काठमाडौं । आइतबार बिहान करिब ३ बजे । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा परिवारका सदस्यहरू सुतिरहेका थिए । त्यही बेला काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोली उनको घर पुग्यो । प्रहरीले जबरालाई आफूहरूसँगै जान आग्रह ग¥यो ।
जबराले घरमै थप सुरक्षाकर्मी खटाइदिन आग्रह गरे । तर, प्रहरीले उनीसँगै कार्यालय आउन भनेपछि केही समयमै उनलाई निवासबाट टेकुस्थित कार्यालय लगियो । परिवारका अनुसार न पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो, न कुनै आरोपबारे जानकारी गराइएको थियो ।
केही घण्टा नबित्दै सञ्चार माध्यममा समाचार आयो– पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ परे । सुरुमा कार्यालयका केही प्रहरी अधिकारीले उनलाई पक्राउ गरिएको सूचना सञ्चार माध्यमलाई दिए ।
तर, केही समयपछि कार्यालयले जबरालाई कुनै आपराधिक कसुरमा अनुसन्धान गर्न नभई सुरक्षा चुनौती देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राख्न कार्यालय ल्याइएको बताए ।
कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले उनलाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षाका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
डिस्कोर्डमा धम्की
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी खड्काका अनुसार जबराको सुरक्षामाथि सम्भावित खतरा रहेको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । सामाजिक सञ्जालको डिस्कोर्डमा उनको घर घेराउ गर्ने, आक्रमण गर्ने तथा घरमा आगजनी गर्नेसम्मका धम्कीसम्बन्धी सूचना आएपछि तत्काल उनको भनाइ थियो ।
‘उहाँलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्ने थाहा पाएपछि राति नै केही हुनसक्छ भनेर हाम्रो कार्यालयमा ल्याएर राखेका हौँ,’ खड्काले विकासन्युजसँग भनेका थिए ।
प्रहरीको दाबीअनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको उद्देश्य उनीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनु होइन, सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनु थियो ।
तर, यदि सुरक्षा नै मुख्य कारण थियो भने उनलाई घरबाटै किन ल्याउनु पर्यो ? प्रहरीले घरमै सुरक्षा दिन सक्दैनथ्यो ? अहिले यही प्रश्न घटनाको मुख्य विषय बनेको छ ।
परिवारका अनुसार जबराले प्रहरीसँग आफूलाई घरमै सुरक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । तर, उनलाई प्रहरी कार्यालयमा लगियो ।
सुरक्षा खतरा रहेको अवस्थामा घरमै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै उनलाई राति ३ बजे घरबाट बाहिर निकालेर प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रहरीको भनाइमा सुरक्षा खतरा जबरालाई केन्द्रित थियो, तर त्यसको स्रोत, प्रकृति र गम्भीरताबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रहरीले भने आफूहरूलाई प्राप्त विशेष सूचनाका आधारमा सम्भावित घटना हुनुअघि नै सावधानी अपनाइएको बताएको छ ।
प्रहरी टोलीले बिहान करिब ३ बजे जबरालाई निवासबाट कार्यालय लगेको थियो तर उनलाई पक्राउ पुर्जी दिइएको थिएन । प्रहरीले भने उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाउने योजना नरहेको र सुरक्षा खतरा हटेपछि रिहा गरिने बताएको थियो ।
त्यसैले घटनालाई नियमित आपराधिक अनुसन्धानको पक्राउ मान्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया के थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । अर्कोतर्फ, यदि यो पक्राउ नभई सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिएको अस्थायी नियन्त्रण हो भने त्यसको कानुनी आधार र अधिकारको सीमा के हो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
मानव अधिकार आयोग पनि पुग्यो
जबरालाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको खबर सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली उनलाई भेट्न पुगेको थियो । तर, आयोगको टोलीले जबरालाई भेट्न नपाई फर्कियो ।
सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा राखिएको व्यक्तिलाई मानव अधिकार अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायको टोलीले भेट्न किन पाएन ? यो विषय थप पेचिलो र रहस्यमयी बनेको छ ।
राजनीतिक दलको पनि प्रश्न
जबराको नियन्त्रणपछि राजनीतिक तहबाट पनि प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसले घटनाबारे सरकारसँग स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारी अधिकारीहरूबाटै फरक–फरक धारणा आएको भन्दै नियन्त्रण कानूनसम्मत, आवश्यक र उचित थियो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि जबराको गिरफ्तारीबारे आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बिना प्रमाण र अभियोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको गिरफ्तारी कानून, न्याय प्रणाली तथा विधिको शासनसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।
जोडियो महाअभियोगको प्रसंग
जबराको नियन्त्रणको घटनासँगै उनको विगत पनि चर्चामा आएको छ । २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित भएका थिए । महाअभियोग लामो समय संसदमा विचाराधीन रह्यो । संसद्को अधिवेशन समाप्त भएपछि त्यसलाई निष्क्रिय भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयबाट पत्र जारी भएको थियो ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको प्रयोजन समाप्त भइसकेको ठहर गर्दै सम्बन्धित रिटहरू खारेज गरेको थियो ।
तर, अहिलेको घटनालाई सोही महाअभियोगसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रहरीले जबरालाई महाअभियोग वा अन्य कुनै निश्चित आपराधिक कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको स्पष्ट गरेको छैन ।
केही घण्टामै रिहाइ
राति सुरक्षा थ्रेट भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका जबरा पछि परिवारको जिम्मामा छाडिएका छन् । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी नभएको बताएको थियो ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने उनलाई घरबाट हटाएर सुरक्षित स्थानमा राख्नुको सट्टा उनकै निवासमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार अहिले जबराको निवासमै थप सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । उनका अनुसार सुरक्षा खतरा जबरालाई केन्द्रित देखिएको छ भने परिवारका अन्य सदस्यलाई तत्काल त्यस्तो खतरा नरहेको प्रहरीको आकलन छ ।
‘हामीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएकाले समयमा सचेत भएर सुरक्षित स्थानमा लगेका हौँ,’ खड्काले भने ।
प्रहरीले जबरालाई धम्की दिने व्यक्ति वा समूहको पहिचान तथा धम्कीको वास्तविकताबारे अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
