सडक, पुल र रेलका लागि ८८ अर्ब बजेट, कति बढ्ला विकास ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षमा सडक, पुल र रेल मार्ग निर्माणका लागि ८८ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ८८ अर्ब पूँजीगत बजेटको सिलिङ पाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई ९५ अर्बको सिलिङ भित्र बजेट बनाउन भनेको छ । जसमा ८८ अर्ब पूँजीगत बजेट छ भने ७ अर्ब चालु खर्च तर्फ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयमा सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, रेल विभाग र सडक बोर्ड मार्फत सडक पुर्वाधार, रेल मार्ग र यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । ‘यो पुर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो, यसको सबै पूँजीगत खर्च सडक, पुल, रेल र यातायातका क्षेत्रमै खर्च हुने हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र राज शर्माले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ अर्बको बजेट पाएको थियो र सोही अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा हाल खर्च गरिरहेको छ ।‘बर्षेनी १५ देखि २० प्रतिशत बजेट सिलिङ वृद्धि हुँदै आएको छ, यसपालीमा पनि सोही अनुसार हामीलाई बजेट पेश गर्न भनिएको हो’, मन्त्रालयको सह सचिव समेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने । उनले सडक र पुल माग्दै दैनिक दुई तीन सयको हाराहारीमा आवेदन आईरहेको पनि जानकारी दिए ।‘दैनिक सैंयौंको संख्यामा पुल र सडकका लागि निवेदन दिनेहरु आईरहेका छन्, मैले सडक विभागमा पठाउने गरेको छु, बजेट कसरी बनाउने भन्ने बुझाउन नसक्दा जनता विकास माग्दै सिधै मन्त्रालय धाएर दुःख पाईरहेका छन’, शर्माले भने । उनले केहि सांसदहरु समेत फलानो ठाउँमा सडक र पुल चाहियो भन्दै आउने गरेको गुनासो पनि सुनाए ।‘सडक र पुलका कार्यक्रम डिभिजन कार्यालय हुँदै सडक विभागबाट आउँछन तर माननियहरु नै सडक र पुलका लागि निवेदन बोकेर आउनु हुन्छ’, शर्माले भने । मन्त्रालयले रेल विभागलाई ४ अर्ब बजेटको सिलिङमा कार्यक्रम बनाउन भनेको पनि उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको नियमनमा अब सहकारी पनि, अर्बभन्दा माथिको विगोमा १० वर्षसम्म कैद
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूको हिसाव किताव जुनसुकै बेला पनि हेर्न पाउने गरी नयाँ सहकारी ऐनको ड्राफ तयार भएको छ । सहकारी संस्थाहरू छाडा भएर आम ऋणीलाई ठग्ने र हिसाव नदेखाउन परिपाटीको अन्त्य गर्न नयाँ सहकारी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सहकारीको मूल्य मान्यता पालना गराउने तथा सहकारीको हित प्रवद्र्धन र बजारीकरणको लागि नयाँ सहकारी ऐन आवश्यक भएकोले यस्तो ड्राफ तयार पारिएको सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले बताए । ‘नयाँ ऐन पास भएपछि सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेपछिमात्र आफ्नो कारोवार तथा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ,’ उनले भने ‘बैंकले उनीहरूको नियमन गर्नेछ । ऐन पास भएपछि प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा व्यक्ति वा संस्था पनि सहकारीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ । सहकारी संस्थाहरूले एक अर्बभन्दा माथिको विगोमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त विधेयकमा १ अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भएपनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । एक देखि १० करोडसम्म विगो भएमा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीले प्रदान गर्ने ऋण तथा ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो कार्यको गम्भिरता तथा प्रकृतिको आधारमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजीकोषले तोकेभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य बनेको ३ महिनाअघिनै ऋण दिएमा ऐनले उक्त जरिवानको व्यवस्था गर्न लागेको हो । यदि ऐन पासभएमा शेयरपूँजीको दश गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा तथा शेयर पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा उक्त ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुनः यस्ता कसुरहरु दोहोराएमा त्यस्ता व्यक्ति वा सहकारीलाई रजिष्ट्रार वा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक पटकको दोव्वर जरिवाना गर्न सक्ने छ । नयाँ ऐनमा सुरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट कारोबारको आधारमा नाफाको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘२०४८ मा बनेको सहकारी सम्बन्धी ऐन पुरानो भएको र ऐनले गरेका व्यवस्थाले कतिपय मुद्दाहरु सल्टाउन अप्ठ्यारो परेपछि मन्त्रालयले नियम उलंघन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था सहित विधेयक तयार पारेको छ,’उनले भने ‘यसको क्षेत्र तथा दायरामा पनि परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । हाल भएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा नयाँ बन्ने सहकारी संस्थाले महानगरपालिकामा एउटा वडामा, उपमहानगरपालिकाले दुई वडा, नगरपालिकाको हकमा जोडिएका तीन वडा र गाउँपालिकामा सोही गाउँपालिकाको आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विषयगत सहकारीमा भने यसको आधारमा ऐनले तोकिए बमोजिम कार्यक्षेत्र तथा अन्य व्यवस्था तोकिने छ । सहकारीमा बढ्दै गएको अनियमितालाई रोक्न तथा सहकारीलाई सुरक्षित एवम् पारदर्शी व्यवसाय बनाउन मन्त्रालयले समय सापेक्ष नयाँ ऐनको विधेयक तयार पारी व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा पठाएको हो । मन्त्रालयले गत साउत ७ गते उक्त विधेयक तयार पारी संसदीय समितिमा दर्ता गराएको थियो भने असोज १८ गते समितिमा गएपनि हालसम्म उक्त ऐनमा कुनै छलफल नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
१७ जिल्लाका साढे १५ हजार भूकम्प पीडितलाई एक हप्ता भित्रै घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारलाई एक हप्ताभित्रै घर बनाउन ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण गरिसकेपछि प्राधिकरणले कम प्रभावित १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । १७ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ परिवारको पहिचान समेत भैसकेको छ । पहिचान भैसकेको लाभग्राहीसँग एक हप्ताभित्रै अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार उपलब्ध गराउन लगेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । १७ जिल्लामा एक लाख ९४ हजारको हाराहारीमा भूकम्प पीडित रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।‘एक लाख ९४ हजार परिवार लाभग्राही रहेको पुर्वानुमान छ, अहिलेका लागि साढे १५ हजारबाट अनुदान वितरण थाल्ने योजना बनाएका हौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले विकासन्युजसँग भने । १७ जिल्लामा प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरुको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् । अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणाली मार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया अनुदान पाउनेछन । सेवा प्रदायक बैङ्क तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई प्राधिकरणले पत्र लेखीसकेको छ । यसैगरी बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९ सय ६७ गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस मध्ये ५ हजार ७ सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन भने तथ्याङ्क प्राप्त नभएका ५ हजार ७ सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३ सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिनेछ । लाभग्राही सूचिमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरिक्षणबाट निर्कयौल गरिनेछ । प्राधिकरणले यस अगावै ९३,३७४ गुनासोहरुको सुनुवाई गरिसकेको छ ।
