शून्य लगानीमा महानगरको सडक झिलिमिलि बन्दै, साथमा वार्षिक ३ करोड राजश्व आम्दानी पनि
काठमाडौं । आईडिया लगाउनुपर्छ, शून्य लगानीमा पनि पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । साथै, त्यही पूर्वाधारबाट वार्षिक करोडौ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो सपना होइन, कथा सुनाएको पनि होइन, वास्तविकता हो । र, टाढाको कुरा पनि होइन, राजधानीको सडकमा भईरहेको वास्तविकता । राजधानीका मुख्य सडकहरुमा अहिले धमाधम सोलार वत्तिसहितको पोल गाडीदैँ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सडकमा राखिदैँ गरेका यी सोलार बत्ति र पोलमा महानगरपालिकाले एक रुपैयाँ पनि लगानी गरेको छैन । नेपाल सरकार वा विदेशी दाताले अनुदान दिएका पनि छैनन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार काठमाडौ उपत्यकाको थापाथली, माइतीघर, कोटेश्वर, चाबहिल, टेकु, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर लगायतका महानगरभित्रको प्रमुख सडकहरुमा सोलार बत्ति राखिदैछ । यी सडकमा १२८५ वटा पोलमा सोलार बत्ति राखिदैछ । सरकारी-निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) मोडलमा सडकमा सोलार बत्ति राख्दा महानगर वा सरकारको तर्फबाट लगानी शून्य छ । रोशन श्रीवास्तव यो पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरकारको लगानी शुन्य मात्र भएन, उल्टै तिनै सडक बत्तिबाट महानगरले वार्षिक १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउने छ । त्यस्तै वार्षिक २ करोड ५० भन्दा बढी विज्ञापन शुल्क आर्जन हुनेछ । लोडसेडिङका कारण सडक अध्यारो भएको बेलामा उज्यालाे नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत यो परियोजना अगाडि बढेको हो । ‘त्यतिबेला नै यो काम भएको भए यसको प्रभावकारीता धेरै हुने थियो । अहिले पनि यसको महत्व धेरै छ’ सोलार बत्ति राख्ने जिम्मा पाएको विके ट्रेडर्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रोशन श्रीवास्तवले भने । सरकारी-निजी साझेदारीमा यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले नै महानगरपालिकालाई अवधारण बुझाएको थिए । महानगरले पहिले टेण्डर गर्यो । मैले पाएँ । ‘यो प्रजेक्ट सम्पन्न गर्न मैले सरकारसँग एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन, सबै मैले नै लगानी गरेको छु । व्यवसायसँगै देशको हितमा केही काम गर्ने सोचका साथै मैले जोखिम लिएर पनि ५० करोड भन्दा बढी लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेँ’ उनले भने । निजी क्षेत्रले बनाएको पोल र सोलारको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? श्री वास्तव जोशिदै भने-‘सार्क सम्मेलनअघि राखिएको जस्तो ६ महिनापछि बत्ति नबल्ने सोलार हुँदैन । पाउडर पुटेड पोल राखिएको छ । २५ वर्षसम्म पोलको वारेन्टी छ । आगो लागे पनि केही हुँदैन । लिथिइम भ्याट्री प्रयोग भएको छ । काठमाडौंमा १० दिनसम्म झरी परेपनि राती बत्तिको उज्यालोमा कमी आउँदैन ।’ उनले थपे-जहाँ मैले सोलार बत्ति जडान गरेको छु, त्यो सडकमा तपाईले हेडलाईट नबाली राती पनि गाडी कुदाउन सक्नुहुन्छ ।’ उनका अनुसार पोलमा जडान गरिएको बल्बको पावर ५० वाटको हुने हुनाले हेडलाईट नबालीकन सहजै मोटर हाँक्न सकिने छ । यसरी पोल राखेबापत कम्पनीले १० वर्षसम्म हरेक पाेलमा ३ फिट वाई ४ फिटको विज्ञापन बोर्ड झुण्डाउनेछ । विज्ञापन स्पेस बिक्री गरेर कम्पनीले आम्दानी गर्ने छ । ‘८ वर्षमा मेरो लगानी उठ्छ, दुई वर्षको कमाई मलाई नाफा हुन्छ’ उनले भने । ‘पोल राखेबाफत रोयल्टी प्रतिपोल ८ हजार ७ सय रोयल्टी रुपैयाँ र प्रति विज्ञापन शूल्क ७ हजार २ सय राजस्व वार्षिक रुपमा महानगरपालिकालाई तिर्दै गरी सम्झौता गरेको उनले बताए । पोल निर्माणदेखि १० वर्षसम्म मर्मत खर्च पनि आफैले गर्ने उनले बताए । ‘मैले १० वर्षसम्म विज्ञापनबाट पैसा कमाउने हो । तर विद्युत प्राधिकरणको पोलमा विज्ञापन राख्ने र मलाई दुःख दिने प्रयास शुरु भएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई दुःख दिन्छन् ।’ महानगरका सडकका अन्य पोलमा विज्ञापन राख्न नपाउने सहमति भएको उनले बताए । सम्झौता अनुसार १८ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने हो । सम्झौता भएको ८ महिनामा ७० प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए । ‘करिव ५० करोड लगानी हुँदै छ । बैंकबाट कर्जा लिएर काम गरेको छु’ २९ वर्षिय युवा उद्यमी श्रीबास्तवले भने । विके ट्रेडर्स कम्पनीले सम्झौता अनुसार नै काम गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्र, करिब ६ खर्ब राजस्व संकलन
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ समाप्त हुँदा सरकारको पूँजीगत खर्च ५६ दशमलव ८३ प्रतिशतमा सीमित भएकोे छ । सो अवधिमा सरकारको कुल खर्च भने ७३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि सरकारले आव सकिदा सात खर्ब ७३ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने भनेको भए पनि १ खर्ब ७७ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । कर्मचारीहरू जिम्मेवार पनि नहुने र जोखिम मोल्न पनि तयार नहुने परिपाटीले गर्दा हरेक वर्ष बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । खर्च गर्न नसकेर जेठसम्म सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ६५ अर्ब थन्किएको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको बताए । निर्माण व्यवसायी एवम् कन्ट्रयाक्टरलाई राष्ट्रिय नीति, समसामयिक कानुन, आर्थिक प्राविधिक पक्ष, निर्धारित समय, लागत, गुणस्तरीयताप्रति जवाफदेहीलगायतका विषयमा ध्यान दिन सके पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । आयोजनाहरूको अनुगमन तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी आयोजनामा सूचक पूरा गर्ने उत्कृष्ट निर्माण व्यवसायी तथा आयोजना प्रमुखलाई राज्य र सरकारले सम्मान एवम् पुरस्कृत गर्ने सक्नु पर्ने पर्छ । कार्यसम्पादन तोकिएको समयमा सम्पन्न नगर्ने, सम्झौतापश्चात सम्पर्कमा नरहने, गुणस्तरीयता कायम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कालो सूचीमा राख्ने, दण्ड र सजाय व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नेपालमा पछिल्ला वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजेट मध्यावधि समीक्षामा यो वर्ष सरकारले पुँजीगत बजेट ८४ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो । अहिलेसम्मको खर्च गराइ हेर्दा लक्ष्यभन्दा धेरै पछडि रहने देखिन्छ । ‘पुनर्निर्माणको निहुँमा ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो’, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भने ‘तयारीबिना बजेट ल्याउने अध्यासको प्रतिफल हो यो, खर्च गर्न खोज्दा खोज्दै पनि हुन सकिरहेको छैन ।’ सरकारले बजेटको आकार बढाउनु भन्दा खर्च गर्न सकिनेगरी वास्तविक आयोजनामा आधारित बजेट आउन नसकेको गुनासो उनले गरे । दुई चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताले पनि बजेट खर्च केही प्रभावित भएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले पनि चालु आवमा पूँजीगत खर्च लक्ष्य आधाभदा केहीमात्र बढी खर्च भएको देखाएको छ । त्यसबाहेक सरकारले यस अवधिमा ८७ अर्ब ५३ करोड वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको छ । सरकारले सोही अवधिसम्म कुल राजस्व संकलन भने ५ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड गरेको छ । चालू आवमा ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरेको सरकारले यस वर्ष४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको महालेखाको तथ्यांक छ ।
भारतीय दबावमा क्लिन फिड नीतिबाट पछि हट्यो सरकार, ५ अर्बको व्यापार गुम्यो
काठमाडौं । भारतीय दबावपछि क्लिन फिड कार्यान्वयन नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरुलाई विज्ञापन रहित बनाउने पुर्ववर्ति सरकारको निर्णयबाट वर्तमान सरकार पछि हटेको हो । क्लिन फिड कार्यान्वयन रोकिँदा नेपाली विज्ञापन व्यवसायीहरुले ५ अर्बको बजार गुमाएका छन भने राज्यले करोडौं राजश्व पनि गुमाउन पुगेको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । करिब एक बर्षको तयारी गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले फेरी पनि तयारी नपुगेको भन्दै क्लिन फिड कार्यान्वयन नगरेको हो । क्लिन फिड कार्यान्वयन रोक्न केलब टेलिभिजन प्रशारक महासंघले ठुलै दबाब दिएको थियो । उता, ब्रोड कास्टर्स एसोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघले भने क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो । नेपालमा क्लिन फिड लागु नगर्न भारतीय टेलिभिजन प्रशारकको दबावले समेत दबाव दिँदै आएको थियो । केलब टेलिभिजन प्रशारक महासंघले सबै टेलिभिजनको प्रसारण रोक्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेका थिए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ-‘यस मन्त्रालयबाट डाउनलिङ्क अनुमति लिई नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रसारण मिति २०७४ श्रावण १ गतेदेखि विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भनी मिति २०७४।३।२९ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा मन्त्रालयबाट नीतिमा उल्लेखित कतिपय कार्यहरु सम्पादन गर्न बाँकी रहेकोले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
