हाइड्रोको क्षतिले बीमकलाई बर्सेनि हैरानी, पुनर्बीमा शुल्क बढ्न सक्ने
काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रमा आउने बर्सेनिको प्रकोपले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीलाई हैरानी थपेको छ । विभिन्न प्राकृतिक विपतिले ठूलो धनजनको क्षति हुँदा कम्पनीलाई बर्सेनि हैरानी थपेको हो । यसले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको दायित्व कम्पनीलाई थपिरहेको छ । केही दिनअघिको निरन्तरको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो आउँदा २० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति गरेको जलविद्युत उद्यमीहरू बताउँछन् । बाढीपहिरोसँगै विभिन्न समयमा आउने प्राकृति विपत्तिले पनि जलविद्युत परियोजनामा क्षति गर्दै आएको छ । केही दिनअघिको बाढीपहिरोले मात्रै जलविद्युत परियोजनाको करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबर क्षति भएको अनुमान जलविद्युत उद्यमीहरूको छ । २०८० सालमा पनि बाढीपहिरोको कारण ३० वटाभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । सो वर्ष जलविद्युतमा १० अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको जलविद्युत उद्यमीहरू बताउँछन् । यस्तै, २०७९ सालमा पनि बाढीपहिरोबाट २० वटा जलविद्युतमा १ अर्बको क्षति भएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पबाट १५ वटाभन्दा बढी जलविद्युतमा करिब १९ अर्ब बढीको क्षति पुगेको थियो । जलविद्युतमा बीमा नेपालमा जलविद्युतको बीमा ट्यारिफ दरमा आधारित छ । अर्थात जलविद्युतको बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्क निश्चित निर्धारण गरिएको हुन्छ । सामान्यतया जलविद्युतमा दुई प्रकारको बीमा हुन्छ । निर्माणाधीन जलविद्युतको इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का पोर्टफोलियो अन्तर्गत बीमा हुन्छ । यसैगरी, निर्माण भइसकेको जलविद्यतु आयोजनाको सम्पती बीमा अन्तर्गत बीमा हुने गर्दछ । जसको बीमाशुल्क दर बीमांक रकमको ७.५ रुपैयाँ प्रति हजार रुपैयाँमा हुन्छ । बीमा एक वर्षसम्मका लागि हुन्छ । एक वर्षपछि फेरि बीमा नवीकरण गर्दा प्रतिहजार २० पैसा प्रतिमहिनाका दरले बीमाशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको जलविद्युतको बीमालाई ४ भागमा गरिन्छ । निर्माण सम्पन्न भएको भवन, पर्खाल, ड्याम लगायतको भौतिक निर्माण भएका सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत गरिन्छ । जसको बीमाशुल्क २ रुपैयाँ प्रति हजार रुपैयाँ रहेको छ । हाइड्रो पावरमा भएका मेसिनहरुको बीमा पनि सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत नै पर्दछ । जसको बीमाशुल्क १० रुपैयाँ प्रतिहजार पर्न जान्छ । यसका साथै ‘लस्ट अफ प्रोफिट’को पनि बीमा हुन्छ । जलविद्युतमा भएको कुनै क्षतिका कारणले हुने घाटाको रकम पनि बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्दछ । अर्थात्् बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा भएको क्षतिले विद्युत उत्पादन बन्द भएमा बन्द भएको समयको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने गर्दछ । तर, बन्द भएको ६० दिनसम्मको घाटाको क्षतिपूर्ति भने बीमा कम्पनीले तिर्दैनन् । जलविद्युत बन्द भएको ६१ दिन देखिको क्षतिको मात्र बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । मेसिनरी ‘लस्ट अफ प्रोफिट’को पनि बीमा हुन्छ । यसअन्तर्गत मेसिन बिग्रिएका कारण वा मेसिनमा क्षति पुगेका कारणले मात्र उत्पादन बन्द भएमा सोको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । यसमा पनि ६० दिन सम्मको क्षतिपूर्ति भने बीमा कम्पनीले बेहोर्दैन । ६१ दिन देखिको क्षतिपूर्ति मात्र बीमा कम्पनीले बेहोर्छ अर्थात मेसिन बिग्रिएका कारण ६१ दिनसम्म जलविद्युतमा उत्पादन बन्द भयो भने सो १ दिनको मात्र क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । पुनर्बीमा शुल्क बढ्न सक्ने नेपाली बीमा कम्पनीले रेटिङ भएका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्र पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । जसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुन कुन रेटिङ भएका पुनर्बीमकसँग पुनर्बीमा गर्ने भनेर तोकिदिएको छ । अर्थात रेटिङ नभएका पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा नगर्न प्राधिकरणले व्यवस्था नै गरेको छ । सामान्यतया रेटिङ भएका कम्पनी विश्वासिलो र जवाफदेही हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पुनर्बीमा गर्दा पछि क्षति भएपछि पुनर्बीमा बापतको रकम दाबी गर्दा समयमा भुक्तानी पाइयोस् भनेर प्राधिकरणले रेटिङ भएका कम्पनीहरुमा नै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको हो । तर, प्राधिकरणले तोकेअनुसार रेटिङ भएका विदेशी पुनर्बीमकले सामान्यतया दाबी भुक्तानीमा पनि पारदर्शी र बीमा शुल्क पनि उच्च दरमा लिने गर्दछन् । नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमाको ठूलो हिस्सा विदेशी पुनर्बीमकले लिने गरेका छन् । पछिल्लो समय बर्सेनि आइरहेको बाढीपहिरोले बढाइरहेको क्षतिले विदेशी पुनर्बीमकलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न त्रर्साउने देखिन्छ । नेपालमा आइरहेको बर्सेनिको बाढीपहिरोले विदेशी पुनर्बीमकलाई जलविद्युतको पुनर्बीमा लिन नसक्ने सम्भावना रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार नेपालको जलविद्युतको जोखिमलाई हेरेर उनीहरुले हाम्रो दर अनुसार पनर्बीमा गर्न नमान्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका साथै उनीहरु जोखिममा आधारित मूल्यमा मात्र पनर्बीमा गर्ने गरी बार्गेनिङ गर्न सक्ने हुन सक्छ । तर, नेपालको बीमा क्षेत्र विदेशीका लागि एकदम सानो बजार भएकाले त्यसबारे विदेशीले खासै चासो नदिने अवस्था पनि रहेको उनले उल्लेख गरे । नेपालको जलविद्युतको जोखिमको बारेमा कुनै पनि दिन उनीहरुले इस्यू उठाएर अहिलेको दरमा पुनर्बीमा गर्न नमान्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ । निर्जीवन बीमाका जानकार तथा साविक लुम्बिनी जलरल इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरप्रकाश प्रधानले विदेशी पुनर्बीमकले नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्न अहिले पनि हिचकिचाई रहेको धारणा राखे । नेपालमा हुने यस किसिमको प्रकोप र त्यसबाट सिर्जित क्षतिका कारणले विदेशीहरु नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमामा अझै तर्किन खोज्ने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल बीमक संकका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि यस प्रकारको क्षतिले गर्दा विदेशमा नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्न कठिन हुन थालेको बताए । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार विदेशी पुनर्बीमकले यस वर्ष भएको क्षतिको रिकभरी अर्काे वर्ष हुन्छ वा हुँदैन भनेर क्याल्कुलेसन गर्छन । यदि अर्काे वर्ष गत वर्षको क्षतिको रिकभरी नभएको खण्डमा उनीहरुले हालको बीमाशुल्क दरमा पुनर्बीमा गर्न मान्दैनन् । ‘विदेशी पनर्बीमकले ५/१० वर्षको अनुमानित घाटा र आम्दानीलाई हिसाब गरेर कुन रेटमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर विचार गर्ने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा निरन्तर बाढीपहिरोबाट क्षति भएको उनीहरुले देखिरहेका छन्, त्यसकारण अहिलेको बीमाशुल्क दरमा उनीहरुले बीमा नगर्ने निश्चित छ ।’ भारतको पनि सिक्किम लगायतका क्षेत्रहरुमा बनेका जलविद्युतहरु नेपालको जस्तै जोखिम अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दे उनले थपे, ‘भारततिर ‘फुल कभरेज’ नगर्नेगरी पुनर्बीमा गर्ने प्रणाली लागु भइसकेको छ । ढिलो चाँडो नेपालमा पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था उनीहरुले खोज्न सक्छन् ।’ बीमाशुल्क भने पुरा बीमांक रकम बराबरको लिने र त्यसको क्षतिको भुक्तानी भने निश्चित मात्रामा मात्र दिने व्यवस्था भारतमा पनि लागु हुन थालेको उनले बताए । अहिले पनि विदेशमा नेपालको जलविद्युतको पुनर्बीमा हुन कठिन रहेको उनको भनाइ छ । यस प्रकारको क्षति नेपाली जलविद्युतले भोगिरहेको अवस्थामा अहिलेको बीमाशुल्क दरमा विदेशीहरुले पुनर्बीमा नगर्ने निश्चत रहेको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार बीमाशुल्क दर दुई सय प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने जोखिम देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
विद्युत व्यापारमा नेपालको ऐतिहासिक फड्को, तेस्रो मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्ने पहिलो देश
काठमाडौं । ‘कम क्षमताको भए पनि विद्युत व्यापारमा हामीले ऐतिहासिक फड्को मारेका छौं, अहिलेका लागि ४० मेगावाट निर्यात गर्ने भएपनि आगामी दिनमा यो क्षमता बढ्नेछ, तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने पहिलो देश नेपाल बन्नु गौरवको विषय हो,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सगौरवका साथ कार्यक्रमको सुरुमा अतिथिलाई स्वागत गर्दै भने । बिहीबार नेपाल, भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरूबीच नेपालबाट भारतीय ग्रिडको सहायताले बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा उनले यो कार्यले त्रिदेशीय सम्बन्धसँगै आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । आज भएको सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीबीका अध्यक्ष मो. रेजुल करिम र एनभीभीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रनु नारंगले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा घिसिङले यो ऐतिहासिक गर्नका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यावद पनि दिए । उनले कार्यक्रममा दक्षिण एसियाको ऊर्जा सहकार्यमा कोसेढुंगा भएको बताउँदै यसले सबरिजनल र रिजनल सहकार्यको ढोका खोल्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको बताउँदै अब बंगलादेशमा निर्यात गरेर पनि थप आम्दानी गर्ने ढोका खुलेको धारणा राखे । यस्तै, कार्यक्रममा बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले यो सम्झौता दक्षिण एसियाली विद्युत सहकार्यमा कोशेढुंगा भएको धारणा राखिन् । उनले नेपाल, भारत र बंगलादेशको पारस्परिक लाभका लागि यो कदम महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखिन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे । उनले पनि दक्षिण एसियामा तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्ने नेपाल पहिलो देश बनेको उल्लेख गर्दै यसले त्रिदेशीय सम्बन्ध विस्तारमा पनि थप योगदान गर्ने बताए । विद्युत निर्यात प्रत्येक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म कायम हुनेछ । बंगलादेशले नेपालसँग प्रतियुनिट ६.४ सेन्टमा उक्त विद्युत् खरिद गर्नेछ ।
दशैं-तिहारमा बैंकरलाई १३ दिन बिदा, कुन-कुन दिन बस्न पाउँछन् घर ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि दशैं तथा तिहारको बिदाको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि दशैं तथा तिहारमा ११ दिन बिदा दिने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले दशैंमा ६ दिन बिदा पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले असोज महिनामा घटस्थापनादेखि दशैंसम्म ६ दिन बिदाको व्यवस्था गरेको हो । आज घटस्थापनाको दिनमा बैंकका कर्मचारीहरु बिदामा छन् । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले १७ गते घटस्थापनाका दिन पाएको बिदासहित दशैंमा ६ दिन बिदाको समय तोकिएको छ । असोज २४ गतेदेखि कर्मचारीले बिदा पाउनेछन् भने असोज २८ गतेसम्म सो बिदा हुनेछ । असोज २९ गतेदेखि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तिहारमा पनि बिदाको व्यवस्था गरेको छ । तिहारमा कात्तिक १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म कर्मचारीहरूले बिदा पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले तिहारमा पनि ५ दिन बिदा पाउनेछन् । १८ गते भाइटिका छ । त्यसको पछिल्लो दिन कात्तिक १९ गते राष्ट्र बैंकले बिदा दिएको छ । सो दिन सार्वजनिक बिदा नै हो । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीहरूका लागि छठ पर्वको बिदाको पनि व्यवस्था गरेको छ । कात्तिक २२ गते छठ पर्व र २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको बिदा छट्याइएको छ । २५ गतेको बिदा भने किरात धर्ममा आस्था राख्ने कर्मचारीले मात्रै बिदा पाउनेछन् । यस्तै, ३० गते पनि बिदा गरेको छ । कात्तिक ३० गते गुरु नानक जयन्ती छ । तर, सो दिन नेपाली शिख धर्माबलम्बी कर्मचारीहरूको लागि मात्रै बिदा हुने जानकारी राष्ट्र बैंकले गराएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थानविशेषका लागि मात्र सार्वजनिक बिदा हुने पर्वहरूको हकमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूले स्वयम घोषणा गरी सम्बन्धित विभाग, कार्यालय वा शाखामा अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
