ऋणमा डुबेको भोडाफोनमा ३ खर्ब लगानी, कहाँबाट आयो पैसा ?
काठमाडौं । नगद संकट र ऋणमा डुबेको भारतीय टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आइडिया (भीआई) ले नोकिया, इरिक्सन र सामसङसँग ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर (लगभग ३ खर्ब रुपैयाँ) को सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता तीन वर्षको अवधिमा नेटवर्क उपकरण आपूर्तिका लागि गरिएको हो । कम्पनीले तीन वर्षका लागि ६ अर्ब ६० करोड डलरको पुँजीगत योजना बनाएको छ । यो सम्झौता त्यस दिशामा पहिलो कदम हो । कम्पनीले आफ्नो क्यापेक्स फोरजी कभरेज १ अर्ब ३ करोडबाट १ अर्ब २० पुर्याउने, प्रमुख बजारमा फाइभजी सुरु गर्ने र डाटा वृद्धिसँगै क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । कम्पनीले आफ्ना विद्यमान दीर्घकालीन साझेदार नोकिया र इरिक्सनसँग काम जारी राखेको र सामसङलाई पनि नयाँ साझेदारका रूपमा थपेको बताएको छ । यी सम्झौताले कम्पनीलाई अझ राम्रो ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न नवीनतम अत्याधुनिक उपकरणहरूको तुरुन्त लाभ उठाउन मद्दत गर्नेछ । नयाँ सम्झौताबाट आपूर्ति आगामी त्रैमासमा सुरु हुनेछ । कम्पनीको शीर्ष प्राथमिकता १ अर्ब २० करोड भारतीयमा फोरजी कभरेज विस्तार गर्नु हो । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्न उदीयमान नेटवर्क प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट झट्का कम्पनीले लगानीको चक्र सुरु गरेको बताएको छ । ‘नोकिया र इरिक्सन स्थापनादेखि नै हाम्रा साझेदारहरू हुन् र यो निरन्तर साझेदारीमा अर्को कोसेढुङ्गा हो, हामी सामसङसँग हाम्रो नयाँ साझेदारी सुरु गर्न पाउँदा खुसी छौं,’ भोडाफोन आइडिया लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अक्षय मुन्द्राले भने, ‘हामी फाइभजी युगमा प्रवेश गर्दा हाम्रा सबै साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छौं ।’ यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले यस हप्ता भोडाफोन आइडिया लगायत टेलिकम कम्पनीहरूको धेरै याचिकाहरू खारेज गर्यो, जसमा कम्पनीहरूको एजीआर पुनः गणना गर्न माग गरिएको थियो । बीआईले ३१ मार्च २०२४ सम्म सरकारलाई २० खर्ब ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । कुल बक्यौतामा १३ खर्ब ३१ अर्ब १० करोडको स्थगित स्पेक्ट्रम भुक्तानी र ७ खर्ब ३ अर्ब २० करोडको एजीआर बक्यौता समावेश छ । अदालतले भुक्तानीमा राहत दिनेमा कम्पनी आशावादी थियो । अदालतको फैसलापछि बिहीबार कम्पनीको सेयरमा २० प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । एजेन्सी
अन्ततः नेरुडेको नेतृत्वमा बोहराको पुनरागमन, आन्दोलन चर्किएपछि अध्यक्षको राजीनामा
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षमा टेकबहादुर बोहरा नियुक्त भएका छन् । लघुवित्तको सञ्चालक समितिको असोज ५ गते शनिबार बसेको बैठकले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । बोहराकाे एक वर्षपछि लघुवित्त संस्थाको अध्यक्षमा पुनरागमन भएकाे हाे । साविक नेरुडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त संस्था मर्जर प्रक्रियामा थिए । मर्जरपश्चात नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्ष साविक मिर्मिरे लघुवित्तले पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा साविक नेरुडे लघुवित्तबाट बन्ने सहमति थियो । साविक मिर्मिरे लघुवित्तमा अध्यक्षको भूमिका टेकबहादुर बोहराले गरिरहेका थिए । प्रारम्भिक सम्झौतादेखि दुई संस्था मर्जर प्रक्रियाका अधिकांश सहमति बोहरासँग भएका थिए । तर, मर्जर प्रक्रिया चलिरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक मिर्मिरे लघुवित्तका अध्यक्ष बोहरालाई कारबाही गर्याे । स्वार्थ बाझिनेगरी लघुवित्तबाट कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नै कम्पनीबाट ऋणी सदस्यलाई सामग्री खरिद गराएको आरोप उनलाई लाग्याे । राष्ट्र बैंकले १५ दिनको समय दिएर बोहरालाई स्पष्टिकरण सोध्यो । तर, उनले पेस गरेको ७ पृष्ठको स्पष्टिकरण तत्कालीन लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक रेवतिप्रसाद नेपाललाई चित्त बुझेन । त्यसपछि शक्ति प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म लघुवित्त संस्थाको सञ्चालकसमेत नबन्ने गरी कारबाही गर्याे । राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपश्चात बोहरा सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट स्वतः हटे । राष्ट्र बैंकको उक्त कदमप्रति बोहरा असन्तुष्ट बने । संस्थाको राम्रो ग्रोथ र वित्तीय सूचक सन्तोषजनक भएपनि साविक मिर्मिरे लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पुश्करराज जोशी र कार्यकारी निर्देशक नेपालको मिलेमतोमा कारवाही गरेको आरोप लगाउँदै बाेहराले उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दर्ता गरे । उच्च अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले गत जेठमा राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । बोहरालाई कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निर्देशक रेवतिप्रसाद नेपाललाई अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुखबाट सरुवा गराएर अर्काे विभागमा पठाएको थियो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न आरोप लगाएर हटाइएका बोहरालाई अदालतले न्याय दिएको ५ महिनापछि लघुवित्तमा पुनरागमन भएका हुन् । बोहरा लघुवित्तको संस्थापक सेयरधनी पनि हुन् । आन्दोलन थेग्न नसकेपछि अध्यक्षकाे राजीनामा कर्मचारीको आन्दोलन थाम्न नसकेपछि नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त अध्यक्ष सन्ताेष फुयालले राजीनामा दिएका थिए । आन्दोलित कर्मचारीहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न नसकेपछि उनले राजीनामा दिएकाे बुझिएको छ । उनले राजीनामा दिएपछि बाेहरा अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त स्रोतका अनुसार मर्जरपछि ६ महिनादेखि लघुवित्त संस्थामा आन्दोलनमात्रै भयो । संस्था बर्बाद हुने अवस्था बनेपछि फुयालले राजीनामा दिएका हुन् । उनी अध्यक्ष पदबाट हटेपनि सञ्चालक समिति सदस्य पद भने यथावत कायम रहेको लघुवित्तका कम्पनी सचिव तुलसी रामक पाठकले जानकारी दिए । फुयालले दिएको राजीनामा असोज ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज ५ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिसकेको कम्पनी सचिव पाठक बताउँछन् । विभिन्न माग राख्दै नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका कर्मचारीहरू विगत ३ महिनादेखि आन्दोलित छन् । मनोबल खस्किनेगरी पद घटुवा गरेपछि कर्मचारीमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । लघुवित्तमा कार्यरत फिल्ड कर्मचारीहरूले संस्थालाई उचाइको शिखरसम्म पुर्याएर बलियो बनाएको भएपनि योगदान र खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै पद घटुवा गरेको आरोप कर्मचारीहरूकाे छ । केन्द्र व्यवस्थापक पद खारेज गरी कनिष्ठ सहायकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष बोहराले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अब कर्मचारीकाे समस्या समाधानमा लाग्ने जानकारी दिए । उनले कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन लगाउने बताए । ‘मेरो पहिलो काम आन्दोलित कर्मचारीका माग पूरा गर्ने हो, माग पूरागरी कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने छु,’ अध्यक्ष बाेहराले भने, ‘कतिपय माग सम्बोधन गर्न नमिल्ने छन्, सम्बोधन गर्न मिल्ने माग पुसभित्र पुरा गर्नेगरी कर्मचारीको आन्दोलन तत्काल फिर्ता गर्न पहल गर्छु ।’ सम्बन्धित सामाग्री: राष्ट्र बैंकको ईडी र सीईओको साँठगाँठले अध्यक्ष पद खोसियो ! राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत पुगे मिर्मिरे लघुवित्तका अध्यक्ष लघुवित्तका अध्यक्षसँग राष्ट्र बैंकको हार, ईगो साँध्न गरिएको कारवाही आफ्नै लागि भारी नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका देशभरिका शाखामा तालाबन्दी (फोटो फिचरसहित) नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तमा साविक मिर्मिरेका कर्मचारी चेपुवामा, झण्डै कुटिए डीसीईओ बोहरा ! नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तमा भाँडभैलो, देशभरिका शाखामा तालाबन्दी नेरूडे मिर्मिरेमा कर्मचारी आन्दोलनले उग्ररूप लिँदै, बिहानै केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी नेरूडे मिर्मिरे प्रकरण : कर्मचारीको आन्दोलन बल्झिदैँ, अब संगठनले नेतृत्व गर्ने नेरूडे मिर्मिरेमा कर्मचारी आन्दोलन चौंथो दिन पनि जारी, देशभरका शाखा ठप्प नेरूडे मिर्मिरेका कर्मचारी फेरि आन्दोलित, लघुवित्तमा पुग्यो राष्ट्र बैंक
कृषि बीमाको अनुदानलाई ५० प्रतिशतसम्म झार्ने तयारी, पारित हुँदै कार्यविधि
काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमाको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने तयारी थालेको छ । जसका लागि साविकको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० पनि खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंकले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेको हाे । मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्देशिका असोज मसान्तदेखि लागू हुनेगरी खारेज गरेको हो । अर्थात असाेज मसान्तसम्म सोही निर्देशिकाअनुसार काम हुनेछ । निर्देशिकाअनुसार कृषि बीमाको प्रिमियममा किसानले ७५ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा अनुदान दिने प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । त्यसयता कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा किसानले ८० प्रतिशत नै पाउँदै आएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त अनुदान प्रतिशत घटाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । जसका लागि कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । विकासन्यूजलाई प्राप्त सूचनाअनुसार अनुदानलाई ३ वटा संरचनामा विभाजन गरिएको छ । जहाँ ठूला किसानलाई ६५ प्रतिशतसम्म र साना किसानलाई ८० प्रतिशत नै अनुदान दिनेगरी ड्राफ्ट भएको कार्यविधि विकासन्यूजलाई उपलब्ध भएको छ । ५० लाखसम्मको बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान, १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै बीमांक रकम भएमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधि केही दिनमा नै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले पारित गर्ने स्रोतले जनाएको छ । साना किसानलाई मर्का नपर्नेगरी अनुदान घटाइयो कृषि तथा पशुपंक्षी बीमावापत सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा हरेक वर्ष सरकारको दायित्व ३ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अनुदान रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि छ । यसले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको अर्थ मन्त्रालयले महसुस त गरेकै थियो तर अनुदान घटाउनतिर भने साेंचेकाे थिएन । यद्यपि चालु आवको बजेटमा यस वर्षका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान रकम वापतका लागि छुट्याइएको छ । ८० प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिने हो भने २ अर्ब ६ करोडले अनुदान दिन पुग्ने स्थिति छैन । अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच यसबारे पटकपटक छलफल पनि भएको थियो । विगतका वर्षहरूमा पनि चाहिने अनुदानभन्दा धेरै कम रकम बजेटमा छुट्याइन्थ्यो । जसको नतिजा असार महिनामा रकमान्तर गरेर अनुदान वापतको दायित्व भुक्तानी गरिन्थ्यो । यस वर्ष भने सोही रकमबाट अनुदान कसरी पुर्याउने भन्नेबारे सबै सरकारवाला, अर्थ र कृषि मन्त्रालयबीच बारम्बार छलफल भएको थियो । सो छलफलले ५०, ६५ र ८० प्रतिशतको स्टक्चरमा जाने सहमति भएको हो । जसअनुसार कृषि मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० लाई संसोधनका लागि कानून मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र जोशीले विकासन्युजलाई । जहाँ वार्षिक कार्यक्रमअनुसार नै कृषि बीमाको अनुदानका लागि मन्त्रालयलाई आफै कार्यविधि बनाएर काम गर्न कानूनले सुझाव दिएको थियो । यता अर्थसँग पनि ५०, ६५ र ८० प्रतिशतको स्टक्चरबारे कृषिले सहमति पाइसकेको थियो । सोहीअनुसार निर्देशिकालाई खारेज गरेर कार्यविधिबाट नै अघि बढ्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी गराए । साना किसानलाई मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ५० लाख बीमांकसम्म ८० प्रतिशत अनुदानलाई कायम राखिएको पनि उनले बताए ।
