गोठाले किसानहरुलाई मालिक बनाउन ८ अर्ब ऋण प्रस्ताव
काठमाडौं । पशुपंछी विकास मन्त्रालयले ‘लाइभस्टक इनोभेसन पोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । करिव आठ अर्ब रुपैयाँका लगानीमा मन्त्रालयले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । पशुपन्छीको व्यवसायीकरण गरी एक नाफामूलक व्यवसायको रुपमा विकास गर्न सो प्राजेक्ट अघि सारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘यो परियोजनाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउँछ,’उनले भने ‘दुध, डेरी, मासु तथा च्यांग्रा पश्मिनाको उत्पादन तथा प्रशोधनमा परियोजनामा केन्द्रीत हुनेछ । साथै पशुपन्छी सम्बन्धि समय सापेक्ष नीति नियम तर्जुमा गर्न, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्न, खोप तथा उन्नत नश्ल सुधारका परियोजना सञ्चालन गर्न उक्त रकम खर्च गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । गुणस्तर खाद्य स्वच्छतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू प्रर्वद्धित हुनेछन् । च्यांग्रा पश्मिना उत्पादन बढाउन तथा प्रशोधन गर्न प्राय सबै हिमाली जिल्लाहरूमा परियोजना लागू गर्ने बताइएको छ । साथै १० वर्षे कृषि रणनीतिमा पशुपंछी मन्त्रालयअन्र्गत परेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालयलाई ठूलो रकमको आवश्कता पर्ने उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग माग गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । परियोजनाको प्रस्तावना फाइल अर्थ मन्त्रालय आएपछि अर्थले ऋण सहयोगका लागि फाइल अघि बढाउने छ । सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले फाइल अघि बढाउने हो,’ अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव सूर्यप्रसाद पोखरेलले भने । कार्यक्रम गर्नका लागि ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन हामी विश्व बैंकसँग आग्रह गछौं । किसानहरुलाई पशुपालनतर्फ आकर्षित गरी व्यवसायिकरण र बजारीकरण गर्न उक्त कार्यक्रम अघि सारिएको हो । मन्त्रालयले यस अघिनै ४० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेर किसानहरुलाई गोठाले नबनाएर मालिक बनाउन प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको छ । गोठदेखि ओठसम्म स्वस्थता सवाललाई उठाएर मन्त्रालयले पैसा तिरेर उपभोग गर्ने पशुजन्य उत्पादन स्वस्छ र स्वस्थ हुनु पर्ने बताएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । पशुपंछीजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएकोे हो । अण्डा, मासु र दूधमा क्रमशः एक, दुई र तीन वर्षभित्र आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । त्यस्तै पशुपन्छी मन्त्रालयले एक प्रदेश, एक नमुना पशु अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । पशुपन्क्षी नश्ल सुधार, पौष्टिक दाना, आहाराको व्यवस्था सरल बनाउनुको साथै एकीकृतरुपमा अगाडी बढाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ ।
सडक विस्तारमा क्षतिपुर्ति बढ्दै, तीन महिनामा राजधानीका सबै सडक कालोपत्रे
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको चपेटामा परेका स्थानीयहरुको क्षतिपुर्ति रकम बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागु हुने गरि सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्ति रकम वृद्धि गर्न लागिएको हो । ‘आगामी आर्थिक बर्षदेखि उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्ति रकममा वृद्धि हुन्छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा आयोजीत छललफलमा सहभागी भएका तिवारीले भत्किएका संरचनाको पुननिर्माणका लागि पुग्ने गरि क्षतिपुर्ति दिने बताएका हुन् । ‘सडक विस्तारमा आधा घर भत्किँदा त्यसलाई टाल्न पुग्ने गरि क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्ने नागरिकको माग छ, हामीले पनि त्यसै गरि क्षतिपुर्ति बढाउने तयारी गरेका छौं’, तिवारीले भने । उनले सडक विस्तारका क्रममा पुर्णरुपले विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्वास वा उचित क्षतिपुर्ति र मुआब्जा दिने पनि बताए । ‘सडक विस्तारबाट नागरिक सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आयो भने मुआब्जा, क्षतिपुर्ति वा पुनर्बासको व्यवस्था हुन्छ’, तिवारीले भने । विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले पनि पुर्णरुपमा विस्थापित हुने नागरिकको पुनर्बासका लागि सडक जमिन खोज्नुपर्ने बताएका थिए । हालसम्म उपत्यकामा ३५० किलोमिटर सडक विस्तार भैसकेको छ । ३ महिनाभित्रै सबै सडक कालोपत्रे विकास समितिले आगामी तीन महिना भित्रै उपत्यकामा बिभिन्न प्रयोजनका लागि भत्काइएका सडक कालोपत्रे गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । ‘समितिको यो बैठक उपत्यकाभित्रका सडकहरुलाई तत्काल स्तरोन्नति गर्न, मापदण्ड अनुसार सडकको चौडाई तत्काल विस्तार गर्न, आगामी दिनमा बिजुलीका तारहरुलाई युटिलिटिटनेल अन्तर्गत अन्डर ग्राउन्ड गर्न र सडकहरुलाई तीन महिना भित्र दुरुस्त अवस्थामा राखिसक्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।’, समितिले भनेको छ । हाल उपत्यका १५९४ दशमलब ६७ किलोमिटर सडक रहेको छ । त्यसमा ९ लाख ६३ हजार ५ सय भन्दाबढी सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । उपत्यकामा कुल जमिनको ७ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै सडकले ओगटेको छ ।
वायुसेवा निगमलाई ऋणको भारी, व्याज अधिकको समस्याले थप जहाज भाडामा मात्रै ल्याइने
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले दुर्ई वर्ष अगाडि मात्रै कर्मचारी संचयकोषबाट १० अर्ब ऋण लिएर दुई वटा १५८ सिट क्षतमताको एयरवसको ए३२० नामक न्यारोवडि जहाज किनेर उडान गरिरहेको छ । उक्त त्रैमासिक ऋण भुक्तानी निगमले १४ वर्षसम्म गर्दै छ । यो जहाज किन्दा लिएको १२ प्रतिशतको व्याज हाल वार्षिक ११ प्रतिशत रहेको छ । निगमले आगामी १३ वर्षसम्म हरेक तीनतीन महिनामा संचयकोषलाई ३२ करोड ३६ लाख १७ हजार चार सय २१ रुपैयाँ नियममित बुझाउनुपर्ने छ। हालसम्म निगमले ५ किस्ता मात्रै यस्तो रकम तिरेको छ । निगमले आगमी बैशाखभित्रै २ वटा वाइवडि जहाज ल्याउँदै छ । यो जहाज खरिद गर्न निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको २४ अर्ब रुपैयाँको व्याज ९ प्रतिशत हुने छ । निगमले साढे तीन अर्ब रुपैयाँको किनेको चारवटा चिनियाँ जहाज वाई १२ र एमए६० दुईदुई वटाको व्याज पनि बार्षिक १ दशमलल ७५ प्रतिशत छ । यसको व्याज पनि आगामी वर्षदेखि तिर्नुपर्ने भएको छ । निगमले हालसम्म साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ लिण लिएको छ । निगमले जहाज उडाएर कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा निगमको जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको व्याजमा जाने भएपनि निगमले आगामी वर्ष आउने वाइडवडि पछि तुरुन्तै अगाडि बढाउने २ वटा न्यारोवडि र त्यसपछिका जहाज भने भाडामै चलाउने भएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्त कंसाकारले बताए । उहाका अनुसार निगमले लिएको ऋणको व्याज थेग्न पनि थोरै जहाज मात्रै किन्ने र थेरै जहाज भाडामा ल्याउने गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । निगमले दुईवटा वाइडबडी किनेपछि भाडा (लिज) मा थप जहाज ल्याउने कंसाकारले जानकारी दिए । अबका दिन जहाज खरिद नगरिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । ‘संसारमा थोरै मुलुक छन् जो हामीले जस्तै नौ दश प्रतिशत ब्याजमा ऋण उठाउँदै जहाज किन्छन्, उनले भने, । यसरी जहाज किन्न ब्याजको भारले थिच्दै जाने भएकोले पनि लिजमा लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । हरेक वर्ष २ वटा जहाज थप निगमले वर्षेनी २ वटा जहाज थप गर्दै जाने नीति लिएको छ । यो नीति अनुसार नयाँ जहाज खरिद गर्दै पनि जाने हो भने हामी त्यति धेरै सक्षम कम्पनी भइसकेका छैनौ कि हामीलाई चाहिने सबै जहाज खरिद गर्न सक्ने । त्यसैले जहाज थप गरेर बजार हिस्सा भने बढाउँदै जाने हो । यसका लागि निगमले वार्षिक २ वटा जहाज थप गर्दै जाने योजना अगाडि सारेको छ । तर, सबै जहाज खरिद गरेर होइन् । आवश्यकता अनुसार बजार रणनीति बनउँदै उपयुक्त गन्तव्य र जहाज थप गर्दै जाने पनि निगमको भनाइ छ । निगमको भोली ऋणको व्याजले थिच्ला कि भन्ने हो र भविष्य पनि उज्ज्वल बनाउने हो भने अब भडामा वा लिज फाइनान्स सुविधामा जहाज लिनुपर्छ । हिमालयको पनि भाडामै नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पनि हाल उडाउँदै आएका तीनवटा एयरबस ए ३२० लाई १२ वर्षको ड्राइलिज मा ल्याएर चलाइरहेको छ । यसले अहिलसम्म जहाज किनेकै छैन् । यसले राम्रोसँग नेपालमै उडाएकै छ । त्यसो त आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पनि आईएसफसीसँग किनेको पहिलो २ वटा एटीआर जहाज जिल फाइनान्समा ल्याएर आफ्नो बनाएको हो । भाडामा ल्याउँदा फसिने चिन्ता जहाज भाडामा ल्याउदा फसिने मात्रै हो कि भन्ने चिन्ता वायुसेवा निगमलाई छ । निगमले यस अघि भाडामै ल्याएको जहाले निगमलाई नकारात्मक छविका रुपमा राखेको छ । यसको संचित नोक्सानी देखिएको छ । निगमले लाउडा विमानको लिज प्रकरणमा निगमले १ अर्ब ६२ करोड हाराहारी रकम घाटा बेहोरेको थियो । त्यसपछि निगमले भाडामा जहाज ल्याउने आट नै नगरेको उल्लेख छ । भाडामा जहाज ल्याउँदा वित्तीय निकायबाट लिइने ऋणको तुलनामा आर्थिक भार धेरै कम पर्छ । ‘लिजमा सुरुमा २० देखि २५ प्रतिशत टोकन मनी बुझाएपछि आर्थिक भार पर्दैन त्यसपछि त्यही जहाजले कमाउँदै गर्छ, किस्ता तिरी रहनुपर्ने पनि निगमको भनाइ छ ।
