बर्दिबास-लालबन्दी रेलमार्गमा ७० प्रतिशत माटो भर्ने काम सकियो, जमिनबाट ५ मिटर माथीसम्म माटो भरिँदै
काठमाडौं । पुर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास– लालबन्दी खण्डमा ७० प्रतिशत माटो बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । रेलवेको भाषमा यसलाई सिभिल इञ्जिनियरिङको काम भनिन्छ । कुल २५ किलोमिटर लम्बाईको बर्दिबास–लालबन्दीमा बिभिन्न ६ वटा प्याकेजमा काम भैरहेको छ । ‘औषतमा ७० प्रतिशत माटो भर्ने काम सम्पन्न भएको छ, अब बर्खा लागेकाले काम द्रुतगतिमा अघि बढाउन मुस्किल छ, तै पनि मौसमी अनुकुलता रहुञ्जेल काम जारी रहन्छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । सागरनाथ वन विकास परियोजनाले ओगटेको १० किलोमिटर क्षेत्रमा भने रुख काटेर माटो भर्ने काम थालिएको छ । ४ र ५ नम्बर प्याकेजमा पर्ने सो खण्डमा भने जम्मा २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । अन्यत्र भने ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी मंसिरसम्ममा माटो भर्ने काम सम्पन्न भैसक्ने उपाध्यायले बताए । रेलमार्गको प्रत्येक ३ सय मीटरमा एउटा क्रसिङ लाइन निर्माण हुने पनि उनले बताए । तल र माथीका नागरिकलाई आवातजावत गर्नका लागि रेल लिकको तलबाट त्यस्तो बाटो निर्माण गरिनेछ । ‘प्रत्येक ३ सय मिटरमा मालवाहक सवारी साधन छिर्न सक्ने अण्डर पास(पासिङ लाइन) निर्माण हुनेछ’, उपाध्यायले भने । रेल विभागले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट पाएको छ । एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब ३५ देखि ४० करोेड लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा लालबन्दी देखि निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने तयार गरेको छ ।
पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २१ दिनमा तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड’ तयारी शुरु गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सोही अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्न मापदण्ड तयारी शुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । गत साता बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठकले २१ दिनभित्र उक्त मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिसक्न निर्देशन दिएको शर्माले बताए । सो समयभित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपभोग गर्ने सडक, पुल, झोलुङेपुल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सहरी पूर्वाधारतर्फ अस्पताल, बस टर्मिनल, सहरी सुन्दरता, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा बिजुली र सञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गरिने गरिने छ । पूर्वाधारसम्बन्धी उक्त मापदण्ड तयार गर्न कार्यालयले समिति गठन गरेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले जानकारी बताए । पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी उनीहरूको राय, सल्लाह, सुझाव तथा प्राविधिक सहयोगमा मापदण्ड तयार पारिने बताइएको छ । मापदण्डको मस्यौदा तयारका लागि सहरी विकास, सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखसँग प्राविधिक सहयोग लिने भएको छ । राजमार्ग तथा रणनैतिक सडक, खानेपानी, जलविद्युत् लगायतका ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने छ भने स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मा रहने छ । अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिए पनि झोलुङेपुल निर्माणको काम भने केन्द्रले नै गर्ने छ । हाल मुलुकभर ६ हजार ५ सय झोलुङे पुल निर्माण भइसकेका छन् । सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीण सडक, खानेपानी, सिंचाइ, ऊर्जा, भवन, सामाजिक पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यक नीतिहरूको निर्माण सहयोग गर्न पूर्वाधार विकास महाशाखा यसअघि नै गठन गरी सकेकोे छ ।
ग्रीन कार्ड र पीआर होल्डरलाई बैंकको जागिरमा रोक लगाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रको जागिरमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । बैंककै कर्मचारीहरु बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्ने क्रम बढेसँगै पिआर र ग्रीन कार्ड होल्डरहरुलाई बैंकको जागिरमा रोक लगाउने निष्कर्षमा केन्द्रिय बैंक पुगेको हो । कैलाश विकास बैंकको पोखरास्थित लामाचौर शाखाका प्रमुख रबिचन्द्र खनाल करोडौंको बैंकिङ कसुर गरेर अमेरिका भागेका छन् । क्यापिटल मर्चेण्ट एण्ड बैकिङका सञ्चालक पवन कार्की अरबौंको बैंकिङ कसुर गरेर अमेरिका फरार छन् । ‘ग्रीन कार्ड वा पीआर लिएका व्यक्तिहरु बैंकमा बद्मासी गरेर सजिलै विदेश भाग्न सक्ने देखिएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीमा रोक लगाउने विषयमा छलफल छलेको छ’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । निजामति क्षेत्रमा ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरले जागिर खान नपाउने कानुन बनेसँगै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई पनि ग्रीन कार्ड र पिआरमा रोक लगाएको थियो । ‘निजामतिका कर्मचारीले ग्रीन कार्ड र पिआर लिन नपाउने कानुन आए लगत्तै राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारी विनियमावली मार्फत ग्रीन कार्ड र पिआरमा रोक लगाईसकेको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले देशविकाससँग भने । बैंकका कर्मचारी नै बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्ने क्रम बढे पनि तत्काल ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरलाई जागिरमै रोक लगाउने तयारीबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘तल्लो तहका कर्मचारीले बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्न थालेको देखिन्छ, समस्या जहाँ पनि हुन्छ, हामीले पानीलाई सङलो बनाउने हो, त्यसमै माछा मार्ने होइन’, पौडेलले भने । तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वा नयाँ निर्देशन जारी गरी ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरले बैंकमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भैरहेको छ । बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्नेहरु क्रम बढेपनि अहिलेसम्म कतिजना बैंकिङ कसुर गरेर फरार छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि राष्ट्र बैंंकसँग छैन । बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारी मात्र होइन, बैंकबाट ऋण लिएर विदेश भाग्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । मौजुदा कानुनहरुका आधारमा बैंकिङ कसुर गरेर भाग्नेहरुलाई नेपाल झिकाएर कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । ‘बैंकिङ कसुर गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुन त छ तर विदेश भागेकाहरुलाई झिकाउन सकिएको छैन ।त्यसैले अब बैंकका कर्मचारीलाई ग्रीन कार्ड र पिआर लिन रोक लगाउने निचोडमा पुगेका हौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बैंकका सिइओहरुलाई पैसाको अभाव नहुने भएकाले तल्लो स्तरका कर्मचारीबाट बैंकिङ कसुर बढी हुने गरेको पनि पौडेलको भनाई छ । ‘सानाले गर्ने बैंकिङ कसुरलाई हेर्न मौजुदा नियम कानुन छन् । जुन सुकै क्षेत्रमा समस्या हुन्छ, त्यस्ता समस्याहरुको यथोचित समाधान गर्दै जाने हो’ पौडेलले भने ।
