लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुने, संस्थाको प्रकृति र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिक तोकिने
काठमाडौं । अब लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित हुने भएको छ । लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अब लेखापरीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा निर्माण गर्न लागेको हो । लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न र असल अभ्यासका आधारमा लेखापरीक्षण मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरिने विधेयकका उल्लेख गरिएको छ । असल अभ्यासमा आधारित, वस्तुपरक, विश्वसनीय तथा भरपर्दो लेखापरीक्षण व्यवस्था गर्न पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले सो विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । साथै लेखापरीक्षकले कुनै संगठित संस्था वा सरकारको लेखापरीक्षण गर्दा संस्थाको प्रकृति र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिक तोकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले लिने शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न लेखापरीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको हो । लेखापरीक्षण कार्यमा विशेष ज्ञान र सीप भएको विशेषज्ञ लिनु परेमा विशेषज्ञलाई जोखिम र कार्य बोझका आधारमा पारिश्रमिकले व्यवस्था विधेयक गर्नुपर्ने भएको छ । लेखापरीक्षणमा एक रुपता ल्याउन अब लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउने सिद्धान्तका विषयहरू महालेखापरीक्षकले तोक्ने भएको छ । लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले लेखापरीक्षण एकरुपता ल्याउनेयस्तो सिद्धान्त विषय तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । केन्द्र तथा प्रदेश सरकार वा संगठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा परामर्श लिँदा अपनाउने प्रकृया वा सिद्धान्तमा फरक नआओस् सबै निकायमा एकरुपता ल्याउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । देश संघीय संरचना गईसकेपछि समय सापेक्ष पुराना ऐन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने निकायको कार्य प्रकृति र विविधमा परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकोले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७३ ल्याउन लागिएको हो । साथै लेखापरीक्षण कार्यालयले कुन निकायहरूको लेखा परीक्षण महालेखाले गर्ने कुन कुनको नगर्ने निकाय तोकिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने वा प्रदान गर्ने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको उपयोगको स्थिति सुनिश्चित गरिने छ । यो विधेयक लेखापरीक्षण ऐन २०४८ खारेज गरी सोअनुसार गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन र वाँकी रहेको लेखापरीक्षण गरिने छ ।
उपत्यकामा सवारी चलाउँदा ख्याल गर्नुस, ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकलले समाउला
काठमाडौं । उपत्यका भित्र सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने अब थप होसियार हुनुस् । ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्दा तपाईलाई जुनसुकै बेला ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकलले समाउन सक्छ । किन की अब उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा अत्याधुनिक प्रबिधी भित्रिन लागेको छ । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २ करोड रुपैंयाँमा अत्याधुनिक ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकल ल्याउन लागेको हो । महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता लोकेन्द्र मल्लका अनुसार एक साताभित्रै टाटा कम्पनीले निर्माण गरेका २ वटा ट्राफिक सर्भिलेन्स भेइकल ल्याइँदैछ । ‘एक साताभित्रै २ वटा भ्यान आउँदैछन, भ्यानको टाउकोमा ३६० डिग्री घुम्ने अत्याधुनिक सिसिटीभी हुन्छ, जसले एक किलोमिटर टाढाको दृश्यलाई कैद गरेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ’, प्रवक्ता मल्लले भने । माइक्रो भन्दा केहि ठुलो र मिनिबस भन्दा केहि सानो भ्यानमा पाँच÷सात जना ट्राफिक प्रहरी बसेर सवारी आवागमनको नियमन गर्नेछन् । भ्यान भित्रै सञ्चार सेट, कम्प्युटर, प्राथमिक उपचारका साधन सहित एयर कण्डिनरको सुबिधा पनि हुनेछ । अधिक मात्रामा ट्राफिक नियम उल्लघंन हुने उपत्यकाका बिभिन्न सडकमा यी भ्यानले गस्ती र निगरानी गर्नेछन् । दिगो शहरी विकास परियोजनाको २ करोड सहयोगमा महाशाखाले २ वटा आधुनिक भ्यान किनेर उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा परिक्षण गर्न लागेको हो । यो परिक्षण सफल भएमा उपत्यका बाहिरका अन्य ठुला शहरहरुमा पनि विस्तार गरिने प्रवक्ता मल्लले बताए । हालसम्म भने ट्राफिक कन्ट्रोल रुमबाटै राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुगमन हुँदै आएको थियो ।
चीनसँग इन्धन किन्ने कुरा गरे सत्ता पल्टिन्छ
काठमाडौं । ‘ चीनसँग इन्धन किन्ने कुरा गरे भने सत्ता पल्टिन्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो शाहस गर्दैनन् ।’, यो कुनै सामान्य नागरिकको आक्रोश होइन । यीनी हुन आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेल । उनकै भाषामा भन्ने हो भने चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत अहिलेको सरकारले गर्नै सक्दैन् । उनी आफैं भन्छन–‘चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने काम पहिले नै अघि बढाएको भए देशले कोल्टे फेरि सक्ने थियो, तर त्यस्तो गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन्, किनकी सत्ता ढलिसक्छ ।’ भारतले नाका बन्दी लगाएर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेपछि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो । सोही क्रममा नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्काले सन २०१५ अक्टोबर २८ तारिखका दिन चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको पेट्रो चाइनासँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर सो सम्झौता अनुसार चीनबाट इन्धन ल्याउन यथेष्ठ पहल कदमी भएको छैन् । सोही सम्झौता अनुसार चीनले १००० मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा दिएको थियो । सो इन्धन रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएको थियो । नेपाल आयल निगमका डेप्युटी जनरल मेनेजर नागेन्द्र साहले पुर्व सम्झौता अनुसार ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने बारे पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्नेबारे पटक पटक छलफल भएको छ तर कर छुटको विषय र सडक पुर्वाधार विकासका कारण टुंगोमा नपुगेको हो’, साहले भने । भारतबाट इन्धन आयात गर्दा कुनै पनि कर नलाग्ने र चीनले पनि सोही अनुसार छुट दिनुपर्ने उनले बताए । | व्यवस्थापिका संसदको बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले मुलुकलाई संकट परेका बेला गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले भने–संकटका बेलामा हामीलाई इन्धन देऊ भनेर सम्झौता गर्ने तर संकट टरेपछि वेवास्था गरिनु हुन्न, भोली फेरी संकट आउन सक्छ । नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि उत्तरको ढोका, दक्षिणको ढोका र हवाई मार्गको पहुँचलाई पनि व्यापक रुपले विस्तार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको एक बुँदा
