२३ औं क्यान ईन्फोटेक माघ १३ गतेदेखि, स्मार्ट नेपाल बनाउने अठोट
काठमाडौं, २७ पुस । २३ औं क्यान इन्फोटेक मेला माघ १३ गते देखि १८ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ । क्यान महासंघले आयोजना गर्ने मेलामा राजधानीस्थित भृकुटीमण्डमा आयोजना हुन लागेको हो । २३ औं संस्करण क्यान ईन्फोटेकको शिर्ष प्रायोजन सुविसु रहेको छ भने एशोसिएट प्रायोजक सामसुङ रहेको छ । मेलाको नाम “सुविसु क्यान ईन्फोटेक २०१७ ईन एशोसिएशन विथ सामसुङ” राखिएको छ । मेलाको मुख्य प्रदर्शनी हल भित्र ४९ वटा ठूला र हल बाहिर ५ वटा ब्रान्डिङ्ग प्रदर्शनी कक्षहरु रहेका छन् भने ट्रसमा १४४, ओपन स्पेसहरु १४ र फुुड स्टलहरु १० गरी जम्मा २२२ स्टलहरु रहनेछन् । मेलामा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसनस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य रहेका छन् । हाल सम्म मुख्य प्रदर्शनहल भित्र शत् प्रतिशत स्टल बुकिङ्ग भई सकेका छन् भने ट्रसमा ९० प्रतिशत स्टलहरु बुकिङ्ग भई सकेका छन् । मेलाको प्लाटिनम स्पोन्सरमा मर्कन्टाईल, डायमण्ड स्पोन्सरमा नेपाल टेलिकम, गोल्ड स्पोन्सरहरुमा हुवावे र ओप्पो मोबाईल, सिल्भर स्पोन्सरहरुमा नेटिस, एसपावर, एमआई स्मार्ट फोन र लेनोभो रहेका छन् । यसपालीको मेलामा ४ लाख अवलोकन कर्ता आउने अपक्षा गरिएको क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले बताए । गत बर्षको क्यान इन्फोटेकको ३ लाख ६३ हजार ४ सय ५६ जनाले अवलोकन गरेका थिए । इन्फोटेकको प्रवेश शुल्क साधारण तर्फ एक सय र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैंयाँ तोकिएको छ । अनलाईन टिकट खरिदमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । क्यान इन्फोटेक मार्फत स्मार्ट नेपाल निर्माणको अभियान अघि बढाउन चाहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले बताए । आईसीटी कन्फेरेन्स २०१७ पनि सोही अवसरमा क्यानले आईसीटी कन्फेरेन्स पनि आयोजना गर्नेछ । सो कन्फेरेन्स माघ १६ र १७ गते सोल्टी होटलमा आयोजना हुनेछ ।
भूकम्पमा भत्किएका स्कुल बनाउन अनुमति लिने ५५ एनजीओ फरार
फाइल तस्विर कामठाडौं २७, पुस । भूकम्प गएको २० महिनासम्म भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरुको पुननिर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्प गएलगत्तै विभिन्न मितिमा जिल्लाका भत्किएका विद्यालयको पुननिर्माण गरिदिने र भवन निर्माण गरिदिने भन्दै सिफारिस लिएर जाने अधिकांश एनजीओहरु सम्पर्कविहिन भएका छन् । भूकम्पका कारण ३ सय ५६ वटा विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए भने १ सय ७४ वटा विद्यालय अधिक रुपमा क्षति भएका थिए । क्षति भएका विद्यालयहरुमा शौचालयको समेत व्यवस्था छैन । अस्थायी शौचालय निर्माण गरेर विद्यालयहरुले काम चलाइरहेको भएपनि बालबालिका भवन अभावसँगै संकटमा परेका छन् । जिल्लामा भूकम्प गएलगत्तै ६३ वटा एनजीओहरुले १ सय २९ वटा विद्यालय निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिइएको थियो । एउटै एनजीओले ५ वटासम्म विद्यालय निर्माण गर्ने जिम्मेवरी लिएको भएपनि सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा सरकारी बजेट, भूकम्प गएको २० महिनापछि बल्ल निकासा सुरु
काठमाडौं २२, पुस । विनासकारी भूकम्पको २० महिनापछि सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पहिलोपटक बजेट निकासा गरेकोे छ । हालसम्म विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा मात्र पुनर्निर्माणका काम भइरहेकोमा अब भने सरकारी बजेटबाटै पुनर्निर्माणका काम सुरु हुनेछन् । यसअघि अस्थायी विद्यालय कक्षा र विद्यालय विपत् व्यवस्थापनका लागि मात्र शिक्षा विभागमार्फत बजेट निकासा हुने गरेको थियो ।केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू)का निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बजेट निकासा हुने निर्णय भएकाले जिल्ला शिक्षा जिल्ला कार्यालयको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । “सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत दिने भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “बजेट विनियोजन भएपछि सरकारी खर्चमा बन्ने विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ ।” सरकारी लगानीमा पुनर्निर्माण गरिने भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिनेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निमार्णका लागि सरकारले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९सीएलपीआइयू० को छुट्टै संरचना तयार गरी काम सुरु गरेको नौ महिनापछि बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले समयमा बजेट निकासा गर्न नसक्दा दातृ निकायबाहेक सरकारी दायित्वमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लगभग एक हजार विद्यालयको काम सुरु हुन सकेको थिएन । हालसम्म एडीबी र जाईकाले निर्माण सम्झौता गरेका एक सय ३० विद्यालयको काम सुरु गरिसकेका छ भने सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र यी दुई निकायले ५ सय ७१ भन्दा बढी विद्यालय बनाउनु पर्नेछ । हाल यी दुई निकायले भूकम्पप्रभावित १४ मध्ये १० जिल्लामा निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
