अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सुस्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता भए पनि ऋणको माग छैन । अन्तर बैंकदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइसकेको छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापार नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । ६९औं वार्षिकोत्सव् मनाउँदै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग वर्तमान देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्र बैंकले खेल्दै आएको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदम लगायतका विषयमा गरिएको विकास वहस यस अंकमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, राष्ट्र बैंकको हालसम्मको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? ६९औँ वार्षिकोत्सव भनेको पौने सय वर्ष हो । राष्ट्र बैंकको ६९ वर्षको इतिहासमा नेपाली मुद्रा छाप्ने र भुक्तानी प्रणाली नेपाली मुद्राबाट सुरु भएको हो । अहिले आएर डिजिटलबाट कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । फिनटेकको प्रयोगसम्म पुग्दा राष्ट्र बैंकले ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, नियमन तथा सुपरीवेक्षण लगायतमा केन्द्रिय बैंकले गतिलो छलाङ मारेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म भएका गभर्नर र नेपाल सरकारको योगदान रहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई स्वस्थ र सुरक्षित बनाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने विषयमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । मुद्रा प्रवाहलाई स्थिर राख्न सफल भएको छ । सरकारी संस्थाहरूमध्ये राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी तथा प्रभावशाली संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको छवि बलियो छ । तैपनि राष्ट्र बैंक कन्जरभेटिभ भयो, प्रोग्रेसिभ भएन भन्ने जमात पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? धेरै कन्जरभेटिभ पनि होइन । र, एकैपटक ठूलो छलाङ मार्ने खालको प्रोग्रेसिभ पनि होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनका लागि वासेलका कोर प्रिन्सिपलमा हामीले केही कडाईपूर्ण नीति लिएका छौं । त्यसलाई लिएर राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भयो भन्ने आरोप पनि छ । त्यसैगरी आईएमएफले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ देखि ५ महिनासम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गर्नलाई धान्ने भए पनि पुग्छ भनेको छ । तर हामीले कम्तिमा ७ महिनाको लागि पुग्ने संचिति राख्न खोजेका छौं । यसलाई लिएर पनि राष्ट्र बैंकलाई कन्जरभेटिभ भनिन्छ । तर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा हामी प्रोग्रेसिभ छौं । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुलाई हामीले छिट्टै अनुसरण गरिन्छ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउन संस्थागत संरचना र कार्यगत शैलीमा के सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीहरूले केही हदसम्म परम्परागत शैलीबाट काम गरेका विषयलाई अहिले मोर्डनाइजेशनको प्रक्रियामा अघि बढाइरहेका छौं । यसका लागि हामीले स-साना कामबाट थालनी गरेका हौं । जस्तो आईटीका लागि चेन्ज म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने, कुनै डिजास्टर रिकभरी सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने काम थालेका छौं । २०७२ मा भूँइचालो जाँदा डिजास्टर रिकभरी प्लान हामीसँग थिएन । यद्यपि, हामीले आफ्नै किसिम वा परम्परागत शैलीबाट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन गर्यौं । अहिले हामीले डिजास्टर रिकभरी प्लान बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । परम्परागत शैलीबाट चलिरहेको प्रणालीलाई अगाडि बढाउन आईटीको प्रयोग गर्ने, आईटीमा जनशक्ति थप्ने, आफू सुरक्षित हुनका लागि सेक्युरिटी पर्सनहरू हायर गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं । साथै, धेरै किसिमका दस्तावेज, नीति नियम तयार पारेका छौं । इन्टरनेशनल अकाउन्ट स्ट्याण्डर्ड अनुसारको ब्यालेन्ससिट तयार गर्ने लगायतका संरचना तयार गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही अनुसार चलिरहेको छ । ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका ठूला सहकारीहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसको कार्यान्वयको लागि राष्ट्र बैंकको तयारी के छ ? केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन पनि संशोधन भएको छ । त्यो ऐनमा नै ५० करोडभन्दा माथिको सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ । साथै, अर्कोतर्फ सहकारीको नियमन गर्ने भनिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनका रूपमा आएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् । देशभरी सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन भइरहेको छ । जनताको ठूलो रकम डुबेको विषय पनि छर्लङ्ग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताले भ्याएसम्म जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा जे जति सक्छ, त्यो काम गर्छ । ऐनमा नै उल्लेख भएर आइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अब यस विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गरेर अगाडि बढ्छौं । संस्थागत संरचनागत अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ५० करोड बढी पुँजी भएका वा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने सहकारीका संख्या कति र भोलुम कति ठूलो छ ? यो सबै विवरण अहिले नै उपलब्ध भएको छैन । संविधानको व्यवस्था अनुसार केही सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकार, केही सहकारी प्रदेश सरकार र धेरै जसो (९० प्रतिशत) सहकारीहरू स्थानीय तहबाट नियमन हुने भनिएको छ । अहिले आएर सहकारीको संख्या र विवरण संघबाट मात्रै प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए, बजारमा अस्थिरता भयो, राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गरायो । अहिले सामान्य साइजमा आएको छ । फेरी सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने जिम्मेवारीले राष्ट्र बैंकलाई टाउको दुःखाई भएको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन हुनु अगाडि सहकारी बारेमा कुनै विषय खुलाइएको थिएन । यद्यपि, सहकारी ऐनमा एउटा वाक्य थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा नै उल्लेख भएर आएपछि जिम्मेवारीमा आएको हो । ऐनमा नै आएपछि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सहकारी नियमनको लागि राष्ट्र बैंकको कार्यालयहरु विस्तार हुन्छन् अब ? राष्ट्र बैंकको कार्यालय प्रदेशगत रूपमा छन् । केही प्रदेशमा २ वटा कार्यालय पनि छन् । सहकारी नियमन गर्न भनेर तत्काल शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने सोच छैन । पछिल्लो समय आर्थिक सिथिलता छ । आयात निर्यात पनि खस्किएको छ । सरकारको राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भईरहेको छैन । यो समस्या कति गहिरो बन्ला र कति लामो समय जाला ? यसको गहिराई कति जान्छ भनेर जान्न अर्थतन्त्रको ५०/६० वर्षको इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रमा सुस्तता २०२४/२५ सम्म कायम रहने देखाएको छ । तर, भारतको वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदरलाई हेर्दा नेपालमा केही आशावादी हुने ठाउँ छ । किनभने मुद्रास्फिती, ग्रोथ लगायत अर्थतन्त्रका प्याटर्न नै भारतबाट आयात हुन्छ । ६६/६७ प्रतिशत व्यापार भारतसँग गर्ने भएकाले छिट्टै सहज हुने देखिन्छ । जुन किसिमको भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा धेरै लामो नजाने देखिन्छ । हामी पनि छिट्टै मन्दीबाट माथि उठ्न सक्ने ठाउँ रहेको छ । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले आर्थिक सुधार छिट्टै हुन्छ भनेर पटक पटक भन्दै आएको हामीले सुन्दै आएको पनि धेरै भयो । तर व्यवहारमा सुधार देखिएन । के उच्च अधिकारीहरूको भनाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको हो ? उच्च अधिकारीले सहज हुन्छ भन्दा किन भएन भनेर जनताले प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हो । जनताले अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने चाहेका छन् । हामीले यसमा सहजता गर्नुपर्ने छ, सहजता प्रदान गरिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा नीतिगत सहजता कायम गर्ने हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च धेरै हुन्छ । खर्च बढेपछि बजार चलायमान हुन्छ । भुक्तानीको वातावरण बन्छ । बैशाख, जेठ र असारमा केही खर्च वृद्धि भएर चलायमान हुनेमा आशावादी छु । यो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बजारले गरेको छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही अभ्यास गरिरहेको छ ? मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा बजारमा टन्न पैसा ल्याउँछ । लचिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई न्यूनतम बिन्दुमा झार्ने हो । कडा मौद्रिक नीति भनेको ब्याजदर माथि लैजाने र बजारबाट पैसा तान्ने हो । तर, अहिले बजारमा धेरै पैसा छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ तान्नु पर्ने वातावरण बनिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । थप लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक छैन भनिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलोपना भन्दा पनि बजारको कन्फिडेन्स बढाउन आवश्यक छ । खपतको प्याटर्न बढाउनु पर्नेछ । मौद्रिक नीति लचिलो पार्नु भनेको बजारमा प्रयाप्त पैसा हुनु हो । बजारमा पैसा प्रशस्त छ । अन्तर बैंक कारोबार २ प्रतिशतमा भइरहेको छ । कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । तैपनि कर्जा किन बढिरहेको छैन भनेर हामीले गहन छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । खपत बढाउनुपर्छ, आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बजार र घरजग्गामा जाने कर्जाको सीमा हटाएमा र जोखिमभार घटाए अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ भन्ने बजारको विश्वास छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले के सोचेको छ ? विगतको तुलनामा हामीले केही खुकुलो नीति लिएका छौं । सुरुमा हामीले ४/१२ को नीति ल्यायौं । त्यसपछि बढाएर १५/२० को नीति ल्यायौं । सेयर कर्जाको नीतिमा केही लचिलो नीति अपनाएका छौं । घरजग्गामा कडाइ गरेको अवस्था छैन । हामी घटाउने बढाउने भन्दा पनि नीति डाइनामिक हुन्छ, चलायमान हुन्छ । र, चलायमान गराउँदै आएका पनि छौं । र, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छ । किनभने राष्ट्र बैंकले गर्दा सबै डामाडोल भयो, अरू सबै ठिक थियो भन्ने किसिमका कुराहरू सुनिन्छन् । तर त्यसो गर्नु भनेको फुटबल, क्रिकेट खेल्दा ड्रोपिङ गर्न दिनु जस्तो हुन्छ । त्यसको बजारलाई दीगो बनाउँदैन । यो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाइदिए पनि सहज हुन्छ भन्ने मत पनि छ नि ? यस विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्न सकिन्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन आउँदा शुरुमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरे । पछि बैंकरहरूले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले के सोच्दै छ ? चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि निर्देशनमा प्रशस्त संशोधन गरेका छौं । यो निर्देशन लागू गर्नुभन्दा ८/९ महिना पहिला पनि हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यो बेला कसैले पनि केही सुझाव दिनु भएन । यसलाई खारेज गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै आवाज उठ्यो । हामीले लागू गरेपछि केही टाइट भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि पनि हामीले धेरै लचिलो बनाइसकेका छौं । यद्यपि, कुनै विशेष क्षेत्र वा व्यवसाय, कर्जामा अफ्ठ्यारो पारेको छ भने हामीले सुधार गर्न तयार छौं । नीतिहरू जहिले पनि चलायमान हुन्छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । तर, त्यसमा हामीलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ । एउटा क्षेत्रका कर्जाका लागि कर्जा लिएर अर्को क्षेत्रमा लगानी नगरौं भन्ने राष्ट्र बैंकको सन्देश हो । बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै निराशपन छ । कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन् । कर्जा लिने ऋणीहरू पनि खुलेरै बैंकको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सेयरधनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । सामाजिक रूपमा बैंकर्सप्रतिको नजर पनि खस्किएको छ । बैंकहरूको नाफा पनि घटेको छ । पुँजी बजारमा टाट पल्टिन लागेको हाइड्रोको सेयर मूल्य उच्च छ तर, बैंकहरूको सेयर मूल्य न्यून छ । राष्ट्र बैंक बैंकहरुको संरक्षक र प्रवद्र्धक पनि हो । यस्तो खराब अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ ? मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स लेभल कम छ । कन्फिडेन्स लेभल कम भएपछि लगानी गर्न पनि मान्दैनन् । यद्यपि, बजारमा प्रयाप्त तरलता छ । गत वर्ष पैसा छैन । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर गाली गर्थे । तर, अहिले ब्याजदर तल छ भने तरलता पनि प्रयाप्त छ । अहिले कन्फिडेन्स खस्किएको छ । बैंकर्सलाई गाली गर्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा बनाइएको हो । बैंकरहरू पनि तपाईं हामी सबैका दाजुभाई दिदीबहिनी हुन् । बैंकरहरूले जनताबाट पैसा उठाएर जनतालाई ऋण दिने हो । त्यो ऋण तिर्नुहोस् भन्दा उल्टै गाली खानु परेको छ । सामाजिक रूपमा बैंकरलाई गालीगलौज गर्ने, धरपकड गर्ने, कालोमोसो लगाउने, ऋण तिर भन्यो भने भौतिक कारवाही गर्ने कानून सम्मत होइन । राष्ट्र बैंकले पनि बेलाबेला सचेत गराउँदै आएको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग शून्य हुँदा राष्ट्र बैंकले समस्याका रूपमा लिएको छ कि छैन ? अनि समस्याका रूपमा लिएको छ भने समाधानका उपाय के खोजिरहेको छ ? पैसा पनि छ, ब्याजदर पनि कम छ । तर, मान्छेहरू कर्जा लिन आउनु भएको छैन । ८ महिनाको स्थिति हेर्दा ५.८२ प्रतिशतको ग्रोथ भएको छ । यस विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । अहिले सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ । मान्छेको कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ । उधारो पनि उठिरहेको छैन । सामान बिक्री बढाउनुपर्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यो त बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो समस्याको विषय भयो नि ? हो यो समस्याका रूपमा आएको छ । एसेट मेनेज्मेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि छलफल भएको विषय हो । यो स्थापना भयो भने राम्रो काम हुने देखिन्छ ।
चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?
काठमाडौं । रुसी अधिकारी र सञ्चारमाध्यमले प्रायः आफ्नो देशको चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धको रोमाञ्चक चित्र प्रस्तुत गर्छन् । दुवैले रुस र चीन बीचको व्यापार र संयुक्त परियोजनाहरू विस्तार गर्न वकालत पनि गरिरहन्छन् । तर, अहिले रुसी कम्पनीहरूले मात्रै चीनसँग व्यापार गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरिरहेका छन् । रुसी कम्पनीहरूले चिनियाँ बैंकले रोकिएको ट्रान्जेक्सन र शक्तिशाली चिनियाँ कम्पनीहरूबाट उनीहरूले सामना गरिरहेको कडा प्रतिस्पर्धाको बारेमा गुनासो गरिरहेका छन् । रुसी अधिकारीहरूले आफ्नो देशले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको बताउँदै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले रुसमाथि पश्चिमा राष्ट्रले नाकाबन्दी लगाए पनि चीन साथमा भए कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनसँग आफ्नो देशको ‘अभूतपूर्व’ सहयोग रहेको बताएका छन् । रुस(युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशका धेरै कम्पनीहरू रुसबाट बाहिरिएका छन् । चीनसँग रुसको बाचा पुटिन चिनियाँ कम्पनीहरूले रुसमा लगानी गरोस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि उनी चिनियाँ कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अपनाइरहेका छन् । सन् २०२३ को अन्त्यमा एक इन्भेस्टमेन्ट फोरममा पुटिनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई रुसमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्न बाधाहरू हटाउने वाचा गरे । सरकारी तथ्यांकले रुस र चीनबीचको साझेदारी बढ्दै गएको देखाउँछ। २०२३ मा यी दुईबीचको व्यापार २ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। तर, अहिले यसमा समस्या देखिएको छ । रुसले चीनलाई तेल र कोइला निर्यात गर्छ । यो निर्यात १२.७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २९ अर्ब २० करोड डलर पुगेको छ । रुसमा चीनको निर्यात पनि ४६.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब डलर पुगेको छ । यसमा कार र स्मार्टफोन समावेश छन् । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण चीनको व्यापारमा धक्का तर, हालै रुस र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा केही अवरोधहरू देखा परेका छन् । रुसी कम्पनीहरूले चिनियाँ बैंकहरूमार्फत भुक्तानीका लागि पठाइएका चेकहरू बाउन्स भएको गुनासो गरेका छन् । रुस समर्थक दैनिक पत्रिका इज्भेस्टियाले आफ्नो स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चीनका ठूला बैंकहरू आईसीबीसी, सिटी बैंक, इन्डस्ट्रियल बैंक र बैंक अफ ताइजुमार्फत रुससँग सम्बन्धित भुक्तानीमा समस्या रहेको बताएको छ । सर्भर, डाटा स्टोर सिस्टम र ल्यापटप जस्ता जटिल इलेक्ट्रोनिक सामानहरू एसेम्बल गर्न चिनियाँ पार्टपुर्जा प्रयोग गर्ने रुसी कम्पनीले यो समस्या बढी भोग्नुपरेको व्यापारिक पत्रिका कोमरसान्टले लेखेको छ । यी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याहरू डिसेम्बर २०२३ पछि सुरु भयो । यसै महिना अमेरिकाले रुसमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, मार्च २०२४ सम्म स्थिति खराब भयो । यहाँ, हालै चीनले आफ्नो नीति र नियमलाई अझ कडा बनाएको छ । चीनले रुसको कब्जामा रहेको युक्रेनको कुनै क्षेत्रबाट कुनै व्यापार भइरहेको छ कि छैन वा कुनै पनि लेनदेन रुसी सेनासँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर जानकारी मागिरहेको छ । पश्चिमी देशको प्रतिबन्धपछि रुस र चीनबीचको व्यापार बढेको थियो । तर, ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार मार्च २०२३ को तुलनामा मार्च २०२४ मा रुसमा चीनको निर्यात १६ प्रतिशतले घटेको छ । रुसी व्यापारिक पत्रिका आरबीसीका अनुसार चिनियाँ विद्युतीय मेसिनरी, उपकरण र पार्टपुर्जाको प्रत्यक्ष डेलिभरी १५ प्रतिशतले घटेको छ । सोही महिनामा रुसको चीनमा कोइला निर्यात २१ प्रतिशतले घटेको छ । रुसमा चिनियाँ कम्पनीको विस्तार रोक्न माग तर, रुसको चीनसँगको बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धले समस्या सिर्जना गरिरहेको रुसी व्यापारिक सर्कलमा भनिएको छ । उदाहरणका लागि रुसको सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल निर्माता अव्टोवाजका प्रमुख म्याक्सिम सोकोलोभले सरकारलाई विदेशी कारहरूमा कर बढाउन आग्रह गरेका छन् ताकि आन्तरिक बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरूको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् । सोकोलोभका अनुसार रसियामा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । हाल रुसी यात्रुवाहक कार बजारमा चिनियाँ कम्पनीहरूको हिस्सा बढेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सोकोलोभ रुसमा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सोकोलोभ भन्छन्, ‘यसले रुसी अटो बजारको विकासमा बाधा पुर्याउने मात्र नभई घरेलु अटो र अटो पार्ट्सको बजारलाई पनि ठप्प पारेको छ ।’ यसैबीच रुसी सरकार भने चिनियाँ कम्पनीहरू रुसमा आएर स्थानीय बजारका लागि उत्पादन गरोस् भन्ने चाहन्छ । यसमा यात्रु कार, इलेक्ट्रोनिक्स सामान र ड्रोनजस्ता उत्पादनहरू समावेश छन् । ‘व्यापार गर्नुहोस् र आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्’ तर, यसको विपरीत रुससँग व्यापार गर्ने विषयमा चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा निकै कम गुनासो छन् । रुसका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ हानहुईले तीनवटा चिनियाँ बैंकले रुसको भुक्तानीलाई तेस्रो मुलुकको हस्तक्षेप भएको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । उनले अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्कीलाई संकेत गरेका थिए । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उनले यो समस्याको समाधान छिट्टै खोजिने बताएका थिए । चिनियाँ सरकारी मिडिया आउटलेट गुआन्चाले यस समस्याको दुईवटा समाधान सुझाव दिएको छ । पहिलो भनेको कजाकिस्तान वा ताजिकिस्तान जस्ता तेस्रो देशमार्फत भुक्तानी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दोस्रो समाधान रुसमा सबै भुक्तानीहरू प्रशोधन गर्न विशेष बैंक सिर्जना गर्नु हो, जसले यूरो र डलर प्रयोग नगरी काम गर्ने छ । उदाहरणका लागि इरानलाई तेलको भुक्तानी प्रशोधन गर्न इराक प्रयोग गरिएको थियो । गुआन्चाको लेखले चिनियाँ बैंकहरूको कार्यको रक्षा गर्दछ । अहिले पनि चीनले अमेरिकासँग ६ खर्ब ६० अर्ब डलर र युरोपेली युनियनसँग ४ खर्ब ८० अर्ब डलरको व्यापार गरिरहेको उल्लेख छ । जबकि रुससँग चीनको व्यापार हालसम्म २ खर्ब ४० अर्ब डलरमात्र पुगेको छ । रुस चिनियाँ कम्पनीहरूको सफलताको उत्सव मनाउँदै गुआन्चाले लेखेको छ, ‘यस विषयमा आपसी व्यापारिक हितमा थप छलफल हुनुपर्छ । यस मामिलामा भावनालाई हावी हुन दिनु हुँदैन।’ चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा रुसी बजारमा चिनियाँ कार कम्पनीहरूको सफलताको उत्सव मनाइएको छ । उदाहरणका लागि गुआन्चाले फेब्रुअरी १७ मा एक लेख प्रकाशित गर्यो जसमा चिनियाँ कम्पनीहरूले उनीहरूलाई उच्च गुणस्तरको डिजाइन र उपकरणहरू उपलब्ध गराउँदै आएकाले चीनप्रति रुसी उपभोक्ताहरूको धारणा परिवर्तन भएको छ । दोंगचेदी डटकम नामक एक अटोमोबाइल वेबसाइटले आफ्नो एक लेखमा रुसी मिडियाको अपेक्षा धेरै उच्च भएको बताएको छ । रुसमा निर्यात हुने हरेक कार रुसमै बनोस् उनीहरू चाहन्छन् । सिना टेक्नोलोजी कम्पनीको आधिकारिक खाताले नयाँ रुसी ट्यारिफको विवरण दिएको छ, जसका कारण चिनियाँ कारहरू कम्तिमा एक तिहाइले महँगो हुँदै गएको छ । जसका कारण केही चिनियाँ कार डिलरले रुसी बजारमा आफ्नो काम रोकेका छन् । बीबीसी
वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चौधरी ग्रुपलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । कम गुणस्तरका चाउचाउ बजारमा बिक्रीवितरण गरेकाे भेटिएपछि महानगरकाे कृषि तथा पशुपन्छी विभागले जरिवाना गराएको हो । बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७ को दफा २९ को खण्ड ‘घ’ बमोजिमको कसुर देखिएको जनाउँदै सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) को खण्ड ‘ख’ बमोजिम जरिवाना गरेको हो । बैशाख १२ गते तोकिएको जरिवाना कम्पनीले ७ दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ । महानगरपालिकाको वडा नं. ६, सरस्वती नगरको किराना पसलबाट बैशाख २ गते चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादित वाइवाइ चाउचाउ जफत गरिएकाे महानगरले जनाएको छ । । २०८० सालको चैत महिनामा उत्पादित ६० ग्राम तौल भएका, अधिकतम विक्री मूल्य २० रुपैयाँ पर्ने व्याच नं. एएल/वाईएल २३ का १५० ग्राम नमूना चाउचाउ परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाको थियो । यसरी पठाइएको नमूनामा कम्पनी र उत्पादनको विवरण गोप्य राखिएको थियो । ७ गते प्रयोगशालामा दिइएको नमूनाको रिपोर्ट ११ गते प्राप्त भएको महानगरले बताएको छ । प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउनु अघि स्थलगत अवस्थाको प्रतिवेदन दिँदै खाद्य प्राविधिक अनिल बस्नेत र अशोक पराजुलीले कम गुणस्तरको तेल प्रयोग गरेर चाउचाउ फ्राइ गरिएको हुन सक्ने, कच्चा पदार्थ निम्न गुणस्तरको भएको पाइएको महानगरले जनाएको छ । नमूनाको प्रयोगशाला परीक्षणबाट आएको प्रतिवेदनअनुसार खैरो रङ्गको चाउचाउमा गाढा खैरो र काला धब्बा देखिएका थिए । रिपोर्टअनुसार चाउचाउमा एसिड भ्यालु १३.९३४ एमजी केओएच/जी आयल देखिएको छ । जबकी यसको भ्यालु १ एमजी केओएच/जी आयलभन्दा बढी हुनु हुँदैन । खाद्य प्राविधिक अनिल बस्नेतकाअनुसार यसो हुनु भनेको तेलको गुणस्तर नभएको भन्ने हो । यसको निरन्तर प्रयोग गर्दा क्यान्सरलगायत घातक रोग देखाउन सक्ने खाद्य प्राविधिक बस्नेतले जानकारी दिए । चाउचाउको बिक्रीसँग सम्बन्धित एस. के. इन्टरप्राइजेजले महानगरलाई ब्याच नम्बरबाट बजारमा वितरण भएका चाउचाउ फिर्ता ल्याउने र अब उप्रान्त यो चाउचाउ बिक्री नगर्ने प्रतिवद्धता गर्दै पत्र काटेको छ । यस्ता गुणस्तर नभएका खाद्य बस्तुको जिम्मेवारी उत्पादक कम्पनी सी. जी. फुड नेपाल हुने उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
