बाहिरी चक्रपथ विस्थापितलाई सरकारी अपार्टमेन्ट
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुने जनतालाई सरकारले अपार्टमेन्ट बनाइदिने भएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले विस्थापितहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर पुनस्थापना गर्ने भएको हो । ‘बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने मोडालिटीबाट छलफल गरिरहेका छौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुब सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । सरकारले २०७१ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि २ आना २ दाम भन्दा कम जमिनमा भवन निर्माण गर्न रोक लगाएको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई योगदान गरेर २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहेका स्थानियहरुलाई आयोजनाले आफैं अपार्टमेन्ट बनाएर पुनर्बास गराउन लागेको हो ।‘२ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजना विकास स्थलमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने गरिर छलफल अघि बढाएको हो’, सापकोटाले भने । २ आना २ दाम भन्दा कम जमिन बाँकी रहनेहरुलाई आयोजनाले विकास गर्ने २५० मिटर जमिनमै अपार्टमेन्ट बनाएर राख्ने योजना बनाएको हो । आयोजनाले चोभार–सतुंगल खण्डमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइसकेको छ । सापकोटाका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ ।
अब सेटअप बक्स नराखे टिभी नआउने, डिजिटल टिभीमा प्रति ग्राहकले ३ हजार खर्च अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाख १५ गतेदेखि काठमाडौ महानगरपालिका तथा विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने टिभीका लागि अनिवार्य डिजिटलमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो व्यवस्थाका कारण अब हरके टिभीमा सेटअप बक्स नराखे टिभी नआउने भएको छ । यसका लागि हरेक टिभीका ग्राहकले अर्थात एउटा टिभीका लागि एउटा सेटअप बक्स राख्नुपर्ने भएको छ । यो सेटअप वक्स राख्न एक पटक ३ हजार खर्च भने अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि ग्राहकले प्रतिमहिना जतिवटा च्यानलको प्याकेज लिन्छन सोही अनुसार पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बजारमा ल्याएका डिसहोम, सुविसु, सीमटिभी, स्काई टिभीका प्याकेज लिँदा ग्राहकले कम्तिमा २५० रुपैयाँको प्याकेज लिन सक्ने सुविसु केवल नेटले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीका अनुसार हरेक टिभीमा सेट अप बक्स जोड्न ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेपछि एउटै घर वा परिवारका सदस्यले टिभी हेर्दा भने २५० को प्याकेज लिन सकिन्छ । अन्यथा एउटा टिभीले ५ सय रुपैयाँ मासिक बुझाउनुपर्ने पनि सुविसुको भनाइ छ । यो टिभीले ५ सय रुपैयाँमा १४५ वटा उच्च क्वालीटीको च्यानल दिएको छ । पूर्ण एचडीसहितको सबै प्याकेज लिनेले भने मासिक ९४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । डिसहोको प्याकेज लिनेले पनि कम्तिमा २९२ रुपैयाँको प्याकेज लिन सक्छन् । यो टिभीले भने ६ वर्षदेखि ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरको सेवा सहित आकर्षक प्याकेज पनि सार्वजिनक गरिहेको जानकारी छ । सरकारले पुरानो प्रविधि अर्थात एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा विस्थापन गरेर डिजिटल प्रणालीमा जाने अनिवार्य व्यवस्था गरेको सुचना तथा संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्न, ग्राहलाई सेवा दिन र सोही सेवा अनुसारको पैसा पनि लिनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई आत्मसाथ गराएको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार अहिले महानगर र संघीयता अगाडिका चार वटा उपमहानगरमा मात्रै अनिवार्य गरिएको यो डिजिटल टिभीको व्यवस्था २०७५ बैशाख १५ देखि भने नेपालभर नै अनिवार्य गरिएको छ । सोही अनुसार तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने, ग्राहकले सेवा राम्रो पाउने र सरकारलाई पनि कर आउने भएकोले डिजिटल नै अनिवार्य गरिएको ढकालले बताए । सरकारले गरेको डिजिटल टिभीको व्यवस्था अनुसार सबै केवल अपरेटर्सले आआफ्नो क्षमता विकास गरेर डिजिटलमा जान सुरु गरिसकेको केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायाण साहले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब साढे ४ सय केबल टेलिभिजन अपरेटर्स छन् । यी मध्ये सबै कम्पनीले आफ्नो बजार विस्तारमा कम मुल्यमा सेटअप बक्स दिन, प्याकेज प्रतिस्पर्धी रुपमा सस्तो बनाउने र सेटअप बक्स सित्तैमा दिने सम्मको अभियान चलाएको बताए । के हुन्छ डिजिटल टिभीमा अडियो र भिडियोलाई डिजिटल प्रशोधन गर्ने र मल्टिप्लेक्स सिग्नल हुने हुनाले डिजिटल टिभीका दर्शकले सफा पिक्चर र गुणस्तरीय ध्वनीमा टिभी हेर्न सक्छन्। यसमा आफूले हेरिरहेको च्यानलमा दुई वा सोभन्दा बढी कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ, त्यो पनि एसडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा हुन्छ । सामान्य टेलिभिजनमा पनि गुणस्तरिय दृष्य हेर्न र अडियो सुन्न सकिन्छ । डिजिटल टिभीका लागि टिभी महंगो र भर्खरै किनेको हुनु पर्ने होइन् । यस प्रविधिमा अनलाइन प्रयोगबाट टिभीबाटै म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सकिन्छ । डिजिटल टिभी सेवा र सुविधाले महंगो नपर्ने डिजिटलमा जाँदा यसमा हुने सेवा, सुविधा, टिभीको गुणस्तसहितले महंगो पर्देन । अहिलेको परम्परागत शैलीको एनालग प्रविधि भन्दा डिजिटल प्रविधि महंगो छैन । डिजिटल प्रविधिमा धेरै सुविधा हुने हुँदा सबै सुविधा लिँदा केही मूल्य बढी पर्ने हो । अहिले केबल अपरेटर र डिजिटल सेवा दिएका कम्पनीहरूको मूल्यमा ठूलो अन्तर छैन । केबल अपरेटरहरूले पनि मासिक ३ देखि ४ सय रूपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यो अनुपातमा महंगो लागे २५० को मात्रै प्याकेज लिन पनि सकिन्छ । डिजिटल सेवा दिइरहेका कम्पनीले मासिक ५ सय भन्दा बढी सामान्य प्याकेजमा लिँदैनन् । डिजिटल प्रविधिमा ग्राहकले हेर्ने च्यानलहरूको प्याकेज किन्न सक्ने हुँदा केही सस्तो पर्ने गर्छ । अहिले पनि डिजिटल सेवामा ग्राहकले मासिक तीन सय रूपैयाँमा डिजिटल सेवा प्रदायकका सेवा लिइरहेका छन् । एचडी, विभिन्न मुभि प्याकेज जस्ता थप सुिवधा लिए मात्र मूल्य केही बढ्ने हो ।
इन्जिनियरलाई गाउँमा खटाउन सकिएन, आफैं घर बनाउनुस, एकमुष्ठ तीन लाख दिन्छौंः सिइओ पोखरेल
काठमाडौं । भूकम्प पीडितको घर निर्माणको मापदण्ड अनुगमन तथा सहयोगका लागि भन्दै खटाइएका इञ्जिनियर तथा प्राबिधिकहरुले काम नगरेपछि आफैँ घर बनाउने जनतालाई पनि अनुदान दिने निर्णयमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण पुगेको छ । गाउँमा सरकारी प्राविधिकहरू जान नसकेको तथा नगएका ठाउँमा स्थानियले धमाधम घर बनाईरहेका छन् । ‘भूकम्प प्रतिरोधात्म घर भएमा अनुदान दिन्छौं, कतिपय ठाउँमा प्राबिधिक जान सकेका छैनन भने कतिपय ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन, त्यसैले आफैंँ घर बनाउने जनताले पनि अनुदान रकम पाउनेछन’, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा. गोविन्द पोखरेलले भने । इन्जिनियर भएन भनेर घर बनाउन रोक्नु नपर्ने पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वर्षाको सिजन शुरु हुन लागि सक्यो, घर बनाउन रोक्नु हुँदैन, आफै घर बनाउनेलाई अनुदान दिनु सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ,’ उनले भने तर उनीहरूले बनाएको घर भने भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ । ‘भूकम्प पीडितले भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाएमा तीनै किस्ताको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने छ ।’ सरकारी अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि नवनिर्मित घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएको इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ । प्राधिकरणले गरेको व्यवस्था र नियम भन्दा बाहिर गएर आफ्नै खुशीले घर निर्माण गरेमा भने उक्त पीडितले सरकारी सुविधा पाउने छैन । प्राधिकरणको पछिल्लो यो निर्णयले गाउँ गाउँमा घर बनाउने क्रमले तिव्रता पाउने पोखरेलले विश्वास लिएका छन् । तर, घर बनाउँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट तालिम प्राप्त मिस्त्रिले घर बनाएको हुनुपर्ने छ । एकै पटक अनुदान प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधक घर बनेको हुनुपर्ने छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाका ५७ हजार ३ सय २० परिवारले घर निर्माण कार्य थाले पनि १७ हजार ९ सय १३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् । ५७ हजार ३ सय २० मध्ये १८ हजार ३ सय २० जनाले आफैले घर निर्माण पुरा गरेका छन् भने ३९ हजारले घर निर्माण कार्य शुरु गरेका हुन् । ठूलो संख्याले घर निर्माण गरेपनि सानो संख्याले मात्र दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिनुमा इन्जिनियर अपुग भएको छ । सो कारण प्राधिकरणले गाउँपालिकाका भूकम्प पीडितका लागि खुकुलो नीति ल्याएको हो । १८ हजारभन्दा बढी पीडितले आफै घर निर्माण गरेपनि ६७ वटामात्र घरले मात्र प्राधिकरणको तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । कतिपय घरहरू प्राधिकरणको नियमभन्दा बाहिरी तरिकाले बनेका हुनाले उनीहरू आफैले घर निर्माण गरेपनि सरकारी अनुदान भने पाउन सकेका छैनन् । ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ लाभग्राही पहिचान भएकामा चैत ७ गतेसम्म ९१ प्रतिशतले किस्ता पाइसकेका छन् । नगरपालिका सम्बन्धित नगरपालिकाले नक्सा पास गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले कुनै नयाँ मोडेल तथा निर्णय लिन सकेको छैन । प्राधिकरणले ३२ डिग्रीभन्दा ओरालो स्थानमा घर बनाउन नहुने , घर बनाउँदा कडा काठ प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
