७५ देशलाई उछिन्दै नेपालले खोल्दै छ पर्वतीय कलेज, बैशाखबाटै चार वर्षे स्नातक तह संचालन
काठमाडौं २२, मंसिर । विश्वका विभिन्न ७५ वटा मुलुकलाई उछिन्दै नेपालले आगामी बैशाखबाट पर्वतीय कलेल संचालन गर्ने भएको छ । कलेज संचालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यायलबाट अन्तिम स्वीकृती लिने काम भइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा पारेको यो कलेज संचालन कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ । कलेल पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटन प्रतिष्ठानले संचालन गर्ने भएको छ । ‘कलेज मन्त्रालय मातहतको हुने भएपनि संचालनको जिम्मा भने हामीले नै गर्ने छौं’, प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष लाक्पाफूटी शेर्पाले भनिन् । उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयु)ले स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । नेपालमा संचालन हुने यस्तो पर्वतीय कलेज विश्वका युरोपेली तथा अमेरीकी मुलुकका विभिन्न ७५ देशमध्ये नेपालमा नै पहिलोपटक हुने पनि शेर्पाको दाबी छ । विश्वका अन्य मुलुकले तालिम र विभिन्न तहमा दिने प्रशिक्षण मात्रैमा सिमित हुने यस्तो पर्वतीय शिक्षा नेपालले भने कलेज संचालन गरेरै दिने उनले जानकारी दिइन् । ८ हजार मिटर माथिको हिमाल मात्रै नेपालमा १३ वटा रहेका छन् भने सानाठूला गरी १३ सय वटा हिमाल छन् । नेपाल हिमालै हिमालको देश भएर पनि हामीले दिने पर्वतीय शिक्षामा भने पछाडि परेकोले पनि अब कलेज संचालन गर्न लागिएको हो । कलेज संचालन गर्न सरकारले बार्षिक ३ देखि ४ करोड खर्च गरेर पूर्वाधार बनाउँदैन जाने भएको छ । आगामी बैशाखबाट चार वर्षे स्तानक कक्षा संचालको तयारी गरेको प्रतिष्ठानका अनुसार दुइ वर्ष काठमाडौंमा र अर्को दुई वर्ष सोलुखुम्बुमा कक्षा संचालन हुने छ । पर्वतीय प्रशिक्षणको शिक्षा भएको हिमाल आरोहण गर्ने र हिमाली क्षेत्रको व्यवहारिक जानकारी नै यो शिक्षाको पहिलो प्राथमिकता हुने छ । रोजगारीको सुश्चित भएको व्यवहारिक शिक्षा यो शिक्षा लिएपनि कक्षा नसक्दे रोजागरी पाइने सुनिश्चत भएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । चार वर्षे कक्षा सकिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले दक्ष र विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ भने नेपालमै पनि पर्वतीय विज्ञको रूपमा रोजगारी पाइने भएको छ । सरकारी क्षेत्रको अग्रसरतामा संचालन हुने भएकोले रोजगरीमा सरकारले कुनै नै कुनै रूपमा संलग्न गराउने पनि उल्लेख छ । पहिले स्नातक कक्षा संचालन गर्ने र त्यसपछि २ वर्षे स्नातकोत्तर तहको पढाई पनि सुरू गर्ने शेर्पाको भनाइ छ । शेर्पाका अनुसार चार वर्षे स्नातक तहको लागि अहिले करीब ६ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । अन्तिम वर्षमा भने करीब ७ हजार मिटरको हिमाल आरोहण गर्ने सम्मको मौका यो विषय पढ्ने विद्यार्थीले पाउने भएका छन् । कलेज संचलन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भइरहको पनि उनको भनाइ छ । काठमाडौंको सातादोबाटेमा कलेज संचालन गरिने भएको छ भने सोलुखुम्बुमा भने ३ हजार रोपनीको क्षेत्रफल तय गरिएको छ । जहाँ दुईवटा भवन पनि बनिसकेको छ । यो पर्वतीय शिक्षा लिने हिमाल चढ्ने शेर्पा तथा अन्यको लागि मात्रै नभएर पर्वतीय पर्यटमा रुची राख्ने सबैको लािग भएको पनि उनको भनाइ छ । हाललाई स्नातक तहमा ३० जनाको सिट क्षमता तय नै भइसकेको छ । टीयूले स्वीकृति दिएमा आगामी बैशाखबाट कक्षा संचालन गर्न पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको पनि पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको दाबी छ ।
निगमले हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएपछि हवाई भाडा ९० देखि ३१० रुपैयाँसम्मले घट्यो
काठमाडौं २१, मंसिर । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको भाउ घटाएपछि नेपालमा उडान गर्ने नियमित उडानका वायुसेवाले पनि हवाई भाडा घटाएका छन् । निगमको सञ्चालक समितिको सोमबारको वैठकले हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिहजार लिटर आठ सय ३१ अमेरिकन डलरबाट घटेर सात सय ५० डलर कायम गरेको थियो । भारतीय आयल निगमले पठाएको स्वचालित नयाँ मूल्यका आधारमा आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गरी प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँबाट ८६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । भैरहवा विमानस्थलको स्केच निगमले हवाई इन्धनको भाउ घटाएपनि आन्तरिक उडानका वायुसेवाले पनि हवाई इन्धनको मूल्य घटेकै अनुपातमा हवाई भाडा घटाएका हुन । आयल निगमले साढे आठ प्रतिशले हवाई भाडा घटाएपनि आन्तरिक वायुसेवा संचालक संघले पनि सोही अनुपातमा न्युनतम ९० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा घटाएको जानकारी दिएको छ । संघले मंगलबारदेखि नै लागू हुनेगरी हवाई भाडा घटाएका हो । घटेको हवाई भाडामा काठमाडौंबाट विभिन्न विमानस्थलमा जाने नर्मल भाडादरलाई आधार मानेर तय गरिएको उल्लेख छ । घटेको भाडामा काठमाडौंबाट सीमारा जाँदा ९० रुपैयाँ रहेको छ भने घनगढी जानेका लागि ३१० रुपैयाँ घटेको छ । कुन ठाउँको कति घट्यो ? स्थान घटेको भाडा नयाँ भाडादर (रुपैयाँ)मा धनगढी ३१० १०१०० माउन्टेन फ्लाइट ३०० ८५२५ नेपालगन्ज २३५ ७५७५ भद्रपुर २२० ७०३० विराटनगर १८५ ५७५५ विराटनगर १६५ ५०३० तुम्लिङटारमा १६५ ४७१५ पोखरा १३५ ४०१० जनकपुरमा १२० ३४०० भरतपुरमा १०५ २९२० सिमरा ९० २५०५ तथ्यांक स्रोतः वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल
काठमाडौंको फोहरबाट ७ मेगावाट विद्युत, कृषकलाई कम्पोष्ट मल र ग्यास पनि, ८ अर्ब खर्चेर काम सुरु हुँदै
काठमाडौं, २१ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहर मैलाबाट ७ मेगावाट विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन हुने भएको छ । लगानी बोर्डको अगुवाईमा फिनल्याण्ड र भारतीय कम्पनीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर मैला व्यवस्थापनद्धारा विद्युत, कम्पोष्ट मल र प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्न लागेका हुन् । फिनल्याण्डको फिनिस कम्पनी कम्पुनिकेशन ओवाई र नेपालको द अर्गानिक भिलेज मिलेर खडा गरिएको नेपवेष्ट कम्पनीले ६ अर्ब ३० करोडको लगानीमा काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । त्यस्तै, बिभिजे इण्डिया लिमिटेड, ग्रीनफिल्ड वेष्ट म्यानेजमेन्ट लिमिटेड र क्रिस इन्टरनेशनल प्रालीले जोइन्ट भेञ्चरमा स्थापना गरेको क्लिन भ्याली लिमिटेडले एक अर्ब ९० करोडको लागतमा भक्तपुर, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहर व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । त्यसका लागि नुवाकोटको ओखरपौवास्थित बञ्चरे डाडामा ४०० रोपनी जमिनमा फोहर मैला प्रसोधन केन्द्र निर्माण हुनेछ । लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालका अनुसार यी कम्पनीले २ बर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछन् भने २२ बर्ष सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने छन् । यी दुबै परियोजनाबाट ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने कम्पोष्ट मल र कम्प्रेस नेचुुरल ग्यास, आरडिएफ इन्धन(रेसिड्युल डेराइभ्ड फ्युल) उत्पादन गरिनेछ । ८४ प्रतिशत फोहर मैला काम लाग्ने यो परियोजनाले फोहर मैलाको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै निर्मलीकरण गर्नुपर्ने पदार्थका रुपमा छाड्नेछ । अर्थात फोहोरको ८४ प्रतिशत हिस्सा पुनः प्रयोग गरिनेछ । कहाँ अड्कियो गाँठो ? लगानी बोर्डका सह प्रवक्ता रिजालका अनुसार यी दुबै कम्पनीसँग तीन महिना भित्र छलफल सम्पन्न गर्नेगरि काम अघि बढेको छ । तर २०६९ मा ल्याइएको लगानी बोर्ड निमावलीले कुल परियोजना लागतको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क लिएर मात्रै परियोजना निर्माण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । आवेदक कम्पनीले आफ्नो परियोजना नियमावली आउनु भन्दा अघि नै स्विकृतिको चरणमा पुगेकोले सो व्यवस्था लागु नहुने अडान लिँदै आएको छ । ‘डिपिआर स्विकृत भैसकेको छ, छलफल अपेक्षाकृत सफलता उन्मुख भयो भने तीन महिना भित्रै सम्झौता गरेर निर्माण आरम्भ हुनेछ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने । ‘यी दुबै कम्पनीले पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाएको हुनाले हामी शुन्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क तिर्दैनौं भनेका छन्, अब लगानी बोर्डको बैठकले टुङग्याउनु पर्छ’, सह प्रवक्ता रिजालले भने । एउटा घरले फोहोर फालेको १७० देखि २०० रुपैँया परियोजना निर्माणका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले प्रति घर १७० रुपैंयाँ देखि २०० रुपैंयाँसम्म शुल्क असुलेर फोहर उठाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
