अटो लोनको सिमा ५० प्रतिशतमा खुम्चिँदा किन बढ्यो सवारी साधनको आयात ४७ प्रतिशतले ?
काठमाडौं । ‘निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका मध्यावधि समिक्षाबाट लिएको निती यो हो । निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा अत्याधिक कर्जा गएर बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको निष्कर्षसहित केन्द्रिय बैंकले कडाईको निती लिएको थियो । सवारी साधनको कर्जामा लगाम लगाए पनि व्यापार घट्ने भन्दै अटो मोबाइल व्यवसायीले व्यापक असन्तुष्ठि जनाएका थिए । तर केन्द्रिय बैंकको कर्जा घटाउने योजनाले सवारी साधनको आयातमा भने कुनै प्रभाव परेको देखिएन् । उल्टै सवारी साधनको आयात ४७ दशमलब ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा ७४ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ५० हजार मुल्यका सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएका छन् । जबकी गत आवको ११ महिनामा जम्मा ५० अर्ब ६३ करोड २९ लाख ६१ हजार मुल्यको मात्रै सवारी सधान तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएका थिए । केन्द्रिय बैंकले कर्जा प्रवाहमा व्यापक कडाई गरेको भएपनि अटोमोबाइलको आयात भने १८ अर्ब भन्दा बढिले वृद्धि नै भएको छ । केन्द्रिय बैंकको कडा नितीका बावजुद किन बढ्यो सवारी साधनको आयात ? नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन–‘केन्द्रिय बैंकले अटो लोनको सिमा घटाएपछि बजार ह्वात्तै घटेको छ तर अहिले आयात गरिएका समान केन्द्रिय बैंकले पोलिसी ल्याउनु भन्दा अघि नै बुक गरिएका थिए ।’ महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाका अनुसार अटो लोनलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने केन्द्रिय बैंकको निती पछि अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार ५० प्रतिशतले घटेको छ । उनले मोटरसाईकलको बजार समेत ३० प्रतिशतले घटेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार साह्रै खस्किएको छ तर अहिले आयात भएका सवारी साधन भने नयाँ निती आउनु भन्दा पहिले नै अर्ड गरिएका थिए, अहिले व्यवसायीले नयाँ गाडी अर्डर गर्नेक्रम घटेको छ’, गोल्छाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले पनि अटोलोनमा ५० प्रतिशतको सिमा तोक्नु अघि नै अर्डर गरिएको सवारी सधान नेपाल भित्रिएको बताए । ‘अटो लोनमा ५० प्रतिशत सिमा तोक्नु अघि अटोमोबाइलको बजार उत्साहित थियो, त्यतिबेला अर्डर गरिएको सवारी साधन नै अहिले भित्रिएका हुन, जसले आयात ठुलो आकारमा बढेको देखायो’, केन्द्रिय बैंकका सहयाक प्रवक्ता पण्डितले भने ।
भारतमा जीएसटीः जोखिममा नेपाली अर्थतन्त्र- कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीको विश्लेषण
भारतमा एकिकृत कर प्रणाली जीएसटी लागु गरिएको छ । यो कर नयाँ होइन र भारतले पनि लामो तयारी गरेपछि मात्रै एकिकृत कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जीएसटी भनेको उपभोग करको सुधारिएको रुप मात्रै हो । भारतले सन २००३ बाटै जीएसटी कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु गरेको थियो । विजय केलकर नामका कर विज्ञको नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्यो । समितिले जीएसटी लागु गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तयारी समिति बनाइयो । सन २०१० मै संबिधान संसोधन गरेर जीएसटी लगाउने तयारी गरिएको थियो । तर त्यसबेला सम्भव भएन् । त्यसपछि अधिकार सम्पन्न जीएसटी काउन्सिल बनाएर संरचना निर्माण र दर तोक्ने जिम्मेवारी दिईयो । त्यसकै सुझावका आधारमा सन २०१६ मा लागु गर्न खोजिएको थियो । डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले भने केन्द्र र राज्य सरकारहरुले संकलन गर्दै आएका डेढ दर्जन भन्दा धेरै करहरुलाई खारेज गर्दै जीएसटी लागु गरिएको हो । जीएसटीले न्युनतम ५ देखि २८ प्रतिशतको करका दर तोकेको छ । तल्लो वर्गका जनताको आधारभुत आवश्यकतासँग जोडिएका वस्तुहरुलाई कर छुट दिईएको छ । त्यस बाहेक बिभिन्न बस्तुहरुलाई गुण र उपयोग हेरेर करका दर निर्धारण गरिएको छ । जोखिम मुक्त छैन नेपाली अर्थतन्त्र भारतमा लागु गरिएको जीएसटीबाट नेपाली अर्थतन्त्र जोखिम मुक्त छैन् । जीएसटीले भारतीय उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउँछ । जसले गर्दा भारतमा उत्पादित वस्तुहरुको बजार मूल्य घट्छ । नेपालको सबै भन्दा ठुलो व्यापारिक साँझेदार मुलुक भारतको उत्पादन लागत घट्ने र बजार मुल्य कम हुने वित्तिकै नेपालको आयात अझै वृद्धि हुन्छ । यसको सिधा अर्थ भनेको नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा अझै बढ्दै जानेछ । वास्तवमा भारतले लागु गरेको जीएसटीको नेपालमा पर्ने प्रभावबारे सरकारले तत्कालै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । मेरो विचारमा जीएसटीको नेपालमा निम्न प्रभाव पर्न सक्छन् । १) भारतमा उत्पादन लागत घटेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि घट्छ जसले नेपालको आयात बढाउँछ । यसको अर्थ नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा अझै वृद्धि हुँदै जानेछ । २) भारतीय समानको मूल्य घटेपछि नेपाली उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्नेछ । जुन नेपाली औद्योगीक क्षेत्रका लागि नकारात्मक पाटो हो । ३) भारतमा समान सस्तो हुने र नेपालको भन्सार दर महंगो हुने भएपछि चौरी पैठारी गरेर भारतीय सामान नेपाल भित्रिने क्रम बढ्नेछ । ४) नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने वस्तुहरु भारतमै सस्तो हुन थालेपछि नेपालको भारत निर्यात पनि घट्दै जानेछ । ५) सिमा पारि समान सस्तो हुने र वारी महंगो हुने भएपछि नेपाली भएकै कारण महंगोमा समान किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण सिमावर्ति क्षेत्रका जनताहरुको सरकार प्रतिको आक्रोश बढ्नेछ । सरकारलाई सुझावः नेपालबाट भारतमा के के निर्यात भैरहेका छन् ? भारतबाट नेपालमा के के आयात भैरहेका छन् ? तत्कालै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आयात/निर्यात नीतिमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । भन्सारका दरहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तत्काल अध्ययन समिति गठन गरेर काम गर्नु पर्छ । किनकी दुई तिहाई वैदेशिक व्यापार हुने मुलुकमा करको दरमा आएको भारी परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममुक्त रहन दिनेछैन् ।(बरिष्ठ कर विज्ञ डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पेन्सन भारले थिचिँदै राज्य कोष, रिटायर्ड कर्मचारीलाई वार्षिक ४६ अर्ब ६४ करोड खर्च
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवा निवृत्त(रिटायर्ड ) कर्मचारीका लागि ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सो रकममध्ये आठ अर्ब ६४ करोड निवृत्त शिक्षकका लागि हो भने वाँकी रकम निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारी र उनीहरूको आश्रित परिवारका सो रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । पेन्सनभारका कारण राज्य कोष थिचिँदै गएको छ । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने कुरा हौवामात्रै रह्दा राज्यमा यसको भार थपिदै गएको हो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवदेखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । चालु आवको बजेटमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै सरकराले ४२ अर्ब १० करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि हो । राज्यमा पर्ने भारलाई कम गर्न यस वर्षदेखि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुन भने सकेन । ऐन अभावका कारण योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको हो । सो ऐनको मस्यौदा ड्राफ भएर केही महिना अघिनै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । पेन्सन भार आव रकम (रू.करोडमा) २०७४/७५ ४६, ६४ २०७३/७४ ४२, १० २०७२/७३ ४१,०६ २०७१/७२ ३३,७५ २०७०/७१ २४,३८ २०६९/७० १८,१९ स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय सरकारले ९ वर्ष अघि नै सभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर राजनीतिका कारण ठोष निर्णय लिन नसक्दाविकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ । पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा जाँदा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपालले मात्र होइन, यस्तो बढ्दो पेन्सनको भारबेलायत, ग्रीसलगायता सर्वसम्पन देशले पनि थेग्न नसकेपछि कटौती गरेका थिए । पेन्सन पाउने उमेरको हदबन्दी पनि तोकिनु पर्ने अर्को अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै (३० वर्षमा) सेवानिवृत्त हुने र लामो समयसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर ४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (वक्समा राख्ने) विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ ।
