शिक्षकलाई सवारी किन्न सरकारले ब्याज तिरिदिने
काठमाडौं । शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियत स्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन् । शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
९.७७ प्रतिशतले बढ्यो त्रिविको बजेट, कुन शीर्षकमा कति ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वार्षिक बजेटमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो । बिहीबार (आज) बसेको त्रिवि सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । विश्वविद्यालयको ६७ औं सभामा रजिष्ट्रार डा. रविन्द्र सिवाकोटीले प्रस्तुत गरेको उक्त बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नौ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हो । विश्वविद्यालयले प्रस्ताव गरेको कुल बजेटमध्ये ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार आन्तरिक स्रोतबाट र ५० दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् रु १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार नेपाल सरकारबाट बेहोर्ने अनुमान गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार मात्र अनुदान विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु ४ अर्ब ८० करोड कम हो । शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताबाट थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई कुल ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार उक्त रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत धान्न कठिन हुने अवस्था छ । आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको त्रिविले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले अपुग रकम व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ । प्रस्तावित बजेटमध्ये सञ्चालन खर्चमा ८६ दशमलव १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा १३.८६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्रिविले प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार विनियोजन गरेको छ । अनुसन्धान तथा विकासका लागि रु। ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट दिइँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई समेत निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको त्रिविले जनाएको छ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान र एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएका खर्चलाई समेत अनुमोदन गर्न सभासमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । विश्वविद्यालयले नियमित, आन्तरिक र विकास कार्यक्रमका रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका विषय समेट्न नेसनल प्याब्सनको ११ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकरऐनमा निजी विद्यालयको हित तथा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारलाई समेट्ने गरी ११ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ । नेसनल प्याब्सनले बुधबार सार्वजनिक गरेको सुझावमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूको दर्ता सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ खुल्ने विद्यालयलाई समेत लगानीको सुरक्षाका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था खुला राख्नुपर्ने उसको माग छ । निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित हुनुका साथै संविधानको भाग ४ तथा धारा ५१ (ञ) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ । त्यस्तै, विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, शुल्क, भौगोलिक विकटता तथा विद्यालयको वर्गीकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउन नहुने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । विद्यार्थी संख्या तथा शुल्कमा एकरूपता नरहेकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलबको मापदण्ड ६०ः४० को आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उसको माग छ । शनिबार, आइतबार तथा पर्व बिदाका कारण हालको पाठ्यक्रम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले भैपरी तथा बिरामी बिदा कटौती गर्न वा पाठ्यक्रमको पाठ्यभार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नयाँ शुल्क तथा नयाँ तलब शैक्षिक सत्रको सुरुआतदेखि मात्र लागू गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ । शिक्षण पद्धतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले शिक्षकलाई शनिबार तथा आइतबार भौतिक कक्षा र अन्य बिदामा अनलाइन माध्यमबाट तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने तथा विद्यालय, शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ । अनुशासित विद्यार्थीबाट मात्रै देशको विकास सम्भव हुने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अर्थात् कक्षा ११, १२ तथा विश्वविद्यालय तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति आवश्यकता आधारित हुनुका साथै विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न योग्यताका आधारमा समेत प्रदान गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । छात्रवृत्ति विद्यालय केन्द्रित नभई विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्ने उसको माग छ । नेसनल प्याब्सनका महासचिव प्रतापबहादुर थापा र अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा)ले जारी गरेको सुझावपत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा, शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम, तालिम, छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी अनुशासनलगायतका विषयलाई शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
