बाढीपीडितलाई शतप्रतिशत कर छुट, ब्याज भुक्तानीको समय पनि थपियो

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग तथा निकायहरूको आर्थिक पुनउत्थानका लागि सरकारले राहत, कर तथा महसुल छुट लगायतका विशेष सुविधा घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत विभिन्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था लागू गरेको हो । 

 कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र सुविधा 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भई मर्मत हुन नसक्ने व्यावसायिक सवारी साधन, ढुवानीका साधन, प्लाण्ट, मेसिनरी तथा उपकरणहरूको पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ ।

भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएका वस्तुका हकमा ६ महिनाभित्र पुनः आयात गरेमा पहिले तिरेको भन्सार महसुल समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताहरूले भदौ र असोज महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने कर विवरण तथा कर रकम आगामी २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइने भएको छ ।

कर्जा पुनर्संरचना र बैंक ब्याजमा सहुलियत
   
बाढी प्रभावित ऋणीहरूलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिनेछन् । 

 प्रभावित ऋणीहरूका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम दर वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ सोही ब्याजदर लागू हुनेछ ।

व्यावसायिक निरन्तरताका लागि पुनः सवारी साधन वा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधार दरमा न्यूनतम प्रिमियम जोडेर सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।  

बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी  
 
नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाइनेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

यसका लागि बीमकहरूलाई संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।   

यसबाहेक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुर लगायतका स्थानीय शुल्कहरूमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिएको छ ।

Share News