एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई ललितपुर महानगरको सम्मान
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४ जीपीए ल्याउने महानगरभित्रका विद्यालय र विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको छ । महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ८२ जना विद्यार्थीलाई सम्मान स्वरूप नगद प्रदान गरेका हुन् । नगदसहित सम्मानित हुने विद्यार्थीहरूमा सामुदायिकबाट ७ र संस्थागत तर्फबाट ७५ जना रहेका छन् । सम्मानित हुने सामुदायिक विद्यालयले चार लाख प्राप्त गरेको छ भने सम्मानित विद्यार्थीले जनही दुई लाख प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीले जनही २ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेका छन् भने विद्यालयले सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । कार्यक्रममा सामुदायिकबाट ४ र संस्थागतबाट २३ विद्यालयलाई सम्मान गरेको छ । संस्थागतबाट जेम्स स्कुलका सबैभन्दा धेरै १७ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका छन् । त्यस्तै, सेन्ट जेभियर्स माविका ८ जनाले ४ जिपिए ल्याएका छन् । ४ जीपिए ल्याउने संस्थागत विद्यालयहरूमा रातो बङ्गला, ओमेगा इन्टरनेशनल, लिटिल एन्जल्स, आदर्श विद्या मन्दिरलगायत छन् । सम्मानित हुनेमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा श्री आदर्श शौल युवक माध्यमिक विद्यालय, श्री त्री पदमा विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय, श्री प्रभात माध्यमिक विद्यालय, श्री महेन्द्र भृकुटी माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयबाट ३.९५ जीपीए ल्याएपनि उनीहरूलाई ४ जीपीएसरह सम्मान गरेको महानगरले जनाएको छ । विद्यालय र विद्यार्थीले सम्मान गदै महानगरका प्रमुख महर्जनले विद्यार्थी र विद्यालयलाई सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । एसईईमा ४ जीपीए ल्याउने विद्यालय
काठमाडौं महानगरले विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्दै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन-२०७५ को नियम १७ को खण्ड ब बमोजिम महानगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाले ३० दिनभित्र इच्छुक दर्तावाल लेखापरीक्षकले आवश्यक कागजात स्क्यान गरी इमेलमार्फत आशयपत्र पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ । आशयपत्र पेश गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने र आवेदकले स्पष्ट सम्पर्क नम्बर तथा इमेल ठेगाना अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण गर्न इच्छुक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने आशयको निवेदनसँगै लेखापरीक्षण इजाजतपत्र, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नवीकरण गरेको प्रमाण, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । फर्म वा कम्पनीका हकमा अद्यावधिक प्रमाणपत्रसमेत बुझाउनुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । हार्डकपी भने स्वीकार नगरिने जनाएको छ । यस्तै, संस्थागत विद्यालयका हकमा सम्बन्धित विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नवीकरण भएको इजाजतपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्र भएका कम्तीमा तीन जना दर्तावाल लेखापरीक्षकको सिफारिस गरी महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा पठाउनुपर्नेछ । महानगरपालिकाका अनुसार विगतमा महानगरपालिकाबाट नियुक्त भएका लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाइएको विद्यालयको लेखापरीक्षण तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरेको वा समयमै प्रतिवेदन नबुझाएको भए त्यस्ता लेखापरीक्षकलाई छनोट प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन । लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित विद्यालय, एक प्रति शिक्षा विभाग र एक प्रति आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइमा सक्कल रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, प्रतिवेदनको विद्युतीय प्रति पनि महानगरपालिकाले तोकेको इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा सक्कल तथा विद्युतीय प्रति पेश नगरेमा नियुक्ति बदर गरी सूचीमा रहेका अन्य लेखापरीक्षकलाई नियुक्त गर्न सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । लेखापरीक्षणबापतको पारिश्रमिक काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७५ अनुसार उपलब्ध गराइनेछ ।
भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रने शिक्षक महासंघको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ महिनादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, शिक्षक-कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र विभिन्न शैक्षिक तथा पेशागत माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले पारित गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ । महासंघले नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका पटक-पटकका सहमति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि तथा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेशागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र निवृत्तिभरणका लागि अपुग सेवा अवधि थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । उनीहरूलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत सबै शिक्षकलाई दुर्गमभत्ता उपलब्ध गराउन, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा समेटी तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
