१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं, १८ असोज । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणको काम अघि बढेको छ । आयोजना विकास समितिले धादिङ र गोर्खा जिल्लाका सात वटा गाउँ बिकास समिति अन्तर्गतको जमिनको मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ‘नेपालले भोगीरहेको उर्जा संकट निवारणका लागि महत्वपुर्ण मानिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सात वटा गाबिसको मआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ’, उर्जा मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भने । आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार धादिङका सलाङ, मैदी, खरी र चैनपुर गाबिसको मुआब्जा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने गोर्खाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दरबुङ गाबिसको मुआब्जा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दशैं शुभकामना तथा आफ्ना कामबारे ब्रिफिङ गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा उर्जामन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई विस्तारै कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने स्पष्ट पारे । विकास समितिको मोडलले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन नसकिने बताउँदै उनले भने–‘ठुलो लगानको आयोजना भएकाले समितिले बनाउन सक्दैन, त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउनु पर्छ, कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिएका सफल परियोजनाहरुले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ ।’ लगानी उठाउन १५ बर्ष लाग्ने भएकाले बुढीगण्डकीमा जनताको लगानी भन्दा पनि सरकारले ऋण लिएर लगानी गर्नु उपयुक्त हुने मन्त्रीको भनाई छ । यद्यपी जनताले चाहेको खण्डमा सेयर लगानी गर्ने अवसर भने दिन सकिने उनले बताए । उनले मुआब्जा वितरण लगायतका काम गर्न विकास समितिकै मातहतमा छुट्टै बिभाग गठन गरेर काम अघि बढाउने तयारी भैरहेको जानकारी समेत दिए । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै थप ७ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार शुल्कबाट उठाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कुल १६० अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको आयोजनामा ६० अर्ब मुआब्जाका लागि तिर्नु पर्छ ।
युनाइटेड इन्योरेन्सका प्रमोटर शशिकान्त अग्रवालले १७ हजार कित्ता संस्थापक सेयरलाई साधारण भनेर झुक्याएर बेचे
काठमाडौं, १८ असोज । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमोटर शशिकान्त अग्रवालले प्रमोटर सेयरलाई साधारण भनी झुक्याएर विक्री गरेको तथ्य खुलेको छ । उनले आफ्नो नाममा रहेको १७ हजार प्रमोटर सेयरलाई साधारण भनेर झुक्याएर विक्री गरेका हुन् । अग्रवालले यस्तो बद्मासी गरेपछि दोस्रो बजारवाट साधारण सेयर खरिद गरेर खरिदकर्तालाई उपलब्ध गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जले निर्देशन दिएको छ । यसबारेमा बुझ्न कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालसँग सम्पर्क गर्दा उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । अग्रवालले साधारण सेयर भनेर झुक्याएर प्रमोटर सेयर दिएको उजुरी परेपछि नेप्सेले युनाइटेडका अध्यक्षलाई समस्याको समाधान गर्न गत १८ साउनमा निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीका अध्यक्षले त्यसको ६० दिनभित्रमा संस्थापक सेयर साधारण गरिसक्ने र समस्याको समाधान गर्ने भनेपनि अझै कार्यान्वयन भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा गर्नेमा चीन सबैभन्दा अगाडि, डेढ महिनामा एक अर्ब १३ करोड लगानीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, १८ असोज । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा सबैभन्दा अगाडि चीन अग्रस्थानमा रहेको छ । चालू आवको डेढ महिनामा उद्योग विभागमा दर्ता भएको कुल ६८ उद्योगमध्ये ४४ ओटा चीनबाट प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरु छन् । उक्त उद्योगहरूमा २९ करोड ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँ चालू पूँजी तथा ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ स्थिर पूँजी गरी कुल १ अर्ब १३ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएको विभागको तथ्याङ्क छ । चीनपछि दोस्रो धेरै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने मुलुकमा भारत देखिएको छ । भारतबाट हालसम्म सातओटा उद्योगका लागि लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । उक्त उद्योगहरूमा ४ करोड ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ चालू तथा १२ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्थिर गरी कुल १६ करोड ९५ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त रकममध्ये भारत र नेपालको साझेदारीमा पनि केही लगानी भएको छ । सो लगानीमध्ये ११ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी भारतीय र बाँकी स्वदेशी लगानी हो । त्यस्तै यस अवधिमा प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता आउने मुलुकहरूमा अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, पाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड रहेका छन् । उनीहरुको लगानीको हिस्सा यी दुई मुलुककोभन्दा थोरै देखिएपनि उनीहरको उपस्थितिलाई सकारात्मक पक्ष मान्नु पर्ने विभागको भनाइ छ । उद्योग विभागका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ भदौ १५ गतेसम्ममा ६८ ओटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये एउटा ठूलो उद्योग रहेको छ भने बाँकी पाँचओटा मझौला र ६२ ओटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । गएको वर्ष २०७२÷७३ मा वैदेशिक लगानीका ३ हजार ६ सय ७५ उदोगहरुले उद्योग विभागबाट नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्छु भनी स्वीकृत लिएका थिए । ती उद्योगले १ खर्ब ९७ करोड ६४ लाख लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने २ लाख १७ हजार ५ सय ५४ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता गरेको विभागले बताएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको शुरूको राम्रो देखिएकोले अबका समयमा लगानी बढ्न सक्ने देखिएको अनुमान विभागको छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो डेढ महीनाको अवधिमा नै भएको लगानी प्रतिबद्धता आधारमा यो अनुमान गर्न सकिन्छ ,’ उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको थियो । ’ यस वर्ष त्यस्तो किसिमको कुनै प्रतिकूलता नदेखिएकाले शुरूको तथ्याङ्कलाई बढ्ने संकेत गरेको हो । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अर्थात बढी भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदामा विभागका तर्पmबाट आवश्यक सुझावसमेत मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘पुस–माघसम्ममा सो ऐन विधेयकका रूपमा पेश हुन्छ होला ।’ वैदेशिक लगानीलाई सरल बनाउने दिशामा विभागले निरन्तर पहल गरिरहेको न्यौपानेको बताए ।
