शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नियमावली जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार (आज) आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ विषयको छलफलमा उनीहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित हुनुपर्ने बताएका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७३ मा जारी नियमावली संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा छलफल आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले हचुवाका भरमा नियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरे । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति लामो समय काम गर्नुभएका विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श हुनुपर्ने बताए ।
गुणस्तर नपुगे सम्बन्धन नवीकरण रोकिने, विदेशी कलेजका लागि नयाँ नियम लागू
काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ। नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा धनगढीका ५ हजार विद्यार्थीको दिवा भोजन कार्यक्रमलाई सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत धनगढीमा सञ्चालित ‘मिड–डे मील (दिवा भोजन)’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले ‘फुड फर लाइफ नेपाल’मार्फत सञ्चालन भइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत केन्द्रीकृत भान्सा (सेन्ट्रलाइज्ड किचेन) प्रणालीमार्फत धनगढीका सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५ हजार विद्यार्थीलाई दैनिक स्वच्छ, पौष्टिक र सन्तुलित दिवा भोजन उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीको पोषण सुधार, विद्यालयमा नियमित उपस्थितिमा वृद्धि तथा शिक्षामा निरन्तरता कायम गर्न कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
