राष्ट्रघात हुने गरी खेतानलाई म्याग्नेसाइट दिन सकिनः उद्योगमन्त्री
१२ कात्तिक । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले पुरानै शर्त अनुसार नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट खेतान ग्रुपलाई संचालन गर्न दिन नसकिने बताएका छन् । खेतान ग्रुपले प्रश्ताव गरेको भन्दा पनि बढी सुविधा राखेर मन्त्रालयले कम्पनी संचालनको अनुमति दिन लागेकोले आफूले रोकेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । मंगलवार साँझ आफ्नै निवासमा आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । आफू मन्त्री हुनु अघि मन्त्रालयले गरेको सहमतिले राष्ट्रघात हुने भन्दै उनले खेतान ग्रुपसँग थप छलफल गरेर मात्र उद्योग संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रष्ट पारे । ‘कम्पनी चलाउन गरेको प्रश्तावभन्दा बढी सुविधा प्रदान गर्ने गरी सहमति भएको रहेछ’,– मन्त्री बस्नेतले भने– यस्तो राष्ट्रघात हुन दिनु भन्दा बरु तत्कालको लागि आफूलाई केहि आरोप लागे पनि रोक्न आवश्यक देखेर रोक्यौं । कम्पनी संचालनको लागि खेतान ग्रुपलाई नदिएकोमा कमिसनमा कुरा नमिलेको भन्ने आरोपप्रति संकेत गर्दै उनले दिएको भए झन बढी खायो भन्ने आरोप लाग्ने र राष्ट्रघात पनि हुने बताए । मन्त्री बस्नेतले आफू नीजीकरण र उदारिकण विरोधी नभएको पनि बताए । ‘म ब्यक्तिगत रुपमा र पार्टी पनि निजीकरण र उदारिकणको विपक्षमा छैन,’– मन्त्री बस्नेतले भने– सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरण हुनुपर्छ । तत्काल १२/१३ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरे सो कम्पनी संचालन हुने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीमा सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर लगानी भएपनि केहि रकम थप लगानी गरेकै भरमा नीजी कम्पनीले १२ बर्षसम्म नाफा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले खेतान ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । के थिए शर्तमा ? उद्योग संचालनको लागि मन्त्रालय, कम्पनी र खेतान समूहबाट सहमति भएका शर्तहरु –उद्योग व्यावसायिक उत्पादन थालेपछि दुई वर्षसम्म ५ प्रतिशत, अर्को दुई वर्षसम्म १० प्रतिशत र अर्को तीन वार्षसम्म १५ प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने । –लगानी उठेपछि ५ वर्ष सम्म नाफाको ५० प्रतिशत मुनाफा कम्पनीलाई बुझाउने । –बजार उपलब्ध भएमा उत्पादन क्षमता बृद्धि गरी सोही अनुसार Recovery Period पनि छोट्याउनु पर्ने । –पाएसम्म योग्य स्थानीय व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको मौका दिने । –प्रचलित ऐनले यस्तो उद्योगलाई तोकिएको वातावरण संरक्षण सम्बन्धित प्रावधानको पालना गर्ने । –उपारोक्त अनुसार तोकिएको समयपछि कम्पनीको संचालन कुन किसिमले गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको साधारण सभाले तय गर्ने । –उद्योग संचालन गर्ने नीतिगत निर्णभ भएपछि प्रस्तुत प्रस्तवको अधारमा तयार गरेको सम्झौतामा कम्पनी र खेतान समूह हस्ताक्षर गर्ने । –खेतान समूहले माग गरेका थप सुविधा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने संचालन समितिले प्रयास गर्ने । –प्रविधि सफल नभएमा लागेको खर्च खेतान समूहले बेहोर्ने र व्यवस्थापन नेपाल सरकारलाई बुझाउने । –यस बाहेकका अन्य कुरा कम्पनीसँग हुने सम्झौतामा समावेश गर्नेछ । (कम्पनीमा ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार को र १२ दशमलब ५ प्रतिशत खेतान समुहको शेयर रहेको छ ।) उद्योग संचालनको लागि खेतान समूहबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावका मुख्य बुंदाहरु –आफ्नो खर्चमा नर्या प्रविधि भित्र्याउने –सो प्रविधि सुहाउंदो औजार तथा उपकरण उपलब्ध गर्ने । –परिक्षण उत्पादन गर्ने र विभिन्न प्यारामीटर निर्धारण गरी परिक्षण उत्पादन स्थिरता ल्याउने । –व्यापारिक उत्पादन गर्ने । –उत्पादन विविधीकरण वारे अध्ययन गर्ने । –व्यापारिक उत्पादन भएपछि तोकिएको समयसम्म नाफा आर्जन गरेको आधारमा तोकिएको रकम कम्पनीलाई बुझाई बांकी रकमबाट आफ्नो लगानी उठाउंदै जाने । –हालको प्रक्षेपण Recovery Period अनुसार भएमा आफ्नो लगानी ७ वर्षभित्र उठाउने । –लगानी उठेपछि ५ वर्षम्म नाफाको ५० प्रतिशत कम्पनीलाई बुझाउने ।
६ प्रतिशतमा कृषि कर्जा, ४ प्रतिशत बैंकलाई अनुदान
११ कात्तिक । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने युवाले बाणिज्य बैंकहरुवाट नै ६ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि, २०७१ मा कृषि ब्यवसाय गर्नको लागि युवाहरुले लिने ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने ब्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाले सस्तो व्याजदरमा बाणिज्य बैंकहरुवाट सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्ने छन् । तर सस्तो दरको कर्जा पाउनको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । कार्यविधिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र तोकिएको छ । यस्तो कर्जा लिनको लागि २१ बर्ष उमेर पुगेर ४५ बर्ष नकटेका ब्यक्तिले मात्र सुविधा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले युवा कृषकलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने र बैंकहरुलाई सरकारले थप ४ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसो हुदा बैंकहरुले कृषि कर्जामा १० प्रतिशत ब्याज लिन पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा बीमा शुल्क र कर्जा सुचनासम्बन्धि शुल्क वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंकहरुले एक जना कृषकलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने शर्त तोकिएको छ । यस्तो कर्जाको सावा ब्याजको भुक्तानी अवधि ३ महिनाभन्दा बढी हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँसम्म युवा किसानलाई अनुदानको व्याज लिन पाउने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छन् । सो भन्दा बढी लगानी गर्नु परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा बढीमा ५ वर्षको लागि हुनेछ । बैंकहरुले सरकारबाट पाउने ४ प्रतिशत व्याज अनुदान बैंकको खातामा नै शोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सय अर्ब डलरको एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक
९ कात्तिक । एशिया क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) स्थापना गर्न यस क्षेत्रका २१ राष्ट्र सहमत भएका छन् । आगामी २०१५ भित्रै उक्त बैंक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले गत शुक्रबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहका बीच समझदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका छन । चीनको अगुवाईमा स्थापना हुन लागेको यस बैंकमा कुल पुँजी करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बनाउने तयारी भैरहेको छ । त्यसमा चीनले ५० अर्ब डलर सेयर हिस्सा राख्ने भएको छ । बैंकको प्रधान कार्यालय बेइजिङमा राख्ने सहमति पनि भैसकेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको उपस्थितिमा यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले उक्त बैंक स्थापनाका लागि नेपाल लगायत यस क्षेत्रका २१ मुलुकहरुले समझदारी पत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन । इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियनबाहेक अन्य देशका अर्थमन्त्रीहरु कार्यक्रममा उपस्थित थिए । अनुपस्थित मुलुकहरुले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न बाँकी रहेकोले हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ । हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, काजकस्तान, कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, उज्वेकिस्तान, भूटान, मंगोलिया, म्यानमार, ओमन, कतार, फिलिपिन्स, लाओपीडीआर रहेका छन । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले हस्ताक्षर गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति पिङले एआईआईबीले यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतको आपूर्ति गर्ने र त्यसलाई सरल र सहज ढंगले उपलब्ध गराउने बताए । उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई यस बैंकले पनि प्रयोगमा ल्याउने पनि बताए । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार एआईआईबीले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभै यस क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य विकासका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न परिपूरक संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले प्रतिनिधिमण्डका सदस्यहरुलाई बेग्लै भेटेर पनि बैंकलाई यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा अपुग स्रोत परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको छन् । उनले चीनको अगुवाईमा भएको यस बैंकको स्थापनामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सबै देशहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
