१८ वटा विकास बैंकले गरे लाभांशको घोषणा, सबैभन्दा बढी मुक्तिनाथ र कम कन्ट्री डेभलपमेन्टको लाभांस
काठमाडौं, २६ मंसिर । आइतबारसम्ममा १७ वटा विकास बैंकले लाभांशको घोषणा गरेका छन् । सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्नेमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ । पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको यस बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम लाभांश दिनेमा कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ। उसले गत आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट ७.६३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै तिनाउ विकास बैंकले २६.३१ प्रतिशत, कैलाश विकास बैंकले २५ प्रतिशत, हाम्रो विकास बैंकले २५ प्रतिशत, सहयोगी विकास बैंकले २३.१६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तैगरी त्रिवेणी विकास बैंक १९ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंक १७.६८ प्रतिशत, बाग्मती डेभलपमेन्ट बैंकले १४.७४ प्रतिशत, सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैकले ११ प्रतिशत, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १७ प्रतिशत र एस डेभलपमेन्ट बैंकले २०.२५ प्रतिशत बोनस सेयर तथा नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका हुन् । साइन रेसङा डेभलपमेन्ट बैंक २७ प्रतिशत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले २४ प्रतिशत, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले २६.३१ प्रतिशत, विराटलक्ष्मी विकास बैंकले १९.४७ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३४ प्रतिशत, इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकले २२.८९ प्रतिशत, सेवा विकास बैंक २० प्रतिशत र कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले २४.८४ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, देव विकास बैंकले पनि गत वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । विकास बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि र कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र बोनस वितरण गरिने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालभर ७६ वटा विकास बैंकहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये देशैभर कार्यक्षेत्र भएको २४ वटा, दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको १३ वटा , तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको २७ वटा र एक जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको १२ वटा विकास बैंकहरु रहेका छन् ।
रेल र सडक सञ्जालले जोडिँदैछ काठमाडौं–केरुङ, रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह पनि
काठमाडौं, २६ मंसिर । २०७२ साल असोजमा भारतले नाका बन्दी लगाएपछि आत्मनिर्भरताको यात्रामा अघि बढेको नेपालले काठमाडौं–केरुङलाई सडक र रेल सञ्जालले जोड्ने अभियान थालेको थियो । नाका बन्दीकै समयमा सरकारले रसुवागढी नाका जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार अभियानलाई तिब्र बनायो भने बजेट मार्फत रेल मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउने घोषणा पनि गर्यो । सोही अवधिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेर स्वतन्त्र पारवाहन सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरे जसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ अध्यायको सुरु गरेको थियो । यतिबेला काठमाडौं–केरुङ कनेक्सनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । जसमा रेल विभागले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उता, सडक बिभागले बिभिन्न क्लस्टरमा बिभाजन गरेर काठमाडौं–रसुवागढी सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाईरहेको छ । त्यस्तै, चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि तिब्रता पाईरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सो बन्दरगाहको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । यसरी जोडिँदैछ काठमाडौं–केरुङ सडक सञ्जालदेखि केरुङसम्मको दुरी जम्मा १८५ किलोमिटरको छ । काठमाडौं–गल्छीको दुरी ५४ किलोमिटरको छ जहाँ डबल लेनको पिच रहेको छ । गल्छीदेखि त्रिशुलीको दुरई ३० किलोमिटरको छ । त्यस्तै त्रिशुलीदे िबेत्रावति हुँदै धुञ्चे, स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढी नाका पुग्न जम्मा १०६ किलोमिटर रहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट सिमा पार गर्ने वित्तिकै चीन तर्फ डबल लेनको पक्की सडकबाट २५ किलोमिटरको दुरीमा केरुङ रहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढी नाकासम्मको १६ किलोमिटर सडक चीन सरकारले बनाइदिने घोषणा गरेको छ र हाल धमाधम काम भैरहेको छ । सो खण्डमा नेपालले मुआब्जाको समस्या मात्रै समाधान गरिदिए पुग्छ । त्यसो त, बेत्रावति, मैलुङ, हाकुबेसी हुँदै स्याफ्रुबेसी निस्कने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने काठमाडौं–केरुङको कनेक्सन २३ किलोमिटर छोट्याउन सकिनेछ । सो खण्डमा हाल नेपाली सेना र विद्युत प्राधिकरणले ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेका छन् । सडक बिभागका अनुसार गल्छीदेखि त्रिशुली हुँदै बेत्रावति पुग्ने सडक खण्डलाई डबल लेन बनाई कालोपत्रे गर्न मुआब्जा बाहेक एक अर्ब ८० करोेड रुपैंयाँ लाग्नेछ । यद्यपी हाल यो सडक सञ्चालनमै रहेको छ । रेल वे सञ्जाल रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले पनि गति पाउन थालेको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने । महानिर्देशक आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । ‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने । रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह पनि नेपाल–चीन व्यापारलाई सहज बनाउन रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बनदरगाह निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ । नेपाल–चीन सिमा नाकाबाट ३ किलोमिटर भित्र निर्माण हुने सो बन्दरगाहको जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले सन २०१५ को डिसेम्बरमा चीनियाँ कम्पनी द आर्किटेक्चरल डिजाइन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतसँग सम्झौता गरेको थियो । ‘रसुवागढी बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ, अब ६ महिना भित्र डिपिआर तयार पारेर निर्माण आरम्भ गर्छ’, इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीले विकासन्युजसँग भने । चीन सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने बन्दरगाहमा एक सय ६० वटासम्म कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिन्छ । यसले दैनिक ५ सय वटा कन्टेनरलाई आवतजावतको सुबिधा दिन सक्ने प्रबन्धक शाहीले जानकारी दिए । यतिबेला चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भेको आधारमा साइट डिजाइनको काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जमिनको मुआब्जा तिरेर ठिक्क पारिदिने हो, डिपिआरलाई स्विकृति दिने हो बाँकी निर्माणको सबै काम चिनियाँ कम्पनीले गर्छ र त्यसको भुक्तानी पनि चीनबाटै हुन्छ ।’ शाहीले भने । हाल सो नाकाबाट दैनिक औसतमा ५० देखि एक सय वटा कन्टेनरबाट समान ढुवानी भैरहेको छ । सो बन्दरगाह निर्माण भएपछि अर्काे १५ देखि २० बर्षसम्म नेपाली बजारका लागि आवश्यक पर्ने समान ढुवानी गर्न सकिनेछ । जग्गा अधिग्रहणको सबै काम सम्पन्न भैसकेको छ । तातोपानी नाकामा भूकम्प र पहिरोले ठुलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले रसुवागढी नाका मार्फत केरुङ कनेक्सनको काम अघि बढाएको थियो । यसलाई नेपाल–चीन जोड्ने रणनीतिक नाकाका रुपमा पनि हेरिएको छ । यसरी द्रुत गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने आगामी पाँच बर्षभित्रै केरुङ कनेक्सन सहज हुने देखिन्छ । जसले नेपालको भारत प्रतिको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म कम गर्नेछ ।
६० अर्ब लगानीमा २६ होटल बनाइँदै, पाँच तारे र डिलक्स होटलका चार हजार कोठा थपिने
काठमाडौं २६, मंसिर । नेपालको होटल क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रका लगानी बढ्न थालेको छ । विगत केही वर्षयता हस्पिटालीटि क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्पोरेट क्षेत्र निकै आकर्षित देखिएको छ । गैरआवसिय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेको काठमाडौंमा बन्दै गरेको होटलको स्केच नेपालमा स्थापित भइसकेका ब्राण्ड र कर्पोरेट क्षेत्रले बढाएको लगानीले याे क्षेत्रलार्इ उत्साहित बनाएकाे होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्यले बताए । उनका अनुसार हस्पिटालीटी उद्योगप्रतिको लगानी निकै सकारात्मक देखिएको छ । पछिल्लो समय निर्माण सुरू गरेका र निर्माणाधिन होटलमा गरी नेपलामा करीब ४ हजार कोठा संख्या थपको घोषणा भइसकेका छन् । सार्वजनिक घोषणा नगरी निर्माण सुरू गरिसकेका होटलको संख्या पनि धेरै रहेकाे भने हानका अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । पछिल्लो समय सूर्य नेपाल, जगदम्बा ग्रुप, चौधरी ग्रुप, समिट ग्रुपसहितले होटल क्षेत्रमा देखाएको लगानी उत्साह नै पछिल्लो समको सकारात्मक लगानीको वातावरण बनेको आभाव भएको हानको बुझाई छ । विभिन्न माध्यमबाट निर्माण घोषणा भएका तथा निर्माण चरणमा रहेका तारे होटल पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाएको सूर्य इन्टरप्राइजेले पनि रविभवनमा नयाँ होटल बनाउँने घोषणा गरेको छ । पाँचतारे डिलक्स होटल बनाउने योजना बनाएको सूर्य इन्टरप्रइजेजका संचालक प्रभाकर सम्सेर राणाले बताएका छन् । उनका अनुसार होटल ६ तारेसम्कै होटल बनाउने योजना रहेको छ । तर, नेपालमा पाँचतारे डिलक्ससम्मको मात्रै स्तर निर्धारण गरिएकोले सोही स्तरको होटल हुने उल्लेख छ । होटल बनाउँन रविभवनमा जग्गा तय गरिसकेकेले पाँच तारे भन्दा पनि स्तरीय होटल बनाउने योजना रहेको छ । होटल बनाउँन आर्किटेक्चरसँग सहकार्य भैसकेको छ भने युएसएआइडी बसेको स्थानमा करीब ४५ रोपनी जग्गासमेत निर्धारण गरिसकिएको छ । यो होटल सुरू गरेको तीन वर्षमा नै पूरा गर्ने योजना रहेको छ । जग्गा तय भैसकेकोले अहिले नै कति लगानी हुन्छ भन्ने बारेमा भने तय भैसकेको सूर्य नेपालले जानकारी दिएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो पाँचतारे होटल सोल्टीका सुरूवातकर्ता प्रभाकर सम्सेरले होटल क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिँदै लगानी गर्न लागेका हुन । कर्पोरेट क्षेत्रले होटलमा देखेको संभावनाकै करण पनि यो क्षेत्रप्रतिको उत्साह निकै सकारात्मक देखिएको छ । बजारमा थपिन लागेका कर्पोरेट क्षेत्रका तारे देखि पाँचतारे डिलक्स सम्मका होटलमा करीब ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको छ । यस अघि हानले दिएको तथ्यांक अनुसार ३७ सय कोठामा नै ५३ अर्बको लगानी आइसकेको छ । डेड दर्जन होटलले मात्रै यस्तो लगानी प्रतिवद्धता देखाएका हुन । तारे स्तरभन्दा साना र थोरै लगानीका होटलको भने गणना नै नभएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार नेपालको होटल तथा हस्पिटालीटी क्षेत्रमा हाल करीब २ खर्ब रुपैयाँको लगानी अनुमान गरिएको छ ।
