अर्थ सचिवको प्रश्न-शतप्रतिशत कार्यान्वयन नहुने कस्तो बजेट बनाएको ?
शान्तराज सुवेदी, अर्थ सचिव अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरका सवालमा नियम कानुन मिचेको छैन । १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिमा भन्दा माथी गएर रकमान्तर गरेका पनि छैनौं । मैले अर्थ सचिव भएर वित्तिय अनुशासन पूर्णरुपले पालना गरेको छु । वित्तिय अनुशासन उल्लंघन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु । सचिवले रकमान्तर रोक्न किन सकेन भने माननिय सांसदज्यूहरुले चासो राख्नु असाध्यै राम्रो हो । म रकमान्तर रोक्ने अभियानमै छु । तै पनि मैले केहि गल्ति गरेको भए हृदय देखि नै माफी माग्न पनि चाहान्छु । तर मैले गल्ति गरे जस्तो त लाग्दैन मलाई । हामीले फलानोको घर देखि तिलानोको घरसम्म जाने बाटो बनाउन यति पैसा रकमान्तर गर्ने भनेर लेख्दैनौं । लाइन मिनिष्ट्री हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्विकृत गरेको कार्यक्रममा रकमान्तर गरेका हौं । हामीले बजेट सुनिश्चिता र निकासाका दुई वटा मोडालिटी बनाएका छौं । केहि रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ । र केहि सुनिश्चितता गरेका छौं । त्यसमा पनि नियम पालना गरिएको छ । जिल्ला परिषदले स्विकृत गरेका योजनामा पैसा पठाएका हौं । अर्थ मन्त्रालय उदार भएर रकमान्तर गर्यो भन्ने पनि सुनियो । त्यसको पिँडा हामीलाई मात्रै थाहा छ । हामीले रकमान्तरका लागि आउने प्रस्तावमा सुरुमा हुन्न भन्ने जवाफ नै दिने हो । अन्तिममा मात्रै नदिई नहुने ठाँउमा पैसा पठाएका हौं । कानुन भन्दा बाहिर गएर दिएका छैनौं । उपयुक्त ठाउँमा मात्रै पैसा पठाएका हौं । सबै जसो मन्त्रालयमा केहि न केहि पैसा रकमान्तर गरेका छौं । नियम संगत ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ भन्न चाहान्छु । हामी दायित्वबाट विमुख भएका छैनौं । अहिलेको बजेटको संरचना र बजेट मागको अवस्थालाई हेर्दा हामी बजेट बाट दायाँबाया लाग्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । गत बर्षको बजेट २० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च भएको छैन । ३११ खर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर त्यो भन्दा बाहिरबाट ३०० अर्बको बजेट माग आएको छ । यो कस्तो बजेट हो ? बजेट के का लागि बनाइयो ? के योजना राखियो ? खर्च नै नहुने बजेट कस्तो बनाएको ? एकातिर विनियोजन गरिएको छ, तर माग अर्कैतिरबाट धेरै आईरहेको छ, कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन ? हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्काे सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने गरिएको छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । सरकार परिवर्तन हुँदा बजेटको २० प्रतिशतको प्राथमिकतामा मात्रै फरक पर्छ । ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सबै राजनीतिक पार्टी र सरकारका कमन(साझा) बजेट हुन्छन । तर अहिलेको पुँजीगत बजेटलाई हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्न । यो बजेटको पुँजीगत रकम विनियोजन १०० प्रतिशत नै कार्यान्वयन नहुने जस्तो अवस्था देखिन्छ । आगामी दिनमा हामीले पुजीगत खर्चको बजेट तर्जुमा गर्दा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । योजनाको विस्तृत विवरण, लागत, मुआब्जा लगायतका सबै कुराको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने देखिन्छ । योजनाको सम्पूर्ण तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छ । तर हामीले योजनाको नाम राखेर सिधै बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा योजनाको अध्ययन नै नगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ जसले गर्दा खर्च भैरहेको छैन् । बजेट हुन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्न । हामीले जति सुकै कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन् । त्यसमा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि रकम यसपाली खर्च हुनै सक्दैन् । बाँकी रहेको ८ अर्ब के गर्ने ? म पनि अध्ययन समितिमै थिएँ, मोडालिटी समेत तय नभएको आयोजनामा १० अर्ब बजेट खर्च कसरी हुन्छ ? भौतिक मन्त्रालय र फास्ट ट्रयाक आयोजनाले नै सबै पैसा खर्च गर्न सकिन्न भनिरहेको छ । अब त्यहाँको पैसा कहाँ लैजाने ? निजगढ विमानस्थलको एक पैसा पनि खर्च हुन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको पैसा के गर्ने ? फ्रिज गर्ने की अरु आयोजनामा रकमान्तर गर्ने भन्ने बारे हामीले सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर चालु आवको बजेटमा यस्तै कार्यक्रममा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ, जुन कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । त्यसकारण हामीले आगामी बर्षको बजेट बनाउँदा पुँजीगत रकम विनियोजन तथा योजना छनौटमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । यो बजेटमा ८ लाख रकम विनियोजन गरिएका सडकको संख्या २३ सय वटा छ । ४ लाख २० हजार रकम विनियोजन भएका १९०० आयोजना छन । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ? (अर्थ सचिव सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
चुनावले उचाल्छ अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गत आवमा भएको शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतको न्युन आर्थिक वृद्धिदरको धरातलमा टेक्दै चुनाव, पुनर्निर्माण तथा विकास खर्चमा बृद्धि गरेर सो बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । तर, अघिल्ला वर्षहरू पनि चुनावी वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर अन्य वर्षहरूमा भन्दा उच्च रहने गरेको देखिएको छ । देश द्वन्द्वमा फस्दै गर्दाको वर्ष २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । यस वर्ष पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास खर्च बढाउन सकेमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । चुनावी वर्षमा बढ्ने खर्चले आर्थिक बृद्धिदर बढाउन मद्धत गर्ने डा. शंकर शर्माले बताएका छन् । यस वर्ष पनि स्थानीय क्षेत्रको चुनावका लागि सरकारले करिब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायलाई समेत गरी ३० अर्बको चुनावी खर्चका लागि माग आएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । चुनावका बेला देशव्यापी आयोजना गरिने चुनावी सभा सम्मेलन, भोजभतेर, प्रचारप्रसार आदि काममा रकम खर्च हुने गर्छन् । यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि हरेक क्षेत्रको कारोबार बढ्न जान्छ र नगद प्रवाह सामान्य अवस्थाभन्दा बढी हुन्छ । बजारमा रकमको कारोबार धेरै हुँदा त्यसले अस्थायी रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । विश्व बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत अंश ओगटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको वर्ष २०७०/७१ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक बृद्धिदर उक्लियो । यस अघिको वर्ष २०६९/७० मा पनि ३.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर थियो भने चुनावपछिको पछिल्लो वर्ष ०७१/७२ मा २.३२ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । यसरी वृद्धिदरलाई नियाल्ने हो भने अन्य वर्षको तुलनामा निर्वाचन भएका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिएको छ । निर्वाचनले देशभर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तरंङ पैदा गर्ने गर्छ भने रकमको बढी परिचालन हुन्छ । केन्द्रदेखि गाउँ टोलको कुनासम्म हुने राजनीतिक चहलपहलले बजारमा रकमको कारोबारमा वृद्धि गराउँछ । निर्वाचनको समयमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत हुण्डी, ब्याजखोरी, कालोधन आदिको कारोबार सक्रिय हुन्छ । यस्तो बेलामा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको रकमको भूमिका धेरै हुने गरेको पाइन्छ अर्थात अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सामा बृद्धि हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले दलहरूले चुनाव लड्नका लागि अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रयोग धेरै गर्ने गर्दछन् । उद्योगी, व्यवसायी, शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्तासँग दल र तिनका उम्मेदवारले लिने अधिकांश चन्दा रकमको स्रोत औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रहेको पाइन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफूले गर्ने खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउने अभ्यास अझैसम्म भैसकेको छैन । जे जस्तो तरिकाबाट खर्च भएपनि चुनावी वर्षमा अन्य सामान्य वर्षमा भन्दा आर्थिक बृद्धिदर भने माथि उक्लने गरेको पक्कै हो । माओवादी द्वन्द्वले चर्जर बनेको देशको अर्थतन्त्रमा एकैपटक २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्यो । त्यस अघिको वर्षमा भने २.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा भएको पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको २ वर्षपछि २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनावपछि ६ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा देशमा भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न पुग्यो । निर्माण २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचन गरिएका वर्षहरूमा भएको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा चुनावी क्रियाकलापले देशको अर्थव्यवस्थामा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि ६ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
निगमको आन्तरिक टिकेटलाई क्यास डिपोजिटले समस्या, ५ लाखसम्मको बैंक ग्यारेन्टीको तयारी
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक टिकेटमा क्सासै डिपोजिट गर्नुपर्ने अन्यथा ट्राभल एजेन्सीले टिकटै बेच्न नपाउँने समस्या रहेको छ । निगमको आन्तरिक उडानका टिकेट बेच्न टिकेटिङ व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कम्तिमा १ लाख रुपैयाँ नगद वायुसेवा निगममा डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई टिकेटिङमा सहजता नभएर समस्या थपेको एरोलिना ट्राभलका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार यो समस्याका कारण कतिपय व्यवसायीले निमगको टिकेट विक्री नै गर्दैनन् । आन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकेट भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आयटा)को सिस्टममा रहेको छ । आन्तरिक उडानको टिकेटमा एक साता वा १५ दिनमा पेमेन्ट गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिन निगमसँमक्ष पटकपटक माग गर्दा पनि नपाएको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले कराउँदा कराउँदा थाकिसेका छन् तर निगमले सहजताको बाटो नै खोजेन र निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट धेरै व्यवासायीले बेच्दैनन्, उनले भने । धेरै जसो व्यवसायीले निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट नबेच्नुको कारण पनि निगमले बैंक ग्यारेन्टीमा विश्वास नगरेर हो । हामीले आयटामार्फत १ करोडको टिकेट बैंक ग्यारेन्टीबाट बेचिरहेका छौ । निगमले भने एक लाखलाई पनि विश्वास नगर्ने गुनासो व्यवसायीको छ । आन्तरिक उडानको यति, बुद्ध, सिम्रिक, तारासहितका अन्य वायुसेवाले भने बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिएका छन् । सोही कारणले निगम बाहेकको अन्य वायुसेवाको टिकेट जुनसुकै एजेन्सीबाट पनि पाइन्छ । ५ लाखको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्दै छौ — निगम वायुसेवा निगमले भने आन्तरिक उडानका टिकेटलाई पनि सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको अपेच्छा अनुसार नै गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । निगमका कमर्सियल डाइरेक्टर जनक कालाखेतीका अनुसार निगमले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी लिएर टिकेट दिने भएको छ । उनका अनुसार निगमले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको र निगम संचालन समितिसमक्ष पेश गर्ने भएको छ । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि उनको भनाइ छ । कालाखेतीका अनुसार पहिले बैंक ग्यारन्टीबाट नै टिकेट दिने गरिएको थियो । यो व्यवस्थामा समस्या भएपनि निगमले क्यास नै राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । अब फेरि सिस्टम बनाएर दिने विषयमा छलफल सुरु भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । विदेशी हवाई यात्रुबाट मनोमानी भाडा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले विदेशी यात्रुलाई कति भाडा लिने र नेपालीको भन्दा कति प्रतिशत बढी लिने भन्ने विषयमा कुनै आधार तथा मापदण्ड बनाएका छैनन् । नाफाको प्रतिशत कायम नगरी मनोमानी भाडा लिने गरेको पाइएको जानकारी खड्काले दिए । उनका अनुसार आफ्नो लगानी कति हो र कति प्रतिशत नाफा राखेर व्यबसाय चलाउने भन्ने आधार नबन्दा समस्या भएको बताए । यो समस्याले व्यवसायिक वातावरण दिगो नहुने तर्क उनको छ । उनका अनुसार काठमाडौंबाट भैरहवा जाँदा नेपालीले यात्रुले रू ३९०० सय रुपैयाँमा पाउने टिकेटमा विदेशी यात्रुबाट भने १५,३०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यस्तै समस्या काठमाडौं लुक्लामा पनि हुने गरेको छ । यो सेक्टरमा पनि वायुसेवा कम्पनीले यात्रु अनुसार र हवाई चाप अनुसार व्यक्तिअनुसार भाडा बढी लिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
