भूकम्प पीडितलाई नयाँ ट्याक्सीः मेरो नम्बर कहिले आउँछ ? फोटो फिचरसहित
काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई ट्याक्सीको नम्बर वितरण सुरु भएको छ । बुधबार ललितपुरको च्यासल फुटबल मैदानमा गोला प्रथाबाट ट्याक्सीको नम्बर वितरण सुरु भएको हो । तीन दिनसम्म चल्ने गोला प्रथाको पहिलो दिन काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट र रामेछापका चार सय ९१ जनालाई गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर वितरण सुरु भएको हो । यी तीन जिल्लाका ४८ हजार नौ सय ६५ जना भूकम्प पीडितले ट्याक्सी नम्बर प्लेटका लागि आवेदन दिएका थिए । काभ्रेका भूकम्प पीडितलाई २०१, नुवाकोटका पीडितलाई १२५ र रामेछापका भूकम्प पीडितले १६५ वटा ट्याक्सीको नम्बर पाउनेछन् । बिहिबार दोलखाका २१४, सिन्धुलीका ४६ र सिन्धुपाल्चोकका २५३ गरि ५१३ पीडितलाई ट्याक्सी नम्बर प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, शुक्रबार भने काठमाडौंका ९५, ललितपुरका ७२, भक्तपुर ४३, मकवानपुर ३१, धादिङ ११७, ओखलढुंगा ३०, गोरखा ७८ र रसुवाका ३० जना भूकम्प पीडितले ट्याक्सीको नम्बर पाउनेछन् । दोलखा, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका ५१ हजार तीन सय १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, धादिङ, ओखलढुगा, गोरखा र रसुवाका चार सय ९६ भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी नम्बर गर्ने भएको छ । यी आठ जिल्लाबाट ट्याक्सी नम्बर प्लेटका लागि ४९ हजार तीन सय ११ जनाले आवेदन दिएका छन् । विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार विभागले एउटै वास्केटमा हालेर गोलाप्रथा गर्दा जिल्ला र आवेदकअनुसार ट्याक्सी नपर्ने सम्भावना देखिएको जिल्ला र आवोवेदकको आधारमा नम्बर प्लेट वितरण गर्न लागेको हो । विभागले गत साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका १४ जिल्लाका आमनागरिकसँग आवेदन लिएको थियो । ट्याक्सी नम्बर प्लेटका लागि कुल एक लाख ४९ हजार पाँच सय ८८ आवदेक भूकम्प पीडितले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका एक हजार ५ सय भूकम्प पीडितलाई ट्याक्सी वितरण गर्न लागेको हो ।
बुधबारदेखि ट्याक्सी नम्बर प्लेट वितरण शुरु, १५ सयले नम्बर पाउने
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका एक हजार पाँच सय जनालाई बुधबारदेखि ट्याक्सी नम्बर प्लेट वितरण गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गोला प्रथाद्वारा तीन दिनसम्म नम्बर वितरण गर्न लागेको विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । विभागले एउटै वास्केटमा हालेर गोलाप्रथा गर्दा जिल्ला र आवेदकअनुसार ट्याक्सी नपर्ने सम्भावना देखिएको जिल्ला र आवेदकको आधारमा नम्बर प्लेट वितरण गर्न लागेको हो । विभागले यस अघिनै ट्याक्सी नम्बर प्लेट वितरण गर्ने बताए पनि स्थानीयत निकायको चुनावलगायतका कारणले नम्बर प्लेट वितरणको मिति सार्दै आएको थियो । विभागका अनुसार काभ्रेपलान्चोक, नुवाकोट र रामेछापका चार सय ९१ जनालाई गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्न लागेको हो । यी तीन जिल्लाका ४८ हजार नौ सय ६५ जना भूकम्प पीडितले ट्याक्सी नम्बर प्लेटका लागि आवेदन हालेका थिए । बिहीबार असार ८ गते दोलखा, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका पाँच सय १३ आवेदकलाई गोलाप्रथाबाट नै ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्ने विभागको कार्यतालिका बनाएको छ । यी तीन जिल्लाबाट ट्याक्सी नम्बर प्लेटका लागि ५१ हजार तीन सय १२ जनाको आवेदन दिएका थिए । गोलाप्रथाको अन्तिम दिन शुक्रबार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, धादिङ, ओखलढुगा, गोरखा र रसुवाका चार सय ९६ भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी नम्बर गर्ने भएको छ । यी आठ जिल्लाबाट ट्याक्सी नम्बर प्लेटका लागि ४९ हजार तीन सय ११ जनाले आवेदन दिएका छन् । विभागले गत साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका १४ जिल्लाका आमनागरिकसँग आवेदन लिएको थियो । ट्याक्सी नम्बर प्लेटका लागि कुल एक लाख ४९ हजार पाँच सय ८८ आवदेक भूकम्प पीडितले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका एक हजार ५ सय भूकम्प पीडितलाई ट्याक्सी वितरण गर्न लागेको हो ।
बेरुजु फछ्र्याेट नगर्नेको छुट्टै सूची तयार गरिने, ठुला मन्त्रालय अब महालेखाको निगरानीमा
काठमाडौं । अब बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउने सरकारी कर्मचारीहरुको छुट्टै सूची तयार हुने भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बेरुजु फछ्र्याेटमा उदासिनता देखाउन सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको छुट्टै सूची तयार पार्न लागेको हो । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले आगामी ५ बर्षका लागि तयार पारेको योजनामा ‘वित्तीय अनुशासन पालना र बेरुजू फछ्र्यौटमा उदासीन पदाधिकारीहरुको अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई सूचित गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आगामी आवदेखि महालेखाले अत्यधिक बेरुजू हुने निकायहरुलाई उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष निगरानी तथा अनुगमन समेत गर्ने भएको छ । उच्च दरमा बेरुजु हुने निकायहरुमा अधिकांश ठुला मन्त्रालयहरु पर्दै आएका छन् । ती मन्त्रालयहरुमा महालेखाले ती मन्त्रालयहरुमा आवको सुरु देखि नै निगरानी तथा अनुगमन अघि बढाउनेछ । त्यस्र्त, स्थल गत लेखा परीक्षणको क्रममा लेखा परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा तत्काल फछ्र्यौट गर्ने गराउने, जटिल प्रकृतिका व्यहोराबाहेक अन्य सबै व्यहोरा प्रतिवेदन अगाबै फछ्र्यौट गराउने योजना पनि महालेखाले बनाएको छ ।वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन गरी कार्यालयको र जिम्मेवार पदाधिकारीको वर्गीकरण(ग्रेडिङ)गरी प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गर्ने पनि महालेखाले योजना अघि सारेको छ । सबै भन्दा धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय रहेका छन् । अब यी सबै मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष सुरु भएसँगै महालेखाले निगरानी तथा अनुगमन गर्नेछ ।