उपत्यका छिर्ने चार नाकामा गाडी धुने आधुनिक मेसिन जोडिँदै, लामो दुरीका बसले रिङरोड घुम्न नपाउने
काठमाठौं । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने चार वटा नाकामा गाडी धुने(कार वासिङ) मेसिन जडान गरिने भएको छ । उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनले उपत्यकामा धुलो भित्र्याएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा ट्राफिक प्रहरीले चारै नाकामा कार वासिङ मेसिन जडान गर्न लागेको हो । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख मिङमार लामाका अनुसार नागढुंगा, पासाङ ल्याह्मु सडकको मुड्खु भञ्ज्याङ, फर्पिङ र अरनिको राजमार्गको जगातिमा कार वासिङ मेसिन राख्न लागिएको हो । महाशाखाले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ योजना सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो बताएको हो । त्यसरी राखिने मेसिनले एकै पटकमा १० देखि १५ वटा सम्म सवारी साधन धुन सक्नेछ । सवारी साधन धोए वापत केहि शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा उपत्यका छिर्ने चार वटै नाकामा २/२ वटा प्रदुषण परिक्षण यन्त्र पनि जडान हुँदैछ । त्यस बाहेक उपत्यकाका बिभिन्न क्षेत्रमा थप १६ वटा प्रदुषण परिक्षण यन्त्र जडान गरिने पनि लामाले जानकारी दिए । उपत्यकाको सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न ट्राफिक प्रहरीले लामो रुटका ठुला बसहरुलाई रिङ रोड घुम्न पनि रोक लगाउने तयारी थालेको छ । लामो दुरीका सवारी साधनले रिङरोड घुमेर यात्रु चढाउने तथा उतार्ने गरेकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहजता आएको भन्दै रिङरोड घुम्न रोक लगाउन लागिएको हो । लामो दुरीका सवारी साधनहरु अब बसपार्कबाट छुट्ने र बस पार्कसम्म मात्रै आउन पाउनेछन् ।
मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङलाई भ्याट अनिवार्य, ३० प्रतिशत आयकर तिर्नैपर्ने
काठमाडौं । अब मनि ट्रान्सफर कम्पनी र मर्चेण्ट बैंकिङको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरु पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । मूल्य अभिवृद्ध कर ऐन, २०५२ अनुसार वित्तिय सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङ कम्पनी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट छुट पाउँदै आएका छन । तर वित्तिय संस्था अन्तर्गत परेर मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङ भने भ्याटमा दर्ता भएका थिएनन् । यद्यपी भ्याटमा दर्ता भएर पनि मनि ट्रान्सफर र मर्चेण्ट बैंकिङले भ्याट भने तिर्नुपर्नेछैन् । किनकी सोही ऐनको अनुसूचि १ को ११ को (आ) ले भने भ्याट छुटको सुबिधा दिएको छ । त्यस्तै, अब मनि ट्रान्सफर कम्पनी र मर्चेण्ट बैंकिङहरुलाई ५ प्रतिशत आयकर थपिने भएको छ । हालसम्म यी कम्पनीहरुले जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्दै आएका छन् । वित्तिय संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता भएर छुट पाउने तर ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ३० प्रतिशत आयकर नतिर्ने २१ वटा मनि ट्रान्सफर कम्पनी र ९ वटा मर्चेण्ट बैंकरलाई भने जरिवाना गरिँदैछ । ३० वटा कम्पनीसँग ४ करोड ३६ लाख रुपैँया असुल्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर २१ वटा मनि ट्रान्सफर कम्पनी र ९ वटा मर्चेण्ट बैंकरको नाम भने गोप्य राखिएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले यी कम्पनीहरुले ५ प्रतिशत आयकर छलेकोले तत्काल असुल गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।
साउन १ बाट नेपाल भित्रिने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न अनिवार्य गर्ने भएको छ । सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील भएकाले विदेशी वस्तुलाई अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउने निर्णय गरिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलेजानकारी दिएको छ । नेपाल भर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप तथा तौलको स्ट्याण्डर्ड प्रचलनमा ल्याउने मूख्य उद्धेश्य सहित नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा ओपीसी,पीपीसी र पीएससी तीन प्रकारका सिमेन्ट, पीभीसी केबल, माइल्ड स्टिल वायर, जीआईसिट, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर, एलपीजी भल्ब फिटिङ र ड्राइ सेल ब्याट्री रहेको विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले जानकारी दिए । साउनबाट एनएस चिह्नलिन अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढी आयात हुने गरेको छ । एनएस चिह्न प्राप्त सामान आयात गर्दा व्यवसायीलाई सजिलो हुनका साथै आम उपभोक्ता पनि सामानको गुणस्तरबारे सचेत हुनेछन् ,’ पुडासैनीले भने । विभागले अहिलेसम्म दुई सयभन्दा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरिएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने खाद्यान्न, पानी, सिमेन्ट, खाना पकाउने एलपी ग्यासलगायतका वस्तुमा रहेको विभागले बताएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्नेमा अधिकांश सिमेन्टहरू रहेका छन् । नेपालमा अन्य आठ वस्तुमा पनि एनउन चिह्न प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको पुडासैनीले बताए । विभागसँग एक हजार उत्पादनलाई एनएस चिह्न दिनसक्ने क्षमता छ । पहिलो पटक एनएस चिह्न प्राप्त गरेपछि हरेक उत्पादनले तीन वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । एनएस चिह्न प्राप्त गरेका वस्तु खरिद सुरक्षाका दृष्टिले सुरक्षित हुने विभागले बताएको छ ।विभागले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरे पनि धेरै उद्योगले त्यसको पालना गरेका छैनन् । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ग्यास उद्योगीलाई एनएस चिह्न लिन अनिवार्य गरेको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि ग्यास उद्योगीले एनएस चिह्न भने लिन नगएको विभागको गुनासो छ । ग्यास सिलिण्डर तथा ग्यासबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नविभागले उद्योग गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको हो । आम सर्वसाधरणको हितका लागि कुनै पनि बस्तु, सेवा, प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर प्रमाण चिन्ह् प्रयोग गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । साथै, अब मुलुकमा गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तु अब विदेशबाट आयात गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि मुलुकभित्र उत्पादित विभिन्न वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिए पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्दा भने अनिवार्य गरिएको थिएन ।
