देशभरका ३० बढी पालिकामा ‘बजेट होलिडे’
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । सोही ऐनको दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असार मसान्तभित्र देशभरका ३० भन्दा बढी पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । असार मसान्तभित्र बजेट ल्याएर पनि केही पालिकाले नगरसभाबाट पारित गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने मुलुकभरिका ३० बढी स्थानीय तहमा ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । बजेट होलिडेमा गएसँगै ती पालिकाहरुले साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । १२ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट हाल मूलुकभर ४६० गाउँपालिका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ अर्थात ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाहरुले असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी १२ वटा पालिकाले भने बजेट पारित गर्न सकेनन् । असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरुमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका रहेका छन् । मधेश प्रदेशका ८ पालिकाले असारमसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । ती पालिकाहरुमा धनुषा जिल्लामा रहेको औरही गाउँपालिका, पर्सा जिल्लामा रहेको धोबिनी गाउँपालिका, पर्साकै बिन्दाबासिनी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै रौतहटका दुर्गा भगवाती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले आगमी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी सप्तरीका अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिक र सर्लाहीका बसबारिया गाउँपालिका बजेट होलिडेमा गएका छन् । असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न नसकेका बागमतीका दुई गाउँपालिका परेका छन् । ती पालिकाहरुमा धाधिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपलिका र गल्छी गाउँपालिका हुन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशअन्र्तगत कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदुरपश्चिम तुर्माखाँद गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । धरान उपमहानगरपालिकासहित १२ भन्दा बढी नगरमा ‘बजेट होलिडे’ धरान उपमहानगरपालिकाले असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादले धरानमा बजेट पारित हुन नसकेको हो । त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट होलिडेमा गएको छ । बजेट होलिडेमा गएका अधिंकाश नगरपालिकाहरु पनि मधेश प्रदेशकै रहेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार असार मसान्सभित्र बजेट ल्याउन नसकेकका ६ वटा नगरपालिका मधेश प्रदेशका रहेका छन् । ती पालिकाहरुमा सिराहको सिराहा नगरपालिका रहेको छ । धनुषाका तीन नगरपालिका ‘बजेट होलिडे’ मा गएका छन् । ती पालिकाहरुमा नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका र हंसपुर नगरपालिका हुन् । सप्तरीका तीन नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । यसैगरी महोत्तरीका औरही नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । रौतहटका दुई नगरपालिकाको पनि बजेट होलिडे हुने भएको छ । देवही गोनाही नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले असार मसान्तभित्र बजेट स्वीकृत गर्न सकेनन् । बाराको निजगढ नगरपालिकाले पनि आगामी आवको लागि बजेट ल्याउन सकेन । त्यस्तै पर्सा बहुदरमाई नगरपालिकाको पनि बजेट आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका २ नगपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बजेट होलिडे हुने भएको छ । कोशी प्रदेशको कटारी नगरपालिका र म्याङलुङ नगरपालिकाले पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट होलिडेमा गएपछिको प्रभाव गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने विषय नौलो होइन । गत वर्ष पनि धेरै वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बजेट होलिडेमा गएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकाले तोकेको समयक्षेत्रभित्र बजेट ल्याउन नसक्नुमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्वलगायत कारण औंल्याएको छ । संघले समयमै बजेट पारित गर्न नसकेका पालिकाहरुलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशान कायम गर्न निर्देशन दिएकोे कार्यकारी निर्देशक प्याकुरलेले बताए । पूर्व मूख्यमन्त्री एवं स्थानीय शुसासन विज्ञ डोरमणि पौडेल राजनीतिक, आन्तरिक कलह, जनप्रतिनिधिहरुबीचको आपसी बेमेलगायत कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हुन सक्ने विचार राख्छन् । ऐनले नै असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि पालिकाहरुले भने ऐनको नै उल्लंघन गरेको उनको भनाई छ । यसरी समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरुलार्ई सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गरे आगागी दिनमा बजेट होलिडेमा जाने अवस्थामा न्यूनीकरण हुँदै जाने उनको तर्क छ । उनका अनुसार सकारले समयमै बजेट नल्याउने पालिकालाई अनुदान नै रोक्का गर्नेलगायत केन्द्रबाट जाने कुनै पनि सहयोग रोकदिने हो भने यस्तो समस्या समाधान भएर जान्छ । स्थानीय शुसासन विज्ञ पौडेल बजेट होलिडेमा गएपछि कुनै पनि खर्च गर्न नपाउने र यसले पालिकाको हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताउँछन् । यसले बेरुजु पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
घुस अडियो प्रकरण र सुजन लामासँगको मेरो संलग्नता
अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मसँग जोडिएर केही कुराहरू बाहिर आएका छन् । मिडियाहरूमा यो कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हो । राज्यलाई कसरी डोर्याउने, कस्तो बनाउने र हामी कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व यहाँहरूको पनि हो । त्यसकारण यहाँहरुमा राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले मैले पटक पटक तथ्य र सत्यको आधारमा समाचार प्रकाशित गर्न वास्तविकतालाई वास्तविक भन्ने र गलतलाई गलत हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी यहाँहरु जानुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि पहिला पनि व्यक्त गरेको थिएँ र अहिले पनि मैले यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले मन्त्रालय अथवा मसँग जोडिएर आएको अडियो पनि बाहिर सार्वजनिक भएको कुराहरू यहाँहरुले विभिन्न मिडियाबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पत्रकार साथीहरूसँग म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने उक्त अडियोसँग संलग्न व्यक्तिहरू मन्त्रालय र मसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन्, यहाँहरुले पहिचान गर्नु पर्यो पहिला । किनभने अहिलेसम्म यो अडियोमा आएका बोल्ने÷भाषा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरु हामीसँग सरोकारवाला छैनन् । मेरो त्यहाँ शब्द छ कि छैन, मेरो भनाइ छ कि छैन । मैले कुनै कुरा गरेको छु कि छैन भन्ने कुराहरु यहाँहरुले त्यो अडियोबाट प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेकै छ । अब यसै सञ्चार माध्यममा उठाइएका कतिपय कुराहरु छन्, जग्गा जमिन सम्बन्धी पनि कुराहरु जोडिएको छ । तर, अडियोमा जग्गाको कुरो त मैले सुनिनँ, तैपनि जग्गा सम्बन्धी कुराहरु पनि जोडिएको छ । कतिपय सरुवाका कुराहरु पनि बाहिर पत्रपत्रिकाहरुमा आउने गर्छ । सरुवा गर्ने कुरो मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियामा पर्छ । त्यो आवश्यकता पर्दा वा कसैको उजुरी आयो, कसैको विरोध आयो भने मन्त्रालयले तुरुन्तै पनि सार्छ । अब त्यो आएन भने नियमित प्रक्रियाबाट जान्छ । कतिपय त कर्मचारीहरु हाम्रो मन्त्रालय नछोडेर अर्को मन्त्रालयले तान्दिने क्रम पनि छ, त्यो अवस्थामा निवेदन दिएर तान्ने हो, तर अब कसरी उहाँहरुले जानुभएको छ, त्यो उहाँहरुको कुरो हो । त्यसकारणले यहाँ कतिपय कुराहरु पोखराको मालपोत अधिकृतका कुराहरु पनि आएका छन्, हैन ? अब हामी नियमन, नियमित गर्ने प्रक्रियामा मालपोतका अधिकृतलाई सार्ने ल्याउने क्रमहरु हुन्छन् । अब यहाँ के कुराहरु प्रसंग जोडिएको छ भनेदेखि यदि अब मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो, लु खायो भनेर भनेको छ, त्यो अडियोमा विभिन्न कुराहरु तपाईंहरुले सुन्नुभएको छ । मेरो छोरालाई पनि जोड्ने काम त्यहाँ भएको रहेछ । त्यति भएन भनेर जाँड खाएको मान्छेलाई चैँ ल तैले भन् कि भन्, पाइस् कि पाइनस्, मैले यस्तो पठाएको छु भन्ने कुराहरु समेत गरिएको छ । यो शुद्ध चरित्रहत्या गर्ने प्रयास हो । आफ्नो योजना पूरा गर्न खोजेका, आफ्नो अविष्ट पूरा गर्न खोजेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अविष्ट पूरा भएन भन्ने हिसाबले, मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउनको निम्ति यहाँ आएका थिए । मैले हुन्न भनेँ । हुन्न भनिसकेपछि आफ्नो अविष्ट पूरा हुन्न भनिसकेपछि यी कुराहरु बाहिर आए । किनभने मालपोत अधिकृत पुस महिना पहिले सारिएको छ, अहिले अडियो आउँछ । अनि यसले कुन नियतबाट ल्याइयो भन्ने कुरा एउटा प्रष्ट हुन्छ । मालपोत अधिकृत सरुवा भएर गइसकेपछि फेरि त्यहाँ जाने कुरो पनि भएन, मालपोत अधिकृतले जान्छु भनेको पनि होइन । जान्छु भनेको पनि छैन हामीसँग यहाँ, यहाँ मन्त्रालयमा आएर मलाई त्यहीँ फर्काइदिनुस् भनेर भनेको पनि छैन । उहाँले पहिला जान्न भन्नुभएको थियो होला, मुद्दामा जान्छु भन्नुभयो, जानुस् तपाईंको अधिकारको कुरो, जानुस् भन्ने पनि हो । उहाँ मुद्दामा पनि जानुभयो । गएपछि त्यो उहाँको फैसलामा आएन, सरुवा नै सदर गर्दियो । त्यसकारण उहाँ जहाँ सरुवा भएको छ त्यहीँ जानुभएको छ, त्यहीँ बस्नुभएको छ । अहिले आएर जोडेर ‘उहिलेका कुरा खुइले’ भने जस्तै अहिले आएर जोडेर अब मेरो नामसँग मुछेर, मेरो परिवारसँग मुछेर हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने र आफ्नो अविष्ट पूरा गर्ने अभ्यास गरिएको छ । म यहाँहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, सही र तथ्यलाई तथ्य नै बताइदिन ुहुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । यहाँहरुले अडियो भिडियो सुन्नुभएको छ, यहाँहरुले मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरो आवाज, मैले त्यहाँ मागेको कुरो, केही भनेको कुरो, यो गर्दिन्छु भनेको कुरो तपाईंहरुले फेला पार्नुभयो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु । हल्लाको भरमा, कसैको कुरो आउँदैमा हामी मिडियाले तथ्य सत्य दिने कुराहरुलाई ध्यान केन्द्रित गरौँ भन्ने चाहन्छु । र केही कुरा नभए मसँग जानकारी लिएर गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । किनभने मेरो विषयमा केही गर्दा मैले जानकारी पाउनुपर्यो नि । अनि यसले के हुन्छ भने मान्छे त अहिलेको समाज के छ, आफ्नो अविष्ट पूरा नभएपछि, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि विभिन्न हल्ला गरेका छन् । अहिले यहाँहरुलाई कसैले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तैले मेरो यस्तो गर्दिस्, यति लिइस् भन्ला रे, अनि त्यसैको आधारमा हामीले ल फलानोले त यसो गरेछ भनेर हिँड्यो भने हामी समाजको योग्य व्यक्तित्व, हामी सही पत्रकारिता हुन्छ कि हुन्न, अनि समाजमा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यो कुरालाई पनि यहाँहरुले अनुभूति गरेर आफ्ना कुराहरुलाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । सुजन लामासँग मेरो भेट भएको हो । मैले सुजन लामालाई चिन्दै पनि चिन्दिनथेँ, देखेको पनि थिइनँ । कहाँ को हो भन्ने पनि थाहा थिएन, ऊसँग बोलचाल पनि भएको थिएन । जब कर्मचारी (रामचन्द्र अधिकारी) सरुवा भइसकेपछि उसलाई थमाइदिनुपर्यो भनेर दुई÷तीन जना मान्छे लिएर आउनुभएको थियो । मैले प्रष्ट भनेँ, ‘सरुवा भएको कर्मचारी फिर्ता हुँदैन ।’ त्यो भनिसकेपछि उहाँ गर्दिनुपर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ हुँदैन, यो प्रक्रियाबाट गएको कुरा हो, कर्मचारीहरु जाने आउने गर्छन् भन्ने भयो । त्यसपछि त्यो भनेपछि उहाँहरु जानुभयो । त्यसपछि अब अन्यत्र, अन्यत्र, अरु मन्त्री कहाँ गएको कुरा त सुन्नमा आएको छ, अब उहाँहरुलाई के लाग्यो होला भने मैले बुझेको रामचन्द्रले अब उहाँका केही कामहरु गर्छु भनेको हुनुपर्यो यो हिसाबले सोच्दाखेरि । हामीलाई त कसले के गर्न खोजेको छ, कसले के गर्छु भनेको छ, हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन नि । कि त हामीसँग आएर भनेको हुनुपर्यो, भनेन थाहा हुने हो । मैले भनेँ त्यतिबेलासम्म उहाँसँग भेटै थिएन । अनि त्यो भनेको कुरा कसरी थाहा हुन्छ ? भेट नै थिएन, चिनजान थिएन, कुरा पनि भएको थिएन । मैले पटक–पटक उहाँलाई के भन्ने गर्थेँ भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सार्दाखेरि कम्तिमा हामीसँग सहमति लिनुस्, अथवा कर्मचारीले निवेदन दिएको कुराहरुलाई आधार मान्नुस् । निवेदन दिएको छैन, केही पनि छैन, ह्वारका ह्वार तान्दिने कुराले त्यति राम्रो जाँदैन । मैले भनेको पनि थिएँ । अहिले नै सुनियो लिची बारीको विषय । त्यहाँ पहिला राणाहरुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हो भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो अब डाटा फाइलहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी भएर हो नभएर हो हेर्नुपर्ने हुन्छ । मुस्ताङतिरका थकाली परिवारहरुका मान्छेहरु आएर बसेको कुरा पनि छ । उनीहरुको नाममा लालपुर्जा भएको कुराहरु पनि आयो । अस्ति उहाँहरु मलाई भेट्न पनि आउनु भएको थियो । हाम्रो नाममा लालपुर्जा भनिरहनु भएको थियो । अनि मैले भनेँ, तपाईंहरुको नाममा लालपुर्जा छ भने, अनियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त खारेज हुन्छ, नियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त त्यो तपाईंहरुकै हुन्छ । अब पहिला हदबन्दीभन्दा बढी परेको रहेछ र त्यसपछि आएको रहेछ भने त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छ । मन्त्री पद सधैँको निम्ति पनि होइन । एक वर्षपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सहमति नै हो । सहमतिको आधारमा पुनर्गठन हुनेवाला नै छ । को हुन्छन् को हुँदैनन् भन्ने विषयमात्रै हो । जबसम्म, जहिलेसम्म रहिन्छ, त्यतिबेलासम्म यो मन्त्रालयको र हामीलाई परेको जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक तवरले निर्वाह गर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित रुपले निर्वाह गर्ने हो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हो । नेपाली जनताका परेका समस्याहरु छिटो छरितो काम गर्ने गरी गर्ने हो । जतिबेला जहाँ जुन जिम्मेवारीमा रहिन्छ, त्यही जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अहिले मेरो छोरालाई पनि जोडिएको छ । न सुजन लामालाई उसले (छोरो)चिनेको छ । न भेटेको छ नत कुरा गरेको छ । म मन्त्री बनिसकेपछि बाबालाई भेट्छु भनेर आएको थियो । आएर बुटवलतिर पनि गयो । एकजना साथीले पोखरा जाउँ भनेछ । उ पोखरा गएको यर्थार्थ हो । उतै एक रात बसेको कुरो पनि यथार्थ हो होटेलमा । तर होटेलमा यिनीहरुसँग कसैसँग भेट भएको छैन । सचिवको कुरो त अब के-के भयो भन्ने कुरो त मैले पनि हिजो सुन्दैछु, यो अडियोमा सुनेको । सचिवजीको घर गएको कुरा सुनिएको छ । अब कोही मान्छे तपाईंको घर जाला रे, अनि भोलि अर्को बाहिर सार्वजनिक गरिदेला । त्यहाँ गएको तपाईंलाई थाहा पाउनु भनेर त अर्थ भएन नि । उहाँले आउँदा खेरि मैले तपाईंको भाइलाई चिनेको छु, गाउँ यहाँ हो, यसो उसो भनिसकेपछि तपाईं हाम्रै तिरको हुनुहुँदो रहेछ, पहिला त भेटघाटै भएको रहेनछ भनेर स्वाभाविक भनिएकै हो । त्यो सार्वजनिक र सामुहिक रुपमै भनिएको हो । कुनै लुकीछिपी होइन । कुनै समूह आएपछि कुनै कुरो भएपछि विचार गर्छु, हेर्छु, सल्लाह गर्छु त भनिन्छ । तर, मैले उहाँसँग त्यो पनि भनेको थिएन किनभन्दा त्यो गठन भइसकेको कुरो थियो । त्यसकारण भन्नुपर्ने जरुरतै थिएन । त्यो त सम्बन्धित निकायहरु छन्, हेर्ने, बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने छन् । छानबिन गरेर म त्यहाँ संलग्न भएको देखियो भने कारबाही सहन तयार छु । (घुस अडियो प्रकरणबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको प्रष्टिकरण)
आइएमई-खल्ती मर्जर : सीईओ बने खड्का, यस्तो बन्यो सञ्चालक समिति
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले बिहीबार एकीकृत कारोबार गरेका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दुवै कम्पनीले एक भएको घोषणा गरेका हुन् । अब दुवै कम्पनी मर्जर भएपछि खल्ती बाई आइएमईको नामबाट कारोबार सुरु भएको छ । लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो । एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता हुने बताइएको छ । नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हस्तान्तरण गरेका छन् । नयाँ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्का बनेका छन् । उनी खल्तीको पनि सीईओ नै थिए । डिजिटल वालेको व्यवसायमा खड्काले पृथक पहिचान बनाएका छन् । नयाँ कम्पनीमा सात जनाको सञ्चालक समिति बनेको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा बनेका छन् भने सञ्चालकमा दिवाकर पौडेल, सिताराम थापा, प्रविन रेग्मी, अमित अग्रवाल, अर्बिन्द शाह र मनिष मोदी चयन भएका छन् । शर्मा आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष हुन् । उनले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वल्र्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले वि.सं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो ।
