काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले करिब एक दर्जन हाइड्रोपावर आयोजनामा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त हाइड्रोपावर आयोजनाले बीमा दाबीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्न थालेका छन् ।
क्षतिग्रस्त चिलिमे हाइड्रोपावर, मैलुङखोला जलविद्युत् आयोजना, लाङटाङलगायतका आयोजनाले बीमा दाबीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले पनि क्षतिको विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक सर्भेयरलाई फिल्डमा खटाएका छन् ।
आयोजनाको क्षतिको विवरण संकलन तथा प्रारम्भिक मूल्यांकनको काम अघि बढिरहेका बेला बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई समेत क्षतिको प्रारम्भिक जानकारी गराउन थालेका छन् ।
सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले बाढीप्रभावित हाइड्रोपावर आयोजनाबाट बीमा दाबी आउन थालेको जानकारी दिए ।
तर, आयोजनामा भएको वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन हुन बाँकी रहेकाले अहिलेसम्म दाबी रकम यकिन भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले बीमितबाट क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ सीईओ उपाध्यायले भने, ‘क्षतिको मूल्यांकन नै हुन बाँकी भएकाले कति रकमको क्षति भयो भन्ने अवस्था छैन ।’
बीमा दाबीबापतको भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार परेको सम्पूर्ण दाबी रकम बीमा कम्पनीले मात्रै बेहोर्नु पर्दैन ।
हाइड्रोपावर आयोजनाको जोखिममध्ये बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार केही हिस्सा आफै धारण गर्ने र बाँकी जोखिम पुनर्बीमा गर्ने भएकाले दाबीको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमामार्फत व्यवस्थापन हुने उनको भनाइ छ ।
सीईओ उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा भारतलगायत देशका विभिन्न विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गरेका छन् ।
बाढीपछि आयोजनामा पुगेको क्षतिबारे पुनर्बीमकहरूलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।
‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई क्षतिबारे जानकारी गराइसकेका छौं, उहाँहरूले पनि जानकारी एक्नलेज गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।
पुनर्बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको अवस्थाबारे थप जानकारी तथा अपडेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको समेत उपाध्यायले बताए ।
एनएलजी इन्स्योरेन्समा पनि हाइड्रोपावर आयोजनाको बीमा दाबी परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रसुवास्थित मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनाको बीमा एनएलजी इन्स्योरेन्समा रहेको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सका पुनर्बीमा शाखा प्रमुख गिरिराज थापाले पनि हाइड्रोपावरको दाबी भुक्तानीमा कम्पनीलाई समस्या नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार हाइड्रोपावरको क्षतिको दाबी व्यवस्थापनमा एउटै पुनर्बीमकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन ।
गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको बीमा दाबी परेको थियो । बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजीको २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकामा हालसम्म करिब ८ अर्ब रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको छ ।
दाबी परेको लामो समय बितिसक्दा पनि ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्नुमा पुनर्बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुनुपर्ने दायित्वबापतको रकममा ढिलाइ हुनु प्रमुख कारण रहेको बीमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा परेको बीमा दाबी र हाइड्रोपावर आयोजनामा परेको दाबीको पुनर्बीमा संरचना फरक रहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
थापाका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा परेको दाबीमा जस्तो समस्या हाइड्रोपावरको दाबीमा आउँदैन । ‘जेनजीमा पुनर्बीमा एउटै कम्पनीमा मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या आएको थियो,’ थापाले भने, ‘तर हाइड्रोको पुनर्बीमा धेरै ठाउँमा बाँडफाँट गरिएको हुन्छ ।’
उनका अनुसार बीमा कम्पनीले आयोजनाको जोखिममध्ये आफ्नो क्षमताले धान्न सक्ने हिस्सा आफै राख्छ भने त्यस भन्दा बढी जोखिम नेपालमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनी हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीसम्म हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ ।
भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीको कारण माथिल्लो त्रिशुली १, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोसी, लाङटाङ खोला, चिलिमे र मैलुङ खोला आयोजना पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त हुन पुगेको छ ।
त्यस्तै, त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र, देवीघाट जलविद्युत केन्द्र, माथिल्लो त्रिशुली-३ ए, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी, मिडल त्रिशुली गंगा र नुवाकोट सौर्य विद्युत आयोजना बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
पुनर्बीमासम्बन्धी कानुनी प्रावधान
बीमा ऐनअनुसार बीमकले आफ्नो धारण क्षमताभन्दा बढी जोखिम आफै राख्न पाउँदैन ।
बीमकले आफ्नो क्षमताअनुसार जोखिम धारण गरी बाँकी अथवा आफूले धारण गर्न नसक्ने जोखिमको अंश पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
पुनर्बीमा निर्देशिकाअनुसार बीमकले ट्रिटी रिइन्स्योरेन्स, फ्याकल्टेटिभ रिइन्स्योरेन्स तथा इन्स्योरेन्स पुलमार्फत पुनर्बीमा गर्न सक्छन् । बीमा ऐन, २०७९ को परिच्छेद–९ मा पुनर्बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ८० मा बीमकले आफूले धारण गर्ने दायित्वको जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको दायित्वको जोखिमको रक्षावरण हुने गरी पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले विदेशी बीमा कम्पनी वा पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा स्वीकार गर्न वा त्यस्तो बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियामकले भने पुनर्बीमामा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएको छ । बीमकले नेपालभित्र स्थापित पुनर्बीमा कम्पनीसँग नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
