‘नागार्जुनवासीमा गुमेको विश्वास फर्काउनेछु, मेयरको चुनाव लड्दिनँ’ {अन्तर्वार्ता}
नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिएको आरोपमा दोषी ठहर भएसंगै निलम्बनमा परेका छन् । बस्नेतलाई विशेष अदालतले घुस प्रकारण र सम्पति सुद्धिकरण गरेर दुइटा मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र ३१ करोड भन्दा बढी जरिवानाको फैसला गरेको छ । अहिले नगरपालिकाका उपप्रमुख शुशिला अधिकारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् । उपप्रमुख अधिकारीसँग नगरपालिकाको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ, दैनिक गतिविधि कार्यनीतिलगायत विषयसँग केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको विकास अवस्था कस्तो छ ? नागार्जुन नगरपालिकाको विकासको मूख्य आधार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । सडक, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था गर्दै महानगरले नगरबासीमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । महानगरले निःशुल्क शिक्षा, प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सर्वसुलभ बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । अहिलेको अवस्थामा नागार्जुन नगरपालिकाको यी हरेक क्षेत्रमा अवस्था राम्रो भएर गएको अवस्था छ । नागार्जुन नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नयाँ र ठूला परियोजनाहरू के कस्ता छन् ? हामीले केन्द्र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्ने आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन् । ती योजनाहरु मूख्य सडक विस्तार र सडक पिच गर्ने रहेको छ । त्यस्तै ढल निकासको प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेलगायत ठूला परियोजनाहरुअन्र्तगत रहेका छन् । त्यससँगै नगरस्तरीय योजनाहरु ठूला हुन्छन् । हामीले गौरवको योजना भनेर एउटा/दुईटा योजनाहरु २ वर्ष, वहुवर्षमा सकिने खालका योजनाहरु छन् । ती योजनाहरु एक वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन् । धेरै समय लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक वडामा रहेका सानातिना समस्याहरु समाधान गर्ने योजनाहरुलाई हामीले साना परियोजनामा राखेका छौँ । त्यसमा वडा कार्यायलय भवन स्थापनादेखि लिएर स्थानीय कृषि तथा घरेलु उत्पादन, स्थानीय उद्यमीहरुका बजार विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । यीलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका छौँ । नगरपालिकाको पहिचान के हो ? नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं महानगर, धाधिङ, तारर्केश्वर, चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग जोडिएकाो पालिका हो । यो नगरपालिका भौगोलिक आधारमा सानो छ तर यो ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने विभिन्न धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिरहरु रहेका छन् । यहाँ जामाचो, रानीवन, ईचङ्गुनारायण, हलचोक भैरव प्रख्याद छन् । त्यस्तै वडा न. ८ मा रहेको भीमसेनको मन्दिर जुन ऐेतिहासिक ठाउँ हो । यस्तै ह्वाइट गुम्बा, गणेशमान स्मृति पार्क, सहिद पार्क, सितापाइला मन्दिर, स्वीजरल्याण्ड पार्क पनि नागार्जुनका मूख्य पहिचान हुन् । त्यस्तै गरी यहाँ नयाँ आयामको रुपमा बद्री नारायण धाम रहेको छ । यहाँ यो धाम भएको कारण धामको लागि लाखौँ खर्च जुन विदेसिन्थ्यो, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेका छौँ । यस्तै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा होमस्टेहरु पनि सञ्चालनमा छ । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो नगरपालिका सानो छ तर एकदमै सौन्र्दयले भरिपूर्ण छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन लायक ठाउँ भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय स्थल नागार्जुनको पहिचान हो भन्न चाहन्छु । तपाईंले जेजति नागार्जुनका मूख्य पहिचानका क्षेत्रहरुको कुरा गर्नुभयो ती क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र सुधारकोे लागि कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ? २०७२ को भूकम्पले केही सम्पदाहरु क्षतविक्षत भएका थिए । तर अहिले त्यसको पूर्वाधार बनिसकेको छ । कुनै–कुनै मन्दिर मात्रै बन्न बाँकी छ, धेरैजसो पुर्ननिर्माण भइसकेको अवस्था छ । पर्यटकीय स्थल जोड्नको लागि बाटोको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नागार्जुनमा प्रायःजसो सबै वडामा बाटोको पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुले गर्ने व्यापार÷व्यवसायलाई नगरपालिकाले प्रमोट गर्नुपर्ने छ । यसमा होम स्टेको कुरा आउन सक्छ । विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको कुरा आउन सक्छ । नागार्जुन फुल उत्पादनले पनि प्रख्याद छ । यो क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पनि हामीले विभिन्न प्रयास गर्दैै आएका छौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लागेको छ । अधुरा योजना, बजेट खर्च र परियोजना कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? यो जनताको अपेक्षा धेरै हुने । नगरपालिको स्रोत साधन थोरै सीमित छ । त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग हुने गरेर प्राथामिकताको आधारमा योजनाहरु बनाएका छौँ । जुन योजना सबैभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ त्यसलाई पहिलो प्राथामिकता, त्यसपछि अर्को वर्ष, अर्को वर्ष गरेर प्राथामिकीकरण गरेर राखेका छौँ । यो वर्ष हाम्रो ति रकमले पुग्छ, त्यसलाई यो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने र नभएकोलाई अर्को वर्ष कार्यान्वन गर्ने गरी योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका हुन्छौ । लगभग पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भइसकेको छ । वडा नं ६, ७ र ८ मा रहेका केही बाटोहरु निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । अहिले नर्सरी भञ्याङ जाने बैकिल्पक बाटो बनेको छ, सितापाइला धार्के जोड्ने बाटोको लागि टेन्डर भइसकेको अवस्था छ । बजेटलले नपुग्ने ठाउँहरको लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको योजनाहरु परिसकेको अवस्था छ । यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हाम्रो पालिकाले १० वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ । नागर्जन नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्र मासिदै गएको छ । डाँडापाखामा प्लटिङ बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा मासिदै गएको गुनासो पनि हामीले सुनेका छौं । यस्ता समस्या समाधान गर्न पालिकाले के–के काम गर्दैछ ? प्लटिङ हुने भनेको व्यक्तिको जग्गाहरु हुन् । जसको लालपूर्जा हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पति प्लटिङ गर्न, बेच्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँहरुको अधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि हो । जनगुनासो आउनु स्वाभाविक कुरा हो । सार्वजनिक जग्गा मासिएकै हो । तर के हो भने, हामीले जनताको आफ्नो सम्पति रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर मापदण्ड नपु¥याई प्लटिङ गरेको छ भने त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ । प्लटिङको आफ्नै मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड सहरी विकासले बनाइदिएको छ, त्यही मापदण्डअनुसार नै व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्न पाउँछ । कित्ताकाँटको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसैले यो विषयमा नगरपालिकासँग त्यति समन्वय हुँदैन । जग्गा प्लटिङले गर्दा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका कुराहरु छन्, वनजंगल मासिएको कुराहरु छन् । यो सत्य पनि हो । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा प्लटिङको बीचमा पर्न सक्छ । जुन जग्गालाई उहाँहरुले आफ्नै लालपूर्जा बनाउन सक्नुहुन्न । तर त्यसलाई बाटोदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रोग गरेको पाइन्छ । यस्तो गुनासो नगरपालिकामा दैनिक नै आउने गरेको छ । जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर नागार्जुन नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सबैको कित्ता र क्षेत्रफल छुट्याएर संरक्षण गर्ने अभियान चालेका छौँ । अहिलेसम्म त्यस्तो जग्गाको डेढ सयजति कित्ता छुटिसकेको छ । त्यो ठाउँमा नगरपालिकाले क्षेत्रसहित बोर्ड गाडिसकेको छ । कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा संरक्षण नै गर्नुपर्ने, तारबार नै लगाउनुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता ठाउँहहरुलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले यो वर्ष पनि बजेट छुट्याएको छ । हामीले नगरपालिकाको अमीनलगायत मालपो, नापीसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ । नगरपालिकामा पहुँच हुनेले प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्न लागेको क्षेत्रमा बजेट पारे, राम्रो बाटो बनाए, फाइदा लिए । पहुँच नहुने समूदायमा सडक पनि स्तरवृद्धि पनि भएको छैन, ढल पानीको पनि समस्या समाधान भएको छैन भन्ने गुनासो पनि रहेछ । किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यो समस्या छ । तपाईँले भन्नु भएजस्तै जो पहुँचवाला मान्छेहरु छन्, प्रायजसो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको पहुँच केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म रहेका छन् । त्यही पहुँच हुनेहरुले आफनै ठाउँमा विकास गर्ने, आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने काम गरेको पक्कै हो । तर हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दा जो हामीकहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्न, जसको कसैसँग पहुँच छैन, उहाँहरुको ठाउँमा हामी आफैले पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ । काम भइरहेको छ । त्यो ठाउँमा पनि विकासको कमी छैन भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारको मुद्दामा मेयर निलम्बनमा परेपछि तपाईं कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा पालिकाको काम कारवाही कसरी अगाडि बढेका छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा म उपप्रमुख भएर नै लडेको हो । उपप्रमुखकै पदमा जितेर जनताले मलाई पठाउनुभएको हो । अहिले कारणबस् म कार्यवाहक प्रमुख हुन पुगे । कार्यवाहक प्रमुख भएर जिम्वेवारी सम्हाल्दा मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध, अप्ठ्यारो छैन । किनभने २०७४ को चुनावमा पनि म नगरपालिकाको म उपप्रमुख नै थिए । मैले उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा ८ वर्षदेखि निरन्तर लागेको छु । यसअर्थमा यहाँका काम कारवाहीसँग राम्रोसँग परिचित छु । यदि म यहाँको लागि नयाँ भएको भए यो पदमा रहेर काम गर्दा सबै नयाँ हुने हुँदा काम गर्न पक्कै चुनौती हुन्थ्यो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा कुनै समस्या छैन । अर्को कुरा, नीति नियम र मापदण्डका कुराहरु छन् ।त्यसलाई नै टेकेर काम गर्दा खासै गाहो छैन । जसरी प्रमुख हुँदा नगरपालिका चलेको थियो, त्यसरी नै नियमित ढंगले चलिरहेको छ । नियमित रुपमा कुनै पनि सेवा सुविधामा कमी नहुने गरेर काम गरिरहेको छु । महिला नेतृत्वलाई लिएर तपाइलाई कतिको समर्थन पाइरहनुभएको छ, चुनौती के के छन् ? हाम्रो पुरुषप्रधान समाज होे, पालिकामा मात्रै नभएर केन्द्रीय तहसम्म महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य छ । त्यसलाई चिर्नको लागि महिलाले पुरुषको तुलनामा अलि बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ । त्यो खालको भाष्य चिर्नको लागि महिलाले जुन जुन ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाउँछ, नेतृत्व गरेका छन्, त्यो ठाउँमा अरु भन्दा पारदर्शी, जनसमुदायसँग आधारित भएर काम गरेर देखाउनुपर्छ । देखाएका पनि छौँ । महिला प्रमुख भएर काम गरेको ठाउँमा पारदर्शी, चुस्तदुरुस्त काम भएको महसुुस हामीले गरेकै छौँ । त्यसको उदाहरणीय हामी पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । काम गर्न हरेक ठाउँमा चुनौती छन् । ती सबैलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्दा अवस्य सफल भइन्छ । त्यसको सबैको साथ र सहयोग पनि पाइन्छ । मैले पनि पाइरहेको छु । मेयरलाई विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गर्यो । आफूले भोट गरेको मेयरबाट भ्रष्टाचार भएको खबरले नगरवासीमा नैराश्यता छाएको छ । अब नगरवासी र पालिका सरकारबीच विश्वासको वातावरण कसरी बनाउनु हुन्छ ? सबै जनाले सबै कुरा बुझेको हुँदैन । विशेषगरी कानुनी क्षेत्र निकै नै कम जनसमुदायले बुझ्नुहन्छ । जहाँसम्म प्रमुख निलम्बनको कुरा छ, उहाँ आफ्नै व्यक्तिगत गतिविधिकै कारणले निलम्बन भएर बस्नु परेको हो । उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत लेनदेनको कुराले तानिनुभएको हो । यो विषयमा कतिपय मान्छेले नबुझेर भन्नुहुन्छ भने कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाइरहनुभएको अवस्था छ । नगर प्रमुखको ठाउँमा सबैले गलत नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । यो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज मेरो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि म तयार छु । हामी पदमा बसेका व्यक्तिले एक ठाउँमा मात्रै हैन सबै ठाउँमा हेर्नुपर्छ । काम गर्दा गल्ती नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, गल्ती हुन सक्छ । तर गल्ती हुन नदिने कोसिस गरेर भएका गल्तीलाई सच्याएर जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । म सम्पूर्ण नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिकाबाट कुनै पनि अनैतिक काम हुँदन । यो कुरामा ढुक्क हुनुसु भन्न चाहन्छु । मेयरका लागि उपनिर्वाचन हुँदा तपाईको भूमिका के हुन्छ ? मेयरको लागि उप निवर्चाचन भयो भने म उपप्रमुख नै हो । चुनाव लड्ने हो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ । यत्रो ८ वर्ष उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको हुँदा अबको २ वर्षको लागि राजीनामा नै दिएर चुनाव लड्ने कुरा हुँदैन । मेरो भूमिका चाहिँ उपप्रमुख नै भएर बस्ने हो । अन्तिममा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही सन्देश छ कि ? नगरपालिका र नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाइँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले राम्रो सन्देश दिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न सहजता र थप उर्जा मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा जति राम्रो गरेपनि त्यसको प्रचार नहुने तर नराम्रो कामको छिटो फैलिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले सबै थोक एकैपटक जानेर आएको हुँदैन । सिक्ने र गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भयो भयो पनि सच्याएर जानको लागि पनि समय दिनुपर्छ, त्यो दिएको पाइँदैन । काम गर्ने क्रममा भएका त्रुटीहरू सच्चिने मौका दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नभएको कुरालाई पनि मिडियामा बढी प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यो नहुनको लागि मिडिया क्षेत्रबाट हामीले गरेका विकास निर्माणदेखि विभिन्न गतिविधिलाई सही प्रचार हुनुपर्छ ।
धमाधम बजेट पारित गर्दै विश्वविद्यालय, सबैभन्दा ठूलो टीयूको, सानो राजर्षिको
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुनै लाग्दा देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू धमाधम बजेट पारित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकबाट विश्वविद्यालयहरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिरहेका हुन् । हालसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्व विश्वविद्यालयहरूमध्ये ९ वटा विश्व विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिसकेका छन् । साथै, केही विश्व विद्यालय बजेट पारितको तयारीमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले बालुवाटार निवासमै सिनेट बैठक बोलाएर सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरूको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय: २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले बजेट प्रस्तुत गर्दै पारित गरेका थिए । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.४८ प्रतिशतले बढी हो । बजेटमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९.३९ अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट ५०.६१ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले समयसापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल रहेका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा विनोद लेखकले पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयको आर्थिक थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न र यथार्थ चित्रका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय: १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७० करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । रजिस्ट्रार प्रा.डा कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का प्रस्तावित आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरिएको हो । उपकुलपति प्रा.डा बिजुकमार थपलियाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नतिसहित एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको १५औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पारसकुमार आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । बेरुजू फर्स्यौटलाई अझै तीव्रता दिन र गुणस्तरीय सेवा दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय: १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पुष्कर बहादुर पालले पेस गरेको बजेट र कार्यक्रमलाई पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तरीय सुनिश्चितताको साथै बिजनेस इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय: ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँ राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न १०औं सभा बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण शाहद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १७औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. शोभाकर कँडेलले पुँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्पेस गरेका थिए । पोखरा विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पोखरा विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको छ । २५औँ सिनेटले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०५५ र आर्थिक नियमावली, २०५५ सेवा आयोग र पुनरावेदन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक र प्रतिस्पर्धी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । साथै, स्वदेशमै उत्कृष्ट उच्च शिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउन समेत उनको भनाइ छ । सह कुलपति एवं शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु पर्ने बताए । उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसीले उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी विश्व बजारको माग अनुसारको शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले प्रयास रहेको बताए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय: ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा तिलक राम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजू ०.५ मात्रै रहेको जनाएको छ ।
उच्च आधार दर भएका लघुवित्तले लागू गर्न नपाउने, ब्याजदरमा माथिल्लो सीमा कायमै
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्दैछन् । यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरू अब भने आधा दरमा प्रिमियम जोडेर ऋण दिने तयारीमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रुपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गर्नुपर्नेछ । साथै, आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुन सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अर्काे विधि पनि अपनाउन निर्देशन दिएको छ, वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्ने । यी दुइटा विधिमध्ये जुन कम हुन आउँछ सोही ब्याजदरमा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा दिनुपर्नेछ । जस्तो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोड्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर १५.०९ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्न पाउने छन् । यदि ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा १५.०९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुन आयो भने लघुवित्त संस्थाहरूले सोही ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यदि आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम थप्दा ब्याजदर १५.०९ प्रतिशत भन्दा माथि गयो भने वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत जोडेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्सालका अनुसार विजय लघुवित्तको हाल कायम आधार दरमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा कर्जाको ब्याजदर १५.३७ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । अब लघुवित्तले बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको आधार दर लागू गर्ने व्यवस्थाले केही संस्थालाई घाटा हुने लम्साल बताउँछन् । ‘लघुवित्त संस्थाले बैंकबाट १४/१५ प्रतिशतमा ऋण लिएर १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । साथै, कस्ट अफ फण्ड १२ प्रतिशत थियो भने आधार दर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । तर, क्याप लगाएका कारण लागत जति भएपनि १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनु परेको थियो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ९ प्रतिशत पुग्यो भने लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने भयो । बजारमा बढ्दा लघुवित्तको ब्याजदर बढ्ने भयो ।’ हिजोका दिनमा महँगोमा ऋण लिँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बढेको थिएन । तर, अब लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार वाणिज्य बैंकबाट डिप्राइभ सेक्टरको ६० प्रतिशत कर्जा लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर सापटी लिइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ वाणिज्य बैंकको आधार दर औसत १० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्दा पनि लघुवित्त संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाएका थिएनन् । अब भने वाणिज्य बैंकको आधार दर बढ्दा तथा घट्दा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने तथा घट्ने उनको भनाइ छ । भविष्यमा लघुवित्त संस्थाहरू व्यवस्थित भएमा बैंकसँगको टाइअप हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय मण्डल उदार अर्थनीतिमा क्याप राम्रो नभएको र ब्याजमा क्याप, ऋणमा क्याप लगाउँदा ग्रोथलाई रोक्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले आधार दरमा प्रिमियम ५ प्रतिशतसम्म तोक्न दिनुपर्ने माग गरेकोमा ३ प्रतिशत मात्रै दिएको उनले गुनासो गरे । वाणिज्य बैंकसँग टाइ अपले लघुवित्तको ब्याजदरमा नियन्त्रण कायम रहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्याप छैन । तर, हामी गाउँ गाउँमा गएर बिना धितो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बढी जोखिम लिइरहेका छौं । तर, ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने भनेर व्यवस्था आएको छ । साथै वाणिज्य बैंकको आधारसँग टाइअप गरेका कारण ब्याजदर एक किसिमले नियन्त्रणमा नै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घटबढ हुँदा लघुवित्त संस्थाको पनि ब्याजदर घटबढ हुने गरी विधि तयार भएकाले लघुवित्तको ब्याजदरमा क्याप कायमै छ ।’ उनका अनुसार लघुवित्त संस्थाले आफ्नो बेसरेटलाई हेरेर लगानी गर्ने हो । लघुवित्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा प्रिमियम थप गर्न पाउनुपर्नेमा वाणिज्य बैंकको आधार दरलाई जोड्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए । वाणिज्य बैंकको आधार दर घट्दा लघुवित्तको ब्याजदर घट्ने, आधार दर बढ्दा लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर बढ्ने उनले बताए । यसले बैंकसँग ऋण लिएर लगानी गरिरहेको छ भन्ने धारणा बनेको उनको भनाइ छ । तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि लघुवित्त संस्थाले सापटी लिइरहेको उनले बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादव लघुवित्त संस्थामा लगाइएको क्याप हटाइनु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदरलाई वैज्ञानिक गरेर आधुनीकीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । तर, लघुवित्तमा बजारले होइन की क्याप लगाइएको थियो । बजार एकातिर, ब्याजदर अर्काेतिर थियो । क्याप हटाएर आधार दर लागू गर्ने विषय सकारात्मक छ । बैंकहरुको यूनिभर्सल रुपमा तय गर्ने विषयमा लघुवित्तको ब्याजदर जोडिएको छ । असाध्यै राम्रो पक्ष छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अब लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्नेछ । तर, लघुवित्त संस्थाहरूको आधार दर धेरै हुँदा ब्याजदर पनि उच्च हुन सक्ने भएकाले माथिल्लो सीमा कायमै राखिएको उनको भनाइ छ । ‘वाणिज्य बैंकको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो लिमिटेसन पनि साइन्टिफिक छ । यसले लघुवित्तहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेछ । लघुवित्तको ब्याजदर धेरै माथि नजाओस् भनेर बैंकको आधार दरसँग टाइअप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘साना संस्थाको आधार बढी छ । त्यसमा प्रिमियम जोड्दा १८/२० प्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर पुग्दा नराम्रो सन्देश जान्छ । जस्तो कुनै संस्थाको १४/१५ प्रतिशत आधार छ । त्यसमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा उच्च ब्याज हुन्छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था ठिक छ ।’ नीति नियमले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने र भविष्यमा काम गर्दा कुनै गाह्रो अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, तत्कालका लागि वाणिज्य बैंकको आधार दरमा ९ प्रतिशतको सीमा तोकिएको भएपनि भविष्यमा त्यसलाई खुला छाड्नुपर्ने उनले बताए । ‘सधैँभरीका लागि राम्रो हुँदैन । आधार दरमा गइसकेपछि माथिको सीमा किन ? ब्याजदर उच्च हुँदा सर्भाइभ गर्ने/नगर्ने संस्था स्वयमको विषय हो । उसले पनि आफूलाई टिकिराख्न १८ प्रतिशत ब्याजदर लिन चाहँदैन,’ उनले भने ।
