बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर बाल दिवस मनाउन सरकारको आग्रह
काठमाडौं । सरकारले विनाशकारी बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र परिवारसँग पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ यही भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ मनाइँदैछ । तर, भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि यस वर्षको बाल दिवसलाई विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणसँग जोडेर मनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो । बाढीका कारण बाबुआमा, संरक्षक तथा अभिभावक गुमाएका वा बेपत्ता भएका बालबालिका तथा स्वयं घाइते वा बेपत्ता भएका बालबालिकाको उद्धार, राहत, संरक्षण, अस्थायी संरक्षण र मनोसामाजिक परामर्शलगायत सेवा उपलब्ध गराउन राज्यका संयन्त्र परिचालित रहेको सरकारले जनाएको छ । विपद्को समयमा बालबालिका हराउने, परिवारबाट छुट्टिने, हिंसा तथा शोषणमा पर्ने, बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा पर्ने तथा आधारभूत सेवा र संरक्षणबाट वञ्चित हुने सम्भावना उच्च रहने भएकाले उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउन सरकारको आग्रह छ । सरकारले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावित बालबालिकाको बालमैत्री उद्धार, राहत, संरक्षण, अस्थायी संरक्षण, परिवारको खोजतलास तथा पुनर्मिलनलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित निकाय, विद्यालय, संघसंस्था तथा नागरिक समाजलाई अनुरोध गरेको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। साथै, बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन, परिपूर्ति तथा सुनिश्चितता प्राकृतिक बाबुआमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक र राज्यको साझा दायित्व भएकाले बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ । ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने मूल सन्देशसहित यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसलाई विपद्मा परेका बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र भविष्य सुनिश्चित गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकारले आह्वान गरेको छ ।
सरकारले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई बागमती प्रदेश सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले भदौ १८ गते बालबालिकाको आवास, विद्यालय शिक्षा तथा आवश्यक शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले राहत वितरणलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको कार्यविधि संशोधन गरी राहत रकम जिल्ल तथा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष पठाउन सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । भदौ १० गते बिहान आएको बाढीमा रसुवा,नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । हालसम्म १३ सय बढीको शव फेला परिसकेको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा हरिप्रसाद लम्साल नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरका डा. हरिप्रसाद लम्साललाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे (रिमाल) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा शिक्षक छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी काम प्रभावित हुँदै आएको थियो । सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेसँगै आयोगका नियमित काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
