जेनजी सहिद परिवार र घाइतेलाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ४१ बमोजिम ‘जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो । मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारबाट घोषित जेनजी सहिदका छोराछोरी तथा सहोदर दाजुभाइ–दिदीबहिनी र सम्बन्धित निकायबाट गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्र पाएका व्यक्ति लाभग्राही हुनेछन् । आधारभूत तह अर्थात् कक्षा १ देखि ८ सम्म प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षासँगै पोशाक तथा शैक्षिक सामग्रीका लागि कक्षा १–५ लाई वार्षिक १२ हजार र कक्षा ६–८ लाई १६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । माध्यमिक तहमा कक्षा ९–१० का विद्यार्थीलाई पोशाक तथा सिकाइ सामग्रीबापत वार्षिक २० हजार र कक्षा ११–१२ का विद्यार्थीलाई २४ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । विद्यालय तहको यस्तो रकम स्थानीय तहमार्फत विद्यार्थीको बैंक खातामा भुक्तानी गरिनेछ । स्नातक तहमा भने विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षित गर्नुपर्नेछ । निजी विद्यालय तथा क्याम्पसले समेत कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा लाभग्राहीलाई समावेश गर्नुपर्नेछ । आरक्षित कोटामा पर्न नसकेका लाभग्राहीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ वा तोकिएको शुल्कमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । सुविधा लिन विद्यालय तहका विद्यार्थीले सम्बन्धित विद्यालयमार्फत स्थानीय तहमा र स्नातक तहका विद्यार्थीले अध्ययनरत क्याम्पसमार्फत यूजीसीमा आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनसँग लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात र शिक्षण संस्थाको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ । लाभग्राहीको प्रमाणीकरण, रकम भुक्तानी तथा अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने आवश्यक बजेट विनियोजन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हुनेछ । उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालय र यूजीसीले भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । झुट्टा विवरण वा गलत कागजात पेश गरी सुविधा लिएको प्रमाणित भएमा सुविधा रद्द गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
युनिग्लोब इन्टरनेशनल एमयूएन २०२६ शनिबारदेखि सुरु (फोटोफिचर )
काठमाडौं । युनिग्लोब इन्टरनेशनल मोडल युनाइटेड नेसन्स (एमयुए) २०२६ को छैटौं संस्करण आजदेखि सुरु भएको छ । यो संस्करण सेप्टेम्बर २१ तारिख सोमबारसम्म चल्नेछ । संस्करणमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विद्यालय तथा भारत र बंगलदेशका गरी ५ सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदै कूटनीति, बहस, सहकार्य र विश्वव्यापी मुद्दामाथि छलफल गर्नेछन् । सम्मेलनमा विभिन्न १५ वटा समुहमा फरक फरक शिर्षकमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ । संस्करणको उद्घाटन समारोहमा मुख्य अतिथिको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) तथा शिक्षाविद् प्राध्यापक जयराज आचार्यको उपस्थिती रहेको थियो । युवाहरूमा कूटनीति, नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी विकास गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनले बताए । यस सम्मेलनले युवा पुस्तालाई विश्वव्यापी मुद्दाहरूबारे गहिराइमा अनुसन्धान गर्ने महत्व बारे सिकाउँदै आगामी कूटनीतिज्ञहरूको निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने उदेश्यका साथ यस खालको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कलेजले जनाएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा नेपालमा शिक्षाको व्यापार भइरहेको छ: रुद्र पाण्डे
काठमाडौं । डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सञ्चालक डा. रुद्र पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत विभेद, वित्तीय अपारदर्शिता र अनियन्त्रित व्यापारीकरण भइरहेको आरोप लगाएका छन् । डा. पाण्डेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको शुल्क संकलनदेखि भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, कानुनी हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय ‘र्याङ्किङ’को प्रयोगसम्मका विषयमा अनेकन आरोप लगाए । उनले सरकार र नियामक निकायको निगरानी कमजोर हुँदा उच्च शिक्षा क्षेत्र विकृत बन्दै गएको दाबी गरे । उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क कहाँ जान्छ र कसरी विदेश पठाइन्छ भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे । विद्यार्थीबाट असुलिएको रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा प्रत्यक्ष नपुगेर विभिन्न मध्यस्थ कम्पनी वा ‘स्याटेलाइट’ संस्थामार्फत कारोबार भइरहेको उनको आरोप छ । ‘विद्यार्थीले तिरेको पैसा कुन बाटो हुँदै विदेश पुग्छ भन्ने विषयमै पारदर्शिता छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा तत्काल अनुसन्धान गरेर स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्छ ।’ उनले यस्ता कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमसमेत हुन सक्ने दाबी गर्दै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि नियामक निकायले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने माग गरे । राज्यले स्वदेशी र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई फरक–फरक व्यवहार गरिरहेको पाण्डेको आरोप छ । उनका अनुसार नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू कडा मापदण्डमा बाँधिएका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई खुला छुट दिइएको छ । उनले आफैले चलाएकाे डियरवाक इन्स्टिच्युटको उदाहरण दिँदै १८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आफ्नो संस्थामा ४८ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । तर विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कतिपय कलेजले एउटै भाडाको भवनमा तीन हजारसम्म विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार कतिपय संस्थाले नियमित प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कक्षा १२ को नतिजा आउनुअघि नै भर्ना खुलाउने र विश्वविद्यालयले तोकेजस्ता मापदण्ड नअपनाउने अवस्था छ । 'एउटै देशभित्र शिक्षाका लागि दुइवटा नीति लागू गरिएको जस्तो देखिन्छ,' पाण्डेले भने, 'यो अवस्था न विद्यार्थीका लागि उचित छ, न उच्च शिक्षा प्रणालीका लागि ।' पत्रकार सम्मेलनमा उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त केही संस्थाको कानुनी आधारमाथि समेत प्रश्न उठाए । विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन अनुमति पाएका संस्थाहरूको कानुनी हैसियत, सम्बन्धन प्रक्रिया र सञ्चालन स्वीकृतिको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले सरकारले विगतका निर्णयहरू पुनरावलोकन गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कलेजहरूको सञ्चालन प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । पाण्डेले आधुनिक शिक्षामा विभिन्न प्रकारका मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग भइरहे पनि नेपाल र भारतमा प्रचलित लिखित परीक्षा प्रणालीको बचाउ गरे । तीन घण्टे लिखित परीक्षाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अनुशासित बनाउने र वास्तविक तयारी मापन गर्न सहयोग गर्ने उनको तर्क थियो यद्यपि उनले परीक्षा मात्रै पर्याप्त नहुने स्वीकार गर्दै अनुसन्धान, सीप र व्यावहारिक क्षमतासहितको समग्र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उच्च शिक्षा सुधारको बहसलाई थप अगाडि बढाउँदै उनले शैक्षिक संस्थालाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई क्रमशः गुठी वा गैरनाफामूलक मोडलमा लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफू संलग्न डियरवाक इन्स्टिच्युटलाई पनि त्यही दिशामा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका ‘फ्रेन्चाइज डिग्री’ वितरण गर्ने मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाए। विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा नेपालमै कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिग्री बेच्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनको चेतावनी थियो । उनका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धान, शैक्षिक सहकार्य र विद्यार्थी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, तर डिग्री वितरणलाई व्यापारिक गतिविधिका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुँदैन । ‘विदेशी डिग्रीको नाममा भइरहेको व्यापारीकरण र नियमनको कमजोरीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने ।
