सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट सरकारले हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत उक्त उपलब्धि हासिल भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ । हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको र थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् ।  मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको र त्यसपछि गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण रकम फिर्ता हुने क्रम बढेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।  उनले यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । 

काठमाडौं । विश्वभर फुटबलले समुदायलाई एकताबद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा मेटलाइफ नेपालले कास्की जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुद तथा शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । 'शिक्षा र खेलकुदमार्फत नयाँ पुस्तालाई सशक्त बनाउने' लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यस पहलअन्तर्गत कास्कीका पाँच विद्यालयमा फुटबल सामग्री वितरण गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसले पहुँचबाट वञ्चित युवायुवतीहरूलाई खेलकुद र शिक्षामा अवसर विस्तार गर्दै आएको छ । कार्यक्रममार्फत करिब १६० वटा फुटबलका साथै प्रशिक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू कोन, गोलपोस्ट नेट, एयर पम्प लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराइनेछ । साथै, छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई जर्सी पनि प्रदान गरिनेछ, जसले विद्यालयमा व्यवस्थित खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । यो पहल मेटलाइफ नेपालको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो । यसले कक्षाकोठाको शिक्षासँगै खेलकुदमार्फत सिकिने टोली भावना, निष्पक्षता, धैर्यता र आपसी सम्मानजस्ता मूल्यहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठका अनुसार, 'अवसर सीमित भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खेलकुदले बालबालिकालाई एकताबद्ध गर्ने अद्वितीय शक्ति राख्छ। फुटबलमार्फत विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास, सिकाइप्रतिको रुचि र चुनौती सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।'

काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म प्लसटुको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ विदेशी विश्वविद्यालय हुन्थ्यो । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत वा जापान जाने तयारीमा विद्यार्थी र अभिभावक दुवै जुट्थे ।  परिणामस्वरूप, नेपालका धेरै कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नो स्वीकृत सीट संख्या अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न समेत कठिन पर्थ्यो । तर, पछिल्लो समय यो प्रवृत्तिमा क्रमशः परिवर्तन देखिन थालेको छ । गत वर्षदेखि नेपालका कलेजहरूले अपेक्षाभन्दा बढी विद्यार्थी पाउन थालेका छन् भने यस वर्ष भर्ना अझ बढ्ने आशामा शैक्षिक संस्थाहरू उत्साहित छन् । एक समय विद्यार्थी खोज्दै घरदैलो अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था भोगेका कलेजहरू अहिले भने बढ्दो चासोका कारण नयाँ रणनीति बनाउन थालेका छन् । यो परिवर्तनको पछाडिको कारण हो विदेशी विद्यार्थीमाथिको कडाइ । पछिल्लो समय अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता प्रमुख शैक्षिक गन्तव्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेका छन् । अध्ययन भिसा प्राप्त गर्न थप प्रमाण र प्रक्रिया आवश्यक हुन थालेको छ भने अध्ययन तथा बसोबासको लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विदेश अध्ययनको सपना बोकेका धेरै विद्यार्थीले बढ्दो खर्च, अनिश्चित भिसा प्रक्रिया र बदलिँदो आप्रवासन नीतिका कारण आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न थालेका छन् ।  यही परिस्थितिले धेरै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विकल्पतर्फ आकर्षित गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा केही नेपाली कलेजहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम, आधुनिक पूर्वाधार, उद्योगसँगको सहकार्य र रोजगारीमुखी पाठ्यक्रममा जोड दिएकाले पनि विद्यार्थीको विश्वास बढ्दै गएको छ । विकल्पमा नेपाल रोज्दै विद्यार्थी काठमाडौंको चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजबाट कक्षा १२ को परीक्षा दिएर नतिजाको प्रतीक्षामा रहेकी स्मोन राईका दिनहरू यतिबेला दुइटा फरक संसारबीच बितिरहेका छन् । एकातिर विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना छ, अर्कोतिर त्यही सपनाको बाटोमा देखिएका अनिश्चितताहरू ।  आफूले अध्ययन गरेको कलेजमै काउन्सिलरका रूपमा काम गरिरहेकी स्मोनको पहिलो रोजाइ विदेश हो । तर, पछिल्लो समय क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशहरूले विद्यार्थी भिसामा गरेको कडाइले उनको आत्मविश्वासमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । ‘सकेसम्म प्लसटुपछि विदेश नै जाने सोच छ, त्यही अनुसार तयारी पनि गरिरहेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अन्तिममा भिसा नै नलाग्ने हो भने नेपालमै पढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनको योजनामा विदेशी विश्वविद्यालय पहिलो प्राथमिकता छ । तर उनले स्वदेशी कलेजलाई पनि विकल्पका रूपमा राखेकी छिन्। विदेशको सपना देख्ने धेरै नेपाली विद्यार्थीको मनोदशा अहिले स्मोनको जस्तै छ—पहिलो लक्ष्य विदेश, तर अन्तिम भर भने नेपाल । स्मोनकी सहपाठी अनिसा ठकुरीको कथा पनि धेरै फरक छैन । कक्षा १२ को नतिजा पर्खिरहेकी अनिसाले पनि उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयलाई पहिलो रोजाइमा राखेकी छिन् । यद्यपि उनले पनि परिस्थितिले साथ नदिए नेपालमै अध्ययनलाई विकल्पका रूपमा खुला राखेकी छन् । उनीहरूको पुस्ताका धेरै विद्यार्थीका लागि विदेश जाने चाहना अझै जीवित छ, तर त्यो चाहना पूरा हुने निश्चितता भने पहिलेभन्दा कमजोर बनेको छ । झापाका समीर निरौलाको दिनचर्या पनि अहिले यही अनिश्चितताले घेरिएको छ । उनी प्लसटुपछि अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा छन् । भाषा परीक्षा, कागजात संकलनदेखि लिएर विश्वविद्यालय छनोटसम्मका प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् । तर, उनको मनमा एउटा प्रश्न निरन्तर घुमिरहेको छ—भिसा लाग्ला त ? ‘हामीभन्दा अगाडिका दाजु–दिदीहरूले धेरै प्रयास गर्दा पनि भिसा पाउन सक्नुभएन,’ समीर भन्छन्, ‘अहिले विभिन्न देशले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेका छन् भन्ने सुनिरहेका छौँ । सबै तयारी गरे पनि अन्तिम निर्णय भिसाले नै गर्छ ।’ गत वर्ष केही कन्सल्टेन्सीमार्फत अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाटको अवसर पाएको स्मरण गर्दै उनी थप्छन्, ‘अहिले आवेदन दिनु र विश्वविद्यालयबाट अफर पाउनु मात्रै पर्याप्त छैन। भिसा नआउञ्जेल केही पनि निश्चित हुँदैन ।’ समीरको स्वरमा विदेश जाने उत्साह पनि छ र असफल हुने सम्भावनाप्रतिको चिन्ता पनि। ‘अवसर पाइयो भने विदेश जानुपर्ला, नभए यहाँकै कलेजमा पढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । स्मोन, अनिसा र समीर तीन फरक पात्र हुन्, तर उनीहरू प्रतिनिधि पात्र पनि हुन्। उनीहरूको कथाले अहिलेको नेपाली विद्यार्थी पुस्ताको मनोदशा चित्रित गर्छ । विदेशको सपना अझै जीवित छ, तर त्यो सपना पूरा हुने बाटो पहिलेभन्दा कठिन बनेको छ ।  यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै विद्यार्थीले विदेश जाने प्रयाससँगै नेपालका कलेजहरूमा पनि आवेदन दिन थालेका छन्। एक समय अन्तिम विकल्पका रूपमा हेरिने स्वदेशी कलेजहरू अहिले धेरै विद्यार्थीका लागि ‘ब्याकअप प्लान’ मात्र होइन, सम्भावित गन्तव्यका रूपमा पनि स्थापित हुन थालेका छन् ।  विद्यार्थी पठाउनै गाह्रो वर्षौंदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वका विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने बाटो देखाउँदै आएका शैक्षिक परामर्शदाताहरू पनि पछिल्लो समय बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय नीति र कडा भिसा प्रक्रियाका कारण दबाबमा छन् । उनीहरूका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता गन्तव्यमा विद्यार्थी पठाउन अझै सहज भए पनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता परम्परागत आकर्षक गन्तव्यमा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीले पहिलेभन्दा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूका अनुसार समस्या विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउनमा होइन, भिसा स्वीकृति पाउनमा छ । यही कारणले विदेश अध्ययनको योजना बनाउने धेरै विद्यार्थी अन्तिम समयमा आएर अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुन थालेका छन् । कंगारु एजुकेशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशबाबु तिमिल्सेनाका अनुसार विशेषगरी अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि अपनाएको कडा नीति नेपाली विद्यार्थीका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । उनी भन्छन्, अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या मात्र होइन, भिसा स्वीकृत हुने दर पनि अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा घटेको छ । ‘अहिले ठ्याक्कै कति प्रतिशतले घट्यो भन्ने विषयमा तथ्यांक हेर्नुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘तर सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गत डिसेम्बरपछि अस्ट्रेलियाका लागि आउने आवेदनको मात्रा नै घटेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अस्ट्रेलियन डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले विद्यार्थी भिसा मूल्याङ्कनको प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा कडा बनाएको छ । पहिले जस्तो विश्वविद्यालयबाट अफर लेटर प्राप्त गरेपछि भिसा सहजै आउने अवस्था अब छैन । अहिले विद्यार्थीको आर्थिक क्षमता, अध्ययनको उद्देश्य, रोजेको कोर्सको औचित्य र भविष्यको योजना सबै पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्न थालिएको छ । ‘विद्यार्थी आर्थिक रूपमा कत्तिको सक्षम छ, उसले अध्ययन अवधिभरको खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन, रोजेको कोर्स उसको शैक्षिक पृष्ठभूमिसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, अध्ययनपछि त्यसको व्यावसायिक मूल्य के हुन्छ—यी सबै कुरा अहिले पहिलेभन्दा धेरै गहिराइमा गएर हेरिन्छ,’ उनी भन्छन् । तिमिल्सेनाका अनुसार यही कडाइका कारण नेपाललाई अस्ट्रेलियाले हेर्ने जोखिम स्तर  पनि परिवर्तन भएको छ । पहिले तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त मानिने नेपाल अहिले उच्च निगरानीको श्रेणीमा पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी भिसा स्वीकृतिमा परेको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईका अनुसार अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता प्रमुख शैक्षिक गन्तव्यमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी पठाउन अहिले पहिलेको तुलनामा निकै कठिन भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण अझै यी देशप्रति नै केन्द्रित रहे पनि भिसा स्वीकृतिको दर घट्दा धेरैको सपना बीच बाटोमै अल्झिन थालेको उनी बताउँछन् । भट्टराईका अनुसार विदेश अध्ययनको चाहना घटेको होइन, बरु भिसा नीतिमा आएको कडाइका कारण त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न चुनौती थपिएको हो । ‘विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाइ अहिले पनि अमेरिका र अस्ट्रेलिया नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय भिसा स्वीकृत हुन निकै कठिन भएकाले चाहेर पनि धेरै विद्यार्थीलाई पठाउन सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काम अपेक्षाकृत सहज थियो। अहिले भने विश्वविद्यालयबाट भर्ना स्वीकृति प्राप्त गरेपछि पनि भिसा अस्वीकृत हुने जोखिम उच्च रहेको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा जति विद्यार्थी पठाउन सकिन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन,’ भट्टराई भन्छन्,‘यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमाथि अपनाएको कडा नीति र थप जाँच प्रक्रियाका कारण विदेश जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि धेरै विद्यार्थी नेपालमै रोकिन बाध्य भएका छन् ।’ भट्टराईको अनुभवमा अहिले विदेश अध्ययनको यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वविद्यालय छनोट वा आवेदन प्रक्रिया होइन, अन्तिम चरणको भिसा स्वीकृति बनेको छ । यही कारणले धेरै विद्यार्थीले विदेश जाने तयारीसँगै नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयलाई पनि विकल्पका रूपमा राख्न थालेका छन् । उनको भनाइले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संकेत गर्छ- विदेश अध्ययनको आकर्षण यथावत् भए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो पहिलेभन्दा धेरै जटिल र अनिश्चित बन्दै गएको छ । भिसा प्रक्रियामा आएको यो परिवर्तनले केवल विद्यार्थीलाई मात्र होइन, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पनि प्रभावित गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म विदेश अध्ययनको योजना बनाउने अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अस्ट्रेलिया हुने गरेकोमा अहिले धेरैले जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत वा स्वदेशी कलेजतर्फ पनि ध्यान दिन थालेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भिसा नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाली विद्यार्थीको गन्तव्य मात्र परिवर्तन गरेको छैन, नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत नयाँ ऊर्जा दिएको छ । एक समय ‘पहिलो विकल्प’ विदेश र ‘अन्तिम विकल्प’ नेपाल हुने गरेकोमा अहिले धेरै विद्यार्थीले दुवै विकल्पलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन थालेका छन् ।  विदेश अध्ययनको सपना अझै जीवित छ, तर त्यो सपनासम्म पुग्ने बाटो भने पहिलेभन्दा साँघुरो हुँदै गएको छ । यही बदलिएको यथार्थले नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रको आगामी परिदृश्यलाई समेत नयाँ ढंगले आकार दिन थालेको छ । नेपाली शैक्षिक संस्थालाई राहत पछिल्ला केही वर्ष नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि सहज थिएनन् । प्लसटुपछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्तिले स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका धेरै कलेजहरूलाई अस्तित्वकै चुनौती खडा गरिदिएको थियो ।  करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूले स्वीकृत सीट संख्या अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न संघर्ष गर्नुपरेको थियो। कतिपय संस्थाहरू त शैक्षिक कार्यक्रमभन्दा बाहिरका विकल्पबारे समेत सोच्न बाध्य भएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति विस्तारै बदलिँदै गएको संकेत देखिन थालेको छ । विश्वका प्रमुख अध्ययन गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रले लामो समयपछि राहतको सास फेर्न थालेको छ । एक समय विदेशी विश्वविद्यालयको आकर्षणका कारण ओझेलमा परेका स्वदेशी कलेजहरू अहिले फेरि विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न थालेका छन् ।  यो परिवर्तनको प्रारम्भिक संकेत आर्थिक वर्ष २०८२ मै देखिन थालेको थियो । २०८१ मा अपेक्षित भर्ना संख्या पूरा गर्न नसकेका धेरै कलेजहरूले २०८२ मा तुलनात्मक रूपमा बढी विद्यार्थी पाए । यही प्रवृत्ति यस वर्ष अझ बलियो हुने अपेक्षा शैक्षिक संस्थाहरूको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै व्यवसायी र शैक्षिक प्रशासकहरूका अनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता मुलुकमा भिसा प्रक्रिया जटिल बन्दै जाँदा तथा अध्ययन खर्च बढ्दै जाँदा विद्यार्थीहरूले नेपालमै अध्ययन गर्ने विकल्पलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न थालेका छन् । यसले स्वदेशी कलेजहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ । चावहिलस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ पनि यही परिवर्तनलाई नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा हेर्छन्। उनका अनुसार नेपाली कलेजहरू अहिले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम छन् र विद्यार्थीलाई देशमै प्रतिस्पर्धी शिक्षा दिन तयार छन् । ‘हाम्रो कलेजमा अन्य केही कलेजहरूले जस्तो विद्यार्थी अभावको समस्या खासै थिएन। हामीले आवश्यक सीटअनुसार विद्यार्थी पाउँदै आएका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्,तर अहिले बजारमा देखिएको परिवर्तनले नेपाली विद्यार्थीलाई अझ बढी सेवा दिने अवसर सिर्जना गरेको छ। विदेश जाने बाटो कठिन बन्दै जाँदा विद्यार्थीले नेपालका कलेजलाई पनि समान रूपमा हेर्न थालेका छन्, यो सकारात्मक संकेत हो ।’ उनका अनुसार अहिलेको चुनौती केवल विद्यार्थी भर्ना बढाउनु मात्र होइन, नेपालमै बसेर अध्ययन गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, सीप र अवसर प्राप्त गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि कलेजहरूले पाठ्यक्रम, पूर्वाधार, प्रविधि र उद्योगसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेका छन् ।  उच्च शिक्षा स्वदेशमै गर्ने संख्या बढ्यो स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा १० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ६ लाख ७२ हजार ४८९ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर सात लाख ४५ हजार ७७० पुगेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार उच्च शिक्षा अध्ययनरत कूल विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकायमा सबैभन्दा बढी ५० दशमलव ५ प्रतिशत छन् भने कृषिमा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ। व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी करिब ८० प्रतिशत रहेका छन् ।  जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसमा ४७ दशमलव ९ र सम्बन्धन प्राप्तमा २७ दशमलव ४ प्रतिशत गरी कूल ७५ दशमलव ३ प्रतिशत छन्। अन्य विश्वविद्यालय, कार्यक्रममा २४ दशमलव १ प्रतिशत विद्यार्थी छन्। सरकारी लगानीका हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ६७ दशमलव ५ प्रतिशत र अन्य विश्वविद्यालय, कार्यक्रममा ३२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । एनओसी लिनेको संख्या कति ? वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ८५ हजार ३ सय ६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् ।  सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको संकेत गरेको छ ।  पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो । २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ पुगेको यो संख्या कोरोना महामारीको प्रभावका कारण २०७६/७७ मा घटेर ३३ हजार १ सय ९६ र २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ मा सीमित भएको थियो । तर महामारीपछि भने विदेश अध्ययनको लहर तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७, २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानको वातावरण निर्माण तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती थपिएको छ ।