काठमाडौं । निजी विद्यालय तथा कलेजमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले तलब, दशैं भत्ता, बिदा तथा नियुक्ति प्रक्रियामा समस्या भोगिरहेको विषयमा निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक र शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।
डियरवाक कलेजका संस्थापक रुद्र पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि श्रम शोषण भइरहेको दाबी गर्दै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत शैक्षिक संघसंस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान काम नलाग्ने संघहरु भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
उनको अभिव्यक्तिप्रति काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्ट र विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले आपत्ति जनाएका छन् ।
पाण्डेका अनुसार पछिल्लो केही दिनमा देशभरका एक हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा शिक्षिकाले आफूलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाएर आफ्ना समस्या सुनाएका छन् । उनले ती गुनासाका आधारमा निजी शिक्षण संस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न प्रकारका श्रमसम्बन्धी समस्या भोगिरहेको दाबी गरेका हुन् ।
उनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही शिक्षकले दशैं भत्ता नपाउने वा न्यून रकम मात्र पाउने, दुईदेखि तीन महिनाको तलब धरौटीका रूपमा राखिने र जागिर छाड्दा उक्त रकम फिर्ता नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षकका सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र राख्ने, नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने र मिति खाली राखिएको राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गराउने गरिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।
पाण्डेका अनुसार कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराउने केही शिक्षकलाई मासिक २० देखि २२ हजार रुपैयाँ तलबमा पूर्णकालीन काममा लगाउने तर पार्टटाइमसरह सुविधा दिने गरिएको छ । कतिपय शिक्षकले मासिक १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नुपरेको, वर्षमा नौ महिनाको मात्र तलब पाउने र बिरामी बिदासमेत नपाउने अवस्था रहेको उनको दाबी छ ।
केही संस्थाले कागजमा न्यूनतम् तलब देखाएर शिक्षकबाट रकम फिर्ता लिने गरेको र शिक्षकले विद्यालय सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापकबाट दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको आरोपसमेत पाण्डेले लगाएका छन् । यस्ता समस्याले युवालाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित हुन कठिन बनाएको उनको तर्क छ ।
प्याब्सन अध्यक्षको आपत्ति, खुला बहसको चुनौती
पाण्डेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौं प्याब्सनका अध्यक्ष नवराज भट्टले कुनै एक व्यक्तिको अभिव्यक्तिका आधारमा समग्र निजी विद्यालय र शैक्षिक संघसंस्थाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु निन्दनीय भएको बताएका छन् ।
भट्टले शिक्षक कुनै विद्यालयमा पीडित भएको भए सम्बन्धित विद्यालय, प्याब्सन वा शिक्षा क्षेत्रका आधिकारिक निकायमा उजुरी गरेर कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए । शिक्षा विभाग, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबाट पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले पाण्डेलाई निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग खुला बहस गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् ।
‘कुनै एउटा विद्यालयमा समस्या आयो भन्दैमा सबै विद्यालयलाई एउटै घानमा हालेर निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई लुटेरा, फटाहा र चोर भन्नु उचित होइन,’ भट्टले भने ।
भट्टका अनुसार पाण्डेले प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत संस्थामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यस्ता अभिव्यक्तिमाथि सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुपर्छ । उनले पाण्डेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालक सन्तोष केसीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षण संस्थालाई लक्षित गरेर लगाइने आरोपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । केसीले विगतदेखि नै निजी शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न समूहले आलोचना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले रुद्र पाण्डेले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई गालीगलौज गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले निजी शिक्षा क्षेत्र करिब ३५ वर्षदेखि विभिन्न आरोप र आलोचनाको सामना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरू अब पनि चुप लागेर बस्ने कि आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्ने भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
हामी शिक्षकलाई तलब दिँदैनौँ, हामी प्याब्सनका गुण्डा, प्याब्सनलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता आरोप सुनिरहँदा पनि हामी चुप छौँ,केसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई संगठित अपराधमा संलग्न रहेको अर्थ लाग्ने गरी आरोप लगाइँदा त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । आरोपको जवाफ नदिँदैमा त्यसलाई स्वीकार गरेको नठान्न आग्रह गर्दै उनले निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समयमै बोल्न र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आह्वान गरेका छन् ।
यसै विषयमा टिप्पणी गर्दै शिक्षक होमराज पौडेलले शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाउनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउनुपर्ने र शिक्षण संस्था शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यतामा आफू सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, निजी शिक्षण संस्थाको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी र अध्ययनरत विद्यार्थीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने पौडेलले बताएका छन् । सबै निजी शिक्षण संस्था बन्द भएमा सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको चाप धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको तर्क छ ।
उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा संस्थाहरूलाई विभाजन गर्ने वा सबै निजी विद्यालयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति उचित नहुने बताएका छन् । साथै, दुई कोठे भवनमा सञ्चालित भनिएको संस्थालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वास्तवमै सम्बन्धन वा अनुमति दिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि पाण्डेसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् ।
निजी विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीले भोग्ने भनिएका समस्याको निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
