सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सचेत रहन शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्देशन
चितवन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा प्रचलित कानुन र आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा सचेत रहन इकाइले आग्रह गरेको हो । इकाइ प्रमुख कृष्णचन्द्र पौडेलद्वारा जारी पत्रमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ मा रहेको शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम (१) को खण्ड (घ) अनुसार नेपाल सरकार, नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन वा रेडियो, टेलिभिजनजस्ता सञ्चारमाध्यमबाट भाषण प्रसारित गर्न तथा सार्वजनिक भाषण दिन नहुने व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा ४ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा गर्न हुने र नहुने कार्यबारे कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । पत्रमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रचलित आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको भनी विभिन्न माध्यमबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा इकाइले चितवनका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न र आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै, आचारसंहिता पालना नभएको अवस्थामा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (२) बमोजिम नियमन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
चार पूर्वसचिवको प्रतिस्पर्धामा बाजी मार्दै घिमिरे बने स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशक
काठमाडौं । सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै उमेरहदका कारण निजामती सेवाबाट अवकाशमा गएका डा. रामप्रसाद घिमिरे नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन् । गत फागुनमा सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका घिमिरेले अवकाशको एक वर्ष नबित्दै प्रशासनिक प्रशिक्षणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् । घिमिरेले राजस्व सचिव र अर्थ सचिवका रूपमा काम गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै अवकाशमा पुगेका घिमिरे अब स्टाफ कलेजको कार्यकारी नेतृत्वमा रहनेछन् । स्टाफ कलेजका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामशरण पुडासैनी पदमुक्त भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि घिमिरेसहित पूर्वसचिवहरू डिल्लीराम शर्मा, गोकर्णमणि दुवाडी र बाबुराम अधिकारी प्रतिस्पर्धामा थिए । छनोट प्रक्रियामा घिमिरे, शर्मा र अधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । सिफारिसमा परेका तीन जनामध्ये घिमिरे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । दुवाडी भने अन्तिम तीन जनाको सूचीमा समेत पर्न सकेनन् । यसपटक स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशक छनोटमा यसअघिको अभ्यासभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाइएको थियो । विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट सिधै नियुक्ति गर्ने अभ्यास रहेकामा यसपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गरिएको हो । स्टाफ कलेजले सरकारी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, प्रशासनिक प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
शिक्षा सुधारका लागि सातै प्रदेशमा कार्यशाला, बजेट कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र नीतिगत सुधार अघि बढाउन सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो । कार्यशालामा बजेटमार्फत अघि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण, बजेट खर्चको अवस्था, गत वर्षका उपलब्धि तथा चुनौती र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यशाला सम्पन्न गरिसकेको मन्त्रालयले बुधबार मधेश प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, संघीय मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनका अनुसार गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको छ । संघीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षामा जोड दिँदै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सातै प्रदेशमा स्रोत तथा अनुसन्धान विकाससम्बन्धी काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट, प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी मन्त्रालयका अनुसार संघबाट विनियोजित कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाइँदै आएको छ । तर, पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भवन निर्माण हुने र आवश्यकता भएका ठाउँमा पूर्वाधार अभाव रहने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले देशभर विद्यालयको पूर्वाधार मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ । अब विद्यार्थी संख्या, जन्मदर, भौगोलिक अवस्थिति र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई आधार मानेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिमसम्बन्धी काममा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । प्रमुख सल्लाहकार झाका अनुसार हाल कुल बजेटको करिब २८ प्रतिशत उच्च शिक्षा तथा संघीय तहका कार्यक्रम, ७० प्रतिशत स्थानीय तह र २ प्रतिशत मात्रै प्रदेशमा जाने अवस्था छ। आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा संघ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को स्वामित्व र नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधनमा जोड मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न पनि काम गरिरहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । विद्यालयभित्र राजनीतिकरण हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । चारवटै कार्यशालाको नेतृत्व शिक्षा विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले गरेका थिए । कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले सरकारका शिक्षा कार्यक्रम तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारसम्बन्धी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बजेटको उचित उपयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा नीतिगत समस्याको समाधानबाट मात्रै शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने निष्कर्षसहित कार्यशाला सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
