निरन्तर वर्षा भएसँगै महानगरका जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरूमा निगरानी
काठमाडौं । नियमित रूपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरूमा निगरानी बढाएको छ । सम्भावित बाढी र डुबानबाट बालबालिकालाई जोगाउन, डुबानका कारण भौतिक सम्पत्तिमा हुन सक्ने क्षति कम गराउन निगरानी बढाइएको हो । बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणाली थप विकसित हुँदै गएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा अहिले वर्षा भइरहेको छ । अहिले सामान्य पानी परिरहेको भए पनि यो भारी वर्षाका रूपमा विकसित हुन सक्ने देखिएकोले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा निगरानी बढाइएको महानगरले जनाएको छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको अवस्थासमेत मूल्यांकन गरी आवश्यक परे विद्यालय सञ्चालन तथा पठनपाठन स्थगन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिइएको छ । मौसमजन्य विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाका लागि बुधबार महानगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले सम्भावित बाढी, डुबान, पहिरो तथा जलजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रणाली सक्रिय बनाउने, सुरक्षा निकाय, रेडक्रसलगायत निकायसँग समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले भारी वर्षाबाट महानगर क्षेत्रभित्र हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगरका सबै संयन्त्र, विभाग, निकाय र वडा कार्यालयलाई पूवतयारी तथा प्रतिकार्यका काम सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त मौसमसम्बन्धी सूचनाका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी महानगरवासीलाई सुरक्षित र सचेत रहन आग्रह गर्दै महानगरका सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित सूचना र सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिने भएको छ । साथै वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाई जोखिमयुक्त स्थान पहिचान, प्रतिकार्य तथा सूचना र समन्वयको व्यवस्था मिलाइनेछ । नदी किनारका क्षेत्रमा माइकिङ गर्ने, पानी निकास हुने स्थानमा निगरानी बढाउने तथा ढल, मंगल र क्याचपिट सफाइलाई तीव्रता दिने निर्णयमा उल्लेख छ । यसका लागि नगर प्रहरी बल, वातावरण व्यवस्थापन विभाग र विपद् व्यवस्थापन विभागलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो प्रणालीले वर्षाका समयमा पानीको निकास अवरुद्ध भई सडक तथा बस्तीमा डुबान हुन सक्ने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, सम्भावित विपद्का समयमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा वा काजमा नखटाउने तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत समुदाय स्तरमा नागरिक सचेतना बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् प्रतिकार्यका लागि ¥याफ्टिङ बोर्ड, त्रिपाल, सवारीसाधनलगायत आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ । २ जना नगर प्रहरी उद्धार टोलीलाई तैनाथ गरिएको छ । सम्भावित जोखिमका समयमा नेपाल सरकारका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा अन्य संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैबीच, काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्रालाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धित क्षेत्रमा सरसफाइ र पानी निकासको व्यवस्थाको विशेष निगरानी गरिने भएको छ । वर्षाका कारण जात्राका कार्यक्रम तथा सहभागीलाई असहज अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यले वातावरण व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको छ । जोखिमपूर्ण स्थानबाट नागरिकलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था आए विद्यालय तथा मानव सेवा आश्रमका स्थानलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’का रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक तयारी गरिएको छ । महानगरपालिकाले विपदमा परेका महानगरवासीलाई राहत उपलब्ध गराउन छुट्टै संयन्त्रसमेत गठन गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट न्यायोचित रूपमा राहत सिफारिस गर्न विपद् व्यवस्थापन विषयगत समितिका संयोजकको अध्यक्षतामा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा तोकिएका वडा सदस्य, नगर प्रहरीका अधिकृतस्तरका कर्मचारी, सहरी योजना आयोगका विपद् विज्ञ तथा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो संयन्त्रले विपद्को अवस्था र क्षतिको प्रकृति हेरी राहत उपलब्ध गराउन नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । यस व्यवस्थाले विपदमा परेका नागरिकलाई तत्काल र आवश्यकताका आधारमा राहत सिफारिस गर्ने संस्थागत आधार तयार गरेको छ । भारी वर्षा, डुबान र नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढ्ने सम्भावनाका बिच महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, पूर्व सूचना, उद्धार सामग्रीको तयारी, जनशक्ति परिचालन, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन र राहत सिफारिससम्मका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाएको हो । मौसममा हुने परिवर्तनसँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरबाट जारी हुने आधिकारिक सूचना तथा पूर्व सूचनामा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा शाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उपकुलपति र कुलसचिव पदका लागि आवेदन मागेको हो । समितिले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ तथा सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त मागेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उपकुलपति र कुलसचिव छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ बमोजिम आवेदन दिनुपर्नेछ । इच्छुक उम्मेदवारले २०८३ असोज १४ गते कार्यालय समयभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता, मापदण्ड, कागजात तथा अन्य विवरण सम्बन्धित कार्यविधिमा तोकिएको जनाएको छ ।
बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट र नीति बनाउन माग
काठमाडौं । विपद्ले घर, विद्यालय र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने मात्र होइन, बालबालिकालाई थप असुरक्षित बनाउने भएकाले उनीहरूको संरक्षणलाई राहत र उद्धारसरह प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्पछि बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा दुर्व्यवहारको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका हुन् । बालअधिकारकर्मी तारक धितालले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै बालबालिकाको पहिचान, अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन, पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन संरक्षणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विपद्पछि परिवार र समुदायको संरचना कमजोर हुँदा बालबालिका विभिन्न प्रकारका शोषण र जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्छ । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद्का समयमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने उल्लेख गरे । उनले रसुवा र नुवाकोटजस्ता विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत, बाल संरक्षण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल, केयर नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन र युनिसेफलगायत करिब ५८ साझेदार संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न सहयोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सबै चरणमा बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विपद्का समयमा बाल संरक्षणका मुद्दा उठान गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद्का कारण भौतिक र मानवीय क्षतिसँगै बाल संरक्षण प्रणालीसमेत प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन योजनामा बालअधिकारलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हालसम्म देशभर ३३ स्थानीय तह र १५० वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । सरोकारवालाले यस अभियानलाई दिगो बनाउन तीनै तहका सरकारले लगानी र प्रतिबद्धता बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
