भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद अनुदानः गैर पीडितलाई कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नै भएन
काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि धमाधम पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वापत ५० हजार रुपैयाँ दिईरहेको छ । दोश्रो किस्ता वापत एकै पटक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । तर नक्कली भूकम्प पीडितले लिएको नगद अनुदान फिर्ता गराउने वा त्यस्तालाई कानुनी कारवाही गर्न भने कानुन कै अभाव देखिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा गैर पीडितले सुबिधा लिए के गर्ने भन्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । ‘गैर पीडितले अनुदान नपाउन् भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौं, दोश्रो किस्ता दिने बेलामा बिशेष ध्यान दिन्छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । प्राधिकरणले नै गठन गरेको एक समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन ।’ पहिलो किस्ता लिइसकेका गैर पीडितलाई के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–‘ठ्याक्कै यहि कारवाही गर्छाै भन्ने त छैन तर रकम फिर्ता गराउँछौं ।’ दुई वटा घर भएका तर भूकम्पले एउटा घर भत्किएकाहरुले अनुदान पाउने की नपाउने ? थपलियाले दुई वटा घर भएर एउटा घर भूकम्पले भत्किएकाहरुलाई नगद अनुदान दिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । ‘घर भत्किएको भएपनि परिवार भित्रकै कुनै सदस्यको नाममा अर्काे घर छ भने उनीहरुलाई नगद अनुदान दिइँदैन्’, थपलियाले भने । तर प्राधिकरणमा पछिल्लो पटक एउटा घर भएर पनि भूकम्प पीडितको अनुदान लिएको भन्दै धेरै उजुरी परेका छन् । ‘एउटा घर हुँदा हुँदै पनि अनुदान लिनेहरुको संख्या ठुलो रहेको अनुमान गरेका छौं, त्यसको छानबिन गरेर पैसा फिर्ता गराउँछौं’, थपलियाले विकासन्युजसँग भने । गैर पीडितले लिएको रकम फिर्ता गराउने भनेपनि कुन आधारमा फिर्ता गराउने भन्नेबारे पनि प्राधिकर अझै अन्यौलमै रहेको छ । ‘मौजुद कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने छ तर कुन ऐन अनुसार के कारवाही गर्ने भन्ने एकिन भएको छैन’, थपलियाले भने । गैर पीडितले अनुदान रकम लिएमा कारवाही गर्ने आधारका रुपमा १५ बुँदे सम्झौता पत्रलाई अघि सारिँदै आएको छ । प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव शिवराम गेलाल, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव धर्मराज कुँइकेल र जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव जनार्दन गुुरागाँईँले २०७३ भदौ १२ गते नै एक प्रतिवेदन बुझाएर अनुदान लिने गैर पीडितलाई कारवाही गरिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणका सचिवलाई लेखेको पत्र यस्तो छ: श्रीमान सचिव ज्यू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विषय: प्रतिवेदन पेश गरेको बारे । मिति २०७३।५।५ को साप्ताहिक प्रगति समिक्षा बैठकको निर्णयानुसार झुठ्ठो विवरण पेश गरी लाभग्राहीको सूचीमा थप समावेश भई अनुदान स्रम्झौता गर्ने, गर्न खोज्ने फर्जी लाभग्राहीलाई निरुत्साहित गर्न गर्नुपर्ने कानूनी कारबाहीको विषय टुङ्गो लगाउन जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रहेको समिति गठन भएकोमा समितिले अध्ययन गरी देहाय अनुसार प्रतिवेदन गरेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन । तर, अनुदान वितरण र सो सम्बन्धी प्रकृयामा झुठ्ठा विवरण, कागज प्रमाण आदि तयार गरी वा किर्ते जालसाजी गरी कागजात तयार गरी वा सरकारी रकम लिने खाने उद्देश्यले काम गर्ने उपर प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कानूनी कारबाही गर्नका लागि देहाय अनुसारको विकल्प रहेकोले सो व्यहोरा देहाय बमोजिम सिफारिस गरिएको छ : (१) सरकारी रकम ठगी गर्ने उद्देश्यले अर्को मानिस मै हुँ भनी तारतम्य मिलाइ काम कुरा भएको वा ठगी गर्ने नियतले काम गरी लिनु खानु गरेको भए मुलुकी ऐन ठगीको महलको २, ३, ४, ५ आकर्षित हुने र सो विषयको मुद्घा सरकारी मुद्घा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ भित्र पर्ने हुँदा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेकोले सो अनुसार कारवाही हुने– विकल्प एक (२) नगरे नभएको काम भए गरेको हो भनी मुखको परिपञ्च मिलाई विश्वासमा पर्ने किसिमबाट काम गरेको अवस्था रहेछ भने मुलुकी ऐन किर्ते कागजको नं ४ अनुसार किर्ते गरेको हुने भएकोले सो सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ अन्तर्गत पर्ने भएकोले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने– विकल्प दुई (३) निजी आवास अनुदान रकम वितरणमा झुठ्ठा लाभग्राहीको उपस्थितिलाई सही भन्ने किसिमबाट काम गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारी वा कुनै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा सार्वजनिक पदमा आसीन रहेको कुनै पदाधिकारीको संलग्नता रहेछ भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र निजामती सेवाको पदाधिकारी रहेछ भने त्यस्तो पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र सेवासंग सम्बन्धित कानून अनुसार विभागीय कारवाही पनि हुन सक्ने अवस्था रहेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन कुनै राष्ट्र सेवकले पालना नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उपर कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको छ । विस्तृत विवरण ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको छ । विकल्प तीन (४) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २७ मा व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको सरकारी जिन्सी, धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र हानि नोक्सानी रकम प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्थाका आधारमा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा १३ मा यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने उद्देश्यले झुठ्ठा विवरण पेश गरेमा वा त्यस्तो व्यहोरा सिफारिस गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा सो कार्यविधि अनुसार केन्द्रिय तहसील कार्यालयमा विगो कसी असुल उपर गर्न लेखि पठाउनु पर्ने हुन्छ । सोको लागि विगो निर्धारण समिति गठन गरी समितिले दिएको सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने कानूनी प्रचलन रहेको व्यहोरा समेत पेश गरेका छौं । जनार्दन गुरागाँईं-सह सचिव,जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा शिवराम गेलाल-उपसचिव ,गुनासो व्यवस्थापन शाखा धर्मराज कुइकेल-उपसचिव ,कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा मिति २०७३।५।१२
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक खर्च १२२ प्रतिशतले वृद्धि, भत्ता र खान्कीमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ लाख खर्च
काठमाडौं, २८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको भत्ता र खाजा खर्च १२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक संख्यामा वृद्धि भएको र क्यान्टिनको खान्की बन्द गरेर पाँच तारे होटल वा वहुराष्ट्रिय चेन रेष्टुरेन्टको खान्की मगाएर खान थालिएकोले खर्चमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सञ्चालक समिति भत्ता र खान्की खर्च ८० लाख रुपैयाँ नाघेको छ । गएको एक आर्थिक वर्षमा १०० पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । ती बैठकमा खाजा खर्चतर्फ ४५ लाख रुपैयाँ र बैठक भत्ता तर्फ ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । सञ्चालक समितिमा भत्ता र खान्कीका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ लाख खर्च हुन थालेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सालमा मात्र खाजा खर्चतर्फ २० लाख २५ हजार र बैठक भत्ता १५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जम्मा ४५ वटा बैठक बसेको र सो बैठकमा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता र खाजा खर्च गरी जम्मा ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । दुई आर्थिक वर्षको खाजा खर्च र बैठक भत्ता मात्र एक करोड १६ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले प्रतिव्यक्ति प्रति बैठक पाँच हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । सञ्चालक समितिमा सात जना सञ्चालक रहेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार महिनामा कम्तिमा एक पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक बोर्ड बैठकको खर्च कति भनेर सीमा नतोकिएका कारण राष्ट्र बैंकमा मनोमानी रुपमा खर्च हुन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी रहेको छ । ‘प्रत्येक बोर्ड बैठकमा भत्ता खर्च ३५ हजारको हाराहारीमा हुने गरेको छ भने खाजा खर्च ४५ हजारसम्म पुग्ने गरेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । पछिल्लो समय सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता प्रति व्यक्ति प्रति बैठक ५ हजारबाट बढाएर सात हजार पाँच सय रुपैयाँ बनाउन प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकमा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि सहभागिलाई सञ्चालक समिति सदस्यले पाउने सरह भत्ता दिइन्छ । स्रोतका अनुसार पहिले सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंक भित्र रहेको क्यान्टिनमा तयार भएको खाजा खान्थे भने अहिले होटल र्याडिसन, बबरमहलस्थित रिभिजिटेड र केएफसीबाट खाजा मगाइन्छ । त्यस्तै, भाटभटेनीको जुस तथा ड्राइ फ्रुट्समा बोर्डका लागि खान्की मगाईन्छ । गभर्नरमा डा चिरञ्जीवित नेपाल र बोर्ड सदस्यमा लोकदर्शन रेग्मी आएपछि क्याटिनको खाना बन्द गरेर पाँच तारे होटल वा वहुराष्ट्रिय चेन रेष्टुरेन्टबाट खान्की मगाउन थालिएको स्रोतले बतायो । डा नेपाल गभर्नर भएपछि राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक गभर्नरले आवास सुविधा पनि लिएका छन् । हाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नर नेपाल अध्यक्ष, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, डेपुटी गभर्नरद्वय शिवराज श्रेष्ठ, चिन्तामणि शिवाकोटी, अर्थविद श्रीराम पौडेल, डा रामहरि अर्याल र बालकृष्णमान श्रेष्ठ सदस्य छन् । योग्यता विवादका कारण गत साता मात्र बालकृष्णमान श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न बन्देज लगाएको छ । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठक कति समयसम्म बस्ने र कम्तिमा कतिवटा विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने कुनै कार्यविधि छैन । बोर्ड बैठक प्रायः अफिस समय सकिएपछि बस्ने गरेको छ । कार्यालय समयमा अर्थसचिवले नभ्याउने र गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरु व्यवस्थापन समितिको काममा व्यस्त हुने भएकोले कार्यलय समयअघि वा पछि बस्ने चलन रहेको छ । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार बोर्ड सदस्यहरु शुरुको आधा घण्टा आगमन भन्दै पिउदै र गफिदै बस्छन् । करिव आधा घण्टा छलफल गरेपछि उठ्न हतार गरेर खाजा खान्छन् र बैठक भत्ता बुझ्न थाल्छन् । करिव १ घण्टाको अवधिमा बैठक सकेर बाटो लाग्छन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जथाभावी बैठक नराख्न र बैठक भत्ता नबढाउन दबाब दिने नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आफै कुनै विषय नै नराखी पनि बैठक बस्ने र निर्णय विना नै उठेर भत्ता बुझ्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।
काठमाडौं-रसुवागढी रेल मार्ग बनाउन चाइना रेल वे ग्रुप तयार, ‘सरकारी कम्पनी हो जिम्मा दिए हुन्छ’-रेल विभाग
काठमाडौं, २७ मंसिर । चीनको सरकारी कम्पनी चाइना रेल वे ग्रुप लिमिटेडलाई काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा दिइने भएको छ । कम्पनीले बुझाएको आसय पत्रका आधारमा रेल विभागले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने बताएको हो । ‘चाइना रेल वे ग्रुपले बुझाएको आसय पत्रका आधारमा हामीले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छौं’, रेल विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । विभागका अधिकारीका अनुसार चाइना रेलवेले ७० प्रतिशत आफुले लगानी गर्ने र ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव विभागमा बुझाएको हो । चाइना रेल वेले १० करोडको लागतमा आफैंले प्रारम्भिक विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने समेत सो आसय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । चाइना रेल वे ग्रुपले दुईृ पटक बुझाएको आसय पत्रको गहन अध्ययन गरेपछि विभागले सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।‘चीनको सरकार कम्पनी भएकाले विश्वसनियता पनि बढी छ र उसले गरेको प्रस्ताव पनि राम्रो छ, त्यसैले दुई हप्ता अघि नै सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सकिने निर्णयसहितको पत्र मन्त्रालय पठाएका हौं’, विभागका ति अधिकारीले भने । कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको निर्माण लागत प्रति किलोमिटर अधिकतम २ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण समेत पेश गरेको छ । ठुला र लामा पुल तथा सुरुङ समेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत केहि बढ्न सक्ने पनि उसले बताएको छ । चाइना रेल वे ग्रुपले अधिकतम चार बर्षभित्रै काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण गरिसक्ने दावी पनि गरेको छ ।‘सरकारी कम्पनी हो युद्धस्तरमा काम गर्छ, चार बर्षमा बनाइदिन सक्छौं भनेका छन’, ती अधिकारीले भने । रेल विभागको सिफारिसलाई भौतिक मन्त्रालयले स्विकार गरेको खण्डमा केहि समय भित्रै चाइना रेल वे ग्रुपसँग सम्झौता हुनेछ । कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर निर्माण गर्दै रेल मार्गको काम थाल्न सक्नेछ । ‘हामीले बल मन्त्रालयको कोर्टमा पुर्याएका छौं, अब के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ’, ति अधिकारीले भने ।
