५ अर्ब ८ करोडको विदेशी आलु खान्छन् नेपाली, सम्भव होला २ बर्षमै आलुमा आत्मनिर्भर ?
काठमाडौं । आलुलाई तरकारीको राजा मानिन्छ । गरिबका झुपडीदेखि धनीका महल र ठुला पाँच तारे होटलमा पाक्ने अधिकांश परिकारमा आलु राखिएकै हुन्छ । तपाईले आफ्नै भान्छामा उपयोग गर्दै आउनु भएको आलु कहाँबाट आउँछ ? कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? तपाई हाम्रो भान्छामा पाक्ने आलु विदेशबाट आयात गरिएको हुने सम्भावना देखिन्छ । किनकी एक बर्षमै ५ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ बराबरको आलु नेपाल भित्रिएको छ । जुन तपाई हाम्रै भान्छामा प्रयोग भैरहेको हुन सक्छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा मात्रै ५ अर्ब ८ करोड मुल्य बराबरको विदेशी आलु नेपालीका भान्छामा पुगेका छन् । यसरी नेपालीका भान्छामा विदेशी आलु भित्रिने क्रम पनि बर्षेनी वृद्धि भैरहेको छ । पाँच बर्ष अघि नेपालीले २ अर्ब १५ करोडको आलु खाएका थिए । तर पाँच बर्षपछि त्यो १३६ दशमलब २७ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब १५ करोडको आलु नेपाल भित्रिए भने २०७०/७१ मा ४ अर्ब २१ करोड मूल्यका आलु नेपालीका भान्छामा पाके । आव २०७१/७२ मा आइपुग्दा त्यो मात्रा बढेर ५ अर्ब १२ करोड पुग्यो । कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार आलुको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर १३ मेट्रिक टन रहेको छ । सरकारले काभ्रे जिल्लालाई आलुको सुपरजोन घोषणा गरेर बिशेष योजनासहित उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । कति हुन्छ आलुको उत्पादन ? तरकारी विकास निर्देशनालयका निर्देशक हरि कुमार केसीका अनुसार नेपालमा एक लाख ९७ हजार हेक्टर जमिन आलु खेति हुने गरेको छ । हाल बर्षेनी २५ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ । उनले मागको ९० प्रतिशत आलु नेपालमै उत्पादन भैरहेको र आगामी २ बर्षभित्रै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित काम अघि बढेको पनि जानकारी दिए । के भन्छन विज्ञ ? नेपाली उत्पादनहरुले बजार मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा आलु किसान पलायन भएको र त्यसले आलुको आयात बढाएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘हाम्रा उत्पादनको लागत बढि छ, बजार मुल्य कम छ, उत्पादन भण्डार गर्ने व्यवस्था पनि छैन, यसले किसानलाई पलायन गरिरहेको छ’, पौडेलले विकासन्युजसँग भने । उनले आलुको भण्डारणमा ध्यान नदिए आयात झनै वृद्धि हुँदै जाने दावी पनि गरे ।
अनलाईन ट्रेडिङ गराउन कसियो बोर्ड, चाँडो तयारी सक्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयरको अनलाईन ट्रेडिङ सुरु गराउने अभियानलाई तिब्रता दिएको छ । यस अघि नै अनलाईन ट्रेडिङको गृहकार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको बोर्डले ब्रोकर व्याक अफिस सफ्टवेयरमा इन्टरनेट मार्फत खरिद/विक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिएको हो । बोर्डले ब्रोकर, लगानी कर्ता र नेप्सेसँग छलफल गरेको छ । ब्रोकरहरुले हाल प्रयोग गर्दै आइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट स्वीकृत ब्रोकर व्याक अफिस सफ्टवेयर मार्फत लगानीकर्ताहरुले सरल र सहज रुपमा इन्टरनेट मार्फत खरिद विक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भनेर सोधेको थियो । हाल नेप्सेले अटोमेटिड ट्रेडिङ प्रणालीमा कारोबार गराउँदै आएको छ । बोर्डले चाँडै अनलाईन ट्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयन गराउन जडान गरिने नयाँ प्रणालीको प्रयोगलाई थप सहजिकरण गर्न तथा पूर्व अभ्यास गराउने उद्देश्यले विद्यमान व्याक अफिस सिस्टम मार्फत खरिद विक्री आदेश दिने र तथ्यांकको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न गर्न सफ्टवेयर निर्माताहरुले पुर्व अभ्यास गरेका थिए । छलफलमा लगानीकर्ताहरुले आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेश ब्रोकरहरुले तुरुन्तै हेर्न मिल्ने, आदेश अनुसार कार्यान्वयन गर्नपर्ने तथा आदेश रद्द गर्न मिल्नेरनमिल्ने जस्ता सुविधा माग गरेका गरे । त्यसै गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले सो प्रणालीमा सुधाररथप गर्दा केही कम्प्युटर र जनशक्तिको आवश्यक्ता पर्ने जस्ता समस्याहरु उठाएका थिए । उक्त छलफल कार्यक्रममा सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीहरुले लगानीकर्ता तथा दलाल व्यवसायीहरुबाट उठेका समस्याहरुलाई निराकरण गर्न प्रणालीमा सामान्य सुधार गरी इन्टरनेट मार्फत खरिद विक्री आदेश दिन सक्ने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारेका थिए । छलफलमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले चाँडै अनलाईन ट्रेडिङ आरम्भ हुने भएकाले त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए ।
वन र वातावरणमै अड्किन्छन ठूला परियोजना, विकास निर्माणको मुख्य बाधक बन्दै आईईई र इआईए
इअाइएकै चरणमा रहेकाे रारामा बन्ने हाेटलकाे स्केच काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिने गरेको छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । सिन्धुुुुलीको घुर्मीबाट सुुनसरीको चतरासम्म एक सय ६५ किलोमिटर सडक निर्माणमा वन तथा वातावरणको स्वीकृत नपाउँदा निर्माण अवधि पाँच वर्ष धकेलियो । यो आयोजनाले समयमा नै स्वीकृति पाएको भए सम्भवत अहिले संचालनमा आइसक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । काम पूरा हुने बेलासम्ममा यो सडक भर्खरै ठेक्कापट्टामा गएको छ । मुगुको रारा परियोजना नामक एक संस्थाले मुगुको रारामा स्तरीय तारे होटेल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए)को निवेदन दिएको तीन वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा होटल निर्माण गर्न ढिलो भएको यो परियोजनाले जानकारी दिएको छ । परियोजनाका एक संचालक बलराम पठकका अनुसार तीन वर्ष अगाडि नै सुरु हुनुपर्ने यो परियोजनाको काम अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । चितवनको दारेचोकबाट इन्छाकामना केवलकार बनाउँन मागिएको अनुमतिमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा नै गएर फाइल अड्किएकोले यसको अयोजना नै आलपत्र परेको यो आयोजनाका एक कन्सल्यान्ट गुणराज ढकालले बताए । उनका अनुुसार रेल वे नेपालले नेपालका ६० स्थानमा केवलकार संम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । यसमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएको ढिलाइले अधिकांश योजनाको काम रोकिएको छ । फोटोः रेल विभागले निर्माणा गदै गरेकाे रेलमार्गकाे तस्बिर रुख काट्न नपाउँनु मुख्य समस्या रेल विभागले पनि वर्दिवास–सिमरा सडक खण्डमा पर्ने १२ हजार रूख काट्न बारम्बार ताकेता गर्न थालेको चार महिना भैसक्यो । रूख काटेर नयाँ ठाउँमा वन ऐनअनुसार एउटा रूख काटेको वदलामा २५ वटा रूख रोप्ने पक्का हुँदासम्म काम गर्ने अनुमति नपाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार अनुमति नपाएर चुप लागेर बस्नुपरेको योजना पनि वर्षौंदेखिका छन् । रुख काट्न नपाउने समस्या पनि विकास निर्मायाको मुख्य समस्या हो । निजगढ विमानस्गलमा पनि ९० प्रतिशत भूभाव बन क्षेत्रमा रहको । यो क्षेत्रको रुख काट्न नपाइने र नयाँ रुख रोप्ने ठाउँ नभएको र एउटा रुखको बदलामा २५ रुख रोपनुपर्ने भएकोले पनि समस्या भएको यो आयोजनाले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पनि दशक अगाडि घोषण भएपनि अहिलेसम्म इआईए र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आईईई) मै अल्झिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताकै आयोजनामा पनि बबई सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्या आयोजना वर्षो अगाडि निर्माण घोषणा भएपनि भर्खर इआईए मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । निर्माण तयारीकाे वारा विमानस्थलकाे फाइल स्केच बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, रेल विभाग अन्र्तगतका खण्डगत योजना र ठूला पाँचतारे होटल पनि यही प्रक्रियमा नै अल्झिरहेका छन् । वातारण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले भने आफ्नो कारणले योजनामा ढिलाई नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनामा ढिलाई गरेको छैन । सम्वन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने योजनामा हुने ढिलाई, कागजपत्र नपुगि आउने योजनाले मात्रै ढिलो भएको हुनसक्ने बुझाई पौडेलको छ । उनका अनुसार हाम्रो मन्त्रालयमा आएर कुन फाइल कति समय बस्यो भनेर हेर्नुपर्छ । उनका अनुसार कामजगात नपुगेका बाहेक र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा हामीले कुनै पनि काम र विकास निर्माणको गतिलाई रोकेका छैनौं । सबै प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी काम नहुने र प्रक्रिया पूरा गर्न अन्तर निकायको समन्वयको कमजोरी, विभिन्न नियम, कानुन तथा विधि र प्रक्रियामै अल्झनुपर्ने वाध्यताले विकास निर्माणको काम ढिलो भएको संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार साना आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनासम्म इच्छाशक्ति र समन्वयको अभाव देखिन्छ । विकास निर्माणमा हुनुपर्ने ध्यान परिणाम निकाल्नेमा केन्द्रित हुन नसक्नु कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाइ छ । विकासे आयोजना पूर्वतयारी बिना अगाडि सारिनु, टेन्डर प्रक्रियामा ढिलो हुनु, विकासे आयोजनालाई एउटा सरकारी निकायबाट अर्को निकायमा छिटो गर्ने परिपाटी नहुनु र सरकारका जिम्मेवार निकायले पनि नियमित अनुगमन नगर्नु विकास निर्माणमा देखिएका मुख्य कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाई छ । वन र वातावरण जिम्मेवार कुनै पनि विकास निर्माण तथा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैभन्दा लामो समय लाग्ने र ढिलाइ हुने निकाय नै वन र वतावरण मन्त्रालय हुने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को नाममा लामो सयम आयोजनाको फाइल अड्काउने गरेको छ । मन्त्रालयमा पुगेपछि यो विधि र प्रक्रिया भन्ने अनि कामनै नगर्ने संस्कृति रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । महासंघको दुई साता अगाडिको एक कार्यक्रममा यसका सदस्यले वन र वातावरणको काम गर्ने र विकास निर्माणमा सहयोग नभएको भन्दै खुलेरै गुनासो पेखेका थिए । वातावरणीय सकियो भने सामाजिक प्रभावमा पनि फाइल अड्किने गरेको महासंघका सदस्यको गुनासो छ । वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण भैसकेका, निर्माणको चरणमा रहेका र नयाँ निर्माण हुने सबै परियोजनाको अनिवार्य रूपमा ईआईए गराउने गरेको छ । वातावरण विभागले अहिले ४९ वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।
