हालत अहिले यस्तै छ । सरस्वती माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भिम श्रेष्ठ कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ६/७ कक्षा पढ्दै विद्यालय छोड्ने हुँदा १० कक्षासम्म पुग्दा संख्या धेरै घट्ने गरेको बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारणले विद्यार्थीले बिचमै ड्रपआउट हुन्छन्, केही कामको लागि भारत जान्छन्, कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोडेपछि उनीहरू कहाँ गए भन्ने विषयमा कसैको ध्यान हुँदैन,’ उनी भन्छन्,’ यो विषयमा न विद्यालयले खोजी गर्छ न अन्य निकायले गर्छ ।’ यस्तै, अछाममा रहेको षोडशा माविमाका लेखापाल मोहन बोगटी भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या विद्यालयले राख्ने भए पनि उनीहरूले किन छोडे र कहाँ गए भन्ने विषयको रेकर्ड विद्यालयले राख्न नसकेको धारणा राखे । हरेक शैक्षिक सत्रमा सरकारले तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्छ । गाउँ–गाउँका विद्यालयमा विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि विद्यार्थी नछुटुन् भन्नका लागि विभिन्न नारा लगाएर यस्ता कार्यक्र सुरू हुन्छन् । यो वर्षपनि बैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने सरकारको तयारी छ । तर, भर्ना भएका विद्यार्थी किन टिकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा न विद्यालयले जिम्मेवार बनेका छन् नत सरकारले नै यसप्रति चासो दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र यस्तो समस्या धेरै रहेको ललितपुर महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौंकै रैथाने समूदायमा यस्तो समस्या नभए पनि बाहिरबाट आएका विद्यार्थीमा ड्रपआउटको समस्या बढी छ । महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्री पढ्न नसक्दा तथा अभिभावककको बसाइसराइँले पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको हो । ‘अभिभावक आज काठमाडौं आएर बस्ने, छोराछोरीलाई पनि काठमाडौंमै भर्ना गर्छन्, फेरि अर्का ठाउँ गयो भने उतै भर्ना गर्ने अभ्यास बढी छ, यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा तलमाथि भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले आजभोलि विद्यार्थीहरू सहर छोडेर गाउँ जान थालेको उनको भनाइ छ । हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी सरकारले कक्षा ८ अथवा आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य गरेको छ । तर, पनि सडक मजदुरको रूपमा रहेका बालबालिका, घरेलु वा कारखानामा काम गरिरहेका बालबालिका भने अझै विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । हजारौं बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । अर्कोतिर विद्यालयको पहुँचमा पुगेका बालबालिका पनि बिचैमा हराउने दर बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा देशभरका २८ हजार सामूदायिक विद्यालयमा १० लाख २८ हजार ६ सय ४२ भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा विद्यार्थीको संख्या ३ लाख ७५ हजार ६ सय ३१ मा झरेको छ । यो अवधिमा ६ लाख ५३ हजार ३ सय ११ जना विद्यार्थी घटेका छन् । यो भनेको २०७१ को तुलनामा ६३.५१ प्रतिशत कम हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता बसन्तप्रसाद कोइराला अहिले पनि धेरै विद्यार्थी विद्यालको पहुँच बाहिर रहेको सुनाउँछन् । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सरकारले दिवाखाजा, छात्रावृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने काम गरेपनि विद्यार्थीको संख्या भने घटेको उनको भनाइ छ । सरकारले शिक्षाका नाममा वर्षेनी एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यति ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि यसाको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा भने कसैको ध्यान नगएको जानकारहरू बताउँछन् । राज्यले शिक्षा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन तथा मनिटरिङ गर्ने पाटो कमजोर रहेको उनीहरूको तर्क छ । सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम र नीति समयाअनूसार परिर्वतन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । सांसद पनि चिन्तित कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न नसकेको विषयमा केही दिन अघि संसदमा सहमेत बहस भएको थियो । संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपक गिरीले ६०/६५ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा हराउनु भनेको शैक्षिक संकटकालीन अवस्था उत्पन्न भएको तर्क राखेका थिए । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर देखाएको उनको भनाइ थियो । अहिले पनि देशको कुल विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामूदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न र कक्षा १ मा पढेका विद्यार्थीलाई १० कक्षासम्म ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको धारणा उनको थियो । सांसद नागिना यादबले शिक्षालाई मानव पुँजीको लगानी मानिए पनि वार्षिक लाखौं विद्यार्थी हराउने तथ्यांकले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताइन् । उनकाअनुसार समग्र शिक्षाको साक्षरतादर बढेपनि विद्यालय तहमा पढाइ छाड्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा सरकार र शिक्षामन्त्रालयले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु पर्ने भनाइ उनको छ । ‘सन् १९८१ देखि २०२१ सम्म युवा साक्षरतादर ३० बाट ९४ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्रमा हेर्दा हामीले शिक्षामा प्रगति गरेको देखिन्छ । तर, १ कक्षामा भर्ना भएका १० लाख विद्यार्थी १० कक्षासम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारमा झरेको देखाउँछ, यो ड्रपआउटको संख्या डरलाग्दो छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरूरी छ ।’ किन छोड्दै छन् विद्यालय ? विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोड्ने अभ्यास मधेश प्रदेशमा धेरै छ । दैनिक गुजारा चलाउन काममा जानुपर्ने बाध्यता, आर्थिक अवस्था कमजोर लगायतका कारण विद्यार्थी बिचैमा पढाइ छोडिरहेका छन् । वर्षेनी यो क्रम बढे पनि कुनै पनि निकायले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सकेका छैनन् । पढाइ छोडेर बिहे गर्नु पनि अर्को कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीले पढाइ छोड्नुको तीन/चार वटा कारण रहेको बताउँछन् । ‘धेरैलाई कमाउनु पर्ने बाध्यता भयो, विद्यालयले कमाउन सिकाएन, यो पढाइ विद्यार्थीका लागि काम लागेन र अर्को पढाइको कुरा जिन्दगीसँग जोड्न सकिएन, यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी पढ्न छोडे,’ उनले भने । ‘विद्यार्थीहरू किन विद्यालय आइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायले चासो राख्न सकेन, बालबालिकाहरू जे काम गरिरहेका छन् त्यो नै पढाइ हो भन्ने किसिमले लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले आफूलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ ।’ कपिलवस्तुको एउटा आधारभुत विद्यालय जहाँ महिलाहरूमात्र शिक्षक छन् । उनीहरूले घरघर गएर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउँछन् । उनीहरूले कुन घरमा कुन शिक्षक जाने भनेर छुट्टयाएका हुन्छन् । शिक्षाविद् कोइराला पनि अब सबै विद्यालयले यस्तै अभ्यास गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । विदेशका कतिपय ठाउँमा पनि यस्तै किसिमको अभ्यास भएको उनी सुनाउँछन् । कोइरालासँग नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर भने सहमत हुँदिनन् । उनी अहिलेको शिक्षकले घरघरमा गएर पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तर्क राख्छिन् । यसका लागि सकारले नै गतिलो कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भनेजस्तो सहज छैन, एउटा शिक्षकले घर–घर या गाउँ-गाउँ डुल्न सक्दैन, त्यसका लागि त्यही किसिमको शिक्षक वा दरबन्दी बनाउनुपर्छ, अहिलेको अवस्था र दरबन्दीले त्यो सम्भव छैन,’ उनी भन्छिन् । सरकारी सेवा नै नपाइने ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ ले २०८५ सालको बैशाखसम्म सक्षम नागरिक केटाकेटीले ८ कक्षा बराबरको योग्यता पु¥याउन सकेन भने नागरिकता लगायत सरकारबाट पाउने सेवासुविधा नपाउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले सरकारले यो प्रावधान अघि सारेको हो । नेपालमा प्रतिवर्ष शैक्षिक स्तर घट्दै गएको देखिन्छ । विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । शिक्षकको पढाउने र विद्यार्थीको सिक्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा पनि यो समस्या सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारणले ७/८ कक्षा पढ्दै गर्दा बाध्य भएर विद्यार्थी पढाइ छोड्न बाध्य भएको धारणा राख्छिन् । यी समस्या समाधानका लागि विद्यालयमा मनोसामाजिक शिक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षक महासंघले पनि यो विषयलाई जोड दिइरहेको बताउँदै उनले महासंघमा आबद्ध संघहरूलाई पनि विषयको पढाइ गर्न सुझाव दिइहरेको जानकारी दिइन् । ‘पढाइ छोडेर धेरैजसो विद्यार्थी सडक मजदुर, घरेलु कामदार लगायत विभिन्न क्षेमा लागिरहेका छन्, नीति मात्र बनेको छ । तर, कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नीति कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकियो भने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’
