इन्धन भाउ घट्दा पनि किन घट्दैन गाडी भाडा ?
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात भन्नासाथ प्रत्येकको मानसपटलमा यात्रुको भीडभाड, सिट नपाइने, ठेलमठेल यस्तै दृश्य आउँछन् । लामो होस् वा छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायात, यात्रुलाई सहजै गन्तव्य पुग्न सोचेजति सहज पक्कै छैन । सार्वजनिक यातायातकै भर पर्दा यात्रुको बिचल्ली भएका कयौंं उदाहरण छन् । सार्वजनिक यातायात सहज बनाउनमात्र नभई भाडादर सरल बनाउन यातायात व्यवसायीले सितिमिति चासो दिएको देखिँदैन । यात्रुलाई सहज भाडादर कायम गरिदिने विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकाय पनि त्यति चनाखो भएको पनि पाइँदैन । अरू बेला सार्वजनिक यातायातको भाडादरबारे वास्तावेवास्ता नगर्ने सरकारी निकाय चाडबाडका मुखमा भने केही ‘एक्सन’ लिने हो कि भन्ने तरिकामा काम गर्न खोज्छन् । पछिल्लो केही समययता सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनको भाउ धेरै पटक घटिसकेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमा भाडादर घटेको छैन । वा भनौं- यातायात व्यवसायी आफैले भाडा घटाउन चाहेका छैनन् । एउटा स्वीकार्य मान्यता के छ भने इन्धनको भाउ घट्दा वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार यातायात भाडादर पनि सोहीअनुसार घटाउने गरिन्छ । तर, पटक-पटक इन्धनको भाउ घटिसक्दा पनि यातायात व्यवसायीले भाडा नघटाएर उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको धज्जी उडाइरहेका छन् । पटक-पटक इन्धनको भाउ घट्दा पनि आखिर किन घट्दैन त यातायात भाडा ? यसमा कसको के स्वार्थ छ ? उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन् ? स्वयं यातायात व्यवसायीको भनाइ के हो ? आउनूहाेस् यसबारे चर्चा गरौं: उपभोक्ता अधिकारकर्मी त हाकाहाकी नै आमयात्रु छाडेर सरकारले यातायात व्यवसायीको ‘पक्षपोषण’ गरेको भन्न धक मान्दैनन् । त्यसमाथि यातायात व्यवसायीलाई ऐनकानुनको ‘लगाम’ नलगाएर सरकारले आमयात्रुमाथि ‘ज्यादती’ गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू आरोपसमेत लगाउँछन् । एक पटक पछिल्लो अवधिको इन्धन भाउको विवरण हेरौं । नेपाल आयल निगमका अनुसार साउनयता मात्रै ४ पटक डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटेको छ । वैशाखयता डिजेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २४ रुपैयाँ घटेको छ । साउनयता डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ घटेको छ भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ घटेको छ । यसरी डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटे पनि यातायात भाडा भने घटेको छैन । यस्तै, वैशाख १८ गते डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ, जेठ २ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको निगमले जनाएको छ । सोही महिनाको १८ गते पनि डिजेलमा प्रतिलिटर १ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ घटेको थियो । यसैगरी, साउन १६ मा डिजेलमा प्रतिलिटर २ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटेको थियो । सोही महिनाको ३१ गते डिजेलमा प्रतिलिटर ३ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको थियो । भदौ १५ गते डिजेलमा प्रतिलिटर १ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटेको थियो । निगमले भदौ ३० गते आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँँ र डिजेल ५ रुपैयाँँले घटाएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १ सय ४९ रुपैयाँ कायम भएको छ । तर, इ्न्धनको भाउ घट्दा पनि आमयात्रुलाई केही फाइदा भएको छैन । यसमा यातायात व्यवसायी र सरकार दुवैले मौनता साँधेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव भुवन निरौला पटक-पटक इन्धनको भाउ घटिसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाएर यातायात व्यवसायीले सरकारसँगको सम्झौता उल्लंघन गरेको बताउँछन् । ‘जसरी इन्धनमा मूल्य समायोजन हुन्छ, त्यसरी नै गाडी भाडा पनि अटोमेटिक रूपमा समायोजन हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी स्वचालित रूपमा इन्धनको भाउ तलमाथि हुन्छ, त्यसरी नै सवारी भाडा पनि तलमाथि हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएको हो । अब सरकार नै यस विषयमा मौन छ ।’ सचिव निरौला राज्य गैरजिम्मेवार र जवाफदेही नभएकै कारण उपभोक्ताहरू शोषणमा पर्दै आएको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पनि यस्ता विषयमा राज्य जिम्मेवार हुन्छ भन्छ । तर, यस्ता विषयमा सरकारको सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र अनुगमनकारी निकाय नै मौन रहेको उनी बताउँछन् । ‘व्यवसायीले त सैद्धान्तिक रूपमा नाफाको उद्देश्यले व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् ,’ सचिव निरौला भन्छन्, ‘यस विषयमा उनीहरूलाई के चासो भो र ? इन्धनको मूल्य बढ्यो भने व्यवसायीहरू आन्दोलन गरेरै भए पनि भाडा बढाएरै छोड्छन्, मारमा पर्ने त उपभोक्ता नै हुन् ।’ उनका अनुसार उपभोक्ता ऐनले उपभोक्ता अदालतको कल्पना गर्छ । यो अदालत स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परामदेश पनि जारी भएको छ । अदालत स्थापनाका लागि सरकारले बजेटमा १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि उपभोक्ताका समस्या समाधान हुनेमा सचिव निरौला आशावादी छन् । यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट भाडा समायोजन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वचालित मूल्यमा पुगेपछि भाडा स्वतः घट्छ । यसका लागि १३ वटा सूचकसहित मापदण्ड बनाइएको उनी बताउँछन् । जसमा स्वचालित वैज्ञानिक भाडा प्रणाली छ । उनी भन्छन्, ‘यसमा इन्धनको हकमा ३५ प्रतिशत छुट्याइएको छ, यसका लागि ५ प्रतिशत तलमाथि हुनुपर्छ । ५ प्रतिशतभन्दा बढी डिजेलको मूल्य घटे घट्छ र ५ प्रतिशतको वृद्धि भए भाडा बढ्छ ।’ गत असार ३१ गते डिजेल प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँले बढेको थियो । डिजेलको मूल्य अझै घटेर आयो भने उक्त प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत पुग्ने र भाडा समायोजन हुने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य घटे पनि अझै वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार ५ प्रतिशत पुगेको छैन, छठ पर्वपछि पहिलो सातामा भाडा समायोजन गर्ने भनेर छलफल भएको छ,’ सूचना अधिकारी पनेरु भन्छन्, ‘चाडपर्व सकिएपछि यो विषय सम्बोधन हुन्छ ।’ यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भाडादर स्वचालित प्रणालीबाट कायम हुने भएकाले पेट्रोल, डिजेलको भाउ घट्नासाथ यातायात भाडा नघट्ने बताउँछन् । ‘अहिले स्वचालित प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदामात्रै भाडा घटछ,’ उनले भने, ‘डिजेलको मूल्य घटे पनि वैज्ञानिक भाडा सिस्टममा पुग्न नसक्दा भाडा नघटेको हो ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाका अनुसार सरकारले विगत ३ वर्षदेखि भाडा समायोजन गरेको छैन । ‘मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने र घट्दा घट्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो, तर सरकारले यसो गरेको छैन, उनी भन्छन्, ‘चाडपर्वपछि भाडा समायोजन हुन्छ भनेर सरकारले भनेको छ ।’ शनिबार सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा घटस्थापना अगाडि नै बिग्रिएका सडक मर्मत गरिसक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । छलफलमा यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुलाउने सहमति पनि भएको छ । तर, भाडा समायोजन भने छठपछि मात्रै गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने सहमति गरे पनि अझै अग्रिम बुकिङको मिति तय भएको छैन । दशैं आउन अब १९ दिन मात्रै बाँकी छ । ‘टिकट बुकिङ कहिलेदेखि खुलाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटाैला भन्छन्, ‘सडकको अवस्था पनि राम्रो छैन, यसपालि यात्रुलाई घर पुर्याउन पनि सहज देखिँदैन ।’
नेप्से, सेबोन र सीआईबीले मिलाउन नसकेको विवाद
काठमाडौं । सोमबार बिहानै लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको बदनामी हुनेगरी २० नम्बर ब्रोकरको मालिक किसन अग्रवालको बदमासी छताछुल्ल गर्नेछु, आज। पर्खिनुहोला ।’ अग्रवालले ब्रोकर नम्बर २० सँगै समग्र ब्रोकर कम्पनीहरूलाई बदनाम गराउने चेतावनी दिएको केही समयपछि सिप्ला सेक्युरिटिज प्रालिले एउटा पत्र सार्वजनिक गर्दै दिपेन्द्रले चेक चोरेको आरोप लगायो । ‘चेक चोरेर धोका दिएर भाग्ने दिपेन्द्र अग्रवालबाट विगतमा अन्य धेरै धितोपत्र व्यवसायीहरू पनि पीडित भएका घटनाहरू सर्वविदितै छन्, यस्ता सेयर लगानीकर्ताबाट सचेत रहन र तत्कालै कारोबार रोक्का गरी निजसँगको हिसाबहरू चुक्ता गर्न सम्पूर्ण धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौं,’ सिप्ला सेक्युरिटिजको पत्रमा उल्लेख छ । लगानीकर्ता अग्रवाल र २० नम्बर ब्रोकरबीच सेयर कारोबारको हिसाब मिलानका विषयमा विवाद रहेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मध्यस्थता गरेर हिसाब मिलान गर्न पहल गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अग्रवालसँगको हिसाब फरफारक गर्न सिप्लाका प्रतिनिधि एक करोड रुपैयाँका दरले १६ करोड रुपैयाँका १६ वटा चेक लिएर असोज ४ गते ग्लोबल आइएमई बैंकको टोखा शाखामा पुगेका थिए । तर, लगानीकर्ता अग्रवालले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई झुक्याएर बैंकका शाखा प्रबन्धक समक्ष गएर हिसाब मिलान गर्न लगाउँछु भन्दै चेक लिएर फरार भएको कम्पनीको दाबी छ । चेक लिएर फरार भएको भन्दै सिप्ला सेक्युरिटिजले लगानीकर्ता अग्रवालविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । लगानीकर्ता अग्रवालले भने सेयर कारोबार गरेबापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सोमबार नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिएका छन् । के हो विवाद ? लगानीकर्ता अग्रवाल र सिप्ला सेक्युरिटिजबीच विवाद भएको लामो समय भइसक्यो । अग्रवालले विगत लामो समयदेखि सिप्ला सेक्युरिटिजबाट सेयर कारोबार गर्दै आएको भएपनि विवाद भने गत वर्षमात्रै बाहिरियो। सेयर कारोबार गरेबापत सिप्ला सेक्युरिटिजले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै लगानीकर्ता अग्रवालले नेप्सेमा उजुरी दिएका थिए । अग्रवालको उजुरीका आधारमा नेप्सेले सिप्ला सेक्युरिटिजलाई जवाफ मागेको थियो । तर, सेयर खरिद गरेबापत दिपेन्द्र अग्रवालले तीन करोड रुपैयाँ सिप्ला सेक्युरिटिजलाई तिर्न बाँकी रहेको भन्दै जवाफ पठायो । यो विषय समाधान गर्न नसकेपछि नेप्सेले नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठायो । यी दुईबीचको कारोबारको लेनादेना सेबोनले पनि समाधान गर्न सकेन । त्यसपछि सीआईबीमा भने दुई पक्षबीचको हिसाब मिलान गर्ने सहमति भयो । ‘दुवै पक्षबीचको धारणासहित नेप्सेले सेबोनमा पठायो, सेबोनमा पनि नमिलेपछि सीआईबीमा पुग्यो, सीआईबीमा पुगेपछि मिलेका थिए, सिप्ला सेक्युरिटिजको पत्रमा पनि त्यो विषय उल्लेख छ,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘ब्रोकर कम्पनीको विज्ञप्ति हेर्दा त्यहाँ नाटक भएको देखिन्छ । किनभने उतिबेला तीन करोड रुपैयाँ भनेको थियो, अहिले एकाएक १६ करोड रुपैयाँ भनेको छ ।’ लगानीकर्ता अग्रवालका अनुसार सीआईबीमा भएको सहमतिअनुसार एक साताभित्र हिसाब मिलान गर्ने भनेर सिप्ला सेक्युरिटिजले प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, चेक दिएर फेरि एक साता समय मागेको उनले बताए । कम्पनीले आरोप लगाए जसरी चेक लिएर आफू नभागेको लगानीकर्ता अग्रवालको दाबी छ । ‘सीआईबीमा एक साताभित्र हिसाब चुक्ता गर्ने सहमति भयो, एक सातापछि राम्रोसँग कुरा गरेर अझैं एक साता समय मागेर मलाई चेक दियो,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि तिर्न सक्दिनँ, मेरो पैसा उठ्न बाँकी छ भन्न थाल्यो ।’ बजार झरेका बेला आफू पनि समस्यामा परेको र तत्काल आफ्नो पैसा चाहियो भन्दा सिप्ला सेक्युरिटिजले डिम्याट खाता र सेयर कारोबार रोक्का गरेको लगानीकर्ता अग्रवालकाे भनाइ छ । ‘अब यस कम्पनीबाट कारोबार गर्दिनँ, मेरो डिम्याट फुकुवा गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्दा मानेन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मैले उसको चेक बाउन्स गराएँ, चेक बाउन्स गराउँदा मलाई चोरेर भाग्यो भनेर आरोप लगायो ।’ आफूलाई चेक चोरेको आरोप लगाएको हुँदा कम्पनीको विरूद्ध साबइर ब्यूरोमा मुद्धा दर्ता गर्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीबाट ५ वर्षदेखि कारोबार गर्दै आएको भएपनि विगत ४/५ महिनाअघिदेखि विवाद सुरु भएको हो । ‘ब्रोकर कम्पनीले मलाई ४८ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो, जसबाट मेरो आफन्तहरू (एकाघर परिवार छैनन्)को नाममा केही रकम तिर्नुपर्ने थियो, त्यो पैसा मैले तिर्न लगाएर बाँकी ८ करोड रुपैयाँ थियो,’ उनले भने, ‘त्यो रकमको ब्याजसहित चाहिन्छ, यो सबै गरेर १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ, मेरो १२ हजार ५ सय कित्ता पनि दिनुपर्छ ।’
२ महिनामा ४ अर्बको ईभी गाडी आयात, चीनबाट मात्रै भित्रियो ३ अर्बको
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दुई महिना (साउन र भदौ)मा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात भएको छ । यो दुई महिनामा ३ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएको हो । जसमध्ये चीनबाट मात्रै ३ अर्ब ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको विद्युतिय गाडी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यो कुल आयातित विद्युतीय गाडीकाे ७६.५८ प्रतिशत हो । विभागका अनुसार ४ वटा देशबाट ३ हजार २७० वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । जसमध्ये २ हजार ४४१ वटा गाडी चीनबाट भित्रिएको हो । चीनबाट दुई महिनामा चीनबाट १ हजार ३१६ वटा तीन पांग्रे गाडी, ५० किलोवाटसम्मको कार, जिप र भ्यान गरेर ३६१ वटा सवारी, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका कार, जिप र भ्यान ६६२ वटा सवारी, १०१ देखि २०० किलोवाटका कार, जिप र भ्यान ९८ वटा र २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका कार, जिप र भ्यान २ वटा गरी कुल २ हजार ४४१ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । यसैगरी, ३०१ किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका कार, जिप र भ्यान २ वटा आयात भएको छ । भारतबाट भारतबाट तीन पांग्रे विद्युतीय सवारी ३५२ वटा आयात भएको छ । यसैगरी, ५० किलोवाटसम्मका कार, जिप र भ्यान १९९ वटा, ५१ देखि १०० किलोवाट सम्मका कार, जिप र भ्यान २७६ वटा सवारी आयात भएको छ । अमेरिका र जर्मनीबाट अमेरिकाबाट १०१ देखि २०० वाटसम्मका १ वटा विद्युतीय सवारी र जर्मनीबाट २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको १ वटा सवारी आयात भएको छ । समग्रमा विद्युतीय गाडी आयातबाट २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
