कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति केशरजंग बरालले सोचपत्रमार्फत् त्रिविका प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने योजना सार्वजनिक गरेसँगै यसले बहसको रूप लिएको छ । देशकै पुरानो विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालित त्रिवि अहिले नै सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा प्रादेशिकरूपमा विश्वविद्यालय खोल्ने विषयलाई धेरैले टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । बरालले सातै प्रदेशमा रहेका आंगिक क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा त्रिवि विश्वविद्यालय (जस्तो त्रिवि गण्डकी, त्रिवि लुम्बिनी) स्थापना गरेर त्रिविको भिमकायरूपलाई व्यवस्थित गर्ने, यसको लागि त्रिविले हरेक प्रदेशमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्ने सोचपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सरोकारवालाहरू भने यो आवश्यक नभएको धारणा राख्छन् । प्राध्यापक संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष राजेन्द्र चन्द त्रिविले प्रदेशमा विश्व विद्यालय खोल्नु पर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । उनी अहिले त्रिवि आफ्नै अवस्था बेजोग रहेकाले सबैभन्दा पहिले त्यस्ता विषयलाई प्राथकिता राखेर काम गर्न बराललाई सल्लाह दिन्छन् । ‘समयमै परीक्षाको नतिजा आउँदैन, परिक्षा हुँदैन, दुई/तीन वर्षसम्म विद्यार्थी एउटै कक्षामा बस्नुपर्ने समस्या छ, प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा भएका शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउनतर्फ जोड दिनु पर्छ,’ उनले भने । उनले आफूहरूले हामी मोफसलमा बसेर नियालिरहेको बताउँदै अहिले खुलिरहेका विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अभाव रहेको बताए । ‘यहाँका कतिपय कलेजका कुनै संकायमा दुई÷तीन जना मात्र विद्यार्थी छन्, शिक्षकको आवश्यकताा छ, स्रोत साधन छैन, बजेटको अभाव छ भवन कति चाहिन्छ, यो विषमा सोच्नुपर्छ, यस्ता विषयमा योजना बनाएर सरकारको लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त्रिविको प्रादेशिक विश्वविद्यालय आवश्यक छैन ।’ उनले यस्तो गर्नुको सट्टा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन जोड दिनु पर्ने तर्क दिए । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की नेपालजस्तो मुलुकमा यति धेरै विश्वविद्यालयको आवश्यताा नै नभएको बताउँछन् । अहिले नै १७ बढी विश्वविद्यालय भइसकेको अवस्थामा फेरि बरालले यस्तो योजना बनाउनु उचित नभएको उनको धारणा छ । ‘जनंसख्याको आधारमा विद्यालय खोलिने हो विश्वविद्यालय हैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा भनेको सबैको लागि अनिवार्य हो, निःशुल्क पनि हो, सबै ठाउँमा शिक्षा पु¥याउनुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो । तर, सबैका लागि युनिभर्सिटी हैन ।’ ‘नेपालमा ५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विश्वविद्यालयमा छन्, यसले कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थीको अनुपात हेर्दा विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थी पुग्छन् भन्ने देखाउँछ, हामीले भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कक्षा २०७१ सालमा भर्ना भएका र २०८० सालमा एसईई दिएका विद्यार्थीको तथ््यांक हेर्दा पनि नेपालमा विद्यार्थीको संख्या कति छ र यसका लागि कति विश्व विद्यालय चाहिन्छन् भन्ने कुरामा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षाविद् बिनय कुसियतपनि प्रदेशस्तरमा त्रिविकै संरचना खोल्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘यसो हो भने अहिले हरेक प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयलाई खारेज गर्नुपर्छ,‘ उनी भन्छन्, ‘कि अहिले रहेका विश्वविद्यालय खारेज गर्नुप¥यो, नभए उसका हरेक कलेजहरू ठाउँ-ठाउँमा हुँदा फेरि प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाउनु आर्थिक व्यायभार थप्नु हो, यसको कुनै आवश्यताता छैन ।’ २०१९ सालमा स्थापना भएको गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३ सय विद्यार्थी छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिममा पनि विद्यार्थीको संख्या छैन, विद्यार्थी भन्दा प्रोफसरको संख्या बढी छ, यस्तो अवस्थामा फेरि विश्वविद्यालय खोल्छु भन्नु भनेको उटपट्याङ विषय हो ।’ लथालिंग आगिंक कलेज नेपालका कलेज तथा विद्यालयमा तालाबन्दी गरियो भन्ने विषय नौलो होइन । अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त वर्षको ३ सय ६५ दिनमा करिब तीन सय दिननै तालाबन्दी हुन्छ । कहिले त्रिविकै विभिन्न विभागमा त कहिले त्रिविबाट मान्यता प्राप्त विभिन्न क्याम्पसमा ताला लगाइएका खबरहरू आइरहन्छन् । अहिलेकै कुरा गर्दा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका दुइटा क्याम्पस बन्द छन् । पाटन क्याम्पसमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ र अमृत साइन्स क्यम्पसमा अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्वयवियुले ताला लगाएका छन् । चैत ५ गतेदेखि लगाएको तालाबन्दी अहिलेसम्म नखुल्दा विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ । बैशाख १६ गतेदेखि स्नातक तहको दोस्रो वर्षको परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ तर, विद्यार्थीले अहिलेसम्म परिक्षा फर्म भर्न पाएका छैनन् । अस्कल क्याम्पसमा दुई विद्यार्थी संगठनबिच विवाद भएपछि अर्को संगठनले ताला लगाएको छ । अनेरास्ववीयु र अखिलक्रान्तिकारी संगठनबीच विवाद हुँदा अनेरास्वीयुका विद्यार्थी क्याम्पसमा ताला नै लगाइदिए । त्रिभुवन विश्वद्यिालयका क्याम्पसको हालत यस्तो छ । कतिपय क्याम्पसलाई विद्यार्थी नहुँदा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पसिना छुटिरहेको छ । कतिपय कलेजमा भौतिक पूर्वाधार र कतिपयमा प्राविधिको आवश्यकता छ । देशभरका विश्वविद्यालयहरूको हालत ठिक छैन । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका अांगिक क्याम्पसको छ । यस्तो अवस्थामा त्रिवि गुज्रिरहेको बेला कसरी शाख जोगाउने भन्ने चुनौती उपकुलपती केशरजंग बरालसामू छ । तर, उपकुलपतिको ध्यान भने कसरी नयाँ योजना लागू गर्ने भन्नेतर्फ छ । त्रिविमा बेलाबखत राजनीतिक, शैक्षिक हिसावले आलोचना हुने गरेको छ । संरचनादेखि अनुसन्धान केन्द्र, पुस्तकालयदेखि हेरक विभागको अवस्था उस्तै छ । कुनै समय नेपालमा सर्वोत्कृष्ट ठानिएको त्रिविको अहिले शाख नै गिर्दो छ । यस्तो अवस्थामा त्रिविमा भएका संरचना र यसको गुणस्तरमा ध्यान दिन विज्ञहरूले जोड दिरहेका छन् । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति बराल भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजनामा छन् । त्रिविको भिजन २०३० अनुसार यसलाई पुनसंरचनाको तयारी क्रममा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपाल गञ्ज, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा र महेन्द्र मोरङ्ग आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरलाई उपाधि दिने संस्थाको रुपमा विकास गरी त्रिवि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि प्रारम्भिक तयारी गरिने उनले आफ्नो सोचपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?
काठमाडौं । भारतमा स्टार्टअप क्षेत्रको उदय र विस्तार एउटा ठूलो सफलताको कथा हो । स्टार्टअपहरूले अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक आविष्कारलाई मात्र प्रवर्द्धन गरेका छैनन्, तर रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा पनि शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को तथ्यांकले ३१ डिसेम्बर २०२३ सम्म देशमा दर्ता भएका स्टार्टअपको कुल संख्या १ लाख १७ हजार २ सय ५४ भएको र तिनीहरूले कुल १२ लाख ४२ हजार नयाँ रोजगारी प्रदान गरेको देखाएको छ । सन् २०१४ मा स्टार्टअप संख्या ३ सय ५० मात्र थियो । स्टार्टअपहरूको आर्थिक प्रभावलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि आज देशमा कुल १ सय १३ युनिकर्न (१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको स्टार्टअप कम्पनी) छन्, जसको कुल बजार मूल्य ३ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । तर, अब भारतको यो सुनौलो स्टार्टअप यात्रामा धेरै असफल अध्याय थपिएका छन् । आज बायजुज, फार्मईजी, मिशो, पेटीएमजस्ता धेरै नाम छन् जसको वित्तीय कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठिरहेको छ । तिनीहरूको मूल्यांकन र राजस्व मोडेलमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यी स्टार्टअपले बजारमा ग्राहकहरू प्राप्त गरिरहेका छन् तर नाफा कमाउन सक्षम छैनन् । उदाहरणका लागि बाइजुका संस्थापक बायजु रवीन्द्रनले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब दिन आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको घर धितो राख्नुपरेको छ । भारतमा स्टार्टअपहरू किन असफल भइरहेका छन् ? यस प्रश्नको उत्तर बुझ्नुअघि हामीले आज देखिरहेका ठूला स्टार्टअपहरूमध्ये धेरैजसो सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसको कारण यो हो कि सेवामा आधारित स्टार्टअपहरूले सूचना प्रविधि र आउटसोर्सिङमा भारतको विशेषज्ञताको फाइदा लिन सेवाहरू प्रदान गर्न सजिलै सक्षम छन् । यसबाहेक, सेवामा आधारित स्टार्टअपहरूमा प्रवेश र पुँजी लगानी आवश्यक पर्ने अवरोधहरू उत्पादनमा आधारित स्टार्टअपहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम छन् । तसर्थ, हामीले भारतको स्टार्टअप क्षेत्र (स्टार्टअप इन्डिया) लाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । १. उत्पादनमा आधारित स्टार्टअप २. सेवामा आधारित स्टार्टअप ३. उत्पादन र सेवाको मिश्रण । सामान्यतया, भारतमा स्टार्टअपहरूले सामना गर्ने पहिलो चुनौती भनेको बजेट हो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएपछि बजारका धेरै क्षेत्रमा अनलाइन ग्राहकको संख्या तीव्ररूपमा घटेको छ । विशेषगरी ती सेवामा जहाँ ग्राहकले अझै पनि अफलाइन माध्यमलाई महत्त्व दिन्छन् । उदाहरणका लागि एड-टेक र अनलाइन स्वास्थ्य सेवा । आज ठूला स्टार्टअप लगानीकर्ताहरू यस्ता सेवाहरूको भविष्य र तिनीहरूको पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर चिन्तित छन् । दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि लगानीकर्ताहरूले धेरै स्टार्टअपहरूको उत्पादन विचार के हो बुझ्दैनन् । उदाहरणका लागि आज धेरै कम्पनीहरू खाना वितरण वा द्रुत सेवाहरूमा संलग्न छन् तर तिनीहरूको आफ्नै उत्पादन छैन । उनीहरू न त कुनै रेस्टुरेन्टको स्वामित्वमा छन्, न कुनै खाद्यपदार्थ बनाउँछन्, जबकि यस क्षेत्रको नाफा सेवाभन्दा उत्पादनमा बढी छ । उदाहरणका लागि रिलायन्स रिटेलद्वारा समर्थित द्रुत वाणिज्य कम्पनी डुन्जोले वित्त वर्ष २०२३ मा १८ अर्ब भारु घाटा बेहोरेको छ । आज यो कम्पनी बिक्री हुने अवस्थामा उभिएको छ । यसबाहेक भारतीय स्टार्टअपहरूले अहिले बजारमा ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिरहेका छन् । विशेषगरी ईकमर्स, फिनटेक र फुड डेलिभरी जस्ता क्षेत्रमा धेरै बजार खेलाडीहरूको उपस्थितिले सेवाहरूको दर बढाउन गाह्रो भएको छ । यदि एउटा प्लेटफर्मले डेलिभरी शुल्क बढाउँछ भने ग्राहकहरू तुरुन्तै अर्को प्लेटफर्ममा सर्छन् । यसमा ग्राहकहरूले वफादारीको सट्टा बचत देख्छन् किनभने तिनीहरूको उत्पादन आपूर्तिकर्ता परिवर्तन हुँदैन, केवल सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी परिवर्तन हुन्छ । स्टार्टअप तथ्यांकले कस्तो कथा बताउँछ ? यदि हामीले भारतमा युनिकर्नहरूको आर्थिक कार्यसम्पादनलाई मात्र अध्ययन गर्छौं भने ठूलो संख्यामा युनिकर्न अझै पनि घाटामा रहेको पाउँछौं । एक निजी संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार २०२१ मा १ सय युनिकर्नमध्ये १८ वटा मात्रै नाफामा थिए । विशेषगरी बाइजु, ओला, ओला इलेक्ट्रिक, प्रिस्टिन केयरजस्ता धेरै कम्पनी घाटामा छन् । तर, ड्रिम ११, जोमैटो, इन्फो एज, नायका, रेन्जर पे आदिजस्ता स्टार्टअपहरूले नाफा दर्ता गरेका छन् । नयाँ युनिकर्न कम्पनीलाई हेर्दा फिजिक्सवाला, अक्सिजो, डुङ्गा आदि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२२ मा नाफा कमाएका थिए । आज पनि फ्लिपकार्ट राजस्वको मामिलामा शीर्षमा छ, तर घाटाको हिसाबले पनि फ्लिपकार्ट सबैभन्दा अगाडि छ । स्टार्टअपहरू किन अहिले आईपीओको पर्खाइमा छन् ? पछिल्लो समय देखिएको एउटा ठूलो परिवर्तन भनेको केही ठूला स्टार्टअपहरूले आईपीओ ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । तर, पेटीएम, जोमैटो, नायका जस्ता कम्पनीहरू पहिले नै बजारमा सूचीबद्ध छन् । नयाँ नामहरूमध्ये प्रमुख ओयो, डुङ्गा, गो डिजिट, फर्स्ट क्राइ, ओला आदि छन् । अब स्टार्टअप कम्पनीहरूले बजारमा लगानीकर्ताबाट पुँजी जुटाउन चाहन्छन् । बजार मूल्यांकन, मार्केटिङ र ग्राहक विस्तारका आधारमा बजारमा सूचीकृत हुँदा लगानीकर्ताले ठूलो चासो देखाउनेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । तर, यी कम्पनीहरूको सूचीकरणले प्रवर्द्धकहरूलाई आफ्नो सेयर बेच्ने बाटो पनि दिने छ । तर, भारतीय स्टार्टअपहरूले नाफाभन्दा घाटा बढी बेहोर्दै आए पनि उनीहरूको भविष्य अझै उज्ज्वल छ । भारतमा नयाँ प्रविधि अपनाउने गतिका आधारमा स्टार्टअपको भविष्य राम्रो छ भन्न सकिन्छ र देशको ठूलो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता आधार र बढ्दो डिजिटलाइजेसनले पनि धेरै आशा जगाएको छ । यसबाहेक, वर्तमान मोदी सरकार पनि स्टार्टअपको बारेमा धेरै सकारात्मक छ । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन गर्न, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १६ जनवरी २०१६ मा स्टार्टअप इन्डिया पहल सुरु गरे । आज यसअन्तर्गत नयाँ स्टार्टअपहरूलाई कर सुविधा, सरल कानुनी प्रावधान, फास्ट ट्र्याकिङ आईपीआर र अन्य धेरै सुविधाहरू दिइँदैछ । स्टार्टअपका लागि फन्ड अफ फन्ड योजना र स्टार्टअप भारत बीज कोष योजनाअन्तर्गत स्टार्टअपहरूलाई मद्दत प्रदान गरिएको छ । एजेन्सी
काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटा मेट्रोरेल निर्माणका लागि लगानी आव्हान गरिएको छ । सरकारले बैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा तीन वटा मेट्रोरेल परियोजना निर्माण गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आव्हान गरेको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार सरकारले सोकेस गरिएका १४८ वटा परियोजनामध्ये तीन वटा मेट्रोरेल सम्बन्धि परियोजना रहेका छन् । जुन जमिनमुनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उपत्यकामा तीन वटा रेलमार्ग प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा सरकारले सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायण गोपाल चोक मेट्रोरेल, कीर्तिपुर-कालिमाटी-नयाँ बानेश्वर–एयरपोर्ट मेट्रोरेल र चाबहिल-स्वयम्भू-कोटेश्वर मेट्रोरेल परियोजनालाई सोकेसमा राख्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि गरिएको यो प्रस्ताव नयाँ नभए पनि यसपटक फरक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । विंस २०७५ चैतमा आयोजना भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यतिबेला जमिनमाथि मेट्रो सञ्चालन गर्ने गरी भनिए पनि अहिले भने जमिनमुनिबाट रेल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको उपाध्यायले बताए । ‘पहिले मेट्रो रेलको सम्वभानाबारे राम्रै अध्ययन भएको रहेनछ, त्यतिखेर माथिबाटै मेट्रोरेल चलाउने हिसाबले अध्ययन गरिएको थियो, पछि जग्गा प्राप्तिसहितका विषयमा विवाद तथा समस्या आउने देखियो, जमिन माथिबाट मेट्रोरेल सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘अब जमिनमुनिबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ताव आएको छ, अहिलेलाई जानकारी दिने हिसाबले सोकेसमा राख्न लागिएको हो ।’ उनका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनकै चरणमा रहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले मेट्रोरेल परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । तर, सोकेसमा राख्दा कुनै लगानीकर्ता इच्छुक पनि देखिन सक्ने भएकाले परियोजनालाई समावेश गरिएको उपाध्याय बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०१२ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उपत्यकामा पाँच वटा रुटमा कुल ७७.२८ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख थियो । उक्त अध्ययनले यी रूटमा मेट्रोरेल निर्माण गर्न साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले भने लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ । त्यतिबेला तीनवटा रेलमार्ग जमिनमाथि र दुईवटा जमिनमुनिबाट सम्भव रहको अध्ययनले देखाएको थियो । सन् २०१२ को सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोकसम्म १२.१ किलोमिटर रूटमा रेलका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि जमिनमाथि रहने रेलमार्गमा यात्रुहरू चढ्न र ओराल्न ११ स्टेसन बन्ने भनिएको थियो । तर, अब जमिनमुनि नै स्टेन बन्नेछ । कीर्तिपुर–कालीमाटी-बानेश्वर-एयरपोर्टसम्म ११.१५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग रहने र जमिनमाथि नै हुने रेलमार्गमा ९ वटा स्टेसन हुने भनिएको थियो । चाबहिल-स्वयंम्भू-कोटेश्वरसम्मको २८.५३ किलोमिटर रूटमा १७ वटा स्टेसन रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा खुलारूपमा (वर्गीकरणबिना) २७ परियोजना सोकेस गरिँदैछ ।
