सम्माननीय गोपाल पराजुलीज्यू, हजुरको जन्म भएको कहिले हो ?
काठमाडौं । सुशीला कार्कीले अवकाश पाएसँगै सर्वाेच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायधिशको जिम्मेवारी बरिष्ठ न्यायधिस गोपाल पराजुलीले सम्हालिरहेका छन् । त्यसो त कार्की माथी महाअभियोग दर्ता भएकै मध्यरातमा पनि पराजुलीले कायम मुकायम प्रधानन्यायधिशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पराजुलीको फरक फरक उमेर लेखिएका २ वटा नागरिकताका अब करिब ११ महिनासम्म पराजुलीले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व निर्विकल्प रुपले सम्हाल्ने छन् । तर न्यायलयको नेतृत्वमा बसेर जनतालाई न्याय दिने उनै कायम मुकायम प्रधानन्यायधिश पराजुलीले आफैंलाई भने अन्याय गरिरहेका छन् । अर्थात पराजुलीले आफ्नै जन्म मितिबारे फरक फरक कागजात बुझाएका छन् । उनले बिभिन्न समयमा बनाएको नागरिकता र सेवा प्रवेशका प्रमाणपत्रहरुमा उनको जन्म मिति फरक फरक फेला परेको छ । पराजुरीको जन्म सम्बन्धी तीन वटा मिति भेटिन्छन् । यसरी जनतालाई न्याय दिने पराजुलीले आफ्नै जन्म माथी पनि अन्याय गरेको देखिन्छ । उनले २०३० साउन २१ गते जारी गरिएको नागरिकतामा उनको उमेर २१ बर्ष लेखिएको छ । जन्म मिति नखुलाएर उमेर मात्रै लेखिएको सो नागरिकताका आधारमा पराजुलीको जन्म २००९ सालमा भएको देखिन्छ । तर पराजुलीले २०६७ साल मंसिर ९ गते नागरिकताको अर्काे प्रतिलिपी बनाएका छन् । सो प्रतिलिपीमा उनको जन्म २०१० बैशाख १६ गते भएको उल्लेख छ । त्यसो त पराजुलीले सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको कागजातमा पनि उनको जन्म २००९ साल साउन २१ गते लेखिएको थियो । सम्माननिय कायम मुकायम प्रधान न्यायधिशज्यु, तपाईको जन्म २०१० साल बैशाख १६ गते हो कि २००९ साल साउन २१ गते हो ? आफ्नै उमेरमाथी न्याय गर्न नसक्ने तपाइँले आम नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सक्नु हुन्छ ?
उद्योगी व्यापारीहरू अाफू टाट पल्टिएको भन्छन् तर हरेक वर्ष नयाँ कम्पनी खोल्छन्-अनिल शाह
अनिल शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बैंकहरुले निरन्तर व्याज बढाईरहेको छन्, किन ? आज पनि सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रिएर बसेको छ । यति ठुलो पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहेपछि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ नै । सन्तानले पैसा कमाएर बुवालाई बुझाउने तर बुवाले ढुकुटीमा राखेपछि घर खर्च चल्न सक्दैन् । ठिक त्यसरी नै राज्य कोषमा पैसा थुप्रिएकाले तरलता अभाव भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले व्याज बढाउन वाध्य बनाएको छ । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको छैन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भैरहेकै छ । स्थानीय निर्वाचन पनि भैसकेको छ । अब जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काममा अग्रसरता देखाउँछन् । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । जनताले स्थानीय प्रतिनिधिसँग बाटो, ढल, स्कूल बनाउन दबाव दिनेछन् । जति विकास हुन्छ वित्तिय क्षेत्रमा त्यति नै सजहता आउने हो । ब्याजदर स्थिर हुने, कर्जाको अभाव नहुने अवस्था सृजना गर्न विकास बजेट खर्च हुनु अनिवार्य छ । गत चैतको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेको छ । अझ पुस तिरको भन्दा त अवस्था अत्यन्तै सहज भैसकेको छ । त्यतिबेला ब्याजदर बढेको बढ्यैं थियो । कर्जाको प्रवाह ठ्याक्कै रोकिएको थियो । निक्षेप घटेको थियो । तर मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समिक्षापछि केहि राहत मिल्यो । अहिले निक्षेप पनि बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेकै छ । ब्याजदर घटेको छैन तर बढ्ने क्रम बन्द भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर नलगाउने भनेको थियो, तर कार्यान्वयन त भएन नि ? नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिँदा नराम्रो होला हैं भनेर एकापसमा सुझाव आदान प्रदान गरेको थियो । तर त्यसको भोलि पल्टैबाट उल्लघंन भैसकेको थियो । अहिले १३ प्रतिशतको ब्याज दिने विज्ञापन देखिन्छन् । तर संस्थापक निक्षेप कर्तालाई त हामीले १४ देखि साढे १४ प्रतिशत ब्याज दिएको धेरै समय भैसक्यो । यसैलाई अवस्था सुध्रिएको छैन भनेर मान्न सकिन्न र ? एकाध संस्थाले गरे भनेर सारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । हामीसँग २८ वटा सदस्य छन् । ठूलादेखि मध्यम र नयाँ बैंक छन् । कसैको नयाँ सिसिडी रेसिया ६५ प्रतिशत छ भने कसैको ८० प्रतिशत छ । पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई यसकै आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तर यति चाँही भन्न सकिन्छ कि अब पाँच, छ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने दिन आउँदैन र १४/१५ प्रतिशतमा ब्याज दिने दिन पनि अब धेरै समय रहँदैन् । अब मध्यमस्तरमा गएर ब्याजदर रहन्छ । वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छ भनिन्छ, बास्तविक अवस्था के हो ? मंसिरदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर सुरक्षित अवतरण भैसकेको भने छैन् । जबसम्म सरकारले आफुले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन्न तबसम्म हामी सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्दैनौं । स्थानीय चुनाव त भयो तर बजेट खर्च भएको छैन् । अर्थतन्त्र भाषणले चल्ने होइन, कामले चल्छ । काम भनेको स्कूल बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्छ । पुननिर्माण हुनुपर्छ । एक जनाले पाँच लाखको चेक पाउने वित्तिकै पुननिर्माण भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोड बजेट दिने भनिएको छ । यसले अब स्थानीय तहमा विकासका क्रियाकलापलाई वृद्धि गराउँछ । आगामी आर्थिक बर्षको एक महिना सकिए लगत्तै बजारमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा सहज आउँछ । तथ्यांकमा लगानी योग्य पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वर्ग र नर्ककै फरक छ । तर पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि जुन मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो भने अझै आईसकेको छैन् । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर वृद्धिदर घटेको छ । अब रेमिटेन्सले होइन, सरकारले काम गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसपाली जनताले काम गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको देश बनाउने मुल साँचो हो । एक देखि १०० को सूचांकमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ ? हामी अहिले ६५ नम्बरको सुचांक आसपासमा छौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि समयमा साह्रै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन् । हामीले सधै नाफा कमाईरहेका छौं । लगानी कर्तालाई लाभांश दिईरहेका छौं । भूकम्प होस वा नाका बन्दी नै किन नहोस तर हामीले नाफा कमाउने क्रम रोकिएको छैन् । केहि थपघट हुनु अर्कै कुरा हो । सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सेयर नै धेरै बिक्री हुन्छ । त्यहाँ अनिल शाहलाई हेरेर सेयर किनेको होइन नाफा दिन्छ भनेर हो । वित्तिय क्षेत्रले धेरै नाफा कमायो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । हामी धरापमा गएको र नाफा नकमाएको कुनै समय नै छैन । समाज औषत गतिमा अघि बढ्छ तर वित्तीय क्षेत्र त समाजको गति भन्दा धेरै अघि बढेको देखियो, यस्तो पनि हुन्छ र ? हामी समाजको औषत गति भन्दा अघिछौं । हामी अघि लागेका मात्रै छैनौं । नाफा कमाएका मात्रै छैनौं । हामीले देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ मानक पनि कायम गरेका छौं । हामी पारदर्शी छौं, सुशासनमा बसेका छौं । हाम्रा कारोबारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण हामीले नाफासँगै सुशासन र पारदर्शीताको नमूना पनि समाजमा छाड्न सफल भएका छौं । हामीले मात्रै नाफा कमाएको होइन । उद्योग, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्रले नाफा कमाएकै छन् । के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् । के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न भनेको छ र हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौं । बजारमा कोकाकोला किन्ने हो भने किराना पसल देखि क्याफे हुँदै फाइभस्टार होटलमा पुग्दा मुल्य कति हुन्छ ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कति प्रतिशत मूल्य बढ्छ ? के यिनले पनि हामीले जस्तै पाँच प्रतिशतमा काम गरेका छन् र ? अब प्रश्न उठ्छ अरु क्षेत्रलाई पनि वित्तीय क्षेत्र जस्तै पारदर्शी बनाउने की वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अरु क्षेत्र जस्तै बनाउने हो । यो सरकारको काम हो । हामी पनि नेपाली नैं हौं, राष्ट्र बैंकको नियमनले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । वित्तीय क्षेत्र किन राम्रो छ त भन्दा यसमा व्यवसायिक मानिस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । वित्तीय क्षेत्रले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिएको छ र नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पिएनदेखि सिइओसम्मले चियापानका लागि भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिनुपर्ने अवस्था छैन् । अब अर्को कुरा गरौं हामी बैंकर होइनौं, बैंक खोल्नेहरु बैंकर हुन हामी त व्यवस्थापक हौं । हामीले बैंक खोलेका होइनौं । जसले बैंक खोलेको छ उनीहरुले नै उद्योग व्यापार पनि चलाएका छन् । उनीहरु बैंकको बोर्ड बैठकमा आउँदा नाफा धेरै चाहियो भन्छन अनि बाहिर गएर फेरी ब्याजदर धेरै भयो भन्छन् । एउटै मान्छेले दुई खाले कुरा गरिरहेका छन् । म पनि भन्छु कि अहिलेको यो १४ प्रतिशतको ब्याजदर ठिक छैन । यसलाई न बैंकले धान्न सक्छ न त अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्छ । फेरी त्यो साढे पाँच प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पनि ठिक थिएन । साढे ५ प्रतिशतको ब्याजदर पनि बैंक र अर्थतन्त्र दुबैका लागि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । १५ र साढे ५ प्रतिशतको बीचमा ब्याजदर कायम हुनुपर्छ र त्यो नै प्राकृतिक हुनेछ । मेरो विचारमा एक बर्षको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर भनेको मुद्रा स्फिति भन्दा केही बढि हुनुपर्छ । एकै वर्षमा तीन गुणा व्याज बढाउने तपाईहरु कस्तो व्यवस्थापक ? व्यवस्थापकिय कमजोरी होइन, यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको गहिराईको कमी हो । चम्चामा पानी छ, चार थोपामा भरिन्छ, ठेस लाग्दा पोखिन्छ । अर्थतन्त्रको गहिराईलाई बढाएर बाल्टिनको पानी बनाउनु पर्यो । जहाँ अलि धेरै पानी पनि अटाउँछ र ठेस लाग्दा पनि थोरै मात्रै पोखिन्छ । बजारमा केहि पैसा आयो भने अधिक तरलता हुने अनि केहि पैसा कम हुने वित्तीकै चरम अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गहिराई बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार भैरहेको पैसालाई वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । हामीले अब जुन स्तरमा निक्षेपको वृद्धि हुन्छ सोही मात्रामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने सोँच बनाईसकेका छौं । हामी कर्जा प्रवाह घटाउँदैनौं । निक्षेपको मात्रासँग मिलान मात्रै गर्छाै । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह बढाएका थियौं । तर त्यस्तो भएन र अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं । स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता अभावमा ठूलो राहत दिने अनुमान थियो, अपेक्षा पुरा भयो ? पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब पैसा बजारमा आएको देखिन्छ । तर पनि २३३ अर्ब रुपैंयाँ तर सरकारको ढुकुटीमै छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसले चाँही तरलता अभावको समस्या न्युन हुन्छ । तपाईहरुलाई आरोप छ, उहिलेका सामन्त र अहिलेका बैंक उस्तै हुन, एक रातमै व्याजदर बढाउँछन् भन्ने किन ? २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । सबैले आ आफ्नै प्रकारका सुबिधा दिईरहेका छन् । उपभोक्ताले बैंकको छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई उच्च दरको निक्षेपको ब्याज र न्युनदरको कर्जाको ब्याज दर चाहिएको हुन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निक्षेपमा धेरै ब्याज दिने बैंकमा सबै निक्षेप जान्थ्यो । अनि सबै भन्दा न्युन ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकसँग मात्रै सबैले कर्जा लिन्थे । तर त्यस्तो त देखिएको छैन् । ग्राहकका फरक फरक च्वाईसहरु हुन्छन् । तिनलाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गरिन्छ र भैरहेको पनि छ । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिने वा निक्षेप राख्ने हुन् । फेरी हामीलाई केन्द्रिय बैंकले ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा कडा नियमन गरिरहेको छ । त्यसकारण उहिलेका सामन्तको तमसुक र अहिले बैंकको कर्जाको तुलानै गर्न मिल्दैन् । अहिले तमसुकवाला दिन गैसक्यो । सरकारी ढुकुटीमा यथेष्ठ पैसा हुने अनि बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नु पथ्र्यो ? बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले हामीसँग सल्लाह मागेको थियो । हामीले सरकार ढुकुटीमा फ्रिज हुने रकमलाई बैंकमा डिपोजिट गरिदिनुस् भन्यौं । सरकारलाई चाहिएको बेलामा हामी ब्याजसहित दिन्छौं भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यस बाहेक पछिल्लो १० बर्षमा किन विकास बजेट खर्च भएन भनेर एक पटक अध्ययन गरौं भनेका थियौं । अब स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने भो भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले गाउँमा भ्रष्टाचारै भएछ भने पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्यौं । अर्काे कुरा भनेको स्थानिय तहमा भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो छैन् । वडास्तरमै जनप्रतिनिधी छन् । हामीले सिधै कठालो समाउन पाउने सुबिधा छ । हरेक दिन नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ, त्यसकारण जनताको खबरदारीले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन् । सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्ने मोडालिटी के हो ? २८ वटै बैंकमा सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा डिपोजिट गरिनु पर्यो । त्यसको हामी ब्याज दिन्छौं । अर्काे उपाय भनेको बिभिन्न बण्डहरु बनाएर बैंकलाई बेच्दा पनि हुन्छ । तर यो तत्कालिन समाधानको उपाय मात्रै हो । दिर्घकालिन समाधान भनेको विकास खर्च बढाउने नै हो । अहिले त स्थानीय निर्वाचनले बजेट खर्च हुने कुराको निश्चित गरेको छ ।
एउटै सिजनमा ४४९ ले सगरमाथा चुम्दा तीन वटा कीर्तिमान, सर्वोच्च शिखरमा विदेशी भन्दा नेपाली बढी
काठमाडौ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चुम्ने सपना हरेक साहसिक पर्यटकको हुन गर्छ । वर्षेनी साढे चार सय जना स्वदेशी तथा विदेशीले सगरमाथाको शिखर चुम्ने गरेका भएपनि कीर्तिमान कायम गर्नेको संख्या भने निकै कम छ । पछिल्लो समय सगरमाथामा गएर कीर्तिमान बनाएको भन्न नपाइने भएकोले पनि पहिल्यै अनुमति लिनुपर्छ । पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार कुनै पनि आरोहीले सगरमाथाको आरोहणमा जाँदा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । यदि उक्त नागरिकले कीर्तिमान बनाउने हो वा कुनै नयाँ गतिविधि गर्ने हो भने त्यसको पूर्व अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ । सगरमाथा आरोहणका अनुमति लिएर सफल आरोहण गरेको साढे चार सय नागरिकमध्ये तीन वटा मध्ये नयाँ कीर्तिमान बनेको छ । एउटै सिजनमा तीन वटा कीर्तिमान बन्नु निकै उत्साहप्रद भएको पनि उनको बुझाई छ । सन् २०१७ को बसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्नेमध्ये दुई भारतीय र एक नेपाली टोलीका सदस्यले कीर्तिमान कायम गरेको प्रमाणसहितको दाबी पेश गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भारतीय महिला अंशु जाम्शेम्बाले एउटै सिजनमा २ पटक सगरमाथाको आरोहण त्यो पनि सबैभन्दा कम समयमा गरेकी छन् । उनले ५ दिनमा २ पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । उनले गत मे १६ तारेखको विहान सवा ९ बजे र २१ तारेखको विहान ८ बजे सगरमाथा आरोहण गरेकी छन् । आरोहण सकेर यी भारतीय महिला २८ तारेखका काठमाडौं नै आइपुगेको ढकालले बताए । जिम हिमालयन एड्भेञ्चरमार्फत आरोहणमा गएकी यी महिलाले सगरमाथा आरोहणको लागि २ पटककै लागि अनुमति लिएकी थिइन् । उनले प्रति आरोहण रोयल्टी ११ हजार डलर भने २ पटकको लागि २२ हजार डलर आरोहण रोयल्टी तिरेर गएकी थिइन । भरिया, कामदार, हाइ अल्टिच्युट वकर्स र एजेन्सी भने समान रहेको पनि उल्ले छ । यस अघि ७ दिनमा २ पटक आरोहण भएको रेकर्ड भारतीय महिलाले तोडेको र उनी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा लेखाउन लागिपरेको पनि विभागले नै जानकारी दिएको छ । यस्तै नेपाली नागरिक निर्मल पूर्जाले पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले एकै सिजनमा २ पटक सगरमाथा र ल्योत्से र मकालु गरी तीन हिमाल चार पटक चढेको रेकर्ड बनाएका छन् । उनको सबै हिमाल आरोहण पहिलोपटक भएको पनि पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । पहिलोपटक आरोहणमा जाने व्यक्तिले नै २ पटक सगरमाथा र अन्य दुई हिमाल एकै सिजनमा आरोहण गरेकाले पनि नयाँ कीर्तिमान भएको दाबी विभागमा पेश गरेको छन् । उनी सेभेन समिट नामक एजेनसीबाट आरोहणमा गएका थिए । यो वर्षको आरोहण सिजनमा विना अक्सिजन आरोहणमा जाने समूहका रुपमा पनि कीर्तिमान बनाएको दाबी विभागमा पेश गरेको उल्लेख छ । भातरीय नागरिक ४ जनासमूहले नै विना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गरेको उल्लेख छ । यस अघि विना अक्सिजन आरोहण गर्ने व्यक्तिको दर्ज भएको भएपनि यसरी समूह नै भने सगरमाथा शिखरमा नपुगको दाबी प्रस्तुन गरिएको छ । यो समूह हिमालयन एक्सपीडिसनबाट आरोहणमा गएको पनि उल्लेख छ । ४४९ जना सगरमाथामा सन् २०१७ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोही दलमध्ये ४४९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । १८० जना आरोहण असफल भएका छन् । यसमध्ये आरोहणका क्रममा ज्यानै गुमाउने र असफल भएर फर्कने व्यक्ति गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी सगरमाथा पुग्नेमा नेपाली नागरिक धेरै छन् । सन् २०१७ मा पनि १९० विदेशी र २५९ नेपाली सगरमाथा पुगेका छन् । यस अघि सन् २०१६ मा पनि १९७ विदेशी र २५४ जना नेपाली गरी ४५१ जना सगरमाथा शिखरमा पुगेका थिए ।
