स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक शाखा विस्तारको विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच टसल
काठमाडौं । ‘प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तिमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता बाणिज्य बैंकमा रहने र यसको विद्युतिय सूचना महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यो आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमा लेखिएको वाक्यांश हो । बाणिज्य बैंकमा मात्रै स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता खोल्न पाउने व्यवस्था कारण आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा अनिवार्य भएको छ । अन्यथा साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा जाने बजेट खर्च गर्न असहज हुनेछ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि सबै स्थानीय तहमा २ महिना भित्र वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनप्रति अर्थमन्त्रालयको भनाई सकारात्मक आएको छ भने राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आलोचना गरेका छन् । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्छ, बैंकको शाखा खोल्न त्यति सजिलो हुन्न’ सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार गराउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सडक, सुरक्षा, विजुली, इन्टरनेट र बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव नहुने धारण सार्वजनिक गरेको छ । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्छ, बैंकको शाखा खोल्न त्यति सजिलो हुन्न’ पोखरामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले भने–‘जहा सडक छैन, विजुली छैन, इन्टरनेट छैन, सुरक्षा छैन, बजार छैन, त्यहाँ कसरी शाखा बैंकले शाखा खोज्ने ?’ संसदको विकास समितिले २ महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा क वर्गका बैंक खोल्ने अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएकै साता गभर्नर नेपालले उक्त विचार सार्वजनिक गरेका हुन् । नाफा नहुने क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकले दवाव दिन नसक्ने गभर्नरको भनाई छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्व हुनुपूर्व सडक, विजुली र इन्टरनेट नपुगेका धेरै ठाउँमा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका शाखा खुलेका थिए । दुई दशकअघिको बैकिङ अभ्यास विर्सेका छैनौ । साथै सबै प्रकारको सेवासहित स्थानीय सरकार रहने ठाउँमा ६ महिना वा १ वर्षमा बैंकको एउटा शाखाको लागि प्रयाप्त बजार तयार हुन्छ ।’ -केवल भण्डारी तर गभर्नरको विचारप्रति अर्थमन्त्रालयको सहसचिव तथा बजेट महाशाखाको प्रमुख केबलप्रसाद भण्डारी असहमत छन् । ‘सशस्त्र द्वन्द्व हुनुपूर्व सडक, विजुली र इन्टरनेट नपुगेका धेरै ठाउँमा नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका शाखा खुलेका थिए । दुई दशकअघिको हाम्रो जीवनमा भएको बैकिङ अभ्यास विर्सेका छैनौ’ भण्डारी भन्छन्–‘सुरक्षा दिने काम सेना, प्रहरीले गर्छन् । सबै स्थानीय तहमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भईसकेका छन् । सबै प्रकारको सेवासहित स्थानीय सरकार रहने ठाउँमा ६ महिना वा १ वर्षमा बैंकको एउटा शाखाको लागि प्रयाप्त बजार तयार हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरु इच्छुक रहेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । ‘प्रभु बैंक र एनआईसी एशियाले २५/२५ वटा शाखा खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको मैले जानकारी पाएको छु । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि २०/२२ ठाउँमा बन्द भएको शाखा पुर्नस्थापना गर्दैछ’ उनले भने–‘अरु २५ वटा बैंकहरुले पनि पक्कै केही शाखा विस्तार गर्नेछन् र सरकारको योजना कार्यान्वयन हुनेछ ।’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार ७४४ स्थानीय तहमध्ये ३९२ वटामा मात्रै बाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् । बाँकी ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा छैन र आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै ती तहमा शाखा विस्तार गरिसक्नु पर्नेछ । अन्यथा सदरमुकाम वा नजिकका अन्य तहमा रहेका शाखामा सञ्चित खाता खोल्नुपर्नेछ । जसले ती स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ । ‘वाणिज्य बैंकमा मात्रै सञ्चित कोष खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि शाखा विस्तार अनिवार्य छ, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम अघि बढाएका छौं’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने ।
३५२ स्थानीय तहमा तत्कालै बैंकको शाखा विस्तार नहुने, सडक, सुरक्षा र इन्टरनेट अनिवार्य
काठमाडौं । सबै स्थानीय तहमा तत्कालै बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार नहुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले २ महिना भित्र सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गरिसक्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सरकारी कार्यालय विस्तार जस्तै सहज ढंगले बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार नभएसम्म बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्न बैंकको शाखा खोल्न, त्यहाँ सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार हुनु अनिवार्य छ, त्यसकारण ग्रामिण क्षेत्रमा त्यतिकै जान सकिन्न’, पोखरामा आयोजीत ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु विकास बैंकको मर्जरपछिको एकिकृत कारोबार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले सरकारसँगको समन्वयमा पुर्वाधार विकास गरेर सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्ने पनि बताए । ७४४ वटा स्थानीय तहमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना भएका छन् । बाँकी ३५२ वटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा छैनन् । स्थानीय तहको सञ्चित खाता बाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्न पाइने व्यवस्था छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आगामी २ महिना भित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न नसकिए स्थानीय तहले आर्थिक गतिबिधी गर्न सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आउने बताए ।
पर्यटन बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि, मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा: बोर्डको डिजिटल मार्केटमा
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आब २०७४/७५ को बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले भने स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिने, खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र डिजिटल मार्केटमा खर्च बढाउने भएको छ । पर्यटन बोर्डले एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट बनाइरहेको छ । यसमध्ये डिजिटल मार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्धैन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । ‘आजभन्दा अगाडि जति बजेट खुद्रे आयोजनामा गए अब त्यो योजना पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड दुबैको हुँदैन ।’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । उनका अनुसार हामीले खुद्रे आयोजनालाई अब बजेट दिदैँनौ । हामीले पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्ने प्रवद्र्धन र विकासको लागि मात्रै हो, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार हामीले गर्ने खर्च र बोर्डले गर्ने खर्च सानातिना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम आगामी यही आव २०७४÷७५ को बजेटबाटै हुन्छ । उनका अनुसार बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि बनाएका छौ । सोही अनुसार बजेट खर्चन पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मठमन्दिर, पाटीपौवा, सांस्कृतिक धरोहरका नाममा बजेट दिने र बोर्डले पनि सोही काम दोहोर्याउँने गरेको थियो । अब यो डुब्लिकेशनको काम नै हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने बोर्डको बजेट डिजिटल तहमा जान्छ, सचिव अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार हामीले मठमन्दिर बनाउने काममा पैसा छर्ने होइन । बोर्डको नेतृत्वमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो । हामीले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हो । बोर्डको काम नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । अब ब्रोसर बाडेर र मार्टमा भाग लिएर मात्रै हुँदैन । अब डिजिटल मार्केटमा जानुपर्छ । अबको मार्केट नै डिजिटलबाट हुनुपर्छ । त्यसैले अवको प्राथमिकता भनेकै डिजिटल मार्केट हो । अब आउने बजटेमा पनि यो क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुने पनि उनको दाबी छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटन रणनीति मात्रै बनाउने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै सन् २०१६ देखि सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक ल्याउने भएको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा २०१६ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थलका दुईवटा रन वे विकास गर्ने र अर्को दुईवटा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि अझै पूरा हुन सेको छैन। यसको मतलव भएकै योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । पुराना गतिविधिलाई बर्षेनी निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । त्यसैले अबको पर्यटन भनेकै डिजटल मार्केटमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ । सरकारको सन् २०१६ को लक्ष्य सन् २०२० सम्प पनि पूरा हुने अवस्था छैन । अहिले ल्याइएको रणनीतिक योजनाले सन् २०१९ सम्म १३ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१८ लाई भिजिट नेपाल मनाउन लागिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्रदेशमा ३ वटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदैँ पर्यटन बोर्डले खर्चने बजेट अब प्रदेशगत रुपमा बन्ने पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय तहको पूर्वाधार केन्द्रले नै गर्छ । बाँकी साना पूर्वाधार प्रदेश वा स्थानीयले गर्छ । पूर्वाधार बनाउने विषय मात्रै प्रदेश अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले अब पर्यटनको पूर्वाधार विकास तथा गन्तव्य विकास एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा विकास गर्नुपर्ने पनि सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हामीले प्रडक्ट र डेस्टिनेशन दुबै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खप्तड, स्वार्गद्वारी, मुस्ताङ, हलेसीसहितका गन्तव्यको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश अनुसार विकासगर्दै जानुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास हवाई मात्रै नभएर सडक विकासगको हिसावले पनि गर्नुपर्छ । पर्यटक जाने भनेको जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही जाने हो । जस्तो कुनै पर्यटक पोखरा जाँदै छ भने उसले बाटोमा भएको अवरोधले उसको यात्रा रोकिनु भएन । गन्तव्यसँग सहजै पुग्ने वातावरण त्यो पर्यटकलाई हुनुपर्छ । हवाई यातायात पनि जोडिन्छ सोही अनुसार विकास गर्दै जानुपर्छ, सचिव अधिकारीले भने ।
