सान्जोसेले माग्यो १० अर्ब ७८ करोड क्षतिपूर्ति, कामै नगर्ने कम्पनीलाई देला त राज्यले त्यत्रो पैसा ? ?
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको ठेक्का पाएकाे कम्पनीले काम गर्न नसक्दा ठेक्का सम्झौता ताेडिएकाे छ । तर याे कम्पनीले सम्झौता विपरित ठेक्का तोडेको, काम गर्ने वातावरण नै नदिएको तथा समय थप गरेर पनि बिचैमा ताेडेकाे भन्दै ठेकेदार कम्पनी सान्जोसे कन्स्ट्राकेक्टोराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणासँग डलर र नेपाली रुपैया अलग अलग अलग्गै क्षतिपूर्ति मागेको छ । याे कम्पनीले मागेकाे डलर साढे सात कराेड र नेपाली रुपैयाँ तीन अर्ब गरी एकमुष्ट रकम भने १० अर्ब ७८ कराेड ९४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकाे छ । यो कम्पनीले ७ करोड ४९ लाख ४४ हजार ५ सय डलर क्षतिपूर्ति मागेको छ । यो रकम मध्ये ७ करोड ४७ लाख ८४ हजार डलरमा दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति र त्यसको ब्याज १ करोड ६० लाख ५ हजार गरी कुल करिक साढे ७ करोड डलरको क्षर्तिपर्ति मागेको विकास न्युजलाई प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ । याे डलरकाे अहिलेकाे सटही दर १०३ रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ७१ कराेड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । विमानस्थल विस्तारको जिम्मा दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति नदिए सान्जोसेले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने दाबी गरेको छ । यो कम्पनीले गरको दाबी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यो कम्पनीले गरेको दाबी अनुसार डलर र नेपाली दुबै रकममा सम्झौता भएकोले दुबै प्रकारबाट क्षतिपूर्ति मागेको छ । यसले काम गर्दा लागेको खर्च तथा भएको खर्चको आधारमा मागेको नेपाली रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भने ३ अर्ब ७० कराेड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कम्पनीले मागेको क्षतिपूर्ति अनुसार २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र यसको व्याज १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ । विमानस्थलको क्षमता विस्तार आयोजनाको काम पाएको सान्जोसेबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्राधिकरणले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । तर, ठेकेदार कम्पनीले भने उल्टै क्षतिपूर्तिमा माग गरेको छ भने यसले अदालतमा मुद्धा दायर पनि गरेको छ । सान्जाेसेले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको मुद्धा अझै सर्बोच्च र पुल्चोकको उच्च अदालतमा विचाराधित रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत मंसिरमा सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । सान्जोसेले नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले दिएको फैसलाका आधारमा क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरेको बताएको छ । पूर्वसहमति विपरित सान्जोसेलाई ठेक्काबाट निकालिएको पाइएको भन्दै मध्यस्तता परिषद्ले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको उल्लेख छ । सान्जोसेले सोही फैसलालाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित ३ अर्बको नेपाली रुपैयाँ र १ करोड ६० लाख डलरसहितको साढे सात करोड डलरमा क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । प्राधिकरणले कसरी देला १० अर्ब ७८ करोडको क्षतिपूर्ति सान्जोसेले यति उक्त डलरको नेपालीमा हिसाव गर्दा हाल ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया हुन्छ । उक्त प्रोजेक्ट नै जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँको थियो । प्रोजेक्ट कस्ट भन्दा बढी रकमको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणबाट मागेको छ । प्राधिकरणले भने उक्त क्षतिपूर्ति माग गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताएको छ । प्राधिकरण, एसियाली बिकास बैंकको परामर्शदाता कम्पनी ज्याक तथा सान्जोसेबीच सन् २०१६ मार्च १० मा ५ सय ६५ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त म्याद थपको समय पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले क्षतिपूर्ति मागेको दाबी गरेको छ । सो सहमतिअनुसार समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको छ । यो कम्पनीले ६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्षको समयमा निकै थोरै मात्र उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको आरोप छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको विस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । सन् २०१३ को मंसिर १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनीले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्राधिकरणले मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेको उल्लेख छ ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना घटुवा गरिँदै, फेरी महानिर्देशक मातहतमा तान्ने तयारी
काठमाडौं । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्देशनालय एक तह घटुवा हुने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा गर्न लागिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा कायाृन्व्यन इकाईका रुपमा महानिर्देशककै मातहतमा राख्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ कार्य नीतिमा मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई महानिर्देशकै मातहतमा ल्याएर एकद्धार प्रणाली अनुसार अघि बढाउने उल्लेख छ । तर निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख हरि अधिकारीले भने अधिकार सम्पन्न आयोजनालाई घटुवा गरिनुलाई गलत भएको बताएका छन् । ‘दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न बनाई छुट्टै संरचनामा सञ्चालन गर्नु पर्नेमा आयोजनालाई घटुवा गरी भैरहेको अधिकार पनि अर्को निकायमा लैजाने र त्यो निकायबाट तीन/तीन वटा मेगा प्रोजेक्ट संचालन गर्ने गरी जून नीति बनेको छ, त्यसले आयोजनाका दैनिक कार्यहरू र आयोजना कार्यानवयनमा सहजता भन्दा जटिलता थप्ने निश्चित छ ।’, आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले भने । उनले निजगढ विमानस्थललाई महानिर्देशकको मातहतमा राखेर विमानस्थल निर्माणले गति नलिने दावी पनि गरे । अधिकार सम्पन्न निर्देशनालयलाई नै काम गर्न असहज भैरहेको समयमा कामको अधिक चाप खेप्ने महानिर्देशकको मातहतमा राखेर आयोजनाले गति लिन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । आयोजनाले एक हप्ताभित्रै २० परिवारलाई ४ करोडको मुआब्जा तिवरण गर्दैछ । १० विगाह जमिनका लागि सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा मुआब्जा लिन नआउनेहरुलाई पुनः मुआब्जाका लागि बोलाउने पनि उनले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड(एलएमडब्ल्यु)सँगका सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट लिने काममा पनि खासै प्रगति नभएको उनले बताए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एलएमडब्ल्युलाई ३५ करोड क्षतिपुर्ति दिएर विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनको डकुमेन्ट लिने तयारी गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमा धितोपत्र बोर्डको सुझाव-संस्थापक सेयरलाई एकै पटक साधारण सेयर बनाउनु हुन्न
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षका लागि तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिमा आफ्ना ६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा सुझाव पेश गरेको हो । वित्तिय क्षेत्रको नियामक निकाय केन्द्रिय बैंकलाई पुँजी बजारको सर्वाेच्च निकाय बोर्डले लिखित सुझाव दिएको हो । नेपालको पुँजी बजारमा वित्तिय क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो हिस्सा रहँदै आएको छ । १) वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश बढाई यसको सन्तुलित विकास गर्न नेपाल सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३।७४को बजेट बक्तव्यमा पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई सूचिकृत हुन प्रोत्साहन गर्न पब्लिक कम्पनीको रुपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३मा वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा कम्तीमा १० प्रतिशत मात्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने तथा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा प्रिमियम मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै क्रममा देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा रहेको धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको प्रवेशलाई थप प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र मानिए जस्तै धितोपत्र बजारमा क्षेत्रगत विविधता बढाई समग्र वित्तीय क्षेत्रको गतिशिलता एवं विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्न धितोपत्र बजारमा सार्वजनिक निष्काशन गरेका वास्तविक क्षेत्रका उत्पादन मूलक पब्लिक कम्पनीहरुलाई समेत प्राथमिकता क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । २) म्युचुअलाइज्ड स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा अनुरुप संचालक समितिमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी समेत रहने गरी गैर मुनाफाकारी संस्थाको रुपमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.(नेप्से)को स्वामित्व संरचनामा सुधार गरी संचालक समितिमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सट्टा विज्ञ संचालकको व्यवस्था हुनेगरी मुनाफाकारी डिम्युच्युअलाइज्ड संस्थाको रुपमा वि.सं.२०६४ मा नेप्सेलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गरिएता पनि हालसम्म यसको स्वामित्व संरचनामा सुधार भई डिम्युच्युअलाइज्ड संरचनामा जान नसकिरहेको स्थिती छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमन निकायहरुको संस्था(आईओएससिओ)कोे सदस्य भई सकेकोले धितोपत्र बजारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुरुप बजार पूर्वाधारहरुको सुधार तथा विकास गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेप्सेको स्वामित्व संरचनामा शीघ्र सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता र विद्यमान धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४को व्यवस्थालाई दृष्टीगत गरी, उत्कृष्ट सूचिकृत कम्पनीहरुलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । ३) देशको वित्तीय क्षेत्रको विकासको प्रारम्भिक चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर तथा सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था भएकोमा विभिन्न अध्ययन÷अनुसन्धानबाट बजारमा आएको सुधार तथा बजारको परिपक्वता अनुसार यसमा क्रमशः सुधार हुंदै जानुपर्ने देखिएको । यस सम्बन्धमा हालै लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालको धितोपत्र बजारमा यसरी संस्थापक सेयर एकै पटक सर्वसाधारणमा परिवर्तन भएमा धितोपत्रको बजार मूल्यमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले यस्तो परिवर्तन बजारको अवस्था हेरी उपयुक्त समय तथा प्रतिशतको आधारमा चरणबद्ध रुपमा हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । ४) नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्लग्नतामा धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आश्वा प्रणालीको कार्यान्वयन कार्य अगाडि बढाइएकोमा हाल धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशको ७५ वटै जिल्लामा पुगिसकेको र आगामी साउन २०७४ देखि आश्वा प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण हुँदा आश्वा प्रणाली सम्बन्धी गतिविधिहरुको समेत सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिदिने । ५) हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा दिइरहेको तथा यस्तो अभ्यासलाई मार्जिन कारोवार समेत भन्ने गरिएको र यस्तो अभ्यास धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति तथा वित्तीय क्षेत्रको तरलताको स्थितिले प्रभावित भई बजारमा ठूलो उतार चढाव आउने तथा यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत जोखिम बहन गर्नुपर्ने स्थिति रहेकोले यसमा सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु मार्फत् मार्जिन कारोवार सेवाको व्यवस्था गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायको पुँजीआधार तथा पूर्वाधार बढाई सुदृढ गर्र्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । मार्जिन कारोवार प्रकृयामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्लग्नता समेत हुन सक्ने हुंदा वजार विस्तार तथा लगानीकर्ताको हितलाई दृष्टगत गरी यसको सुदृढ एवं विश्वसनीय व्यवस्थाका लागि नियमन निकायहरु वीच आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण बढी महत्वपूर्ण हुने । ६) बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जर हुंदा कायम गरिने स्वाप अनुपात धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हितसंग सम्बन्धित विषय भएकोले यस्तो विषयमा धितोपत्र बजारको अवस्था हेरी नेपाल धितोपत्र बोर्डसंगको समन्वयमा गर्न उपयुक्त हुने ।
