साढे ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बमा सीमित, १० खर्ब बढीको व्यापार घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म साढे ११ खर्ब बढीको वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैतमा आयात २.८४ प्रतिशत आयात घटेर ११ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड ९८ लाखरुपैयाँको आयात भएको हो । आयात साढे ११ खर्ब पुग्दा निर्यात भने १ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सीमित छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्यात पनि ३.६६ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कुल १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म कुल १० खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा रहेको छ । कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.११ प्रतिशत छ भने निर्यातको हिस्सा ८.८९ प्रतिशत मात्रै छ । २०८०÷८१ को ९ महिनामा मासिक औसत १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँबराबर वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात साढे १२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । नेपालले १ सय ५० भन्दा धेरै देशसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये भारतसँग सबैभन्दा धेरै व्यापार छ । तथ्यांकअनुसार भारतबाट ७ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोडको आयात भएको छ ।
एक वर्षमा थपिए २ सय होटल, पर्यटन उद्योगमा उत्साह
काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको मुलुकको पर्यटन उद्योगका सकारात्मक खबर आइरहेका छन् । यहीबीच होटल क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार भएर होटल र कोठा (रुम) संख्या बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु सन् २०२३ को पर्यटन प्रतिवेदनअनुसार २०२३ मा झन्डै २ सय नयाँ होटल थपिएका छन् । तिनमा तारेस्तरका नयाँ ९ होटल थपिएका छन् भने तारेस्तर नभएका १ सय ८८ वटा नयाँ होटल छन् । प्रतिवेदनअनुसार २०२२ मा मुलुकमा तारे होटलको संख्या १ सय ७३ थियो । एक वर्षपछि २०२३ मा बढेर १ सय ८२ पुगेको छ । तारेस्तर नलिएकातर्फ २०२२ मा १ हजार २ सय २८ थियो भने २०२३ सम्म आइपुग्दा १ हजार ४ सय १६ पुगेको छ । ती सबै र नयाँ बनेका होटलमा रुम संख्या पनि राम्रै बढेको छ । २०२२ मा तारे र तारेस्तर नभएका होटल दुवैमा गरी ५३ हजार ३ सय ६५ रुम थियो । एक वर्षपछि २०२३ मा आइपुग्दा ५४ हजार ३ सय ७० पुगेको छ । यो भनेको नयाँ १ हजार ५ रुम थपिएको हो । यसैगरी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले २०२३ मा नेपालमा ७२ वटा ट्राभल एजेन्सी थपिएको देखाएको छ । २०२२ मा ट्राभल एजेन्सीको संख्या ४ हजार ७ सय ७३ वटा थियो भने २०२३ मा आइपुग्दा त्यसको संख्या बढेर ४ हजार ८ सय ४५ पुगेको छ । यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीको संख्यामा पनि बढोत्तरी भएको छ । २०२२ मा ट्रेकिङ एजेन्सीको संख्या ३ हजार १ सय ३६ थियो भने २०२३ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर ३ हजार १ सय ९१ पुगेको छ । यो २०२२ को तुलनामा २०२३ मा ५५ वटा नयाँ ट्रेकिङ एजेन्सी थपिएका छन् । पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो, ‘टुरिस्ट गाइड’ । २०२२ को तुलनामा टुरिस्ट गाइडको संख्या पनि बढेको छ । २०२३ मा १ सय ४८ जना टुरिस्ट गाइड थपिएका छन् । २०२२ मा टुरिस्ट गाइडको संख्या ४ हजार ९ सय ७५ थियो भने २०२३ मा पुग्दा यो संख्या बढेर ५ हजार १ सय २३ पुगेको छ । यस्तै, ट्रेकिङ गाइड पनि २०२२ को तुलनामा २०२३ मा बढेका छन् । २०२२ मा ट्रेकिङ गाइडको संख्या २५ हजार ४ सय ८३ थियो । २०२३ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर २६ हजार २ सय ९२ पुगेको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ सय ९ ले बढी हो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् आउँदैछ डिजिटल बैंकसहितको डिजिटल करेन्सी नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी ल्याउनका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । अबको दुई वर्षभित्र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सार्वजनिक गर्ने रणनीतिका साथ राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको हो । डिजिटल करेन्सीको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखा निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ । विभिन्न देशहरूले डिजिटल करेन्सीलाई प्रयोगमा ल्याइसकेको बेला राष्ट्र बैंक पनि छिट्टै आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउनका लागि अध्ययनमा जुटेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता डा.डिल्लीराम पोखरेलले अहिले राष्ट्र बैंकले छुट्टै टीम बनाएर भुक्तानी प्रणाली विभागको मातहतमा रहेर काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार सन् २०२६ को अन्तिमसम्म डिजिटल करेन्सीको नमुना परीक्षण हुनेछ । ‘हामी २०२६ भित्रै डिजिटल करेन्सी ल्याउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं, त्यसका लागि छुट्टै टिम अध्ययन गरिरहेको छ, यो बिचमा राष्ट्र बैंकले चाहेअनुसारको ऐन कानुनहरू संशोधन हुन सक्यो भने दुई वर्षभित्रै हामीले नमुना परीक्षण गर्न सक्छौं,’ उनले भने । सरकारले गत चैत ५ गते संसदमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३’ संशोधनका लागि पेस गरेको थियो । सो विधेयकमा डिजिटल मुद्राको विषय पनि उल्लेख छ । उक्त विधेयकले डिजिटल मुद्रालाई स्वीकार गर्न तथा झुक्तानी दिइने विषय प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा हुने डिजिटल कारोबारमा डिजिटल मुद्रालाई पनि स्थान दिने र वित्तीय संस्थाले डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक भएकोले उक्त प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । डिजिटल करेन्सी ल्याउने नीतिगत व्यवस्था भएको भने लामो समय भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् आफ्नै डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेको थियो । राष्ट्र बैंकका निर्देशक अनुज दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले ६ सदस्यीय डिजिटल करेन्सी अध्ययन समिति पनि बनाएको थियो । सो समितिले अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंक समक्ष प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । सो सो बेला सीबीडीसी परियोजनामा लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ कानून बनाउनु पर्ने वा हालको ऐन संशोधन गर्नु पर्ने देखाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलाई संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको हो । डिजिटल करेनसीको विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिले विदेशी अभ्यास पनि अध्ययन गरिरहेको छ । ‘हामीले विदेशी अभ्यास र उनीहरूले डिजिटल करेन्सीमा गरेको प्रगतिको विषयमा पनि अध्ययन गर्दैछौं, उनीहरूको अनुभव पनि हामीलाई चाहिन्छ, सबै अध्ययन भइसकेपछि हामीले डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्छौं,’ पोखरेलले भने । छिमेकी चीनमा औपचारिकरूपमै ‘डिजिटल युवान’ सञ्चालनमा आइसकेको छ । भारतले समेत आफ्नै डिजिटल करेन्सी ई–रूपे सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यी दुवै देशले डिजिटल करेन्सीमा प्रभावकारी काम गर्दै आएका छन् । स्रोतकाअनुसार राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न सक्ने डिजिटल करेन्सीको विषयमा व्यापक नीति सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । अहिले डिजिटल बैंक पनि बहसका रूपमा देखा परेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै डिजिटल बैंक खोल्न सक्ने गरी नीति बनाउन लागेको पनि बुझिएको छ । ‘डिजिटल करेन्सी राष्ट्र बैंकले जारी गरेर वाणिज्य बैंकलाई वितरण गर्ने र त्यसबाट साधारणमा पुर्याउने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ, यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्ने कि भनेर पनि तयारी भइरहेको छ, तयारी सकियो भने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट आउन सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । स्रोतकाअनुसार कहिलेसम्म नगदलाई पूर्णरुपमा विस्थापित गरेर पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ, सोही आधारमा डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सी सम्बन्धि थप नीतिगत व्यवस्था हुन्छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन पनि सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । डिजिटलरूपमा हुने चोरी–पैठारीको चुनौती थपेसँगै त्यसको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी ल्याउने भएको हो । अहिले विश्वका अधिकांश देशले डिजिटल करेन्सीमा खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । कस्तो बन्छ डिजिटल बैंक ? नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको अवधारणा अगाडि सार्ने बहस सुरु भएसँगै यो कस्तो बैंक बन्छ भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । बैंकहरू बढी भनेर बिग मर्जरको नीति अगाडि सारेको राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकको अवधारणा कसरी बनाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार डिजिटल बैंकमा बैंकिङ सम्बन्धि सबै कार्य अनलाइनबाट नै हुन्छ । अहिले कायम रहेका बैंकले भौतिकरूपमा र विभिन्न शाखाहरू स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको भए पनि डिजिटल बैंकले भने अनलाइनबाट सेवा दिनेछ । डिजिटल बैंकको कुनै शाखा पनि हुने छैन । डिजिटल बैंकको सेवा लिन शाखा कार्यालय धाउन नपर्ने सह-प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । उनले डिजिटल बैंक र डिजिटल बैंकिङ फरक भएको बताए । ‘अहिलेका बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन्, डिजिटल बैंक फरक हो,’ डिजिटल बैंकमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाहको काम अनलाइनबाट नै हुन्छ,’ उनले भने ।
