उद्योगमा विदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्न नपाउने, नियुक्त गर्नु परेमा श्रम विभागबाट स्वीकृत लिनु पर्ने
काठमाडौं, १७ असोज । अब उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने भएको छ । संशोधित ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति राष्ट्रिस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूले चाहेमा विदेशी जनशक्तिबाट पनि पूर्ति हुँदै आएको थियो । यदि उद्योगको लागि कुनै खास सीप तथा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट उपलब्ध हुन नसकेमा अथवा उच्च व्यवस्थापन तहको पदका लागि श्रम विभागबाट स्वीकृत लिई बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि यस्ता उद्योगहरुले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्ने छन् । श्रम विभागले जनशक्ति सिफारिस गर्दा उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप र दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरे नगरेको वा त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धको यकिन गर्ने र उद्योगलाई त्यस्तै जनशक्ति आवश्यक भएको ठहर भएमा श्रम विभागबाट स्वीकृत लिएरमात्र विदेशी नागरिकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था औद्योगिक ऐन २०७३ ले गरेको छ । यदि नियुक्त गरिएको व्यक्ति विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भएमा त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको खण्डमा उसलाई थप दुई पुनः नियुक्त गर्न सक्ने छ । त्यस्तो नागरिकले आफ्नो तलव, भक्ता, पारिश्रमिक रकम बढीमा ७५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान पाउने छ । सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औद्योगिक उत्पादकत्वको वृद्धिलाई प्रवल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक सम्बन्धमा प्रचलित श्रम ऐनले निदिष्ट गरे अनुसार व्यवस्था हुनेछ । श्रम ऐनअनुसार श्रम विवाद तथा अन्य विषयलाई लिएर हुलदंगा, बन्द हड्ताल गरेमा त्यस्तो कर्मचारी तथा कामदारलाई नसिहत पनि दिन सक्नेछ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारले उद्योगको संचालन तथा त्यसको उत्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हडताल जस्ता कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैनन् । तर, कामदार तथा कर्मचारीले आफ्ना जायज मागहरु शान्तिपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी सहझदारीमा समाधान गर्न भने पाउने छन् । विवाद समाधन हुन नसकेको परिस्थिितिमा कानुन बमोजिम गठन भएको ट्रिव्युनलमा त्यस्ता विवाद पेश गर्न सकिने छ । ट्रिव्युनलको निर्णयनै दुबै पक्षलाई मान्य अन्तिम निर्णय हुनेछ । करारमा कामदार राख्न पाउने कुनै पनि उद्योग तथा प्रतिष्ठानले कामदारसँग करार तथा उपकारर गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सक्ने छ । निर्यातमूलक उद्योग तथा निर्यात प्रवद्र्धन गृहले तोकिएको मापदण्ड पु्रा गरी करार वा उपकरारका आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरेमा त्यस्ता उद्योगले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको छुट सुविधा तथा सहुलियत पाउने छन् । मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधार, वस्तु निर्यात गरेको सूचना नेपाल सरकारको राजपत्रम प्रकाशित गरेमा ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ भन्सार महसुलले तोकेको शर्त र कार्यविधिमा रहि वस्तु आयात गर्न सक्ने सुविधा ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले पायाे फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति, एक सातामा कार्ययोजना पेश गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिदै एक साताभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले टेलिकमलाई फोरजी सेवा सञ्चालन सहमति दिने र र त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना माग गर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार टेलिकमलाई आइतबार पत्र पठाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं । उसको कार्ययोजनाको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्न अन्तिम स्वीकृति दिनेछौं’ प्रवक्ता अर्यालले विकासन्युजसँग भने–‘कुन कुन स्थानमा कहिलेसम्म फोरजी सेवा दिने हो, त्यसबारे रोल आउट प्लान बुझाउन भनेका छौं ।’ सरकारले केही महिनाअघि मात्र फोरजी सेवा खुला गर्ने नीति लिएको थियो । नयाँ नीति आएपछि नेपाल टेलिकमसहित एनसेल र स्र्माट टेलिकमले पनि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य कम्पनीको प्रस्तावबारे अध्ययन भईरहेको र निर्णय भईनसकेको अर्यालले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकम फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा रहेकोले यसै साता कार्ययोजना पेस गर्ने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले बताईन् । ‘एक हप्ताभित्र विजनेश प्लान बुझाउनु भनेर प्राधिकरणको पत्र आएको छ, हामी तोकिएको समयभित्र नै सबै योजना पेस गर्छौ’ उनले आईतबार साँझा विकासन्यजसँग भनिन् ।
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले लगानी कर्तालाई अन्याय गरेको आरोप, चिठ्ठी काट्दै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं, १६ असोज । गत असार १७ गते सम्पन्न रिलायलब डेभलपमेन्ट बैंकको १० औं बार्षिक साधारण सभाले एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन नै नगरि रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग अक्वाएरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हकप्रद सेयर दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै रिलायबलको सेयरमा लगानी गरेको लगानी कर्ता भने यतिबेला अन्यायमा परेको बताईरहेका छन् । पुर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमईसँग अक्वाएरमा जानुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हकप्रद सेयरको आसमा लगानी गरेका हामी लगानी कर्तामाथी अन्याय भएको छ, पहिले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै एक्वायरमा जाने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ’, लगानी कर्ता ज्योति दाहालले भने । तर रिलायबल डेभलमपेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीले भने लगानी कर्तालाई अन्याय नहुने बताए ।‘ठुलो बाणिज्य बैंकसँग एक्वायरमा जाने भएकाले लगानी कर्तालाई मर्का पर्दैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोहनीले विकासन्युजसँग भने । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजनामा मर्ज, हकप्रद, बोनस वा अक्वाएर सबै विकल्प खुल्ला राखेकाले अक्वायरमा गएको पनि बताए ।‘क्यापिटल प्लानमा सबै विकल्पमा जाने भनिएको थियो, त्यसैले राइट सेयर नदिई अक्वायरमा किन गएको भन्न मिल्दैन’, लोहनीले भने । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले हालसम्म केन्द्रिय बैंकमा ग्लोबल आइएमई बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्ने सम्बन्धी जानकारी नआएको बताए । ‘अक्वाएर सम्बन्धी निर्णयको फाइल हामी कहाँ आएको छैन, फाइल हेरेर मात्रै केहि भन्न सकिन्छ’, राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पंगेनीले भने । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्त, डिडिए रिपोर्ट, ऐन कानुन सबै हेरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।‘राष्ट्र बैंकले मौजुद ऐन कानुन अनुसार सबै मर्ज र एक्वाएरलाई हेर्दै आएको छ, यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ’, पंगेनीले भने । चिठ्ठी काट्दै धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुर्व घोषणा अनुसार हकप्रद सेयर जारी नगरि अक्वाएरमा जाने सम्झौताबारे बुझ्न रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले रिलायबललाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए ।‘पहिले हकप्रद घोषणा गरेर अहिले किन निष्काशन नगरि अक्वाएरमा जान लागेका हो भन्ने प्रश्न सोधेरे रिलायबलसँग जानकारी माग्नेबारे छलफल भैरहेको छ, एक दुई दिनभित्रै पत्र काट्छौ, पत्रको जवाफका आधारमा बोर्ड अगाडी बढ्छ’, बोर्डका प्रवक्ता गिरिले भने । उनले लगानी कर्तालाई गलत सूचना दिने छुट कसैलाई नभएको पनि बताए । बोर्डले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेर पनि जारी नगरि बसेका सबै सूचिकृत कम्पनीहरुबारे छानबिन थालिएको पनि जानकारी दिए । असोज १४ गते मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवालले ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसँग अक्वायर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवै बैंकबीच एक्विजिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र्निधारण गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा विगत १० वर्षदेखि कारोबार गर्दै आईरहेको रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले एक्विजिसन गरेपछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ ।
