सार्क सम्मेलनभन्दा मोदीको चर्चा धेरै, कस्तो छ त भारत
५ मंसिर । आसन्न १८औं सार्क शिखर सम्मेलनको भन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्चा धेरै भइरहेको छ नेपालमा । चर्चा हुनुपर्ने थियो, सार्क शिखर सम्मेलनको मुख्य मुख्य एजेन्डा तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विषयबारे । तर त्यसो भइरहेको छैन । मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण स्थगितबारे विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्री मोदीको काठमाडौं बाहिरको भ्रमण रद्द भएको बताउँछन्, त्यही सरकारका गृहसचिव सूर्य सिलवाल मोदीको जनकपुर भ्रमण स्थगित नभएको बताउँदै भ्रमण तयारीबारे तीव्र रूपमा काम भइरहेको बताउँछन् । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूले पनि भारतीय सरकारको आधिकारिक निर्णय नआएको बताएका छन् । कस्तो छ त भारतको अवस्था ? क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, आर्थिक विकासलगायतका क्षेत्रमा उच्च स्थान ओगट्ने भारतबाट नेतृत्वदायी भूमिका अवलम्बन गर्न सार्क राष्ट्रका मुलुकले अपेक्षा गरेका छन् । सार्क स्थापनाको ३०औं वसन्त पार भइसककेको अवस्थामा युरोपियन संघ फस्टाएझँै दक्षिण एसियामा सार्कको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भारतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अब अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ । भारत वर्ष, सिन्धु देश र इन्डियाजस्ता नामले परिचित विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत दक्षिण एसियामा शान्ति स्थापना, आर्थिक विकास, आपसी सहयोग बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) स्थापनार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र हो । सार्कमा हुने खर्चको सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ दशमलब १० प्रतिशत खर्च भारतले नै व्यहोर्दै आएको छ । राजा भरतको नामबाट भारत बन्न पुगेको धार्मिक कथन रहेको यस क्षेत्रमा पर्सियनहरूको प्रवेशपछि त्यहाँको विशाल नदी सिन्धुका नाममा सिन्धुदेश पनि भनिँदै आएको पाइन्छ । यसैगरी ग्रिकहरूले सिन्धु नदीलाई इन्दुस भन्ने गर्दा इन्दुसबाटै इन्डिया रहन पुगेको पनि बताइन्छ । भारतमा बेलायतको उपनिवेश, तथा फ्रान्स र पोर्तुगालको प्रवेशका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो राष्ट्र इन्डियाले परिचित छ । लामो समयसम्म ब्रिटिस उपनिवेशको चङ्गुलबाट १५ अगष्ट १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारत विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका रुपमा स्थापित भयो । स्वतन्त्रतापूर्व साना राज्यमा बेग्लै सिद्धान्त, नीति आपसी विवादमा रुमल्लिएको भारतमा स्वतन्त्रतापछि झन्डै ६०० साना राज्य बिलय हुन पुगे । स्वतन्त्रता पछि गठन भएको संविधानसभाले सन् २६ नोभेम्बर १९४९ मा अनुमोदन गरेपछि २६ जनवरी १९५० संविधानद्वारा शासित भारतले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो । त्यस दिनलाई हर्षोल्लासपूर्वक गणतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि भारत सार्क राष्ट्रमा मात्र होइन विश्वमै दोस्रो ठूलो मुलुक मानिन्छ । चीन पछि ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारतमा हाल एक अर्ब २७ करोड जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ भने सन् २०१३ को तथ्याङ्कमा एक अर्ब २३ करोड ६३ लाख ४४ हजार ५७६ जनसङ्ख्या पुगेको थियो । भूगोलका दृष्टिले पनि सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो रहेको भारत विश्वको साताँै ठूलो मुलुकका रुपमा पर्न आउँँछ । भारतको क्षेत्रफल ३२ लाख ८७ हजार ५९० वर्ग किलोमिटर अर्थात् १२ लाख ६९ हजार ३४६ वर्गमाइलमा फैलिएको छ । भारतको उत्तरमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्थान र चीन, दक्षिणमा श्रीलङ्का र हिन्द महासागर, पश्चिममा पाकिस्तान र अरब सागर, पूर्वमा बङ्गलादेश, बङ्गालको खाडी र म्यान्मारको अवस्थिति छ । सदस्यराष्ट्रबीच दुईपक्षीय विवाद र राजनीतिक बहसका मुद्दालाई सार्कको शिखर सम्मेलनमा छलफलका लागि उठाउन नपाइने विषयलाई भारतले प्रमुखता दिएकाले पहिलो सार्क शिखर सम्मेलनले बडापत्रमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, तथा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखण्डता, तथा सार्वभौमिक समानता, संयुक्तराष्ट्र सङ्घको बडापत्र एवम् असंलग्नताको आस्थाप्रतिको अटुट प्रतिबद्धताको उच्च सम्मान, क्षेत्रीय शान्ति, र भ्रातृत्वको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य राखेको छ । साझा हितका सवालमा सार्कको उपयोगितालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएकाले कृषि, सञ्चार, महिला शिक्षा विज्ञान र प्रविधि खाद्यान्न भण्डार आर्थिक विकास र शान्ति स्थापनाका साथै आतङ्कवाद नियन्त्रणजस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । गणतान्त्रिक संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेकोे भारत अठ्ठाइसवटा प्रान्तमा विभाजित छ । लोकसभा र राज्यसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् रहेको भारतमा तल्लो सदन लोकसभामा विभिन्न प्रान्तबाट निर्वाचित ५३०, युनियन टेरिटोरीजबाट १३ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुईसमेत गरी ५४५ जना सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने माथिल्लो सदन राज्यसभामा २५० सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीबाटै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुने भारतमा प्रधानमन्त्री भने संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यस्तै विभिन्न राज्यमा राज्य सरकार, विधानसभा तथा कतिपय राज्यमा विधान परिषद् पनि छन् । सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले लामो समयसम्म सरकारमा रहेको नेशनल काँग्रेसलाई हराएर सरकार गठन गर्न सक्षम भएको छ । सरकार प्रमुखका तर्फबाट सार्कमा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गर्नु हुने नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रपतिमा प्रणव मुखर्जी र उपराष्ट्रपतिमा मोहम्मद हमिद अन्सारी छन् । भाषा, धर्म, संस्कृति र रहनसहनले विविधता रहेको भारतमा मानव सभ्यता र संस्कृतिका अनुपम सङ्गम भएको महसुस हुन्छ । आर्य, द्रविडियन, परिवारको भाषाले भाषिक विकासलाई अग्रगति दिए पनि हाल राजनीति, उद्योग–वाणिज्य, शिक्षा र दैनिक जीवनमा अङ्ग्रेजी भाषाले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । तीस प्रतिशलले हिन्दी बोल्ने भारतमा बङ्गाली, तेलङ्गु, मराठी, तामिल, उर्दु, गुजराती, मलायाम, कन्नड, उडिया, पञ्जाबी आसामी, कास्मिरी, सिन्धी र संस्कृत भाषालाई सरकारी भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँको संविधानले ५० भाषालाई पहिचान गरे पनि एक हजार ६०० जति प्रान्तीय भाषा प्रयोगमा छ । जनजातिको संरचना केही जटिल रहे पनि पिछडिएका जनजातिको उत्थानका लागि जातिपाती प्रथा निषेध गरिएको भारतमा हिन्दू ८०, मुस्लिम १४, क्रिश्चियन र शिख दुई÷दुई, बौद्ध र जैन एक÷एक प्रतिशतका साथै अन्य धर्मावलम्बीको पनि उपस्थिति भएको पाइन्छ । विश्वका प्रमुख दश औद्योगिक राष्ट्रभित्र पर्ने भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी आफ्नै स्रोत र साधन प्रचुरमात्रामा प्रयोगमा ल्याएको छ । औद्योगीकरण, विद्युत् र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासका कारण विश्व बजारमा यसले आफ्नो स्थान ओगट्न सफल भएको छ । आर्थिक विकासमा सबल राष्ट्र भारतले अन्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विकासशील मुलुक मानिन्छ । कृषिमा ६४ प्रतिशत जनता सहभागी भएको भारतको राष्ट्रिय आयमा कृषिबाट ३५ प्रतिशत योगदान पुगेको छ । सिँचाइ सुविधासहित कृषिमा आएको हरित क्रान्तिले पनि भारतको कृषि क्षेत्रलाई मजबुद बनाएको छ । विगतमा खाद्यान्न आयात गर्ने भारत विश्व बजारमा खाद्यान्नलगायतका सामग्री निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्न पुगेको छ । हाल भारतको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२६ डलर पुगेको अनुमान छ । कास्मिर विवादलाई लिएर सन् १९४७ देखि हालसम्म तीनपटक भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध भइसकेको र यसैकारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपनले सार्कको गतिमा पनि केही प्रभाव परेको छ ।
भीड हुने सरकारी कार्यलय दैनिक १२ घण्टा खुल्ने
४ मंसिर । सर्वसाधारणको भीड लाग्ने सरकारी कार्यलयहरु अव दैनिक १२ घण्टा चल्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राहदानी, मालपोत, भूमिसुधार, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार, श्रम, विद्युत् तथा खानेपानीसहितका कार्यालयबाट बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । केही समयअघि मात्र प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष जनताले प्रत्यक्ष सेवा पाउने सरकारी कार्यालयहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि नै राहदानी विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जनका प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका सरकारी कार्यालय १०–५ बजेसम्म सञ्चालन हुँदा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राही समस्यामा पर्ने र काम पनि ढिलो हुने भएकाले सरकारले दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्ममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र त्यससम्बन्धी गृहकार्य पूरा भएपछि सेवा आरम्भ हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । बैठकले राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलालाई आजीवन मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । हालै मात्र व्याकुल माइला आर्थिक संकटमा परेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । उनी कानुन व्यवसायी र गीतकार पनि हुन् । यसैगरी, सरकारले न्याय सेवाका तीनजना अधिकृतलाई विशिष्ट श्रेणी ९सचिव० मा बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसरी बढुवा हुनेहरुमा रञ्जनकृष्ण अर्याल, राजेन्द्र सुवेदी र बद्रीप्रसाद गौतम छन् । यसअघि सचिव बढुवा सिफारिसमा उनीहरू सिफारिसमा परे पनि बढुवा हुन सकेका थिएनन् । बैठकले भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजक समितिलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले दाइजोको नाममा जिउँदै जलाइएका रिहानारोश धपाली र चन्द्राचन्दन सलवानीलाई राहतस्वरुप एक÷एक लाख प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तै, बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा मोहन चौधरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कहाँ गयो ८ अर्बको चाँदी ?
आन्तरिक खपद भएको छैनः ब्यवसायी, यसमा केहि गडबडी छः प्रहरी[divider] विकासन्यून/काठमाडौं । ४ मंसिर । नेपालमा सुनभन्दा निकै गुणा बढी रकमको चाँदी आयात हुन थालेको छ । लगानीको आकर्षक साधन नमानिएको र सौदर्यको लागि लगाइने गहनामा पनि कम प्रयोग हुने धातुको आयात किन यति धेरै भैरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा ८ अर्ब ३७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको छ । जवकि यहि अवधिमा चाँदीभन्दा निकै गुणा महंगो हुने सुनको आयात जम्मा ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको छ । तीन महिनामा भएको चाँदीको आयात अघिल्लो वर्षको यहि अवधिको तुलनामा २ सय २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालमा चाँदीको बढी प्रयोग हस्तकलाका सामाग्री, भाँडाकुडा र केहि मात्रामा गरगहना बनाउन हुने गरेको छ । भाँडाकुडा र गरगहना बनाउनको लागि यति ठूलो मात्रामा चाँदीको आयात बढ्नु पर्ने थिएन । हस्तकलाको सामाग्रीको निर्यात निकै बढेको भएपनि चाँदीको आयातलाई केहि स्वभाविक मान्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार तीन महिनाको अवधिमा चीन तर्फ १६ लाख मूल्य बराबरका चाँदीका गहना निर्यात भएका छन् । यस्तै अन्य मुलुकतर्फ २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरका गहना मात्रै निर्यात भएका छन् । यही अवधिमा भारततर्फ ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामाग्री निर्यात भएको तथ्यांकले देखाउछ । आयात र निर्यातको अनुपात हेर्दा चाँदी विचमा कतै हराएको प्रष्ट हुन्छ । चाँदीको अस्वभाविक आयातप्रति ब्यवसायी र प्रहरीले पनि चासो देखाएका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले चादीको यति धेरै आयातले आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको बताए । ‘चाँदीको आन्तरिक माग यति धेरै छैन,’– शाक्यले भने– किन यति धेरै आयात भैरहेको छ भनेर हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । अबैध रुपमा आएको सुन भारतीय बजारमा जाने गरेको भएपनि चाँदी भारत जान सक्ने अवस्था कम भएको उनको भनाइ छ । मूल्यको कारण नेपालवाट भारतमा चाँदी जान सक्ने अवस्था कम भएको शाक्यले जानकारी दिए । उनले आजको बजार मूल्य अनुसार भारतमा १ केजी चाँदीको मूल्य ५६ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्ने बताए । जवकि आज नेपालमा १ केजी चाँदी खरिद गर्नको लागि ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिकेजी ४ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने हुदा नेपालवाट भारतमा चाँदीको तस्करी हुने सम्भावना कम भएको उनले बताए । तर केहि सीमावर्ती क्षेत्रहरुमा भने भारतीय रुपैयाँको अभावको कारण चाँदीमा कारोवार हुन थालेको संकेत मिलेको उनको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी पुस्कर कार्की पनि चाँदीको दुरुपयोग भएको आशंका गर्छन् । ‘सवै तथ्यांक त मैले पनि हेरेको छैन,’ कार्कीले भने– तर चाँदीमा केहि गडबडी छ भन्ने सुचना पाएकोले हामी गम्भिर र सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । नेपाल प्रहरीले शंका गरे पनि र ब्यवसायीले प्रश्न गरेपनि कुन प्रयोजनमा यति धेरै चाँदी कहाँ प्रयोग भैरहेको छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।
