घुमफिर वर्ष २०७३ कार्यविधि तयार, सबै सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित एक साता घुम्ने सुविधा
काठमाडौं ९, मंसिर । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा गरेको ८ महिनापछि बल्ल कार्यविधि तयार पारेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको ब्राण्ड बनाएरै प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष कार्यविधि तयार पारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति गराएर लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यस अघि २०६७ सालमा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रित विदा पर्यटनलाई कार्यविधिमार्फत सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारी संस्था र संस्थासहितका सबै कर्मचारीले वर्षको एक पटक खर्च सहित एक साताको विदा पाउने भएका छन् । सरकारले तत्कालका लागि न्युनतम १८ हजार रुपैयाँ, सवारीको सुविधासहित दिने यो सेवा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने पनि उपाध्यायको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेकोले अव अन्य मन्त्रालय, सबै सरकारी संस्थानमा पनि लागू गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउको उनले बताए । आफ्ना कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले सरकारी नियकाबाट यो सेवा सुरु गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । उपाध्यायका अनुसार सरकारले घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भएपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा र सरकारी सक्रियाता नै नभएको कारण घुमफिर वर्ष ओझेलमा परेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्बाट एक सातामा नै कार्यविधि स्वीकत गराएर ल्याउने आन्तरिक पर्यटन वर्षकोे प्रभावकारितालाइ पुष्टिको प्रयास गर्ने पनि उनको भनाइ छ । कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित यो कार्यविधि स्वीकत भएर आउनासाथ नेपाल सरकारका विभन्न निकायमा कार्यरत कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले पर्यटनलाई राष्टिय प्राथमिकताको उद्योग सम्झिएको र सोही अनुसार प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने भएको पनि उनको बुझाई छ । यस अघि सरकारले घुमफिर वर्षको औचित्य र स्पष्ट खाका बनाउनै नसकेका कारण आन्तरिक भ्रमण वर्षको औचित्य नभएको आरोप नेपाल पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेको छ । बोर्डले कार्यविधि आवश्यक भएको ठहर गरेको र सरकारी नियकाबाट यसको सुरुवात हुनपर्ने माग गरेपछि तयार परिएको पनि उल्लेख छ । ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष एउटा अभियान र नाराको वर्ष मात्रै नहोस र केही आउटपुट पनि दिन सकियोस भन्ने अवधारणा कार्यविधिको रहेको छ । यसले यो वर्ष मात्रै नभएर आगामी वर्षका लागि पनि गाइड गर्ने उल्लेख छ । पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभएर प्रवद्र्धन गर्ने गर्ने निकाय बोर्डले पनि यसलाई उत्साह दिएको बताएको छ । ‘सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरि हतार हतारमा घोषणा गरेकोले पनि ८ महिनासम्म कार्यविधि ल्याउन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले भने पहिले नै आवश्यक योजना र कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारी ढिलासुस्तीले भने पर्यटन वर्ष घोषणाको आठ महिनापछि बल्ल कार्यविधि ल्याउने तय भएको छ । सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ । बोर्डले अन्तरिक पर्यटन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको यो अभियानको कार्यविधि आउन ढिलो भएर केही फरक नपर्ने बताएको छ । बोर्डको काम प्रवद्र्धन गर्ने भएकोले कार्यविधि नै आवश्यक नपर्ने र आफ्नो तहबाट आन्तरिक पर्यटन जगारणको अभियान भइरहेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक करीब ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजाने उद्देश्यले यस्तो अभियान ल्याएको जानकारी दिएको छ । यो अभियान सफल बनाउन पर्यटन बोर्डको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन कायविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुराएको थियो । अर्थबाट भर्खरै मात्रै स्वीकृत भएर आएको पनि पर्यटन मन्त्रालको भनाइ छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष घोषणा हुनासाँथ अगाडि बढाएको यो कार्यविधि तीन महिना पर्यटन मन्त्रालयमा र चार महिनादेखी अर्थ मन्त्रालयका अड्किएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । किन आवश्यक छ कार्यविधि ? सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खर्च दिनेगरी कार्यविधि अगाडि सारेको हो । यस्तो रकम लिएर पर्यटन मन्त्रलायका कर्मचारी मात्रै विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा जाने गरेकोमा कार्यविधिपछि अन्य मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी पनि यो कार्यक्रम सहभागि हुन सक्छन् । यसका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय र संस्थानका लागि सरकारले वार्षिक बजेट पनि छुट्याउँछ । कार्यविधिले सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कायविधिको उद्देश्य नै आन्तरिक पर्यटन वर्ष तथा घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको उल्लेख छ । एक साता अनिवार्य बिदा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कायविधि बनाएको छ । मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवसथा पनि कार्यविधिमा छ । सरकारी नियकाले कुनै पनि काम कानुन, विधि र विधान बाहेक नहुने भएकोले पनि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीक प्योकज निर्माणमा बोर्डको साथसहतिका विषयका काम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको छ ।
आश्वा प्रणाली माघ एक गतेदेखि लागू हुने, धितोपत्रको प्राथमिक बजारले फड्को मार्ने
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एप्लीकेसन सपोर्टेड बाई व्लक्ट अकाउन्ट (आस्वा) प्रणाली माघ एक गतेदेखि लागु गर्ने भएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन कार्यलाई छिटो छरितो र पारदर्शि बनाउन र सर्वसाधरणले सहज रुपमा धितोपत्र खरिद गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले आश्वा प्रणाली लागु गर्न लागेको जनाएको छ । बोर्डले आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार बोर्डले पहिलो चरणमा आश्वा प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क र ख वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तिय सस्थालाई समेटिने बताए । उनले आश्वा प्रणालीमा भाग लिनका लागि केही व्यवस्था समेत गरिएको जनाए । आश्वा प्रणालीमा सहभागी हुनको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम चुक्तापुँजी कायम गरेको, प्रतिसेयर चुक्तापुँजी भन्दा सेयर नेटवर्थ बढी भएको, पाँच वर्षभन्दा बढी सञ्चालनमा रहेको र पछिल्लो दुईवर्षदेखि खुद नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रबक्ता गिरीले जानकारी दिए । त्यस्तै निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको, समस्याग्रस्त घोषणा भई फुकुवा भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यव्स्था छ । काठमाडौं भित्र कम्तीमा चार शाखा र धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन र सुचिकृत भएको हुनुपर्ने छ । आश्वा प्रणाली लागु भएपछि धितोपत्रको प्राथमिक बजारले संरचनात्मक रुपमा ठूलो फड्को मार्ने छ भने सर्वसाधरण लगानीकर्ताहरुले पनि राहत पाउनेछन् । गिरीका अनुसार आश्वा प्रणाली धितोपत्रको प्राथमिक बजारलाई चुस्त र पारदर्शी तुल्याउन उपयोग हुने विकसित प्रविधि हो । भारतीय धितोपत्र तथा विनिमय बोर्डले सन् २००८ मा यस प्रविधिको विकास गरेको थियो । संसारका धेरै देशहरुमा यस प्रविधिको प्रचलन छ । धितोपत्र बोर्डले गत वर्षदेखि नै लागु गर्ने भनिएपनि विभिन्न कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन । आश्वा प्रणाली अन्तर्गत सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदकर्ताले लामो लाइनमा बस्नु पर्दैन । आफ्नो खाताबाट आफूले सेयरमा लगानी गर्न चोहको रकम रोक्का राख्न र बिद्युतिय माध्यबाट नै सेयर खरिद गर्न सक्दछन् । सेयर परेको रकममात्र लगानीकर्ताको खाताबाट निष्कासनकर्ताको कम्पनीको खातामा हस्तान्तरण हुने गर्छ । कुनै लगानीकर्ताको रकम परेको छैन भने खातामा रोक्का रहेको रकम फुकुवा हुने व्यवस्था पनि मिलाईएको हुन्छ । यसअघि साधारण सेयर भर्न, सेयर बाँडफाँड भइसकेपछि चेक प्राप्त गर्न सर्वसाधरणले निक्कै झण्झड खेप्नुपरेको थियो । यो प्रणाली लागु भएपछि त्यसरी लगानीकर्ताहरुलाई समस्या हुदैन । गिरीका अनुसार यो प्रणाली लागुभएपछि साधारण सेयरमा हालेको रकम विना प्रतिफल लामो समय रहने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
३२० अर्ब खर्चेर काठमाडौं–पोखरा १६० किमी रेल मार्ग, कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म ७९ किमी हुने
काठमाडौं, ८ मंसिर । ३२० अर्ब लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको काठमाडौ–पोखरा रेल मार्ग विस्तार सम्बन्धि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस्तो सम्भावना औल्याएको हो । सिएएमसीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन ६ महिना अघि रेल विभागलाई बुझाईसकेको छ । सो अध्ययनका अनुसार काठमाडौंदेखि पोखरासम्म १६० किलोमिटर दुरी पार गर्ने रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसको करिब ३३ प्रतिशत अर्थात करिब ५२ दशमलब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ तथा पुलहरुको निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गको लागत औसतमा प्रतिकिलोमिटर २ अर्ब रुपैंयाँ पर्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ३२० अर्ब रुपैंयाँ लागतमा काठमाडौं–पोखरा रेल सेवा विस्तार सम्भव हुने सो अध्ययनले देखाएको हो । कहाँबाट गुड्छ रेल ? रिपोर्टका अनुसार काठमाडौंको टोखाबाट रेलमार्ग निर्माण आरम्भ गरिनेछ । टोखाबाट धादिङको ढुंगाना, हुग्दी खोला हुँदै बैरेनीमा त्रिशुली पारीबाट मार्ग अघि बढ्दै मलेखुबाट कुरिनटारसम्म पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा रेलमार्ग पोखरा तिर अघि बढ्नेछ भने अर्काे लुम्बिनी तर्फ जानेछ । पोखरा जाने रेलमार्ग कुरिनटारबाट आँबु खैरनी, डुब्रे, दमैली हुँदै १६० किलोमिटर दुरी पार गरेर पोखरा पुग्नेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्म काठमाडौंबाट कुरिनटारसम्म रेलमार्गको दुरी ७९ किलोमिटर हुनेछ । कुरिनटारदेखि लुम्बिनीसम्मको दुरी १६४ किलोमिटर हुनेछ । यसरी काठमाडौंदेखि २४३ किलोमिटर रेलमार्गद्धारा काठमाडौं र लुम्बिनी जोड्न सकिने छ । चाइना सिएएमसीले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनुसार रेलमार्ग बनाउने तत्परता समेत देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए । ‘चिनियाँहरु रेल बनाउन तत्पर देखिन्छन तर हाम्रो सरकारले खासै चासो दिएको छैन, नेपालले निर्माणको मोडालिटी बनाउने हो भने यो रेलमार्ग निर्माण त्यति गाह्रो छैन’, महानिर्देशक आचार्यले विकासन्युजसँग भने ।
