बैंकबाट नगद भुक्तानी एक लाखभन्दा कम
२१ मंसिर । राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नगद कारोबार तथा भुक्तानीमा सीमा तोक्ने तयारी गर्दै नगद कारोबार सीमाबारे सुझाव दिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले एक लाखको सीमा तोक्ने छलफल चलाएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानु पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरुको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन मार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरुमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ । नगदमै कारोवार हुँदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हरिकुमार नेपाल बताउँछन् । बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएका छन् । यस्तै एउटा नोट छाप्नको लागि साढे ४ देखि ५ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नोट व्यवस्थापनको लागि गर्दा पनि ठूला मूल्य खर्चनु परेको छ । विश्व बजारमा प्रयोग भइरहेको वित्तीय उपकरण मास्टर कार्डले गरेको अध्ययनअनुसार व्यक्तिले गर्ने कारोबारमा पनि बेल्जियममा ९३ प्रतिशतले नगद कारोबार गर्र्दैनन् । यस्तै फ्रान्समा ९२ प्रतिशतले, क्यानडामा ९० प्रतिशतले, बेलायतमा ८९ प्रतिशतले, स्वीडेनमा ८९ प्रतिशतले, अष्ट्रेलियामा ८६ प्रतिशतले, नेदरल्यान्डमा ८५ प्रतिशतले र अमेरिकामा ८० प्रतिशत सर्वसाधारणले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारमा पनि बैंकिङ उपकरण प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले विश्व बजारमा नगदको कारोवार कम हुदै गएको तथ्य देखाउँछ । तर नेपालमा कति कारोबार नगदमा हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । अरु देशको तुलाअमा नेपालमा नगद कारोबार अधिक रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने देखिएको नेपाल बताउँछन् । पूर्वाधार तयार हुँदै विद्युतीय कार्ड, मनि मोबाइल, ब्रान्चलेस बैंकिङ चेक, ड्राफ्टको प्रयोग बढाएर नगद कारोबार निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसका लागि पूर्वाधार पनि तयार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘डेविट कार्ड लिने नेपालीको संख्या ३९ लाख ७५ हजार नाघिसकेको, ५५ हजारभन्दा बढीले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने गरेको, १ हजार ६ सयभन्दा बढी एटीएम मेसिन सञ्चालनमा, रहेको, ५ लाख ७० हजार शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन भइसकेको छ,’ नेपाल भन्छन्, परम्पागत बैंकिङ उपकरण चेक, ड्राफ्ट, टीटी प्रयोग गरेर, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्डहरू र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग विस्तार गरेर, मोवाइल बैंकिङ र शाखारहित बैंकिङ सुविधा विस्तार गरेर नगद भुक्तानी अधिकतम एक लाख बनाउन सकिन्छ ।’ अहिले नेपालको आधा जनसंख्याले राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थामा आफ्नो रकम बचत गर्ने गरेका देखिन्छ । तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको विवरणअनुसार अहिले १ करोड २५ लाख सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो रकम राख्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थामा कारोवार गर्ने जनसंख्याको यकिन विवरण नआएकाले यो संख्या निकै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या २ सय १५ पुगेको, यिनीहरुका शाखा संख्या ३ हजार ४ सय ४० पुगेका, २९ हजार सहकारी, १२ हजार बचत तथा ऋणकै कारोबार मात्र गर्ने सहकारी भई सकेकोले सहरी क्षेत्रका नगद कारोबार सीमामा ल्याउन पूर्वाधार तयार भएको, तर ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नभइसकेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । अफ्रिकाको गरिब देशहरुमा समेत मुद्रा लोप हुने लागेको उनले बताए । ती देशहरुमा नागरिकहरुका मासिक ३४ पटकसम्म मोवाईल भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । केन्यमा कर्मचारीको तलव भुक्तानीदेखि स्कूल फि भुक्तानीसम्म मोवाईलबाट हुने गरेको उनी बताउँछन् । नगद कारोवार कम गर्दै बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत कारोवार बढाउनको लागि इन्टरनेट र मोवाइल बैंकिङ्ग क्षमतामा अत्याधिक बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नको लागि शिविर नै चलाउने सोच बनाउँदैछ । भन्साररहित मूल्यमा पस मेसिन वितरण गर्ने र सोको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्ता मेसिन खरिद गर्न छुट दिने, व्यवसायिक घराना, दैनिक उपभोग्य सामानहरु बिक्री गर्ने पसल वा व्यापारिक स्थल लगायत नगदको बढी कारोवार आवश्यक पर्ने ठाउँहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा, काउन्टर, पिओएस व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिने भुक्तानी बैंक खातामा नै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नपुगेको ठाउमा शाखा विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले पनि छिटो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल सरकारले बैंकिङ्ग उपकरणमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनौती नेपाल सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणसँगै मासिनहरुले बैकबाट धामधम पैसा निकाल्न थाले । सिद्धार्थ बैंकमा महाप्रवन्धक शम्भुप्रसाद गौतम भन्छन–‘सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लियो र स्थिति सहज भयो ।’ नगद कारोबार कम गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता भएपनि एकैपटक एक लाखको सीमा तोक्न नहुने उनले बताए । नेपाल डेभलपर्स बैंकका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने पनि गौतमको विचारमा सहमत छन् । ‘एक करोड निक्षेप राख्नेले सबै पैसा निकाल्न चाह्यो भने १०० वटा चेक काट्नुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्–यो अवस्थामा बैंकमा निक्षेप गर्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् र बैकिङ प्रणालीप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।’ एउटाले दिएको चेक अर्कोले विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको नेपाली समाजमा एकैपटक नगद कारोबार रोक्ने कडा नीतिले काम नगर्ने बताउँछन्–ग्लोवल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य । बज्राचार्यको विचारमा सहमति जनाउँदै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव मणिराम ओझा भन्छन्–‘एउटा सहकारीले काटेको चेक अर्को सहकारी वा बैंकले विश्वास गरेर स्वीकार गर्दैनन् । एक हल गोरुको एक लाख पर्छ, लैनौ भैसीको सवा लाख पर्छ । नगद कारोबार सीमा एक लाख राख्नुहुँदैन । त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ अझै पनि केही मान्छेहरू चेक लिन अस्वकार गर्ने गरेको डुपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘चेक प्रयोगमा विश्वसनीयता बढाउन र चेक वाउन्स भएमा छिटो प्रक्रिायबाट कारबाही गरी भुक्तानी ग्यारेन्टी सरकारबाट दिलाउनु जरुरी छ ।’ उनी भन्छन्– ‘नगद कारोवारको सीमा तोक्ने र सो सीमाभन्दा बढी कारोवार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सहायक निर्देशक नेपालकै विचारमा देशका सबै ठाउमा बैंक वित्तीय संस्था भौतिक रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा प्रविधि स्थापना गर्न अझ कठिनाइ हुन्छ । प्रविधिमा आधारित उपकरण प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या कति छ भन्ने पनि अर्काे चुनौती हो । ग्रामीण र दुर्गम ठाउँमा चेकबाट हुने भुक्तानीलाई नै व्यवस्थित गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा आधुनिक उपकरणको प्रयोग गराउन चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । तर चुनौती भए पनि नगद कारोवारमा सीमा तोकेर अन्य बैंकिङ उपकरणको प्रयोग बढाउनुको विकल्प भने देखिदैन ।
लोकमानले भने, एक हजार बढी ठूला व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुँदैछ
१९ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू नै आफूलाई गरिब र कंगाल देखाएर भाडाको घरमा बस्ने गरेकाले आयोगले उनीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको बताएका हुन् । ‘अहिले हामी एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिरहेका छौ, ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको बैंक एकाउन्टमा ५ सय रुपैयाँ मात्र देखिन्छ, उनीहरू भाडाको घरमा बस्छन् । अहिले ठूला व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा सम्पत्ति राख्ने चलन छैन । कतिसम्म भने, अहिले त्यस्ता ठूला व्यक्तिको ससुरालीसमेत कंगाल नै छन् ।’ तर लोकमानले को को माथि अनुसन्धान भइरहेको र कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने विषयमा यथार्थ कुरा खोलेनन् । कार्कीले संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिबाहेक अरु समितिमा आफूले बयानका लागि नजाने अडान शुक्रबार पनि राखेका छन् । कार्कीले त्यस्तो अडान राखेपछि अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायत अन्य १० वटा संसदीय समिति अब के गर्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । १३ वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि संसद्का तीनवटा समितिबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । ‘विद्युत लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको निर्णय अख्तियारले गरेको छैन, निर्देशन दिएको छैन । हामीले विद्युत ऐनको दफा मात्रै ध्यानाकर्षण गराएका हौं । ध्यानाकर्षण गराएर आवश्यक कारबाही गर्नुस् भन्दा हामीले कसरी क्षेत्राधिकार नाघ्यौं ?’ सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले बैठकमा अख्तियारले ससाना प्रकरणमा मात्र हात हालेको टिप्पणी गरेपछि त्यसको जवाफ दिँदै कार्कीले भने, ‘एकातिर सभापतिज्यूले भन्नुभो अख्तियारले झिनामसिना काम मात्रै गरिरहेको छ । तर त्यसो होइन । ‘प्रत्येक कर्मचारीले हरेक वर्षको अन्तमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, सम्पत्ति विवरण माग्दा त्यसमा आत्तिनुपर्ने के छ । हामी आएपछि सम्पत्तिको हकमा कुनै पनि निम्नस्तरका कर्मचारी कारबाहीमा परेका छैनन ।’
भव्य व्यापार केन्द्रभित्र व्यवसायीका पीडा (फोटो फिचरसहित)
१८ मंसिर । राजधानीमा पछिल्लो समय व्यापारिक मलहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, त्यस्ता मलहरु थपिने क्रम पनि जारी छ । तर चलनचल्तीमै रहेका र ठूला कहलीएका व्यापारिक मलहरु नै यतिबेला चरम संकटको सामना गरिरहेका छन् । केही मलहरु सुनसान बनिरहेका छन् भने केही मलको भौतिक अवस्थासमेत नाजुक छ । कतिपय मलहरु भने तन्नेरीहरुको लागि घुम्ने बजार भएको छ । ठूलो लगानी गरेर व्यापारिक मलमा पसल चलाउने निकै निरास भएका छन् । व्यवसायी यतिबेला फुसर्दका दिन गुजारिरहेका छन् । कमलपोखरीको सिटी सेन्टर, सुन्धाराको काठमाडौं मल, बाघदरबार छेउको सिभिल मल, महानरपालिका अगाडीको सिटिसी मल, त्रिपुरेश्वरको युनाईटेड वल्र्ड टे«ड सेन्टर र चावहिल चुच्चेपाटीको केएल टावरका व्यापारीहरु ग्राहकको पर्खाईमा आँखा दुखाई रहेका छन् । एक सय भन्दा बढी पसलहरु तथा सुबिधा सम्पन्न बिग मुभिजसहितको सिटीसेन्टरमा चहलपहल कम देखिन्छ । कुनै बेला पैसावाल तथा युवायुवतीहरुको आकर्षक गन्तब्यका रुपमा रहेका सिटीसेन्टरमा सटर खाली हुन थालेका छन् । भवन प्रत्येक तलमा सटरहरुमा ‘टु लेट’ (भाडामा खाली छ) लेखेर कागज टाँसिएको देखिन्छ । सेन्टरको व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको बिजनेश मेनेजमेन्ट कम्पनीका एसिसटेन्ट मेनेजर मनोज मिश्रले व्यापारमा कमी आएको बताए गरे । मिश्राले भने–‘भ्यालीमा हामी पहिलो मल्टिभेन्यु मल थियौं, त्यसैले सुरुका दिन राम्रंो थियो, अहिले मध्यम समय चल्दैछ ।’ उनले सिभिल मललाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा अथ्र्याए । सिभिल मल खुलेपछि सिटी सेन्टरको क्रेज घटेको बताउँन उनी हिचकिचाएनन् । झापाबाट काठमाडौं आएका देवेन्द्र कार्कीले सीटी सेन्टरमै ‘ग्ल्यामरस् फेसन’ चलाएका छन् । ‘पहिलेको जस्तो व्यापार छैन्, दैनिक मुस्किलले १०–१५ हजारको व्यापार हुन्छ’ कार्कीले खिन्न हुँदै भन–‘व्यापारले भाडा तिर्न समेत मुस्किल भैरहेकोछ । जिर्ण बन्दैै काठमाडौं मल केही वर्ष पहिलेसम्म काठमाडौं मलको सपिङ धेरैका लागि सौखको बिषय बन्थ्यो । उक्त मलमा किनमेल गर्न आएका राजेश शाही काठमाडौं मल भूतघर जस्तो भएको टिप्पणी गरे । मलमा गत भेटिएका शाहीले भने–‘पहिलो पटक काठमाडौं मल आउँदा विदेशै पुगियो जस्तो लाथ्यो तर अहिले त भुत घर जस्तै भएछ ।’ मल त डम्पिङ साईट जस्तै भैसकेछ’ । मलमा त बत्ति पनि बल्न छाडेछ, दिउसँै अध्यारो पो देखियो नि ! प्रश्नको उत्तरमा व्यवस्थापनको एकाउन्ट शाखाकी कर्मचारीले भनिन्–‘अब बल्छ बत्ति ।’ यस मलमा व्यापारीहरु पनि धमिलो मन लिएर ग्राहकको प्रतिक्षामा छन् ‘कुनै समय थियो, यहाँ बेचेर फुसर्द हुन्नथ्यो तर आज मल आफैं जिर्ण बन्दै गैरहेको छ, व्यापारीले राम श्रेष्ठले भने । ‘व्यापार छैन्, फुर्सदमा छौं, मान्छे आउँदैनन्, आएपछि पल्लोतिर हेरेर हिड्छन्’ उनले श्रेष्ठले भने । लिफ्टले काम गर्न छाडेका छन् । पहिलो तल्लाको शौचालय प्रयोग गर्दा पैसा तिर्नुपर्छ । व्यापारिक कम्प्लेक्स भित्रको शौचालय महानगरपालिकाको सार्वजनिक शौचालयभन्दा फोहोर छ ।व्यापारिक मलमा राखिएको ट्वाईलेट प्रयोग गरेबाफत उपभोक्तसँग पैसा तिर्नुपर्छ । कुनै सयम यस मलको मुख्य द्धारमा राखिएको भिडियो डिस्प्ले बोर्डमा देखिने आकर्षक विज्ञापन हेर्नहरुको भिड हुन्थ्यो । सुन्धारमा सार्वजनिक सवारी पर्खने यात्रुदेखि सवारीका चालकहरु यस बोर्डको विज्ञापन हेरेर ट्वा पथ्र्ये । अहिले यो बोर्ड खाली छ । कुनै पनि कम्पनीले विज्ञापन राखेका छैनन् । सिभिल मलमा बिक्रि कम प्रचार ज्यादा सिभिल मल र काठमाडौं मलबीचको दुरी लगभग १५० मिटरको मात्रै छ । सिभिल मलमा दिनभर जसो भिजिटर्सहरुको घुइँचो लाग्छ । राजधानीको केन्द्र अर्थात पायक पर्ने ठाउँमा भएकाले सिभिल मलमा भिजिटर्सहरुको संख्या अन्यत्र भन्दा धेरै छ । तर भीड अनुसार व्यापार नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘मान्छेहरु ह्वारह्वार्ती आउँछन् तर व्यापार भने छैन्, यो क्रम निरन्तर बढिरहेको छ ।’ व्यापारी निरन्जन श्रेष्ठ भन्छन्–अधिकांश घुम्न र डेटिङका लागि आउने गरेका छन् ।’ यहाँ थियटरदेखि सबै खाले सपिङ र किड्स जोन छन् । पुरै खाली सिटिसी मल सिभिल मलभन्दा २० मिटर दक्षिणतर्फ सिटिसी मल छ । दुबै व्यापार केन्द्रको प्रवद्र्धक सिभिल ग्रुप हो । फाईभ स्टार मुभि थिएटरसहित सेवा सुरु गरेको सिटिसी मल भने अहिले सबै जसो खाली छ । पहिलो र दोश्रो तल्लामा गरि झण्डै डेढ दर्जन पसल मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी तीन दर्जन जति सटर खाली छन् । त्यस भन्दा माथील्लो तल्लाहरु पुर्णत खाली देखिन्छन् । सिमित पसल मात्रै सञ्चालनमा रहेको मलमा भिजिटर्स पनि सीमित मात्रामा नै पुग्ने गरेका छन् । ‘लालपुर्जा सहितको पसल भनेर हाम फालियो तर अहिले न मल चल्छ न व्यापार नै, छेउछाउका पसल खाली छन् !’ व्यवसायी माया अधिकारीले भनिन् । काठमाण्डौंको केन्द्रमा भएर पनि बिजनेश पोलिसी र मार्केटिङको चाँजोपाँचो नमिल्दा मल एक बर्ष भन्दा लामो समयदेखि खाली बन्न पुगेको छ भने लाखौ लगानी गरेर पसल खरिद गरेका व्यवसायीको लगानी फ्रिज भएको छ । त्रिपुरेश्वरमा युनाईटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर सञ्चालनमा आउँदा राजधानीमा छुट्टै चर्चा थियो । त्यसलाई सपिङ हबका रुपमा चिन्नेहरुको कमि पनि थिएन् । तर पछिल्लो समय वल्र्ड टे«ड सेन्टर पनि ओरालो लाग्दै गएको छ । कहिले कर नतिरेको विवादमा फस्ने त कहिले भाटभटेनी सुपर मार्केटले लिने चर्चा चल्दै आएको छ । ‘आजकल व्यापार नभएर फुर्सदमा दिन बिताउनु परेको छ ।’ किड्स जोनकी व्यवसायी यमुना शर्माले भनिन् । उनका अनुसार हाल व्यापार स्वात्तै घटेको मात्रै छैन् पहिलेको तुलनामा शुन्य जस्तै भएको छ । यस्ता व्यापारिक भवनभित्रका व्यवसायीको पीडा व्यवसायी आफै पनि अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका छन् । धरौटी, लामो समयको अग्रिम भुक्तानी, करार सम्झौताका कडा सर्तमा बाँधिएका उनीहरुसँग घाटा खाएर व्यापार बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन । चुच्चेपाटीको चुच्चे केएल टावर चावहिल चुच्चेपाटीको केएल टावरमा पनि व्यवसायी फुर्सदिला देखिन्छन् । ग्राहकको पखाईमा बसेका उनीहरु दिनभर ‘हाई’ गर्छन् । ‘नखाउ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भन्या यहि हो जस्तो भा‘छ, के के न हुन्छ भनेर पैसा फसाएँ अहिले व्यापार नभएर यस्तो हालत छ ।’ व्यवसायी रबिन ओझाले भने । राजधानीका चोकचोकमा एउटै बिशेषता सहितका मलहरु सञ्चालन आउन थालेपछि व्यापारमा समस्या आएको अर्का व्यवसायी ओझाको ठम्याई छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई ख्यालमा नराखी मलहरु निर्माण हुने र त्यहाँ धेरै कमाई हुने लोभमा व्यवसायी फस्ने गरेको निष्कर्ष उनले सुनाए । मनग्गै आम्दानी गर्ने सपना साँचेर राजधानीका व्यापारिक मलहरुमा व्यवसाय सुरु गरेकाहरु खस्कदो व्यापारले चिन्तामा डुब्दै गएका छन् । उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा वृद्धि नभएको अवस्थामा धमाधम सञ्चालनमा आईरहेका मलहरुले लगानी कर्ता र व्यवसायी दुबैलाई नोक्सानी पु¥याईरहेका छ । यस्ता व्यापारिक भवनभित्रका व्यवसायीको पीडा व्यवसायी आफै पनि अभिव्यक्त गर्न सकिरहेका छन् । धरौटी, लामो समयको अग्रिम भुक्तानी, करार सम्झौताका कडा सर्तमा बाँधिएका उनीहरुसँग घाटा खाएर व्यापार बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन ।
