यी हुन् मौद्रिक नीतिका एक दर्जन सकारात्मक पक्ष
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तार, राजश्व संकलनमा बढोत्तर ल्याउने लगायतका कार्यक्रमसहित सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमाथी सरोकारवालाहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर्जामा वृद्धि हुँदा दिर्घकालिन रुपमा आर्थिक विकासका लागि सहयोग पुग्नेछ । अब बाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंकहरुले १५ र फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जामा २ प्रतिशत आफैंले लगानी गर्नुपर्ने . व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाएको छ । यसले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई बजार बढाउन सघाउनेछ । निजी सवारी साधनहरुको कर्जा सिमालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्र्याएको छ । यसले अटोबोमाबाइलको व्यापार बढाउने र राजश्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यति मात्रै होइन, यसले बैंकहरुलाई नाफा बढाउन पनि ठुलो राहत नै दिनेछ । पुनकर्जा कोषलाई २० अर्ब बनाउनु पनि मौद्रिक नीतीको अर्काे राम्रो पक्ष हो । दुर्गमका स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकलाई अनिवार्य पठाउने र त्यस्ता शाखालाई एक बर्षसम्म एक करोड रुपैंयाँ बिना ब्याज उपलब्ध गराउने, ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरेर २ हजार ५ सय नागरिकको खाता खोल्ने बैंकलाई पनि एक करोड रुपैंयाँ एक बर्षसम्म बिना ब्याज उपलब्ध गराउने योजना पनि मौद्रिक नीतिको अर्काे सकारात्मक पक्ष हो । जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता(फरक क्षमता भएका) नागरिकका लागि छुट्टै काउण्टको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाले पनि समावेश वित्तिय सेवाको आभाष दिलाउनेछ ।
सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिए खबर गर्नुस् तत्काल मर्मत टोली आउँछ, ५० किमि सडक मर्मत गर्न ८५ करोड !
काठमाडौं । काठमाडौंका मूल सडकमा कुनै खाल्डाखुल्डी भए सडक विभागलाई खबर गर्नुस तत्काल मर्मत टोली आउँछ । काठमाडौंको मूल सडक मर्मत गर्न, खाल्डाखुल्डी पुर्न र आपतकालित कामको लागि सडक विभाग अन्तर्गत मर्मत महाशाखाले तत्काल र्यापिड एक्सन टोली परिचालन गर्न थालेको छ । ‘काठमाडौंका कुनै मूल सडक भत्कियो, बर्षायाम भएको कारण सवारी आवागमनमा असहज हुने गरी खाल्डाखुल्डी भयो भने तत्काल तपाईले दिने सानो खबरले मर्मत टोली पनि परिचालन गर्न थालेका छौ’, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाले विकास न्युजसँग भने । उनका अनुसार विभागले मेलम्ची आयोजनाको पाइप विच्छ्याउँन भत्काइएका सडक मर्मतदेखि आवश्यक सबै मर्मतमा तत्काल टोली अगाडि बढाउन थालेको छ । मेलम्ची आयोजनाले पाइप विच्छ्याउँदा भत्काएका सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई दिएको रकमबाटै हाललाई अस्थायी मर्मत गरिरहेका छौं । सोही रकमबाट तत्कालाई अस्थायी गर्ने र पाइप विच्छ्याइएपछि स्थायी कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पनि सडक विभागकै भएको उनले जानकारी दिए । यही रकमबाट अस्थायी र स्थायी सडक मर्मत गर्ने जिम्मा विभागले पाएको पनि उल्लेख छ । ५० किमी मर्मत गर्न ८५ करोड मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौंका भित्रि सडक आफैं मर्मत गरिरहेको छ भने मूल सडकको करिब ५० देखि ६० किमी क्षेत्र मात्रै सडक विभागलाई दिएको उल्लेख छ । यो सडक मर्मत गर्न सडक विभागलाई मेलम्ची आयोजनाले गत वर्ष नै ८५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन दिर्नेशनालयका प्रवक्ता लिला ढकालले बताए । उनका अनुसार २० करोड निकास भैससकेको छ । बाँकी रकम निकास हुन बाँकी छ । तर, सडक विभागले आवश्यक काम भने गरिरहेको उल्लेख छ । यो रकमबाट मूल सडक भत्काउने वित्तिकै आवश्यक मर्मत गर्न मेलम्ची आयोजनाले सडक विभागलाई खबर गर्छ । त्यसपछि विभागले मर्मत गर्ने गरेको छ । मूल सडकको स्याण्डर्ड कायम राख्न विभाग आफैंले मर्मत गर्ने गरेको हो । अन्य भित्री सडक भने काठमाडौं महानगरपालिका र मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैंले मर्मत गरिरहेको छ । सडक विभागको जिम्मा उपत्यकाको ४० प्रतिशत सडक मर्मत मात्रै हो भने बाँकी ६० प्रतिशत मर्मत पाइप विच्छाउँदा भत्काएको अवस्थामा मेलम्ची आयोजना आफैंले मर्मत गरिरहेको उल्लेख छ । सडक विभागको जिम्मेवारीमा पर्ने मूल सडक त्रिपुरेश्वर—माइतीघर, लैनचौर—लाजिम्पाट—महाराजगन्ज, पुतलीसडक—रामहाशपथ,चावहिल—जोरपाटी, चावहिल—गौशाला—पुरानो वानेश्वरसहितका मूल सडक मर्मतको जिम्मा विभागको हो । विभागले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको सडकलाई मेलम्ची आयोजनासँग समन्वय गरेर धमाधम आवश्यक मर्मत गरिरहेको पनि उल्लेख छ । सडक मर्मत अझै भद्रगोल वर्षायाम सुरु भएसँगै काठमाडौंका सडक मर्मत भद्रगोल हुन पुगेका छन् । राजधानी छिर्ने प्रमुख नाका नागढुंगा कलंकी त्रिपुरेश्वर सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । यो सडक खण्डमा भएको मुआब्जा विवाद, स्थानीयको सडक विस्तारमा अबरोध, अदालतको दजनौ स्थानमा स्टेअर्डरसहितको कारणले यो सडक विस्तार तथा मर्मत भद्रगोल नै भएको सडक विभागले स्वीकार गरेको छ । अन्य स्थानका सडक पनि समयमा नै मर्मत गर्न नसक्दा, ठेकेदारले धेरैवटा काम एकैपटक हात हाल्दा र मेलम्ची आयोजनाको कामले गर्दा भद्रगोल नै रहेको उल्लेख छ । काठमाडौंमा ८० वर्ष भन्दा पुराना पाइप रहेको र एउटा ठाउँमा मर्मत गर्दा अर्को स्थानमा चुहिने समस्याले पनि फेरि अर्को ठाउँमा भत्काउनुपर्ने हुन्छ । वर्षायाम लागेको र सडकमा नै पानी जमेर आहाल हुने भएकोले पनि सडक अस्तव्यस्त र भद्रगोल हुन पुगेको उल्लेख छ ।
ऋणिलाई रूवायो मौद्रिक नीतिले, निक्षेप र कर्जाको व्याज अझै बढ्ने अनुमान
काठमाडौं । ‘मौद्रिक नीति निकै निराशा जनक छ । एक वर्षमा कर्जाको व्याजदर १०० प्रतिशतले बढिसक्यो । यति ठूलो समस्यालाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमा कुनै नयाँ नीति आएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति सुनेपछि सञ्चारकर्मीसँग व्यक्त गर्दै भने–‘मलाई लाग्छ आज राती धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई निद्रा लाग्दैन ।’ ‘एक वर्षअघि ६/७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ कर्जा लिन गयो भने बैंकले १५÷१६ प्रतिशत भन्छन्’ गोल्छाले भने–‘यो अवस्थामा कसैले पनि बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी विस्तार गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्दैन।’ ‘सीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाउन, सीआरआर घटाउने, स्प्रेडदर घटाउन, नेपाली बैंकमा भन्दा सस्तो व्याजदरमा ऋण पाए विदेशी बैंकबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको थियो । हाम्रा माग र सुझाव कुनै पनि सुनुवाई भएन’ गोल्छाले भने । निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याज बढ्ने मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘तरलता संकट समाधान गर्नतर्फ मौद्रिक नीति मौन छ । सीडी रेसियो हिसाव गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको लगानीको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने नीति पनि असोजदेखि समाप्त हुने भयो । अब बैंकको व्याज झन बढ्छ’ उनले भने । कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने सीमाले सर्वसाधारणतर्फको निक्षेपको व्याज थप वृद्धि हुने शाहको विश्लेषण छ । वित्तीय क्षेत्रले गत ६/७ महिनादेखि भोगिरहेको तरलता संकट समाधानतर्फ मौद्रिक नीति मौन बस्नुले वित्तीय क्षेत्रमा नैराश्यता आएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । निक्षेप बढाउन फेरी पनि बैंकहरुले व्याज बढाउन वाध्य हुने उनको तर्क छ ।
