गरिबलाई शोषण गरेर अरबपति बन्न खोज्ने ? माइक्रोफाइनान्स छोडेर व्यापारमा लाग्नुहोस्
डा चिरञ्जीवि नेपाल लघुवित्तको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आउनु भएको र चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनमा भाग लिन आउनु भएका तपाईहरूलाई सबैभन्दा पहिला खुशीको कुरा सुनाउन चाहन्छु । २०७४ चैतसम्म सम्पूर्ण फिङगो (लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरू) लाई लघुवित्तमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उनीहरूले २०७५ मंसिरसम्ममा सेयर पनि कम्पनी रजिस्ट्ररबाट अपलोड गरिसक्नु पर्ने छ । राष्ट्र बैंकको नियामक निकायमा आउनका लागि चैतसम्ममा लघुवित्तलाई समय छ । अब तपाईहरू पारर्दर्शी तरिकाले लघुवित्तको काम काम गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र तपाईहरूलाई स्वागत छ । माइक्रोफाइनान्स भन्ने वित्तिकै सानो पुँजीबाट व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था हो । लघुवित्तमा काम गर्नेले सानो पुँजीलाई लिएर अघि बढ्नु पर्छ । लघुवित्तमा काम गर्नेले वाणिज्य बैंकले गरेको काम हेर्न मिल्दैन । तपाईहरूको उदेश्य अत्यान्तै राम्रो छ । तपाईहरूले आफ्नो सिद्दान्त र उदेश्य हेरेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । लघुवित्त भित्र विकृतिहरू देखिन थालेको छ । विकृतिहरु पनि सानातिना होइन, अलि गम्भिर खालको विकृति देखिन थालेका छन् । लघुवित्त चलाएर करोडपति, अरबपति बन्ने सपाना पलाएको छ । करोडपति, अरबपति बन्ने हो भने अरु व्यापार विजनेश गर्नुहोस्, लघुवित्त चलाउने होइन । गरिबको पक्षमा काम गर्ने भन्ने, अनि गरिबलाई सिधै शोषण गरेर करोडपति, अरबपति बन्न खोज्ने ? राष्ट्र बैंकले नयाँ सामन्ती शोषक गाउँमा छिरायो भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष सुनिराखेको छु । लघुवित्तका कारण घरवार विहिन भएका, झुन्डिएर मेरका घटनाबारे समाचार आउने गरेका छन् । यस्ता घट्ना किन भए, कसरी हुन गए ? यो सम्मेलनमा समीक्षा होस् । हाम्रा कुरा स्पष्ट छन्, सामाजिक दायित्व, मूल्य, मान्यताको विकाससँगै आर्थिक रुपान्तरमा सहयोग गर्नु हो । हाम्रा उदेश्य र मान्यता विपरित तपाईहरु किन उत्साहित भएर अरबपति, खर्बपति र करोडपति हुने बाटोमा लम्किरहनु भएको छ ? ती गरिब व्यक्तिहरु जस्लाई एउटा इच्छा छ, आफ्नो जीवन अलिकती सुखमय बनाउन चाहाने गरिब व्यक्तिहरुलाई पिल्सने काम किन हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा सुन्नु परेको छ । यस्ता कुरामा राष्ट्र बैंक बढी नै संवेदनशिल भएको छ । भोलिका दिनमा लघुवित्तका गलत कामका विरुद्ध अर्को कदम चाल्नु पर्ने मैले महसुस गरेको छु । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई व्यवसायिक करण गर्न लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । पैसा भएका मान्छेले मात्र व्यपार व्यवसाय गर्ने हैन, पैसा नभएकाले पनि व्यपार व्यवसाय गर्न सक्छन्, पैसा नभएको मानिसँग पनि विशिष्ट क्षमता हुन्छ, उनीहरुलाई वित्तीय सेवा दिएर आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भनेर लघुवित्तलाई प्रोत्साहित गरिएको हो । न्यून व्याजदरमा स्रोत व्यवस्थापन गरिएको हो । अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न बन्द हुँदा पनि लघुवित्त खुला राखिएको हो । अहिले पनि दुर्गम ९ जिल्लामा नयाँ लघुवित्त संस्था खोल्न बाटो खुला राखिएको छ । माइक्रो फाइनान्सले गरेका कति राम्रो उद्दारणहरु पनि छन् । पुँजी नभएर केहि गर्न नसकेका मानिसहरु माइक्रो फाइनान्सबाट भएको सानो पुँजीलाई उपयोग गरेर करोडपति भएका पनि छन् । त्यसैले माइक्रो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा पनि दिएको छ, निगरानी गरेको छ, नयाँ नियम ल्याएर संरक्षण पनि गरेको छ । वित्तीय पहुँच नपुग्दा वा वित्तीय क्षेत्रको ज्ञानको अभावले गर्दा गरिब झनै गरिब भएका छन् । अनुसन्धानबाट देखिसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र पनि जोड्ने हो भने ६० प्रतिशत जनता अझैपनि वित्तीय पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । उनीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्तको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा १ प्रतिशत विशेष कर्जाको सुविधा अत्यन्त गरिब, दलित, जनजातिलगायतका लागि ती क्षेत्रमा व्यवस्था गरेका छौं । त्यो पैसा लिन कोहि पनि गएका छैन त्यहाँ पहुँच नै पुगेको छैन । यत्रो धेरै लघु बैंक संस्थाहरु हुँदा पनि किन हामी गाउँमा पुग्न सकेका छैनौ भन्ने प्रश्न पनि राष्ट्र बैंकबाट गर्नै पर्ने हुन्छ । गत वर्ष हामीले नाफाको १ प्रतिशत ग्राहकको हितको लागि कोष खडा गर्ने नीति ल्याएका छौ । यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था नआओस् । हामीले लघुवित्तलाई पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा जानको लागि शुन्य ब्याजदरमा ऋण दिने सुविधा पनि दिएका छांै । जसले बैंक देखेको छैन त्यो सम्म हामीले पहुँच पुर्याउन खोजेको हो । अहिले ४० प्रतिशतमा मात्र बैकिङ पहुँच पुगेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत जनतासँग भएको पैसालाई बैकिङ क्षेत्रमा ल्याउनु पर्नेछ । त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने उपाय खोज्नु पर्यो । तपाईहरु दुर्गम क्षेत्रमा गएर राम्रो राम्रो काम गर्नु राष्ट्र बैंक इन्सेन्टिभ र सहुलियत दिन सधैं तयार हुन्छ । (चौथो लघुवित्त सम्मेलनको उदघाटन कार्यक्रममा डा. नेपालले राखेको मन्तव्यको संम्पादीत अंश)
डाेनाल्ट ट्रम्पकाे उदय र उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको मृत्यु
टोनी स्मिथ मेडफर्ड। एक सय वर्ष अगाडि यसै महिना, पहिलो विश्वयुद्धमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति उड्र विल्सन चिन्तित थिए । केही महिना अगाडि विल्सनले तटस्थताको नीतिका विषयमा समेत अभियान सञ्चालन गरि पुनः निर्वाचन जितेका थिए र अब उनी ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने नाराका साथ त्यसलाई परित्याग गर्ने तयारीमा थिए । उल्सनले अलवम्बन गरेको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष विपरीत विदेश नीतिको अडान प्रबर्धन गर्न ८० वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक अमेरिकी एक राष्ट्रपतिले उक्त कुरालाई पुनः लिएका छन् । उक्त युद्धपछि सन् १९१९ पछि मात्र विल्सनले ‘‘उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद’’ का विषयमा आफ्नो विदेशनीतिको दृष्टिकोण परिभाषित गरेका थिए । यसको अर्थ अन्त्यमा अमेरिकामा भर पर्ने बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको एउटा प्रणालीले नियमन गर्ने, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूबीच सामूहिक सुरक्षालाई सहयोग गर्ने र खुला बजार प्रवर्धन गर्ने विदेश नीति भन्ने लाग्थ्यो । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सभा सिनेटले आरम्भमा विल्सनको दृष्टिकोण र विशेष गरि लिग अफ नेसन्समा समावेश हुने कुरालाई अस्वीकार गरे पनि सन् १९३३ पछि फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले उदार अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई पुनः स्थापना गरे । ट्रम्पभन्दा अगाडिसम्म अमेरिकी प्रायः राष्ट्रपतिको विदेशी नीतिलाई आकार दिन यसले सहयोग गरेको थियो । ट्रम्पले वकालत गर्ने ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने मार्गले नेटोप्रति घृणा गर्छ, युरोपेली युनियनको अपहेलना गर्छ, र युरोपमा जर्मनीको नेतृत्वप्रति उपहास गर्छ । यसले आर्थिक खुलापनलाई पनि अस्वीकार गर्छ र यो कुरा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (अन्तरप्रशान्त साझेदारी)बाट फिर्ता हुने ट्रम्पको कार्य, नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता) का विषयमा पुनः वाता गर्ने आग्रह तथा पेरिस मौसम सम्झौताबाट फिर्ता हुने बचनमा प्रतिविम्बित हुन्छ । विल्सनभन्दा भिन्न रूपमा ट्रम्पले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्ने र त्यसलाई गहिरो बनाउनुको कुनै मूल्य देखेका छैनन् । त्यसको सट्टा उनी निरङ्कुश नेता र विशेष गरि रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनतर्फ तानिएको देखिएको छ र प्रजातान्त्रिक नेताहरूले आफ्नो समूहबाट उनी प्रायः निक्लिएको देखेका छन् । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । निश्चय पनि यदि विल्सन आज जीवित भएको भए र उनको प्रस्तावित समाधान निकै कठिन भए पनि ट्रम्पका केही नीतिलाई समर्थन जनाउने थिए । उदाहरणको रूपमा हाल विश्वव्यापी बजार खुलापनको स्तर सीमाभन्दा पनि बढी छ भन्ने कुरामा विल्सनले ट्रम्पप्रति सहमति जनाउने थिए होला । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । तर विल्सनको समाधान प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सुधारिएको नियमनको विकास र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने थियो जस्तो देखिन्छ । यसै गरि उनले सम्भवत सामूहिक भलाई गर्ने, धनी कम्पनी तथा घरपरिवारको लगानीमा बढी कर लगाउने, आधारभूत संरचना विकास गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुराप्रति लक्षित वित्तीय नीतिको वकालत गर्ने थिए होला । छोटकरीमा भन्दा अमेरिकी डमोक्र्याटिक सिनेटर एलिजावेथ वारेन तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिजले भने जस्तै व्यापक जनताको समृद्धि गराउने सामाजिक कल्याण प्रणालीप्रति बढी ढल्किएको कार्यक्रमलाई विल्सनले समर्थन जनाउने थिए होला । यसको विपरीत ट्रम्प धनी व्यक्तिलाई कम कर लगाउने कुराको वकालत गर्छन् र उनले संरक्षणवादी नीति तथा अमेरिकामा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष प्रोत्साहन मार्फत परिवारवादी पूँजीवादी नभए पनि राज्यवादी पूँजीवाद अवलम्बन गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको विश्वव्यापी आकर्षण भएको विश्वव्यापी मूल्य हो भन्ने कुरा हामी ठान्न सक्दैनौँ भन्ने ट्रम्पको अर्को तर्कलाई विल्सनले पनि समर्थन गर्नसक्थे । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस तथा बराक ओबामा अन्तर्गत उपयोगमा ल्याइएको मुलुक तथा राज्य निर्माणको आदर्शवादी सूत्रलाई ट्रम्पले झै सम्भवत विल्सनले पनि परित्याग गर्ने थिए । यहाँ पनि फरकपना समानताभन्दा निकै अधिक हुन्थ्यो । अमेरिकाले ठोस केही नपाएसम्म बाँकी विश्वका विषयमा ध्यान दिनु हुँदैन भनि ट्रम्पले निर्णय गरेका छन् । त्यसको विपरीत विल्सनले अप्रत्क्ष रूपमा लिग अफ नेसन्स मार्फत काम गरी विश्व शान्तिका लागि प्रजातन्त्र विस्तार गर्न चाहेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कानुनी राज्य, सामूहिक मूल्य तथा संभ्रान्त वर्गले लिएको प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले सामुहिक सुरक्षा तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान सुनिश्चित गर्नसक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरे । त्यसले ‘‘अमेरिकी शान्ति’’ (प्याक्स अमेरिकाना) को आरम्भ गराउने र अन्त्यमा त्यो ‘‘प्रजातान्त्रिक शान्ति’’ (प्याक्स डेमोक्र्याटिका) बन्ने विश्वास उनले गरेको थिए । यो दृष्टिकोण अमेरिकी ‘‘अपवादवाद’’ मा आधारित छ । अमेरिकाको विश्वव्यापी शक्तिका कारण यसलाई सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको पक्ष बनाउँछ भन्ने ‘‘अपरिहार्य मुलुक’’ को रूपमा बिल क्लिन्टनले साधारणतया उल्लेख गरे जस्तै यो त्यस्तो दाबी होइन । अमेरिकाले सङ्कीर्ण आत्मअभिरुचि भन्दा बाहिर विशेष गरी विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकबीच शान्ति, सहयोग र समृद्धि हेर्ने भएकाले यसले अन्य मुलुकभन्दा फरक अपेक्षा गर्नसक्छ भन्ने पनि हो । विल्सनको नेतृत्वलार्इ अमेरिकी सबै राष्ट्रपतिले पालना गरेका छैनन् । उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको बचनलाई सन् १९२० मा वारेन जी हार्डिङको निर्वाचनपछि र सन् १९३३ मा फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले पदसम्भालेसम्म तीन राष्ट्रपतिको प्रशासनले अबलम्बन गरेका थिएनन् । ट्रम्पले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । ‘‘आजको दिनदेखि हाम्रो भूमिमा नयाँ दृष्टिकोण लागु हुनेछ’’, ट्रम्पले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा घोषणा गरेका थिए । ‘‘आज को दिनपछि अमेरिका प्रथम मात्र अगाडि बढ्नेछ ।’’ यसो भए पनि विल्सनको दृष्टिकोणलाई अमान्य ठान्न त्यति सजिलो हुने छैन । बिसौँ शताब्दीमा महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध तथा शीत युद्धमा अमेरिकी नीति निर्माताहरू उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित भए । आज पनि उथलपुथलको यो विश्वले यसको गहन तथा दिगो आकर्षणलाई पुनः स्थापना गर्ने देखिन्छ । (टोनी स्मिथ टफ्ट्स विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हुन् ) रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीले पाए घर बनाउन ५० हजार, ४४ दोलखालीले लिए पुरै तीन लाख
काठमाडौं । भूकम्प पीडित ५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार परिवारले ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राही मध्ये ९६ प्रतिशतलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण सम्पन्न गरिएको हो । ति जिल्लाका ५ लाख ५४ हजार ६ सय १४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । सरकारी जग्गा मिचेर बनेका घर तथा लालपुर्जा नभएको र जग्गासम्बन्धी विवाद भएका केही घरधुरीले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा पहिलो किस्ताको अनुदान लिन सकेका छैनन । पछिल्लो प्रगती अनुसार पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्यारई घरको जग पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका एक हजार ४ सय ३८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान समेत प्राप्त गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले दोलखामा पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझेर मापदण्ड अनुसार घरको पनुर्निर्माण गरिरहेका ४४ घरधुरीलाई तेस्रो किस्ता बापतको एक लाख रुपैया अनुदान समेत बितरण गरिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरि घरको जग हालेका लाभग्राहीले तत्काल दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न सक्ने बताए । पोखरेलले भने,‘जिल्लामा प्राविधिक निरीक्षण फारम भरेर पहिलो प्रक्रिया पुरा गरेको प्रमाणित भए दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिन सकिन्छ, हामीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम बितरणका लागी जिल्लामा पहिले नै पठाइसकेका छौ, पहिलो चरणको प्रक्रिया पुरा गरेका लाभग्राहीले तत्काल नजिकैको गााउपालिकारनगरपालिका वा वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले सवै जिल्लामा दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान बितरणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
