१३ अर्ब ८३ करोडको हिसाव मिलेन
२२ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले आयात निर्यात र व्यापार घाटाको तथ्यांक फरक फरक सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई सरकारी निकायको तथ्यांक फरक भएपछि आधिकारिक रुपमा कुन तथ्यांक मान्ने भन्ने समस्या पनि भएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षको नेपालको कूल बस्तु व्यापार घाटा ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आयात निर्यातको तथ्यांक राख्ने भन्सार विभागले भने गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको तथ्यांक दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना ‘देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’ भनेर महत्वपूर्ण तथ्यांकहरु प्रकाशित गर्ने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंककै तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय भन्सार विभागकै तथ्यांकसँग मेल नखानुले कुन निकायको तथ्यांक आधिकारिक मान्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । भन्सार विभागका अधिकारीहरु आफ्नो विभागले तयार पारेको तथ्यांक नै सही भएको दाबी गर्छन । आयात निर्यातको तथ्यांकको मुख्य स्रोत भन्सार विभाग नै भएकोले विभागकै तथ्यांक सही भएको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा बैंकिङ्ग च्यानलभन्दा बाहिरवाट भएको आयात निर्यातको तथ्यांक समावेश नगरिएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले विभागको तथ्यांक सही हुने गरेको दाबी पनि गरे । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने तथ्यांक फरक पर्नुको कारण आफूहरुले ‘हेर्ने’ बताउछन् । दुई निकायको तथ्याक फरक पर्नु नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीले हेरेर के भएको हो भन्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ८९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक दिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कूल आयात ७ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देशगत ब्यापारको अवस्था पनि फरक फरक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतमा ५९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको थियो । तर भन्सार विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु मात्र निर्यात भएको छ । यस्तै दुबै निकायले भारतसँगको आयात पनि फरक फरक देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतवाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको थियो । भन्सार विभागले भने गत वर्ष भारतवाट ४ खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको देखाएको छ ।
प्रदुषण नियन्त्रणको सवा २ अर्ब त्यसै थन्कियो
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको सवा २ अर्ब भन्दा बढी रकम बिना प्रयोजन थन्क्याएर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भन्दै उपभोक्तावाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा उठाएको सो रकम संचित कोषमा त्यसै राखिएको हो । आर्थिक ऐन २०६४ मा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलको विक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने र सो रकम छुट्टै कोष स्थापना गरेर प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने उल्लेख थियो । यस्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नेपालभरबाट नै यसरी प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा रकम उठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्म यस्तो शुल्क वापत १ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ उपभोक्तावाट उठाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रदुषण शुल्क वापत ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बुझाएको नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । यो दुबै रकम जोड्दा सरकारले प्रदुषण शुल्क वापत मात्रै २ अर्ब २७ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ । निगम प्रवक्ता घिमिरेले उपभोक्ताले नै तिरेको रकम जम्मा पारेर आफूहले सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार बर्सेनि हामीले बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएका छौं,– प्रवक्ता घिमिरेले भने– मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ताले नै तिर्ने गरी उक्त शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोक्तावाट उठाइएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क विज्ञान प्रविधि तथा वाताबरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सोही मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रदुषण नियन्त्रणका कुनै पनि काम गरेको छैन । उपभोक्तावाट उठेको रकम मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि नै नबनेको कारण यस्तो रकम खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । कुन क्षेत्रमा कसरी के कस्ता कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेकोले रकम संचित कोषमा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहले जानकारी दिए । ‘पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने आधार नै तय भएको छैन,– साहले भने– प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि तयार हुदैछ, त्यो तयार भएपछि खर्च हुन्छ । उपभोक्तावाट उठेको रकम विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सो मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने सरकारले बताएको थियो । उक्त रकम अहिले मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेको छ । यस्तै सरकारले पट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने र ब्यापारीलाई फाइदा हुने गरी तय गरेको छ । सरकारले तय गरेको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३४ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । तर अहिले नेपालमा ५० पैसाको मुद्रा चलनचल्तीमा छैन । पेट्रोलिम पदार्थ खरिद गर्दा ब्यापारीले ५० पैसा कम नलिइ ५० पैसा बढी लिने गरेका छन् । विजोर संख्या जस्तै १, ३, ५ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रुपमा ५० पैसा बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
नाफाभन्दा बढी बोनस घोषणा, सेयरपूजी बढाउन बैंकहरूलाई दबाब
काठमाडौं, ५ असोज । कुमारी बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । बैंकले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ९ लाख रुपैया खुद मुनाफा गरेको छ । त्यसको २० प्रतिशत संचित कोषमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । नाफाबाट ६ करोड ८१ लाख रुपैया“ संचित कोषमा जान्छ । सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य मुनाफा २७ करोड २७ लाख रुपैया“ हुन्छ । बैंकको सेयर पु“जी १ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैया छ । गत वर्षको मुनाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई बढीमा १४ दशमवल ९१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । तर उसले ३४ दशमलव ७४ प्रतिशत लाभांश घोषणा ग¥यो । सेयरमा लगानी गर्नेहरूमध्ये धेरै मानिसहरू आश्चर्य परे । कुमारी बैंक मात्र होइन, अरू बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको खुद मुनाफा सेयरधनीलाई दिन सक्नेभन्दा बढी लाभांशको घोषणा गरेका छन् ।नविल बैंकले गत वर्षको नाफावाट बढीमा ६० प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्ने थियो । तर ६५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बढीमा ३७ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्न सक्नेमा ४० प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ । ग्लोवल आइएमइ बैंकले बढीमा १९ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिन सक्नेमा २५ प्रतिशत दिने घोषणा ग¥यो ।लक्ष्मी बैंकले अधिकतम १८ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ४० प्रतिशत, कुमारी बैंकले अधिकतम १५ प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा ३५ प्रतिशत र लुम्बिनी बैंकले अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै दिन सक्नेमा २१ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । कुमारी बैंकको रिर्जभ तथा संचित कोषमा १ अर्ब १६ करोड रुपैया“ छ । त्यसभित्र रहेको रिटर्न अर्निङ कोषमा रहेको रकमलाई उसले सेयरपु“जीमा परिणत गर्दैछ । यस्तै, केही बैंकहरूले भने आफूहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको भुक्तानी भैसकेकोले ऋणपत्र भुक्तानी कोषको रकमलाई यसवर्ष लाभांशको रुपमा वितरण गर्न लागेका छन् । एनसीसी बैंकले गत दुई आर्थिक वर्षको मुनाफा एकै पटक बा“ड्न लागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्ला बर्षहरूमा गरेको नाफा मध्ये सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य रकमलाई रिर्टन अनिङ कोषमा राखेका हुन्छन् । उक्त रकम बैंकले आवश्यक ठानेको समयमा सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले वासल–३ लाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने घोषणा गरेको छ । वासेल–३ ले कर्जा तथा लगानीको लागि कम्तिमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर पु“जी नै हुनु पर्ने भनेको छ । वासल–२ ले बैंकको पु“जी कोष प्रयाप्तता कम्तिमा ९ प्रतिशत हुनुपर्छ भनेको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । त्यसमा सेयरपु“जी, संचित कोष, ऋणपत्र, डिबेन्चर लगायतको पु“जीको गणना हुन्छ । बासल–२ मा सेयर पु“जी यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले बैंकहरूले क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतको सीमामा सेयर पु“जी नबढाई संचित कोष बढाएका थिए । भविष्यमा सेयरधनीलाई उच्च दरको लाभांश दिने लक्ष्यका साथ बैंकहरू सेयर पु“जीको आकार बढाउन चाहादैनन् । बैंकहरूले आफ्नो सेयर पूजी कम राख्ने तर संचित कोषमा बढी रकम राख्ने गरेका छन् । चुक्ता पूजी २ अर्ब रुपैया“ पनि नपुगेको एभरेष्ट बैंकको कोर क्यापिटल साढे ५ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस्तै चुक्ता पुजी २ अर्ब मात्रै भएको स्टाण्डर्ड चार्टरको पनि कोर क्यापिटल ५ अर्बकै हाराहारीमा छ । वासल –३ लागू भएपछि संचित कोषको आकार मात्र बढाएर भएन, सेयर पु“जीकै आकार बढाउनु पर्ने भएकाले बैंकहरूले बोनस सेयरमा जोड दिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउ“छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरूले नियमसंगत रुपमा नाफाको २० प्रतिशत रिर्जभमा राख्न पर्ने रकम भने वितरण गर्न लागेका छैनन् । बैंकहरू विगतमा जस्तो क्यापिटल एडेक्वीसी न्यूनतम सीमामा रहेर कारोबार गर्ने पक्षमा पनि छैनन् । २०/३० करोडको कर्जा अनियमित हु“दैमा पु“जी प्रयाप्तता कम हुने, थप कर्जा लगानी गर्न नपाईने, राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने जस्ता डर बैंकर्सहरूलाई छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘यतिबेला बैंकरहरू बफर क्यापिटल लिएर काम गर्न चाहान्छन् र सेयरपु“जी बढाईरहेका छन्।’
